महिला सुरक्षा संकल्प अभियान: बस्सी में छात्राओं से रूबरू हुई राजस्थान पुलिस, साइबर सुरक्षा और आत्मविश्वास का दिया संदेश  महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "महिला सुरक्षा संकल्प" अभियान के तहत मंगलवार को जयपुर जिले के बस्सी क्षेत्र में विशेष जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं से सीधा संवाद कर उन्हें सुरक्षा उपायों, कानूनी अधिकारों, साइबर अपराधों से बचाव और पुलिस सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी दी।

यह अभियान महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में प्रदेशभर में संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाना, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा किसी भी आपात स्थिति में पुलिस सहायता लेने के लिए प्रेरित करना है।

छात्राओं से नोडल अधिकारी सुनीता मीना ने किया संवाद

बस्सी स्थित विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (कम्युनिटी पुलिसिंग) एवं महिला सुरक्षा संकल्प अभियान की नोडल अधिकारी सुनीता मीना ने छात्राओं से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और पुलिस की विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी।

उन्होंने छात्राओं को बताया कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर अपराधों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए।

सुनीता मीना ने छात्राओं से कहा कि प्रत्येक बालिका को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यदि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न, साइबर ठगी या अन्य अपराध का सामना करना पड़े तो बिना डर और संकोच के पुलिस से संपर्क करें।

उन्होंने छात्राओं को आत्मविश्वासी, सतर्क और जागरूक नागरिक बनने का संदेश देते हुए कहा कि जागरूकता ही सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है।

राजकॉप ऐप और हेल्पलाइन सेवाओं की दी जानकारी

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को राजस्थान पुलिस की डिजिटल सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने राजकॉप सिटिजन ऐप के माध्यम से उपलब्ध सुविधाओं और पुलिस सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया।

इसके साथ ही छात्राओं को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112 और साइबर अपराधों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 के उपयोग की जानकारी दी गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी परेशानी की स्थिति में समय पर सूचना देना बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा

कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्व) पारसमल ने भी छात्राओं से संवाद किया और उनकी सुरक्षा संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है और पीड़ित को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुलिस पूरी तरह तत्पर है।

पुलिस अधिकारियों और विद्यालय स्टाफ की रही मौजूदगी

इस अवसर पर एडिशनल एसपी राजेश शर्मा, बस्सी थानाधिकारी सतपाल सिंह, ज्योति नगर थानाधिकारी संतरा, महिला थाना (पूर्व) की थानाधिकारी मंजू सहित विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों से महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और कानूनी सहायता से जुड़े सवाल पूछे, जिनका अधिकारियों ने विस्तार से जवाब दिया।

सुरक्षित और जागरूक समाज बनाने की दिशा में प्रयास

राजस्थान पुलिस ने कहा कि महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के माध्यम से प्रदेशभर में महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित, जागरूक और विश्वासपूर्ण वातावरण तैयार करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

अभियान के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को सुरक्षा उपायों, कानूनों और पुलिस सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। पुलिस का उद्देश्य है कि हर महिला और बालिका स्वयं को सुरक्षित महसूस करे और किसी भी समस्या की स्थिति में सहायता लेने के लिए आगे आए।

राजस्थान पुलिस ने दोहराया कि महिला सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही सुरक्षित एवं सशक्त राजस्थान का निर्माण संभव है।

अरबन कोऑपरेटिव बैंकों को अपनानी होगी नवीन बैंकिंग तकनीक, साइबर सुरक्षा पर दें विशेष ध्यान: समित शर्मा

बदलते बैंकिंग परिदृश्य और बढ़ते साइबर अपराधों के बीच अरबन कोऑपरेटिव बैंकों को नवीनतम बैंकिंग तकनीक अपनाने के साथ साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना होगा। शासन सचिव, सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने प्रदेश के अरबन कोऑपरेटिव बैंकों से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने और जोखिम प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने का आह्वान किया है।

