जयपुर : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को सचिवालय में पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष शिवसुब्रमण्यन रमण से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस), पेंशन सुधार तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य सरकार की ओर से एनपीएस के संचित कोष की वापसी के संबंध में राजस्थान का पक्ष रखा। साथ ही अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के अधिकारियों के लिए उपलब्ध एनपीएस और यूपीएस के विकल्पों तथा पेंशन व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

वी. श्रीनिवास ने राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के क्रियान्वयन के अनुभव साझा करते हुए कर्मचारी हितों और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रचार-प्रसार, पेंशन कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, वित्त वैभव गालरिया तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की निदेशक हेम पुष्पा शर्मा भी उपस्थित रहीं।

राजस्थान बन रहा निवेशकों की पहली पसंद, रीको की नीलामी में 267 करोड़ रुपये के 177 भूखंडों का होगा आवंटन उद्योग एवं निवेश संवर्द्धन नीतियों का दिखने लगा सकारात्मक प्रभाव, रोजगार और औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति

राजस्थान में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश लगातार निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। राज्य सरकार की उद्योग एवं निवेश संवर्द्धन नीतियों, बेहतर औद्योगिक वातावरण और निवेश को आसान बनाने वाली प्रक्रियाओं के चलते उद्यमियों का विश्वास राजस्थान के प्रति लगातार मजबूत हो रहा है।

इसका ताजा उदाहरण राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) द्वारा हाल ही में आयोजित भूखंड नीलामी में देखने को मिला। इस नीलामी में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूखंडों के लिए बड़ी संख्या में निवेशकों और उद्यमियों ने रुचि दिखाई। रीको को कुल 184 भूखंडों के लिए 481 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 177 भूखंडों पर सफलतापूर्वक बिडिंग प्रक्रिया पूरी हुई है।

इन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल लगभग 36 एकड़ है और इनका अनुमानित मूल्य करीब 267 करोड़ रुपये है। यह आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। सफल बोली प्रक्रिया के बाद इन भूखंडों पर जल्द ही औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने की संभावना है।

विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गए भूखंड

रीको द्वारा आयोजित इस नीलामी में केवल औद्योगिक भूखंड ही नहीं, बल्कि विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी भूखंड उपलब्ध कराए गए। इनमें कियोस्क, होटल, वे-ब्रिज, स्कूल, दुकानें, पेट्रोल पंप और कमर्शियल शोरूम जैसी श्रेणियां शामिल थीं।

नीलामी में राजस्थान के कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया। इनमें अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बोरानाडा, जयपुर, झालावाड़, पाली, कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर सहित अन्य जिलों के औद्योगिक क्षेत्र शामिल रहे।

इन क्षेत्रों में नए उद्योग और व्यावसायिक इकाइयां स्थापित होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होगा और छोटे एवं मध्यम उद्यमियों को भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

राज्य सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना ही नहीं, बल्कि निवेश के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। इन भूखंडों पर स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयां उत्पादन, सेवा और व्यापार क्षेत्र को गति देंगी।

नई फैक्ट्रियों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार होता है तो उसके साथ परिवहन, लॉजिस्टिक्स, सेवा क्षेत्र और छोटे व्यापारों को भी बढ़ावा मिलता है। इससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उद्योगों को बढ़ावा

रीको के प्रबंध निदेशक श्री सुरेश कुमार ओला ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार उद्यमिता और औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि राजस्थान के अधिक से अधिक युवा स्वयं का उद्यम स्थापित करें और रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने वाले बनें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बना रही है।

उन्होंने बताया कि रीको लगातार अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार कर रहा है, ताकि निवेशकों को जमीन आवंटन, औद्योगिक सुविधाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

सरकार का प्रयास है कि राजस्थान को देश के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्यों में शामिल किया जाए और यहां उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

फ्लेटेड फैक्ट्री मॉडल से छोटे उद्योगों को मिलेगा लाभ

रीको द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फ्लेटेड फैक्ट्री मॉडल को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत छोटे और मध्यम उद्यमियों को कम लागत में आधुनिक औद्योगिक स्थान उपलब्ध कराया जाता है।

रीको लाइसेंस फीस के आधार पर फ्लेटेड फैक्ट्री में प्लग एंड प्ले मॉड्यूल उपलब्ध करा रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि उद्यमी बिना बड़ी पूंजी लगाए कम समय में अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं।

सीतापुरा स्थित फ्लेटेड फैक्ट्री में 6 मॉड्यूल के लिए 8 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनसे रीको को प्रतिमाह लगभग 1.50 लाख रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) का राजस्व प्राप्त होगा।

