नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले के नगर निकायों में अध्यक्ष पद के निर्वाचन के परिणाम घोषित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) संदेश नायक ने बताया कि 02 नगर परिषदों व 16 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों पर परिणाम घोषित हुए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 12 तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के 6 अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चौमूं नगर परिषद् से आशीष दुसाद (भारतीय जनता पार्टी), शाहपुरा नगर परिषद् से रविश खटाना (भारतीय जनता पार्टी), बगरू नगर पालिका से संतोष चौहान (भारतीय जनता पार्टी), बस्सी नगर पालिका से निर्मला खोलिया (भारतीय जनता पार्टी) तथा चाकसू नगर पालिका से पुष्पा देवी (भारतीय जनता पार्टी) निर्वाचित हुई हैं।

इसी प्रकार दूदू नगर पालिका से गरिमा कंवर (इंडियन नेशनल कांग्रेस), जमवारामगढ़ नगर पालिका से राकेश कुमार वर्मा (भारतीय जनता पार्टी), जोबनेर नगर पालिका से सरोज गुर्जर (भारतीय जनता पार्टी), कालाडेरा नगर पालिका से उर्मिला कुमावत (भारतीय जनता पार्टी) तथा कानोता नगर पालिका से राम किशन (इंडियन नेशनल कांग्रेस) निर्वाचित हुए हैं।

उन्होंने बताया कि खेजरौली नगर पालिका से सुनीता सैनी (इंडियन नेशनल कांग्रेस), किशनगढ़-रेनवाल नगर पालिका से सुनीता अग्रवाल (भारतीय जनता पार्टी), मनोहरपुर नगर पालिका से अर्जुन मोहनपुरिया (इंडियन नेशनल कांग्रेस), नरायना नगर पालिका से अब्दूल रज्जाक (इंडियन नेशनल कांग्रेस), फागी नगर पालिका से सुरेश (इंडियन नेशनल कांग्रेस), फुलेरा नगर पालिका से राजू शर्मा (भारतीय जनता पार्टी), सांभर नगर पालिका से पवन कुमार मोदी (भारतीय जनता पार्टी) तथा वाटिका नगर पालिका से कमला देवी (भारतीय जनता पार्टी) निर्वाचित हुई हैं।

इनमें चाकसू नगर पालिका से पुष्पा देवी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से IMF-SARTTAC निदेशक हेराल्ड फिंगर की शिष्टाचार भेंट, सार्वजनिक निवेश प्रबंधन को मजबूत करने पर चर्चा

 सहायता केंद्र (SARTTAC) के निदेशक श्री हेराल्ड फिंगर ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य में सार्वजनिक निवेश प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करने, निवेश की दक्षता बढ़ाने तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में राज्य में सार्वजनिक निवेश की योजना, उसके प्रभावी क्रियान्वयन और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने सार्वजनिक निवेश को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणाम आधारित बनाने की दिशा में आवश्यक प्रक्रियाओं एवं तकनीकी व्यवस्थाओं पर विचार साझा किए।

सार्वजनिक निवेश प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर

बैठक में सार्वजनिक निवेश प्रबंधन प्रमुख चर्चा का विषय रहा। राज्य में विकास कार्यों और सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किए जाने वाले निवेश की दक्षता बढ़ाने तथा संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की गई।

सार्वजनिक निवेश किसी भी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं में सरकारी निवेश के माध्यम से विकास को गति मिलती है। ऐसे में निवेश की योजना बनाते समय प्राथमिकताओं का निर्धारण, उपलब्ध संसाधनों का उचित आवंटन और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को महत्वपूर्ण माना जाता है।

बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया कि सार्वजनिक निवेश से संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाकर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही सार्वजनिक निवेश के परिणामों और उसके प्रभाव का बेहतर आकलन करने से जुड़े विषयों पर भी विचार साझा किए गए।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को तकनीक आधारित बनाने पर चर्चा

मुख्य सचिव और SARTTAC निदेशक के बीच सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने पर भी चर्चा हुई। वर्तमान समय में सरकारी वित्तीय व्यवस्थाओं में डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग से प्रक्रियाओं को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने में सहायता मिल रही है।

बैठक में वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, डेटा आधारित निगरानी और सरकारी वित्तीय प्रणालियों में तकनीकी सुधारों से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। वित्तीय प्रक्रियाओं में तकनीक के बेहतर उपयोग से कार्यों की निगरानी, रिकॉर्ड प्रबंधन और सूचना के आदान-प्रदान को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को महत्वपूर्ण आधार माना गया। इसी संदर्भ में तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत करने और वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।