मंगलवार को प्रदेश के अरबन कोऑपरेटिव बैंकों के समक्ष वर्तमान एवं भावी चुनौतियों के मूल्यांकन तथा भविष्य की दिशा विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. समित शर्मा ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही साइबर अपराधों की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में सहकारी बैंकों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि अरबन कोऑपरेटिव बैंकों को भारत सरकार की 'सहकार से समृद्धि' कार्ययोजना के अनुरूप उपभोक्ताओं को डोर स्टेप बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इससे सहकारी बैंकिंग प्रणाली को मजबूती मिलेगी और अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकेगा।

जोखिम प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर

शासन सचिव ने कहा कि बैंकों के लिए केवल अपनी सेवाओं का विस्तार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भविष्य के जोखिमों की पहचान और उनके समाधान के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना भी जरूरी है। प्रभावी जोखिम प्रबंधन से उपभोक्ताओं का सहकारी बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा और बैंक अधिक सुरक्षित एवं बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि बैंकों को वित्तीय तकनीक और साइबर सुरक्षा में निवेश बढ़ाना होगा। इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों को बदलती तकनीक के अनुरूप तैयार करने के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

एनयूसीएफडीसी की सदस्यता लेने का आह्वान

डॉ. समित शर्मा ने कहा कि अरबन कोऑपरेटिव बैंकों को नेशनल अरबन कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनयूसीएफडीसी) की सदस्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एनयूसीएफडीसी अरबन कोऑपरेटिव बैंकों को तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ बैंकिंग क्षेत्र में नए अवसरों और वित्तीय सेवाओं के विस्तार में सहयोग करता है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में तकनीकी सहयोग और डिजिटल समाधान अपनाना समय की आवश्यकता है। इससे छोटे और मध्यम सहकारी बैंक भी बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे।

साइबर अपराध रोकने के लिए पोर्टल से जुड़ने के निर्देश

शासन सचिव ने सभी अरबन कोऑपरेटिव बैंकों को आई4सी (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) द्वारा संचालित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑन बोर्ड होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए यह व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बैंक स्तर पर जागरूकता, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, ताकि ग्राहकों की राशि और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखा जा सके।

27 अरबन बैंकों के अधिकारियों ने लिया भाग

कार्यशाला में अपेक्स बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार सीनियर स्केल श्री संजय पाठक सहित प्रदेश के 27 अरबन कोऑपरेटिव बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों, डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा और भविष्य की रणनीतियों पर विशेषज्ञों एवं अधिकारियों ने विचार साझा किए।

कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया गया कि सहकारी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी नवाचार, सुरक्षित डिजिटल सेवाएं और बेहतर जोखिम प्रबंधन समय की आवश्यकता हैं। आधुनिक बैंकिंग तकनीक को अपनाकर अरबन कोऑपरेटिव बैंक न केवल अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध करा सकते हैं।

जेएलएन अस्पताल में कमियां मिलीं तो तय होगी जिम्मेदारी: विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने दिए सख्त निर्देश

 विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर के जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अस्पताल प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सभी कमियां निर्धारित समय सीमा में दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि व्यवस्थाओं में लापरवाही या कमियां पाई गईं तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने मंगलवार को अजमेर सर्किट हाउस में जेएलएन अस्पताल प्रशासन एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक ली। बैठक में उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, भवन रखरखाव, सफाई व्यवस्था, बिजली, एसी, पार्किंग सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा कि जेएलएन अस्पताल अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां प्रतिदिन हजारों मरीज उपचार के लिए आते हैं। राज्य सरकार द्वारा अस्पताल को पर्याप्त वित्तीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके बावजूद यदि मरीजों या उनके परिजनों को असुविधा का सामना करना पड़ता है तो यह गंभीर विषय है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

हर 15 दिन में होगा संयुक्त निरीक्षण

विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि जेएलएन अस्पताल प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी प्रत्येक 15 दिन में अस्पताल का संयुक्त निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों को चिन्हित कर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

उन्होंने अस्पताल में स्थित पीडब्ल्यूडी चौकी को 24 घंटे सक्रिय और अलर्ट रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरम्मत, बिजली या अन्य तकनीकी समस्या की शिकायत मिलने पर तुरंत समाधान किया जाना चाहिए, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

