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जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें अशांत घोषित क्षेत्रों में संपत्ति व किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण हेतु विधेयक लाने, एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण तथा सेमीकंडक्टर क्षेत्र की नई नीतियों के अनुमोदन सहित अनेक जनहितकारी फैसले शामिल हैं।

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अशांत क्षेत्रों में संपत्ति एवं किरायेदार संरक्षण विधेयक

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेसवार्ता में बताया कि ‘दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026’ के प्रारूप को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

• अशांत घोषित क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अचल संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य होगा।

• अनुमति के बाद ही संपत्ति का वैध हस्तांतरण संभव होगा।

• उल्लंघन करने पर अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती होगा।

• दोष सिद्ध होने पर 3 से 5 वर्ष तक कारावास एवं अर्थदंड का प्रावधान।

इस विधेयक का उद्देश्य सामुदायिक सद्भावना बनाए रखना और स्थायी निवासियों व किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करना है। विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

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राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड ने बताया कि राजस्थान को एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाने के उद्देश्य से राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी का अनुमोदन किया गया है।

निवेश श्रेणियां

विनिर्माण क्षेत्र

• लार्ज: 50–300 करोड़ रुपये

• मेगा: 300–1000 करोड़ रुपये

• अल्ट्रा मेगा: 1000 करोड़ रुपये से अधिक

सेवा क्षेत्र

• लार्ज: 25–100 करोड़ रुपये

• मेगा: 100–250 करोड़ रुपये

• अल्ट्रा मेगा: 250 करोड़ रुपये से अधिक

प्रमुख प्रोत्साहन

• 7 वर्षों तक राज्य कर का 75% पुनर्भरण

• 10 वर्षों में पूंजीगत अनुदान या टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव का विकल्प

• रोजगार, सनराइज, एंकर और थ्रस्ट बूस्टर

• विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, स्टाम्प शुल्क में छूट

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राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को स्वीकृति

प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग में निवेश आकर्षित करना है।

नीति की विशेषताएं

• सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास

• ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष जोर

• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ी परियोजनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन

• 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट

• केंद्र सरकार की पूंजी सब्सिडी के 60% के बराबर राज्य अनुदान

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आरपीएससी में पदोन्नति अनुपात में बदलाव

राजस्थान लोक सेवा आयोग में उप सचिव (परीक्षा), उप सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के पदनाम को एकीकृत कर उप सचिव किया गया है।

• सहायक सचिव और निजी सचिव संवर्ग से उप सचिव पद पर पदोन्नति का अनुपात 10:1 निर्धारित

• इसके लिए आरपीएससी (राजपत्रित स्टाफ) सेवा नियम, 1991 में संशोधन

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राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम में संशोधन

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में बाल विवाह से संबंधित प्रावधानों को बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के अनुरूप संशोधित किया गया है।

• पुरुष: 21 वर्ष से कम

• महिला: 18 वर्ष से कम

इन आयु वर्गों में विवाह में शामिल सरकारी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

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ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन

‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ग्राम-2026’ के तहत 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

• कुल 2,839 शिविर

• अवधि: 23 जनवरी से 9 फरवरी

• प्रतिदिन समय: प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक

• 12 विभागों की सहभागिता

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ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन

• बीकानेर (ग्राम लाखूसर): 72.06 हेक्टेयर

• जैसलमेर (रामगढ़ उत्तर): 745.41 हेक्टेयर

इन परियोजनाओं से राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी।

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बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम

23 जनवरी, बसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा पीटीएम का आयोजन होगा।

लक्ष्य

• 65 लाख अभिभावकों की सहभागिता

अतिरिक्त गतिविधियां

• सरस्वती वंदना और कृष्ण भोग

• निपुण मेला

• कक्षा 1 से 5 के लिए निपुण राजस्थान कार्यक्रम

यह पहल शिक्षा के साथ सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करेगी।