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जयपुर : राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह रोक 21 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लगी हुई है, उन्हें फिलहाल अपने वर्तमान पदस्थापन पर ही कार्य करना होगा। इस दौरान किसी भी स्तर पर सामान्य तबादले नहीं किए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। ऐसे में अधिकारियों के तबादले होने से काम की गति और पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

• मतदाता सूची से जुड़े सभी विभागों में प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी

• पुनरीक्षण कार्य में देरी या बाधा की आशंका कम होगी

• चुनावी तैयारियों को सुनियोजित ढंग से पूरा किया जा सकेगा

राज्य में आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना बेहद जरूरी माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद ही तबादलों पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

यह आदेश पूरे राजस्थान में प्रभावी रहेगा।