GST सुधारों पर भी हुआ विचार-विमर्श

बैठक के दौरान GST सुधारों से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन और उससे संबंधित प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।

GST व्यवस्था में तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। कर प्रशासन, रिटर्न प्रक्रिया, भुगतान और संबंधित वित्तीय गतिविधियों में डिजिटल प्रणालियों के उपयोग से प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलती है। बैठक में राज्य की कर एवं वित्तीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों पर विचार साझा किए गए।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के व्यापक संदर्भ में GST से संबंधित सुधारों को भी महत्वपूर्ण माना गया। बैठक में वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से तकनीक आधारित व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।

SNA-SPARSH व्यवस्था पर भी चर्चा

मुख्य सचिव और SARTTAC निदेशक के बीच SNA-SPARSH व्यवस्था से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्थाओं में डिजिटल प्रक्रियाओं के उपयोग और सरकारी धन के प्रबंधन से जुड़े सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाने के संदर्भ में SNA-SPARSH महत्वपूर्ण विषय रहा।

बैठक में इस व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने, भुगतान एवं वित्तीय प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने तथा सरकारी वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता को मजबूत करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

राज्य कोषागार के डिजिटलीकरण पर विचार

बैठक में राज्य कोषागार के डिजिटलीकरण से जुड़े विषय भी प्रमुखता से उठाए गए। कोषागार प्रणाली सरकारी वित्तीय प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में इसकी प्रक्रियाओं को डिजिटल तकनीक के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाने से कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने में मदद मिल सकती है।

चर्चा के दौरान राज्य कोषागार से संबंधित डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत करने तथा वित्तीय प्रक्रियाओं में तकनीक के बेहतर उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए गए। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से वित्तीय सूचनाओं के प्रबंधन और विभिन्न स्तरों पर निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

राज्य में वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करना है। इसी दृष्टिकोण से कोषागार के डिजिटलीकरण से जुड़े विषय बैठक के महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल रहे।

निवेश की योजना और क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ाने पर जोर

बैठक में सार्वजनिक निवेश की योजना और क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ाने के उपायों पर भी विचार किया गया। किसी भी सार्वजनिक परियोजना की सफलता के लिए बेहतर योजना, संसाधनों का उचित प्रबंधन और समयबद्ध क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होता है।

इस संदर्भ में परियोजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश और योजनाओं की निगरानी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सार्वजनिक निवेश से अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए वित्तीय प्रबंधन और परियोजना क्रियान्वयन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी विचार किया गया।

बैठक में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने के साथ-साथ निवेश से जुड़े निर्णयों में दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में चर्चा

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। बैठक में वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने और तकनीकी साधनों के माध्यम से उनकी निगरानी को मजबूत करने से जुड़े विषयों पर विचार किया गया।

डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से वित्तीय गतिविधियों की जानकारी को व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इससे सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और SARTTAC निदेशक हेराल्ड फिंगर की बैठक में राज्य के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। सार्वजनिक निवेश प्रबंधन, GST सुधार, SNA-SPARSH और कोषागार के डिजिटलीकरण जैसे विषयों पर चर्चा के माध्यम से वित्तीय व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी एवं तकनीक आधारित बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर विशेष शासन सचिव, वित्त (बजट) श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार तथा SARTTAC के रेजिडेंट पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवाइजर श्री स्टीफन टर्नबुल भी उपस्थित रहे।

बैठक में राज्य के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक निवेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने तथा सार्वजनिक निवेश की योजना और क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ाने से जुड़े पहलुओं पर विचार साझा किए।

मुख्य सचिव और SARTTAC प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई यह शिष्टाचार भेंट राज्य की सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थाओं, निवेश प्रबंधन और डिजिटल वित्तीय प्रणालियों से जुड़े विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर रही। बैठक में वित्तीय प्रबंधन में आधुनिक तकनीक के उपयोग और सार्वजनिक निवेश की दक्षता बढ़ाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं को चर्चा के केंद्र में रखा गया।

जयपुर में SI पुनः परीक्षा-2021 शांतिपूर्वक संपन्न, दोनों पारियों में 66% से अधिक रही उपस्थिति

 राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आयोजित उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर संयुक्त प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 (गृह विभाग) रविवार को जयपुर जिले में निर्धारित 187 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा दो पारियों में आयोजित की गई। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक हुई।

68,662 अभ्यर्थी थे निर्धारित

जिला कलक्टर संदेश नायक ने परीक्षा के दौरान जयपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जयपुर जिले में परीक्षा के लिए कुल 68,662 अभ्यर्थी निर्धारित थे।

