जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर एक बार फिर छात्र राजनीति, विचारधारा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विमर्श का साक्षी बनी, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के 61वें क्षेत्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए हजारों छात्र-छात्राएं, शिक्षाविद, सामाजिक चिंतक और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।

यह सम्मेलन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह भारत की भावी पीढ़ी को दिशा देने वाला मंच साबित हुआ। मुख्यमंत्री के संबोधन से लेकर विचार सत्रों तक, हर क्षण में यह स्पष्ट दिखा कि छात्र समाज को लेकर सरकार और संगठन दोनों की सोच दीर्घकालिक और दूरदर्शी है।

सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व

ABVP का यह 61वां क्षेत्रीय सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हुआ है जब देश की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संरचना तेज़ी से बदल रही है। डिजिटल युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोजगार की बदलती परिभाषा और वैचारिक संघर्षों के बीच विद्यार्थियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

ABVP लंबे समय से खुद को केवल छात्र संगठन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्रवाद की प्रयोगशाला के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। यही कारण है कि इसके सम्मेलन केवल चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज और राष्ट्र की दिशा पर गंभीर मंथन करते हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन: विचार, दृष्टि और संदेश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता और युवाओं के योगदान को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा:

“किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी सीमाएं या संसाधन नहीं, बल्कि उसकी युवा शक्ति होती है। यदि विद्यार्थी सही दिशा में सोचने लगें, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।”

शिक्षा से आगे सोचने की अपील

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज का छात्र केवल पाठ्यक्रम और परीक्षा तक सीमित न रहे। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक और नेतृत्वकर्ता तैयार करना है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार नई शिक्षा नीति के तहत

कौशल आधारित शिक्षा

तकनीकी ज्ञान

नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, ताकि छात्र भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।

युवाओं के लिए सरकार की नीतियाँ: सिर्फ घोषणाएँ नहीं, दिशा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मेलन में सरकार की उन नीतियों का विस्तार से उल्लेख किया, जो सीधे तौर पर युवाओं और विद्यार्थियों से जुड़ी हैं।

1. कौशल विकास और रोजगार

सीएम ने कहा कि सरकार का फोकस अब केवल डिग्री देने पर नहीं, बल्कि रोजगार योग्य कौशल विकसित करने पर है। इसके लिए आईटी, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और स्वरोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है।

2. स्टार्टअप और इनोवेशन

उन्होंने छात्रों से कहा कि सरकार स्टार्टअप शुरू करने वालों को

आर्थिक सहायता

प्रशिक्षण

नीति समर्थन प्रदान कर रही है, ताकि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें।

3. नैतिक शिक्षा और संस्कार

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। देश को ऐसे युवा चाहिए जिनमें

नैतिकता

अनुशासन

सामाजिक संवेदनशीलता हो।

ABVP की भूमिका: आंदोलन से निर्माण तक

मुख्यमंत्री ने ABVP की भूमिका की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ABVP ने छात्र राजनीति को केवल विरोध और आंदोलनों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि रचनात्मक और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि ABVP

शिक्षा सुधार

सामाजिक सेवा

राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है।

यह संगठन आपदा के समय राहत कार्यों से लेकर समाज सेवा तक सक्रिय भूमिका निभाता है, जो इसे अन्य संगठनों से अलग बनाता है।

सम्मेलन में क्या-क्या हुआ: सत्र, विचार और संवाद

61वें क्षेत्रीय सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए:

 

जयपुर:- राजधानी जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। यह कदम स्कूल की एक छात्रा द्वारा कूदकर आत्महत्या किए जाने के मामले में लिया गया है। जांच में स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद CBSE ने यह सख्त फैसला किया।

छात्रा की आत्महत्या से मचा था हड़कंप

कुछ समय पूर्व नीरजा मोदी स्कूल की एक छात्रा ने स्कूल परिसर में ही कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने पूरे जयपुर सहित राज्यभर में सनसनी फैला दी थी। छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर मानसिक दबाव, सुरक्षा में लापरवाही और संवेदनहीन रवैये के आरोप लगाए थे।

CBSE जांच में क्या आया सामने

घटना के बाद CBSE ने मामले की गहन जांच कराई। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि स्कूल ने छात्र सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया। स्कूल परिसर में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक काउंसलिंग व्यवस्था भी प्रभावी नहीं पाई गई। इसके अलावा, संकट की स्थिति में त्वरित हस्तक्षेप और निगरानी प्रणाली में भी गंभीर खामियां उजागर हुईं।

CBSE का सख्त बयान

CBSE ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि छात्र सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन अत्यंत गंभीर विषय है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्कूल को छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे मामलों में संबंधित स्कूलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल की मान्यता रद्द

जांच में दोषी पाए जाने के बाद CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। इस फैसले के बाद स्कूल के संचालन, प्रवेश प्रक्रिया और भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही यह कार्रवाई अन्य निजी स्कूलों के लिए भी कड़ा संदेश मानी जा रही है।

परिजनों को मिला न्याय का भरोसा

छात्रा के परिजनों का कहना है कि यह कार्रवाई उनके दर्द को पूरी तरह कम तो नहीं कर सकती, लेकिन इससे भविष्य में अन्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश जरूर गया है।

आगे की कार्रवाई संभव

मामले के बाद शिक्षा विभाग और राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। संभावना है कि प्रदेश के अन्य निजी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी है।

जयपुर राजस्थान शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों और बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों (Question Papers) की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य परीक्षाओं को पारदर्शी, भरोसेमंद और सुरक्षित बनाना है, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की अनियमितता या लीक की समस्या का सामना न करना पड़े।

