पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चर्चित पत्रकार हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए Gurmeet Ram Rahim Singh को बरी कर दिया है। यह मामला पत्रकार Ram Chandra Chhatrapati की हत्या से जुड़ा हुआ था।

हालांकि अदालत ने तीन अन्य आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल की सजा को बरकरार रखा है।

इससे पहले Special CBI Court Panchkula ने 17 जनवरी 2019 को राम रहीम समेत सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के खिलाफ सभी दोषियों ने Punjab and Haryana High Court में अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस हत्याकांड में राम रहीम के साजिशकर्ता होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है।

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में Dera Sacha Sauda से जुड़े गंभीर आरोपों को प्रकाशित किया था।

इसके बाद वर्ष 2002 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में मामला काफी चर्चित हुआ और जांच Central Bureau of Investigation को सौंप दी गई थी।

लंबी सुनवाई के बाद CBI की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और CBI दोनों की दलीलें सुनी गईं।

अदालत ने कहा कि राम रहीम के खिलाफ साजिश में शामिल होने के पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं हैं।

हालांकि, कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल के खिलाफ उपलब्ध गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।

राम रहीम के वकील बसंत राय ने अदालत में कहा कि:

पत्रकार को लगी गोली सॉफ्ट लेड की बनी थी

यह गोली आमतौर पर स्नाइपर और सैन्य हथियारों में इस्तेमाल होती है

घटना को 23 साल बीत जाने के कारण गोली पर बने निशान अब स्पष्ट नहीं हैं

वकील ने यह भी सवाल उठाया कि जिस डिब्बे में गोली रखी गई थी उस पर AIIMS की सील लगी हुई थी और वह अदालत में भी सीलबंद ही पेश किया गया।

ऐसे में अगर सील कभी खुली ही नहीं तो फॉरेंसिक लैब (FSL) ने गोली की जांच कैसे की, यह स्पष्ट नहीं है।

हालांकि इस केस में बरी होने के बावजूद गुरमीत राम रहीम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

उन्हें साध्वियों के यौन शोषण मामले में 10 साल की सजा हो चुकी है, जिसके कारण वह अभी जेल में बंद हैं।

जयपुर: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और नई शिक्षा नीतियों को लेकर राजस्थान में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राज्यभर में छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, वहीं इन आंदोलनों को अब कई बड़े राजनीतिक नेताओं का खुला समर्थन भी मिलने लगा है। इस मुद्दे ने शिक्षा से लेकर राजनीति तक व्यापक बहस छेड़ दी है।

छात्र संगठनों का आरोप है कि UGC और केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियां छात्रों के हितों के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि नई नीतियों से फीस बढ़ने, परीक्षा प्रणाली में अस्थिरता और गरीब व मध्यम वर्ग के छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है। इसी को लेकर विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेज परिसरों में धरना-प्रदर्शन और रैलियां की जा रही हैं।

छात्र आंदोलनों को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई वरिष्ठ नेता खुलकर मैदान में उतर आए हैं। नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह शिक्षा को व्यावसायिक बना रही है और छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कई नेताओं ने विश्वविद्यालय परिसरों का दौरा कर छात्रों से संवाद किया और उनके आंदोलन को जायज़ ठहराया।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि शिक्षा नीतियों का उद्देश्य गुणवत्ता सुधार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार का दावा है कि किसी भी छात्र के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और सभी निर्णय छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं।

UGC और शिक्षा नीतियों का मुद्दा अब सड़क से सदन तक पहुंच गया है। विधानसभा में विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरा और जवाबदेही की मांग की। विपक्षी विधायकों ने कहा कि जब तक छात्रों की शंकाओं का समाधान नहीं होगा, तब तक विरोध जारी रहेगा।

शिक्षा विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का मानना है कि सुधार आवश्यक हैं, लेकिन इन्हें लागू करने से पहले सभी पक्षों से संवाद जरूरी है। उनका कहना है कि बिना व्यापक सहमति के किए गए बदलाव विवाद और असंतोष को जन्म देते हैं।

छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं राजनीतिक दल इस मुद्दे को आने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे राजस्थान की राजनीति में शिक्षा एक बड़ा मुद्दा बनती नजर आ रही है।

निष्कर्ष: UGC और शिक्षा नीतियों को लेकर राजस्थान में छिड़ा यह राजनीतिक घमासान फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। छात्र, शिक्षक और राजनीतिक दल—सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है।