इन मॉड्यूल्स में मध्यम और लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलेगी। रीको का उद्देश्य है कि आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं के माध्यम से अधिक से अधिक उद्योगों को धरातल पर स्थापित किया जाए।

राजस्थान में निवेश के लिए तैयार हो रहा बेहतर वातावरण

राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, कुशल मानव संसाधन और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के कारण निवेशकों के लिए आकर्षक राज्य बन रहा है। सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं।

प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करना पहले की तुलना में अधिक आसान हुआ है।

राजस्थान में पर्यटन, खनिज, कृषि आधारित उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और सेवा क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

उद्योगों के विस्तार से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था

रीको की सफल भूखंड नीलामी राजस्थान में बढ़ते निवेश विश्वास का प्रमाण है। 267 करोड़ रुपये के भूखंडों का आवंटन प्रदेश में आने वाले औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इन भूखंडों पर स्थापित होने वाली इकाइयां न केवल राज्य के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाएंगी, बल्कि रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देंगी।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में शामिल किया जाए। इसके लिए निवेशकों को अनुकूल माहौल, आसान प्रक्रियाएं और विश्वस्तरीय औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।

रीको की यह पहल राजस्थान में उद्योगों के विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आने वाले समय में इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे बनेगा राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों के विकास का नया आधार, कोटा को मिली कई बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि रोजगार, उद्योग, निवेश और क्षेत्रीय विकास का नया आधार बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों से यह एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, वहां आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और पिछड़े इलाकों के विकास को नई दिशा मिलेगी।

गडकरी बुधवार को कोटा जिले के गोपालपुरा-मंडाना में आयोजित आमसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कोटा और हाड़ौती क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

1.10 लाख करोड़ रुपये की परियोजना, 80 प्रतिशत कार्य पूरा

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पर लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये की लागत आ रही है और इसका 75 से 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है।

उन्होंने विश्वास जताया कि अगले दो वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक सड़क मार्ग से लगभग 12 घंटे में यात्रा संभव हो जाएगी। इससे देश के परिवहन, लॉजिस्टिक्स और व्यापार क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा।

कोटा को मिली कई नई सड़क परियोजनाएं

गडकरी ने कोटा क्षेत्र के लिए कई नई परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि एनएच-52 से मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाईपास करते हुए 8 लेन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत से लिंक रोड बनाया जाएगा।

इसके अलावा उन्होंने बालापुरा के रास्ते कोटा को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 21 किलोमीटर लंबे चार लेन ग्रीनफील्ड संपर्क मार्ग के निर्माण की भी घोषणा की। इन दोनों परियोजनाओं पर अगले तीन महीनों में काम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि भवानीमंडी को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

चंबल एक्सप्रेसवे अब कहलाएगा 'अटल एक्सप्रेसवे'

कार्यक्रम की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक कोटा से इटावा तक बनने वाले नए एक्सप्रेसवे को लेकर रही। गडकरी ने कहा कि पहले प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अब अटल एक्सप्रेसवे रखा जाएगा।

करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना की डीपीआर तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को समर्पित होगी और इसका निर्माण शीघ्र शुरू किया जाएगा।

राजस्थान के विकास में धन की कमी नहीं आने देंगे

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग देगी तथा विकास परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

विकसित भारत के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी

गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे का निर्माण आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक सड़कें, सुरंगें और एक्सप्रेसवे केवल यात्रा को आसान नहीं बनाते बल्कि निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को भी गति देते हैं। जहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता है, वहां उद्योग लगते हैं, व्यापार बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।

सड़क निर्माण में नई तकनीकों का उपयोग

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अब आधुनिक तकनीक के माध्यम से विश्वस्तरीय सड़क निर्माण कर रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 80 लाख टन कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा चुका है।

इसके अलावा बायो-बिटुमिन जैसी पर्यावरण अनुकूल नई तकनीकों का उपयोग भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे सड़क निर्माण अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बन रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गडकरी की सराहना की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश में सड़क विकास का नया इतिहास लिखा गया है।

उन्होंने कहा कि कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर और झालावाड़ जैसे क्षेत्रों को जोड़ने वाला विश्वस्तरीय दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तैयार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतमाला परियोजना और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान के औद्योगिक, पर्यटन और आर्थिक विकास को नई गति देंगे।

मुकुंदरा टनल भारतीय इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का मुकुंदरा टनल प्रोजेक्ट आधुनिक भारतीय इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है।

कठिन पहाड़ी क्षेत्र में विश्वस्तरीय तकनीक से तैयार इस टनल में सुरक्षा, वेंटिलेशन और आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यह भारत की बढ़ती इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है।

