गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजस्थान सरकार प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र को नई ऊर्जा और नई दिशा देने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 29 जुलाई को भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 947 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं, निर्माण कार्यों और छात्र हितैषी योजनाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर शैक्षणिक अधोसंरचना के विस्तार, विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की जाएगी।
राज्य सरकार का मानना है कि किसी भी समाज और राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यार्थियों और शिक्षकों पर निर्भर करता है। गुरु पूर्णिमा केवल गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने का पर्व नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कार और ज्ञान के महत्व को स्वीकार करने का अवसर भी है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका लाभ प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मिलेगा।
भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगभग 691 करोड़ रुपये की लागत से तैयार विभिन्न शैक्षणिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण और नए विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। आधुनिक भवन, अतिरिक्त कक्षाएं, आवश्यक संसाधन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
राज्य सरकार का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसी अधोसंरचना विकसित करना है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए।
बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री भरतपुर जिले की वैर तहसील के खेड़ली गुर्जर में बालिका सैनिक विद्यालय का शिलान्यास करेंगे। यह विद्यालय उन छात्राओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा जो रक्षा सेवाओं, अनुशासित शिक्षा और नेतृत्व क्षमता के विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि बालिकाओं को समान अवसर उपलब्ध कराना विकसित राजस्थान की आधारशिला है। सैनिक विद्यालय जैसी संस्थाएं छात्राओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस पहल से प्रदेश की बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर भी मिलेगा।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 40 लाख से अधिक पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे।
डीबीटी व्यवस्था का उद्देश्य सहायता राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचाना है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बन सके। इससे विद्यार्थियों को समय पर यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने में सुविधा होगी और अभिभावकों पर आर्थिक भार भी कम होगा। राज्य सरकार का मानना है कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
राज्य स्तरीय समारोह में लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से व्हीलचेयर और टैबलेट का वितरण भी किया जाएगा। दिव्यांग विद्यार्थियों को व्हीलचेयर उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, वहीं टैबलेट के माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी।
डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षण व्यवस्था का लाभ मिलेगा। इससे बदलते समय के अनुरूप विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और तकनीकी दक्षता में भी वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री समारोह में 'मिशन पढ़ो राजस्थान' के अंतर्गत रीडिंग प्रमोशन कैम्पेन का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना तथा भाषा और पठन कौशल को मजबूत बनाना है।
इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्रतिदिन सातवें कालांश में पठन गतिविधि आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को नियमित रूप से पुस्तकों, कहानियों और अन्य अध्ययन सामग्री का पठन कराया जाएगा, जिससे उनकी भाषा दक्षता, समझने की क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और रचनात्मक सोच का विकास हो सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने की मजबूत आदत विद्यार्थियों की संपूर्ण शैक्षणिक प्रगति की आधारशिला होती है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने इस अभियान को व्यापक स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया है।
कार्यक्रम के दौरान 'निपुण कैलेंडर' का भी विमोचन किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालय और अभिभावकों के बीच बेहतर संवाद एवं सहभागिता स्थापित करना है। कैलेंडर के माध्यम से अभिभावकों को विद्यार्थियों की वर्षभर की शैक्षणिक गतिविधियों, मूल्यांकन, कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया जाएगा।
सरकार का मानना है कि विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी से सीखने के परिणाम बेहतर होते हैं। विद्यालय और परिवार के बीच समन्वय मजबूत होने से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।
राज्य सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास, डिजिटल शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, बालिका शिक्षा और छात्र कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर घोषित ये सभी पहल शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, समावेशी और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
शिक्षा केवल विद्यालयों तक सीमित व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं, शिक्षकों को सशक्त वातावरण और अभिभावकों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
भरतपुर में आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, शिक्षक, विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहेंगे।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम केवल विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह शिक्षा को समाज के केंद्र में स्थापित करने और राजस्थान को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। सरकार को विश्वास है कि इन पहलों से प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था अधिक सशक्त, आधुनिक तथा भविष्य उन्मुख बनेगी।
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