पुराने भवन की मरम्मत पर विशेष ध्यान

श्री देवनानी ने कहा कि जेएलएन अस्पताल का भवन काफी पुराना है, इसलिए समय-समय पर आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक कार्य तत्काल शुरू किए जाएं।

उन्होंने अस्पताल में वार्डों की छतों की वाटरप्रूफिंग के लिए योजना तैयार करने और इसे गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में बंद पड़ी नालियों और नालों की सफाई कर जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा।

650 से अधिक एसी की होगी जांच

विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए लगे एयर कंडीशनरों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल में लगे 650 से अधिक एसी में से कितने चालू हैं और कितने खराब हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार की जाए। खराब एसी की मरम्मत अथवा आवश्यकता अनुसार उन्हें बदला जाए।

उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में मरीजों और परिजनों को राहत देने के लिए अस्पताल में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर मिल रही शिकायतों पर विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 230 से अधिक सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, इसके बावजूद बार-बार सफाई संबंधी शिकायतें आना गंभीर विषय है।

उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सफाई व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आवश्यकता पड़ने पर उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जाए।

पार्किंग व्यवस्था सुधारने के निर्देश

श्री देवनानी ने अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर मिल रही शिकायतों पर भी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को पार्किंग के कारण किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अव्यवस्थित पार्किंग को तत्काल दुरुस्त किया जाए।

मरीजों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जाए और मरीजों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में जेएलएन अस्पताल प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य किया जाए।

 राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कुलगुरुओं को दिए निर्देश, विश्वविद्यालय चलाएं 'नशामुक्त भारत' विशेष अभियान

राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से नशामुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान करते हुए निर्देश दिए हैं कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं तथा गोद लिए गए गांवों को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी पहल करें। उन्होंने नशे से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष अभियान संचालित करने और पुलिस प्रशासन के सहयोग से मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने पर भी जोर दिया।

बुधवार को लोकभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं के साथ आयोजित बैठक में राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसरों के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले लोगों की पहचान करने तथा ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुलदीप रांका भी उपस्थित रहे।

विश्वविद्यालय निभाएं सामाजिक जिम्मेदारी

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा और शोध तक सीमित न रहें, बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय जिन गांवों को गोद लेकर विकास कार्य कर रहे हैं, वहां 'नशामुक्त गांव' की अवधारणा को भी प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने कुलगुरुओं से कहा कि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षक गांवों में जाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करें। नशे की समस्या से प्रभावित लोगों की पहचान कर उन्हें जागरूक किया जाए तथा नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के सहयोग से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

 विश्वविद्यालय परिसरों के आसपास रखें विशेष निगरानी

राज्यपाल ने कहा कि कई बार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के आसपास नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री युवाओं को नशे की ओर आकर्षित करती है। ऐसे में संस्थानों के प्रशासन को सतर्क रहते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखनी चाहिए और संबंधित एजेंसियों को समय पर सूचना उपलब्ध करानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित रूप से संवाद, व्याख्यान, कार्यशालाएं और परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

'माई भारत पोर्टल' से जुड़े अधिक से अधिक युवा

राज्यपाल श्री बागडे ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नशामुक्त भारत के लिए किए गए आह्वान का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालयों से 'माई भारत पोर्टल' पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि 'नशामुक्त भारत अभियान' के तहत 'माई भारत पोर्टल' के माध्यम से 100 सप्ताह का विशेष कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इस दौरान रैलियां, जनजागरूकता अभियान, कार्यशालाएं, शपथ कार्यक्रम तथा विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से युवाओं और समाज को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

 विश्वविद्यालय स्तर पर हों प्रभावी गतिविधियां

राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे और नियमित अंतराल पर अभियान की प्रगति की समीक्षा भी करे। उनका कहना था कि यदि शैक्षणिक संस्थान इस अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ाएं तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुलदीप रांका ने विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा 'नशामुक्त भारत' अभियान के अंतर्गत संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जनजागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

राज्यपाल ने अंत में कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें विश्वविद्यालयों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने सभी कुलगुरुओं से इस अभियान को मिशन मोड में संचालित कर युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वस्थ, जागरूक तथा सशक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।  

राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान: एक सप्ताह में 744 हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार, साइबर ठगों से ₹2.45 करोड़ बरामद

 मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे एक माह के विशेष अभियान के पहले सप्ताह में उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है। 20 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक चल रहे इस राज्यव्यापी अभियान के तहत पुलिस ने हार्डकोर अपराधियों, साइबर ठगों, नशा तस्करों, अवैध हथियार रखने वालों और अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर शिकंजा कसा है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास द्वारा कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करते हुए महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य प्रदेश में संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाना, साइबर अपराधों की रोकथाम करना तथा आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करना है।

हार्डकोर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई

अभियान के पहले सात दिनों में पुलिस ने चिह्नित 1,715 हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ 529 कानूनी एवं निरोधात्मक कार्रवाई की। इस दौरान 744 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारियों के मामले में जोधपुर रेंज सबसे आगे रही, जहां 331 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उदयपुर रेंज में 100, बीकानेर रेंज में 67 तथा अजमेर रेंज और जयपुर पुलिस आयुक्तालय में 60-60 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने 339 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज किए और 477 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

इस अभियान में बीकानेर रेंज सबसे प्रभावी रही, जहां 83 प्रकरण दर्ज कर 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जयपुर पुलिस आयुक्तालय में 48, कोटा रेंज में 41 तथा जयपुर रेंज में 34 मामले दर्ज किए गए।

राजस्थान पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

साइबर अपराधियों पर शिकंजा, ₹2.45 करोड़ बरामद

साइबर अपराध के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस ने 1,245 साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 258 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

कार्रवाई के दौरान साइबर ठगों से ₹2 करोड़ 45 लाख 77 हजार 652 की राशि बरामद की गई, जबकि ₹86 लाख 83 हजार 843 पीड़ितों को वापस दिलाए गए।

बरामदगी के मामले में जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने 68 लाख रुपये से अधिक तथा जयपुर रेंज ने 58 लाख रुपये से अधिक की राशि बरामद कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

अवैध हथियार और अवैध खनन पर भी सख्ती

विशेष अभियान के दौरान अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत 132 मामले दर्ज किए गए। इनमें भरतपुर रेंज में 42, जयपुर रेंज में 21 तथा बीकानेर रेंज में 19 मामले प्रमुख रहे।

इसी प्रकार अवैध खनन के खिलाफ पूरे प्रदेश में 260 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। इनमें अजमेर रेंज में 73 और जयपुर रेंज में 53 मामले दर्ज किए गए।

शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने 170 बीएनएस के तहत 3,337 मामलों में भी कार्रवाई की।

लाखों वाहनों की जांच, हजारों चालान

अभियान के तहत प्रदेशभर में 9,683 नाकाबंदी प्वाइंट स्थापित कर 2,90,201 वाहनों की सघन जांच की गई।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 86,793 वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन चलाने और काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया।

इसके अलावा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने 2,66,600 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें तेज गति से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, ओवरलोड वाहन संचालन और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले शामिल हैं।

महिला सुरक्षा और कम्युनिटी पुलिसिंग पर विशेष जोर

राजस्थान पुलिस ने अभियान के दौरान महिला सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी। पूरे प्रदेश में 3,199 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसके साथ ही पुलिस और आमजन के बीच विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से 551 कम्युनिटी लाइजन ग्रुप (सीएलजी) की बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें स्थानीय नागरिकों के साथ कानून-व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी विषयों पर संवाद किया गया।

20 अगस्त तक जारी रहेगा अभियान

महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संगठित अपराध, नशा तस्करी, साइबर ठगी और महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह विशेष अभियान 20 अगस्त 2026 तक पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। पुलिस का लक्ष्य अपराधियों में कानून का भय कायम करना और आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत बनाना है।

विशेष अभियान के पहले सप्ताह के परिणामों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि राजस्थान पुलिस संगठित अपराध, साइबर अपराध और नशा तस्करी जैसे गंभीर अपराधों पर निर्णायक कार्रवाई की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। अभियान के आगामी चरणों में भी अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की सघन कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।