पहली पारी में 45,930 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 22,732 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस तरह पहली पारी में 66.89 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।

वहीं दूसरी पारी में 45,514 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 23,148 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पारी में कुल 66.29 प्रतिशत उपस्थिति रही।

187 परीक्षा केंद्रों पर किए गए व्यापक इंतजाम

जिला कलक्टर ने बताया कि परीक्षा के सुचारू और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जयपुर जिले में कुल 187 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे। परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए जिला स्तर पर विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया।

गोपनीय परीक्षा सामग्री को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए 62 उप समन्वयकों की नियुक्ति की गई थी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर निगरानी एवं व्यवस्थाओं के लिए 32 सतर्कता दलों का गठन किया गया।

इन सतर्कता दलों में प्रशासनिक, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया था, ताकि परीक्षा के दौरान सभी व्यवस्थाओं पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

कलेक्ट्रेट में स्थापित रहा नियंत्रण कक्ष

परीक्षा समन्वयक नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 116 में स्थापित किया गया था। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की गई।

उन्होंने बताया कि परीक्षा से जुड़ी आवश्यक सूचनाओं और व्यवस्थाओं के समन्वय के लिए नियंत्रण कक्ष परीक्षा समाप्त होने तक संचालित रहा।

शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हुई परीक्षा

जयपुर जिले में दोनों पारियों की परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित हुई। प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, गोपनीय सामग्री की सुरक्षित पहुंच, निगरानी और समन्वय के लिए पहले से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं।

जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों की निगरानी में परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। दोनों पारियों में 66 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार, 20 सितंबर 2026 को उप निरीक्षक (एसआई) और प्लाटून कमाण्डर प्रतियोगी पुनः परीक्षा-2021 का सफल आयोजन किया गया। इस परीक्षा के लिए कुल 2,18,114 अभ्यर्थी पंजीकृत थे।

कंट्रोल रूम से रखी गई नजर

परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। आयोग के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह और सचिव आशुतोष गुप्ता ने पूरे समय आयोग मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से परीक्षा की सीधी मॉनिटरिंग की। इस दौरान वे सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस महकमे के साथ निरंतर समन्वय बनाए रहे ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

दो पारियों में हुई परीक्षा

आयोग द्वारा यह परीक्षा दो पारियों में आयोजित की गई। प्रथम पारी सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित हुई, जिसमें 'सामान्य हिन्दी' का प्रश्न पत्र हुआ। वहीं, दूसरी पारी दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक 'सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान' विषय के लिए आयोजित की गई। प्रातःकालीन पारी (सामान्य हिन्दी) में 69.58 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि दोपहर की पारी (सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान) में उपस्थिति का आंकड़ा 69.03 प्रतिशत रहा।

11 जिलों में बनाए गए थे 666 परीक्षा केंद्र

परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश के 11 जिलों में कुल 666 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे। इनमें राजधानी जयपुर के अलावा अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर जिले शामिल थे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और जांच के कड़े इंतजाम किए गए थे।

आयोग अध्यक्ष ने जताया आभार

परीक्षा के सफल आयोजन पश्चात, आयोग अध्यक्ष ले. कर्नल केसरी सिंह ने परीक्षा के समयबद्ध आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयुक्त का विशेष आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही, उन्होंने सभी 11 जिलों के जिला कलक्टरों और परीक्षा कार्य में लगे तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक कार्मिकों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

 

जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई: 7 प्रतिष्ठानों पर सर्वे, करीब 160 लाख रुपए की संभावित कर देनदारी सामने आई

70.59 लाख रुपए की स्वैच्छिक कर जमा राशि, अनियमित ITC, बिना बिल कारोबार, फर्जी बिलिंग और स्टॉक में गड़बड़ियों पर कार्रवाई

राजस्थान में जीएसटी राजस्व में अनियमितताओं और कर अपवंचना के खिलाफ वाणिज्यिक कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 18 सितंबर 2026 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में करदाताओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वे एवं निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 7 प्रतिष्ठानों में प्रथम दृष्टया करीब 159.95 लाख रुपए की संभावित कर देनदारी सामने आई है।

कार्रवाई के दौरान संबंधित करदाताओं ने कुल 70.59 लाख रुपए की राशि स्वैच्छिक रूप से जमा कराई है। विभागीय अधिकारियों ने कई मामलों में महत्वपूर्ण दस्तावेज, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड, स्टॉक संबंधी कागजात और अन्य अभिलेख भी जब्त किए हैं। सभी मामलों में विस्तृत जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद वास्तविक कर देनदारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कर अपवंचना और फर्जी बिलिंग के खिलाफ विशेष अभियान

वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जीएसटी राजस्व में होने वाली अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य कर चोरी, अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के उपयोग, बिना वास्तविक माल की आपूर्ति के टैक्स इनवॉइस जारी करने और बिना बिल के कारोबार जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।

विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण में अलग-अलग कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों में स्टॉक, टर्नओवर, खरीद-बिक्री, आईटीसी और टैक्स संबंधी रिकॉर्ड की जांच की गई। कई मामलों में मौके पर उपलब्ध दस्तावेजों और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया गया।

विभाग के अनुसार, कार्रवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित करदाताओं से स्वैच्छिक कर जमा राशि प्राप्त हुई है। हालांकि, इन मामलों में अंतिम कर देनदारी का निर्धारण विस्तृत जांच के बाद ही किया जाएगा।

1. जयपुर: प्रथम मोबिटल प्राइवेट लिमिटेड के यहां ITC की जांच

जयपुर स्थित प्रथम मोबिटल प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ब्लॉक क्रेडिट एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिवर्सल से संबंधित मामलों की जांच के लिए निरीक्षण कार्रवाई की गई।

विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया करीब 21.60 लाख रुपए की संभावित कर देनदारी सामने आई। इसके विरुद्ध करदाता की ओर से कुल 4.74 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। इसमें 1 लाख रुपए आईटीसी के रूप में और 3.74 लाख रुपए नकद राशि शामिल है।

अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठान की पुस्तकों, खरीद बिलों और अन्य व्यावसायिक अभिलेखों की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

2. अजमेर: Arsh Fashion Couture LLP में स्टॉक की अनियमितता

अजमेर स्थित M/s Arsh Fashion Couture LLP के यहां टेक्सटाइल कारोबार से संबंधित स्टॉक और टर्नओवर में संभावित अनियमितताओं की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया गया। इसमें घोषित स्टॉक की तुलना में अधिक स्टॉक पाया गया। विभागीय अधिकारियों ने मौके से लूज पेपर, रजिस्टर, नोटबुक और अन्य संबंधित रिकॉर्ड जब्त किए हैं।

इस मामले में प्रथम दृष्टया करीब 15 लाख रुपए की संभावित कर देनदारी सामने आई। इसके विरुद्ध करदाता ने 10.90 लाख रुपए की स्वैच्छिक कर राशि जमा कराई है।

विभाग अब जब्त किए गए दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड का मिलान कर रहा है, ताकि वास्तविक स्टॉक, टर्नओवर और कर देनदारी की स्थिति स्पष्ट हो सके।

3. डीडवाना-कुचामन: बिना उचित बिल खरीद-बिक्री की जांच

बोरावड़, डीडवाना-कुचामन स्थित M/s Vinod Kumar Agarwal के प्रतिष्ठान पर भी विभागीय कार्रवाई की गई। यहां खाद्य तेल, चीनी, गुड़, चावल, पोहा और मसालों के कारोबार में कर अपवंचना की आशंका के आधार पर सर्वे किया गया।

अधिकारियों ने बिना उचित बिल के खरीद-बिक्री तथा कर देनदारी के समायोजन से संबंधित तथ्यों की जांच की। इस दौरान कारोबार से जुड़े दस्तावेजों और लेन-देन के रिकॉर्ड की पड़ताल की गई।

मामले में करीब 7 से 8 लाख रुपए की संभावित कर देनदारी सामने आई। इसके विरुद्ध करदाता की ओर से 6.50 लाख रुपए नकद जमा कराए गए हैं।

विभाग द्वारा इस मामले में भी रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के बाद ही वास्तविक कर देनदारी का निर्धारण किया जाएगा।

4. केकड़ी: Vijay Manufacturing Industries में टर्नओवर की जांच

केकड़ी स्थित Vijay Manufacturing Industries में आयरन गुड्स, वेल्ड मेश, बार्ब्ड वायर और बेड आदि के निर्माण से जुड़े कारोबार की जांच की गई।

विभाग को प्रतिष्ठान में कम कैश रेशियो और टर्नओवर छिपाने की आशंका के संबंध में जानकारी मिली थी। इसके आधार पर सर्वे कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपलब्ध भौतिक स्टॉक और व्यावसायिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिया गया।

इस मामले में करदाता की ओर से 15 लाख रुपए की स्वैच्छिक राशि जमा कराई गई है। विभाग अब कारोबार से संबंधित दस्तावेजों, स्टॉक और लेन-देन के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है।

जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

5. किशनगढ़: Ranka Tiles में रद्द GST पंजीयन वाले सप्लायर्स से खरीद की जांच

किशनगढ़ स्थित Ranka Tiles के मामले में रद्द किए जा चुके जीएसटी पंजीयन वाले सप्लायर्स से खरीद और उससे संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट की जांच की गई।

विभागीय कार्रवाई के दौरान करीब 15.85 लाख रुपए की संभावित कर देनदारी सामने आई। इसके विरुद्ध करदाता ने 8.45 लाख रुपए नकद जमा कराए हैं।

अधिकारियों द्वारा सप्लायर्स के जीएसटी पंजीयन, खरीद संबंधी दस्तावेजों और आईटीसी के दावों की जांच की जा रही है। विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि संबंधित खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे जीएसटी नियमों के अनुरूप थे या नहीं।

6. हनुमानगढ़: Jeet Trailers में ITC अनियमितताओं की पड़ताल

हनुमानगढ़ स्थित Jeet Trailers के यहां ट्रेलर निर्माण इकाई में खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित अनियमितताओं की जांच की गई।

विभागीय अधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 100 प्रतिशत आईटीसी के उपयोग से जुड़े तथ्यों की भी जांच शुरू की है। कार्रवाई के दौरान पंचनामा तैयार किया गया और प्रतिष्ठान से संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल की गई।

इस मामले में करदाता की ओर से 25 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। विभाग द्वारा खरीद, आईटीसी दावों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच जारी है।

जांच पूरी होने के बाद ही मामले में वास्तविक कर देनदारी और आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।

7. कोटा: Gulab Traders में बिना वास्तविक आपूर्ति के टैक्स इनवॉइस का मामला

कोटा स्थित Gulab Traders के यहां बिना वास्तविक माल की आपूर्ति के टैक्स इनवॉइस जारी किए जाने से संबंधित मामले में कार्रवाई की गई।

विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया ऐसे इनवॉइस जारी किए जाने के तथ्य सामने आए, जिनके पीछे वास्तविक माल की आपूर्ति नहीं होने की आशंका जताई गई है। इस मामले में करीब 40 लाख रुपए की संभावित कर देनदारी सामने आई है।

फिलहाल इस प्रतिष्ठान की ओर से कोई स्वैच्छिक कर जमा राशि प्राप्त नहीं हुई है। विभाग द्वारा टैक्स इनवॉइस, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड और वास्तविक माल की आपूर्ति से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, मामले में आगे की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

दस्तावेजों और ITC रिकॉर्ड की जांच जारी

वाणिज्यिक कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी 7 मामलों में पुस्तकों, खरीद-बिक्री के अभिलेखों, स्टॉक, इनपुट टैक्स क्रेडिट और अन्य संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है।

सर्वे के दौरान सामने आए प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर संभावित कर देनदारी का आकलन किया गया है। हालांकि, वास्तविक कर देनदारी का निर्धारण जांच पूरी होने के बाद किया जाएगा।

विभाग यह भी जांच करेगा कि संबंधित करदाताओं द्वारा लिए गए आईटीसी दावे नियमों के अनुरूप थे या नहीं और क्या कारोबार में टैक्स इनवॉइस तथा खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज किए गए हैं।

CGST और RGST एक्ट के तहत होगी आगे की कार्रवाई

विभाग के अनुसार, जांच के दौरान सामने आने वाली वास्तविक कर देनदारी के आधार पर CGST/RGST Act के प्रावधानों के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी।

यदि जांच में कर अपवंचना, गलत आईटीसी का दावा या अन्य जीएसटी अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो संबंधित प्रावधानों के अनुसार कर, ब्याज, जुर्माना या अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

जीएसटी राजस्व में पारदर्शिता पर जोर

वाणिज्यिक कर विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि विभाग कारोबार में होने वाली कर संबंधी अनियमितताओं पर निगरानी बढ़ा रहा है। बिना बिल कारोबार, फर्जी बिलिंग, गलत आईटीसी दावे और स्टॉक में गड़बड़ियों की जांच के जरिए जीएसटी राजस्व की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है।

18 सितंबर को की गई इस कार्रवाई में 7 प्रतिष्ठानों से जुड़े मामलों में प्रारंभिक स्तर पर करीब 159.95 लाख रुपए की संभावित कर देनदारी सामने आने की जानकारी दी गई है। वहीं, 70.59 लाख रुपए की स्वैच्छिक कर जमा राशि प्राप्त हुई है।

आने वाले दिनों में विस्तृत जांच के परिणामों के आधार पर इन मामलों में वास्तविक कर देनदारी और विभागीय कार्रवाई की तस्वीर स्पष्ट होगी।