उन्होंने बताया कि कोटा (डीसीएम) रोड से उम्मेदगंज तक चार लेन स्पर एलिवेटेड रोड की डीपीआर भी तैयार की जा रही है।

ढाई वर्षों में कोटा के लिए 5 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले लगभग ढाई वर्षों में कोटा जिले के विकास के लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं।

उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और हवाई संपर्क को मजबूत बनाने के साथ-साथ शिक्षा, उद्योग, कृषि और पर्यटन क्षेत्र में भी लगातार निवेश किया जा रहा है।

ओम बिरला बोले—देश की लाइफलाइन बनेगा एक्सप्रेसवे

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से देशभर में हाईवे और एक्सप्रेसवे का मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे आने वाले वर्षों में देश की लाइफलाइन साबित होगा और इससे राजस्थान सहित पूरे देश में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों तक पानी पहुंचाने के लिए यमुना जल समझौता और राम जल सेतु जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य कर रही है, जो जल सुरक्षित और विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेंगी।

एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण

इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बूंदी के लबान इंटरचेंज पहुंचकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में धान, सैंड स्टोन और राजीविका के स्टॉल का अवलोकन किया।

लाडो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा: पात्र बालिकाओं को समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश

राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो प्रोत्साहन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र बालिकाओं तक समय पर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) श्री राजेश कुमार यादव ने गुरुवार को शासन सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में योजना की वर्तमान प्रगति, लंबित आवेदनों की स्थिति, तकनीकी समस्याओं, भुगतान प्रक्रिया तथा लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से सहायता पहुंचाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक श्री सीताराम जाट सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित शाखाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

बैठक के दौरान एसीएस श्री राजेश कुमार यादव ने स्पष्ट कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि समाज में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करना भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए और प्रत्येक पात्र बालिका को निर्धारित समय सीमा के भीतर लाभ उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन आवेदनों का निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जांचकर शीघ्र स्वीकृत किया जाए। साथ ही जिन मामलों में तकनीकी या प्रशासनिक बाधाएं सामने आ रही हैं, उन्हें संबंधित विभागों के समन्वय से तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सरल और समयबद्ध हो, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

तकनीकी समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर

समीक्षा बैठक में योजना के ऑनलाइन संचालन से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि कुछ मामलों में दस्तावेजों के सत्यापन, बैंक खाते की जानकारी तथा ईसीएस प्रक्रिया के कारण भुगतान में देरी हुई है। इस पर एसीएस ने निर्देश दिए कि सभी तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए और आवश्यक होने पर संबंधित तकनीकी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों को जल्द निपटाया जाए।

उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को आसान बनाना है, इसलिए तकनीकी कारणों से पात्र लाभार्थियों को योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। सभी स्तरों पर नियमित निगरानी और समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया बिना किसी अनावश्यक विलंब के पूरी हो।

बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनके भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 1.50 लाख रुपये का संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता का लाभ मिल सके।

राज्य सरकार का मानना है कि शिक्षा ही महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसी सोच के साथ योजना को व्यापक बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक बालिकाएं इसका लाभ प्राप्त कर सकें। योजना का उद्देश्य परिवारों को बेटियों की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है।

लाखों बालिकाएं हो चुकी हैं लाभान्वित

बैठक में अधिकारियों ने योजना की उपलब्धियों की जानकारी भी प्रस्तुत की। बताया गया कि 1 अगस्त 2024 से अब तक 6.50 लाख से अधिक बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है। यह संख्या दर्शाती है कि योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

सरकार ने योजना को अधिक समावेशी बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। पहले लागू दो से अधिक संतान संबंधी पात्रता की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अधिक परिवारों की बेटियां योजना के दायरे में आ सकें। इसके अलावा अब मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में छात्राओं को आर्थिक सहायता मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

वित्तीय प्रगति की भी हुई समीक्षा

समीक्षा बैठक में योजना की वित्तीय स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 4,531.96 लाख रुपये के विपत्र कोषालय को भेजे गए हैं। इनमें से 2,509.48 लाख रुपये के विपत्रों का ईसीएस सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जबकि 2,022.48 लाख रुपये के विपत्र वर्तमान में ईसीएस प्रक्रिया में हैं।

एसीएस ने निर्देश दिए कि भुगतान प्रक्रिया को और अधिक तेज किया जाए तथा जिन लाभार्थियों का भुगतान लंबित है, उन्हें जल्द से जल्द राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता तभी मानी जाएगी जब पात्र लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंचे।

