
जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की 220वीं बैठक में शहर के समग्र विकास, सार्वजनिक परिवहन के विस्तार और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक की अध्यक्षता आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन ने की। बैठक में जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRC) के लिए नॉन-फेयर रेवेन्यू गतिविधियों हेतु दो प्रमुख भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्राम मानपुरा (तहसील मौजमाबाद) में 7.45 हेक्टेयर और ग्राम भोजपुरा (तहसील फागी) में 10.0529 हेक्टेयर भूमि मेट्रो परियोजना के लिए आवंटित की गई। अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय मेट्रो परियोजना को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा और शहर के सार्वजनिक परिवहन के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगा।
बैठक में शहर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ग्राम चकवाड़ा (तहसील फागी) में 33/11 केवी जीएसएस निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई। इससे शहर में विद्युत अवसंरचना मजबूत होगी और भविष्य में ऊर्जा वितरण की दक्षता बढ़ेगी।
मुख्य सचिवालय में आयोजित बैठक में सचिव श्री निशांत जैन, अतिरिक्त आयुक्त डॉ प्रिया बलराम और उप आयुक्त श्री दिग्गज चाँगल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि इन फैसलों से शहर की शहरी सुविधाओं और आधारभूत ढांचे के विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, मेट्रो परियोजना के लिए भूमि आवंटन और विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण से जयपुर के शहरी परिवहन और ऊर्जा वितरण दोनों क्षेत्रों में दीर्घकालिक लाभ होगा। इससे न केवल शहरवासियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के माध्यम से शहर का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा।
बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद अधिकारियों ने कहा कि ये कदम शहर के भविष्य के शहरी विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करेंगे। साथ ही, यह योजना शहर के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगी।
कुल मिलाकर, जयपुर विकास प्राधिकरण की 220वीं बैठक ने मेट्रो परियोजना और विद्युत आपूर्ति सुधार को लेकर शहर के शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कई निर्णय लिए। इन फैसलों से जयपुर की आधारभूत संरचना मजबूत होगी, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार आएगा और शहर के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।