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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बजट घोषणाओं की समीक्षा की, लंबित कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विभागवार प्रगति का विस्तृत आकलन किया। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बजट घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास कार्यों में तेजी आए और आमजन को योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर मिल सके।

मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से इन कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही उन्होंने वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में आ रही सभी बाधाओं को शीघ्र दूर करने और तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरे करने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग नियमित समीक्षा करें और आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। विभागों के बीच बेहतर तालमेल से विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सकेगा।

भूमि आवंटन से जुड़े मामलों का जल्द समाधान

बैठक में मुख्य सचिव ने भूमि आवंटन के अभाव में लंबित बजट घोषणाओं पर विशेष चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग और जिला प्रशासन ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करें। साथ ही राजस्व विभाग, स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी न हो।

तीन माह में जारी हों सभी वर्क ऑर्डर

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि आगामी तीन माह के भीतर सभी बजट घोषणाओं से जुड़े वर्क ऑर्डर जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले अधिक से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शुरुआत सुनिश्चित की जाए, जिससे आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

₹10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को प्राथमिकता

बैठक में वी. श्रीनिवास ने कहा कि ₹10 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

CMIS पोर्टल पर नियमित अपडेट के निर्देश

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं की नवीनतम प्रगति नियमित रूप से CMIS पोर्टल पर अपलोड की जाए। उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी, समयबद्ध समीक्षा और कार्यों की प्रगति पर लगातार नजर रखना आसान होगा।

प्रगति पर जताया संतोष

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पिछली बैठक की तुलना में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और विभागों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने सभी विभागों से इसी गति को बनाए रखते हुए लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने और बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का आह्वान किया।