तीसरी किस्त का लाभ लगातार जारी

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि अब तक 2,56,808 बालिकाओं को योजना की तृतीय किस्त का लाभ प्रदान किया जा चुका है। शेष पात्र लाभार्थियों के भुगतान की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी पात्र आवेदनों का सत्यापन पूरा होते ही भुगतान जारी कर दिया जाएगा।

एसीएस ने कहा कि योजना के प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी की जाए और जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रगति की लगातार समीक्षा की जाए। यदि किसी जिले में आवेदन लंबित हैं या भुगतान में देरी हो रही है, तो उसके कारणों की पहचान कर तत्काल समाधान किया जाए।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजना के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रत्येक आवेदन का निष्पक्ष परीक्षण किया जाए और पात्र लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव के योजना का लाभ मिले। साथ ही शिकायतों के त्वरित निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए और आवश्यकता पड़ने पर विशेष अभियान चलाकर लंबित मामलों का निपटारा किया जाए। इससे लाभार्थियों का सरकार की योजनाओं पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

योजना का उद्देश्य

लाडो प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र बालिका केवल आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से योजना में समय-समय पर सुधार किए जा रहे हैं और पात्रता के दायरे का विस्तार भी किया जा रहा है।

समीक्षा बैठक के अंत में एसीएस श्री राजेश कुमार यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, तकनीकी बाधाओं को तत्काल दूर किया जाए तथा प्रत्येक पात्र बालिका तक योजना का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य में बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यपुर में बिना जांच बसों में लोड हो रहे पार्सल, दौसा बस अग्निकांड के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

जयपुर। दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण बस अग्निकांड के बाद राजस्थान में निजी यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे के बाद जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर किए गए एक जमीनी निरीक्षण में सामने आया कि कई निजी बसों की डिक्कियों में बिना किसी सुरक्षा जांच के बड़े पैमाने पर कमर्शियल पार्सल लोड किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दौसा हादसे में दुर्घटनाग्रस्त बस की डिक्की में बड़ी मात्रा में पार्सल और सिगरेट के कार्टन रखे गए थे। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। लेकिन हादसे के बाद बसों में पार्सल ढुलाई की व्यवस्था चर्चा का विषय बन गई है।

बिना जांच बसों में लोड हो रहे पार्सल

जयपुर के प्रमुख बस स्टैंड पर देखा गया कि कई निजी स्लीपर बसों की डिक्कियों में गत्ते के बॉक्स, प्लास्टिक की बोरियां और अन्य कमर्शियल पार्सल लगातार लोड किए जा रहे थे। कई बसों में यात्रियों के निजी सामान के साथ ही व्यावसायिक सामान भी एक साथ रखा जा रहा था।

सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इन पार्सलों की किसी प्रकार की सुरक्षा जांच, स्क्रीनिंग या सत्यापन की व्यवस्था मौके पर दिखाई नहीं दी। सामान में क्या है, वह ज्वलनशील है या नहीं, इसकी जांच किए बिना ही उसे बस की डिक्की में रख दिया जा रहा था।

यात्रियों को नहीं होती जानकारी

अधिकांश यात्रियों को यह भी जानकारी नहीं होती कि जिस डिक्की में उनका सामान रखा गया है, उसी में कमर्शियल पार्सल भी बड़ी मात्रा में ले जाए जा रहे हैं। यदि किसी पार्सल में ज्वलनशील या प्रतिबंधित सामग्री हो, तो किसी दुर्घटना की स्थिति में आग फैलने का खतरा कई गुना बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यात्री बसों में पार्सल परिवहन के लिए स्पष्ट सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है, ताकि यात्रियों की जान जोखिम में न पड़े।

प्रशासनिक निगरानी पर उठे सवाल

स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि निजी बसों में लोड होने वाले कमर्शियल सामान की निगरानी कौन कर रहा है। क्या ऐसे पार्सलों की जांच के लिए कोई निर्धारित व्यवस्था है? क्या ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री की पहचान की जाती है? यदि नहीं, तो यह व्यवस्था भविष्य में बड़े हादसों का कारण बन सकती है।

दौसा हादसे के बाद बढ़ी चिंता

दौसा बस हादसे ने एक बार फिर यात्री सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि बसों में पार्सल ढुलाई पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का पालन, सुरक्षा जांच और नियमित निरीक्षण आवश्यक है। इससे न केवल हादसों का जोखिम कम होगा बल्कि यात्रियों का भरोसा भी मजबूत होगा।

फिलहाल दौसा हादसे की जांच जारी है और प्रशासन की रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दुर्घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। वहीं, बसों में बिना जांच पार्सल लोड होने की व्यवस्था पर भी सख्त निगरानी और नियमों के पालन की मांग तेज हो रही है।