नए दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु

सुरक्षित भंडारण और वितरण अब परीक्षा के प्रश्नपत्रों को परीक्षा से पहले सुरक्षित कमरे या निर्धारित कार्यालय में ही रखा जाएगा। हर जगह सुरक्षा गार्ड और जिम्मेदार स्टाफ की मौजूदगी अनिवार्य होगी। विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रश्नपत्र केवल अधिकृत व्यक्तियों के पास ही हों और किसी भी बाहरी व्यक्ति की पहुँच न हो।

जिम्मेदार अधिकारी और निगरानी जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रिंसिपल दोनों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्रश्नपत्रों के संग्रह, ट्रांसपोर्ट और वितरण में पूरी निगरानी रखें। इसके अलावा हर चरण में रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी ताकि किसी भी गड़बड़ी की संभावना न रहे।

स्टाफ प्रशिक्षण और सतर्कता परीक्षा से जुड़े सभी कर्मचारियों को विशेष सुरक्षा और नियमों के प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी गलती या लापरवाही परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित न कर सके।

परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता शिक्षा विभाग ने कहा है कि इन नियमों का सबसे बड़ा मकसद परीक्षा प्रक्रिया में भरोसा बनाना है। पिछले सालों में लीक और गड़बड़ी की घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों में चिंता पैदा की थी। नए दिशा-निर्देशों से यह सुनिश्चित होगा कि हर छात्र समान अवसर और सुरक्षित वातावरण में परीक्षा दे सके।

असर और महत्व

छात्रों और अभिभावकों का भरोसा बढ़ेगा।

परीक्षा में कोई भी अनियमितता होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।

स्कूल और बोर्ड स्तर पर प्रशासनिक कामकाज में स्पष्टता और जवाबदेही बढ़ेगी।

शिक्षा विभाग का कहना है कि यह नए दिशा-निर्देश अगली बोर्ड परीक्षाओं से प्रभावी रूप से लागू होंगे। विभाग का मानना है कि इस कदम से राजस्थान की परीक्षा प्रणाली और अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनेगी।

जयपुर।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए घोषणा की है कि अब कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को बेहतर अवसर देना और परीक्षा के दबाव को कम करना बताया गया है।

बोर्ड के अनुसार यह नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की सिफारिशों के अनुरूप लागू की जा रही है, जिससे छात्र अपने प्रदर्शन को सुधारने का एक अतिरिक्त मौका पा सकेंगे।

छात्रों को मिलेगा स्कोर सुधार का अवसर

नई प्रणाली के तहत छात्र पहली परीक्षा के बाद यदि अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो दूसरी परीक्षा में शामिल होकर अपने स्कोर को बेहतर बना सकेंगे। अंतिम परिणाम में छात्रों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाएगा।

शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे एक ही परीक्षा पर निर्भरता खत्म होगी और छात्रों में परीक्षा का मानसिक दबाव भी कम होगा।

कब से लागू होगी नई व्यवस्था

RBSE अधिकारियों के मुताबिक यह बदलाव शैक्षणिक सत्र 2025–26 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। परीक्षा कैलेंडर, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली को भी इसी के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।

बोर्ड जल्द ही इससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश (Guidelines) और परीक्षा शेड्यूल जारी करेगा।

शिक्षकों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया

इस फैसले का शिक्षकों और अभिभावकों ने स्वागत किया है। शिक्षकों का कहना है कि इससे छात्रों को सीखने और सुधार करने का पर्याप्त समय मिलेगा। वहीं, अभिभावकों का मानना है कि यह निर्णय बच्चों के भविष्य के लिए सकारात्मक साबित होगा।

हालांकि कुछ शिक्षा विशेषज्ञों ने परीक्षा प्रबंधन और संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव की आशंका भी जताई है।

शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार

शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को छात्र-केंद्रित, लचीला और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। आने वाले समय में मूल्यांकन प्रणाली को और पारदर्शी व तकनीक आधारित बनाने पर भी काम किया जाएगा।

आगे क्या?

अब छात्रों, स्कूलों और शिक्षकों की नजर RBSE द्वारा जारी होने वाले विस्तृत नियमों पर टिकी है। यदि यह व्यवस्था सफल रहती है, तो राजस्थान शिक्षा सुधारों के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।

 

 

बांसवाड़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में आयोजित राज्य-स्तरीय शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को धरातल पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों की है। उन्होंने कहा कि जब तक नीति को कक्षा-कक्षा तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा में अपेक्षित बदलाव संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को शिक्षा सुधार की रीढ़ बताते हुए कहा कि NEP केवल एक नीति नहीं, बल्कि भविष्य के भारत और विकसित राजस्थान की नींव है। इसे सफल बनाने में शिक्षकों की भूमिका निर्णायक है।

स्मार्ट क्लास और आधुनिक शिक्षा पर जोर

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग और आधुनिक संसाधनों को बढ़ावा दे रही है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ तकनीक आधारित शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कॉलेजों के विस्तार, नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा सुधारों का अंतिम उद्देश्य छात्रों को सीधा लाभ पहुंचाना है। छात्रवृत्ति, कौशल विकास, डिजिटल संसाधन और करियर मार्गदर्शन जैसी योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि वे प्रतिस्पर्धी युग में आगे बढ़ सकें।

शिक्षकों से सहयोग की अपील

सीएम ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे नवाचार, अनुशासन और समर्पण के साथ NEP को लागू करें। “शिक्षक अगर ठान लें तो शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव संभव है,” उन्होंने कहा।

विकसित राजस्थान की दिशा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे मजबूत आधार है और इस आधार को मजबूत करने की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर है। सरकार हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।