Golden Hind News

राजस्थान में विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयासों, प्रभावी समन्वयन और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को कुल 1 लाख 20 हजार 369 करोड़ रुपये की बड़ी राशि प्राप्त हुई है। यह राशि पूर्ववर्ती सरकार के किसी भी वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक है, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

विशेष बात यह है कि मार्च 2026 के दौरान ही केंद्र सरकार ने राजस्थान को लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राशि जारी की, जो राज्य के लिए एक बड़ी वित्तीय उपलब्धि मानी जा रही है। इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल, कृषि और आधारभूत संरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा।

 सास्की योजना से मिला बड़ा लाभ

राज्य सरकार को “स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI)” योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 10,548 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। यह राशि पूर्ववर्ती सरकार के तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में प्राप्त कुल 7,290 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार ने केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर राज्य के हित में अधिक संसाधन जुटाए हैं।

 स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत चिकित्सा क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में 2,693 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, जो पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक है। इसके मुकाबले पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम तीन वर्षों में मात्र 833 करोड़ रुपये ही मिले थे।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भी इस वर्ष 98 प्रतिशत तक खर्च दर्ज किया गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

 शिक्षा क्षेत्र को मिला बड़ा समर्थन

समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य को वर्ष 2025-26 में 2,972 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने स्कूलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 409 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। यह राशि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में मजबूती

राजस्थान को ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के लिए भी पर्याप्त फंड मिला है। इससे किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विस्तार होगा।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं।

 पेयजल और आधारभूत संरचना को मिलेगा बल

पेयजल योजनाओं और सड़क विकास के लिए भी केंद्र से पर्याप्त राशि मिली है। केंद्रीय सड़क निधि के तहत राज्य को 1,694 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। इससे सड़क नेटवर्क और परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा।

 SNA-SPARSH योजना में राजस्थान अग्रणी

राजस्थान SNA-SPARSH पोर्टल पर संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप राज्य को 350 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। यह राज्य सरकार की प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को दर्शाता है।

 डबल इंजन सरकार का असर

राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल का सीधा असर विकास कार्यों पर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने केंद्र के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाया है।
इससे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास संभव हो रहा है।

 भविष्य की योजनाओं को मिलेगी गति

विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी वित्तीय सहायता से राजस्थान में आने वाले वर्षों में विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।