जयपुर: केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026–27 को लेकर राजस्थान की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बजट को देश और राज्य के समग्र विकास की दिशा में अहम कदम बताया है, वहीं कांग्रेस ने इसे राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया है।

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, महिला सशक्तिकरण, युवा और किसानों के लिए किए गए प्रावधानों से राजस्थान को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य भाजपा नेताओं का कहना है कि यह बजट आर्थिक मजबूती, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा तथा राज्य में विकास की नई संभावनाएं खोलेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान की प्रमुख आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि जल संकट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP), सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और किसानों की समस्याओं को लेकर बजट में कोई ठोस घोषणा नहीं की गई।

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बजट में राजस्थान के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है और यह बजट केवल आंकड़ों और घोषणाओं तक सीमित है।

केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में बजट को लेकर यह मुद्दा विधानसभा और जन आंदोलनों में प्रमुखता से उठ सकता है।

केंद्रीय बजट 2026–27 ने राजस्थान की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जहां भाजपा इसे विकास का मजबूत आधार बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे राज्य के हितों के खिलाफ मान रही है। अब बजट के प्रभाव और उसके क्रियान्वयन पर सभी की नजरें टिकी हैं।

बारामती : महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ा झटका देते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार को एक विमान हादसे में निधन हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान बारामती के पास लैंडिंग की प्रक्रिया में था। दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई, जिससे उसमें सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, विमान तकनीकी कारणों से संतुलन खो बैठा और रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था।

अजित पवार के निधन की खबर फैलते ही महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे अपूरणीय क्षति बताया। केंद्र और राज्य स्तर के नेताओं ने पवार के लंबे राजनीतिक योगदान को याद करते हुए संवेदनाएं व्यक्त कीं।

महाराष्ट्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

बारामती और आसपास के इलाकों में अजित पवार के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वर्षों से क्षेत्र की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले पवार को एक जमीनी और प्रभावशाली नेता माना जाता था। उनके अचानक निधन से समर्थकों में गहरा आक्रोश और दुख देखा गया।

अजित पवार महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के अहम स्तंभ माने जाते थे। उनके जाने से न सिर्फ सरकार बल्कि राज्य की राजनीतिक स्थिरता पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में मंत्रिमंडलीय और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

विमान दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही है। तकनीकी खराबी, मौसम और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

राजस्थान: भारतीय जनता पार्टी (BJP) में नेतृत्व परिवर्तन के बाद राजस्थान में जश्न का माहौल देखने को मिला। पार्टी द्वारा नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के बाद राजस्थान भाजपा कार्यालयों में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयाँ बांटीं, ढोल-नगाड़ों के साथ उत्सव मनाया और इसे संगठन के लिए नए युग की शुरुआत बताया।

राजस्थान भाजपा नेताओं का कहना है कि नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी, जिसका असर आने वाले समय में संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर साफ दिखाई देगा।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए और “भारतीय जनता पार्टी ज़िंदाबाद” “नितिन नबीन ज़िंदाबाद” जैसे नारे लगाए। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कई नेताओं ने इसे भाजपा के संगठनात्मक इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ बताया।

भाजपा नेताओं का कहना है कि नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाना पार्टी की युवा नेतृत्व को आगे लाने की नीति का हिस्सा है। संगठन का मानना है कि इससे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और युवाओं के बीच भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी।

राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि नया नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा और केंद्र व राज्य के बीच संगठनात्मक तालमेल को और मजबूत करेगा। नेताओं ने भरोसा जताया कि नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी विकास और सुशासन के एजेंडे को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा में यह नेतृत्व परिवर्तन केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावों और राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखकर लिया गया एक बड़ा राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। राजस्थान जैसे अहम राज्य में इसका सीधा असर पार्टी की सक्रियता और रणनीति पर पड़ सकता है।

नितिन नबीन के पार्टी अध्यक्ष बनने पर राजस्थान BJP में दिखा उत्साह यह संकेत देता है कि संगठन इस फैसले को भविष्य की राजनीति के लिए बेहद अहम मान रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि नया नेतृत्व पार्टी को किस दिशा में ले जाता है और इसका असर राज्य व राष्ट्रीय राजनीति पर कैसे पड़ता है।