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राजस्थान कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, कई बड़े फैसलों को मंजूरी

जयपुर।
राजस्थान सरकार ने 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट व मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उपस्थित रहे।

मुख्य फैसले

1. राजस्थान जन विश्वास संशोधन अध्यादेश 2025

• केंद्र के जन विश्वास अधिनियम 2023 के अनुरूप राजस्थान में भी छोटे कानूनों में मौजूद जेल व सजा के प्रावधान हटाकर आर्थिक दंड लागू किया गया।

• उद्देश्य: Ease of Living और Ease of Doing Business को बढ़ावा देना।

• उदाहरण:

  • राजस्थान वन अधिनियम 1953 में 6 माह जेल की जगह आर्थिक दंड।

  • पेड़ काटने पर जुर्माना ₹100 से बढ़ाकर ₹1000, दोबारा करने पर दोगुना।

2. किशनगढ़ एयरपोर्ट विस्तार

• 15 एकड़ भूमि निशुल्क देने का निर्णय।

• लक्ष्य: जयपुर की एयर ट्रैफिक लोड कम करना और किशनगढ़ को वैकल्पिक एयरपोर्ट बनाना।

3. अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में बदलाव

• आवेदन समय सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन।

• वेटिंग लिस्ट अवधि 6 माह से बढ़ाकर 12 माह।

4. राजस्थान प्रवासी नीति 2025

• दुनिया भर के प्रवासी राजस्थानियों को राज्य से जोड़ने के लिए नई नीति लागू।

• निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट सेल और लाइज़न ऑफिसर।

• प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा।

5. राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025

• छोटे व्यापारियों को राहत।

• सरकार माइक्रो ट्रेड यूनिट्स को 5 साल तक 6% ब्याज अनुदान देगी।

• क्रेडिट गारंटी शुल्क का 50% सरकार वहन करेगी।

6. राजस्थान पर्यटन नीति 2025

• धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहसिक पर्यटन को मजबूत करने पर फोकस।

• शौर्य सर्किट, धार्मिक हब, वॉचिंग सर्किट जैसी नई पहल।

• 24×7 टूरिस्ट कंट्रोल सेंटर और सुरक्षा तंत्र मजबूत किया जाएगा।