जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में सदस्यों का श्रेणीवार और वार्डवार आरक्षण जारी, लॉटरी से हुआ वार्डों का आवंटन

 राजस्थान में पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के सदस्यों के पदों के लिए श्रेणीवार आरक्षण एवं वार्डवार आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आरक्षण की प्रक्रिया आयोजित की गई।

यह पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक के निर्देशन में संपन्न हुई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला श्रेणी के लिए वार्डों के आरक्षण का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया गया। खास बात यह रही कि लॉटरी की प्रक्रिया राजकीय महात्मा गांधी बालिका विद्यालय की नन्ही छात्राओं के माध्यम से कराई गई।

विभाग के अनुसार आरक्षण और वार्ड आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की गई। इससे जयपुर जिले की पंचायत समितियों में आगामी निर्वाचन के लिए आरक्षित वार्डों की स्थिति स्पष्ट हो गई है।

राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत हुआ आरक्षण

जयपुर जिले की सभी 22 पंचायत समितियों के सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 के तहत की गई।

आरक्षण प्रक्रिया में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ महिला आरक्षण का भी निर्धारण किया गया। संबंधित श्रेणियों के सामान्य एवं महिला वार्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति में कुल सदस्य पदों की संख्या अलग-अलग है। इसी आधार पर संबंधित पंचायत समिति के वार्डों का श्रेणीवार निर्धारण किया गया है।

आमेर पंचायत समिति में 21 पदों का आरक्षण

पंचायत समिति आमेर में कुल 21 पद हैं। इनमें सामान्य श्रेणी के 11 पद रखे गए हैं। सामान्य श्रेणी में 5 सामान्य वार्ड और 6 महिला वार्ड शामिल हैं।

अनुसूचित जाति के 3 पदों में 2 सामान्य और 1 महिला वार्ड रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के 5 पदों में 3 सामान्य और 2 महिला वार्ड हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पदों में 1 सामान्य और 1 महिला वार्ड निर्धारित किया गया है।

जालसू में 15 पदों का आवंटन

जालसू पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 9 पदों में 4 सामान्य और 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 2 पदों में 1 सामान्य और 1 महिला वार्ड निर्धारित किया गया है।

अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सामान्य पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं। ओबीसी के 3 पदों में 2 सामान्य और 1 महिला वार्ड शामिल है।

रामपुरा डाबड़ी में 15 पद

रामपुरा डाबड़ी पंचायत समिति में कुल 15 पदों का आरक्षण किया गया। सामान्य श्रेणी के 8 पदों में 3 सामान्य और 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3 पदों में 2 सामान्य और 1 महिला वार्ड शामिल है।

अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सामान्य पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं। ओबीसी के 3 पदों में 2 सामान्य और 1 महिला वार्ड शामिल है।

चाकसू और कोटखावदा में आरक्षण

चाकसू पंचायत समिति में कुल 17 पद हैं। इनमें सामान्य श्रेणी के 9, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद हैं। सामान्य श्रेणी में 4 सामान्य और 5 महिला वार्ड निर्धारित किए गए हैं।

वहीं कोटखावदा पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 8, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद निर्धारित किया गया है।

माधोराजपुरा और चौमू में भी वार्ड तय

माधोराजपुरा पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 8 पदों में 3 सामान्य और 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

चौमू पंचायत समिति में कुल 25 पद हैं। यहां सामान्य श्रेणी के 15 पदों में 7 सामान्य और 8 महिला वार्ड शामिल हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 2 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 पद निर्धारित किए गए हैं।

गोविन्दगढ़ और जमवारामगढ़ में आरक्षण

गोविन्दगढ़ पंचायत समिति में कुल 19 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 12 पदों में 5 सामान्य और 7 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

जमवारामगढ़ पंचायत समिति में कुल 23 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 12 पदों में 5 सामान्य और 7 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 7 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद निर्धारित किया गया है।

आंधी और झोटवाड़ा पंचायत समिति

आंधी पंचायत समिति में कुल 19 पदों का निर्धारण किया गया है। सामान्य श्रेणी के 10 पदों में 4 सामान्य और 6 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद का आवंटन किया गया है।

झोटवाड़ा पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 9 पदों में 4 सामान्य और 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति के 1 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

जोबनेर और दूदू में आरक्षण की स्थिति

जोबनेर पंचायत समिति में कुल 19 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 12 पदों में 5 सामान्य और 7 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

दूदू पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 9 पदों में 4 सामान्य और 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं। यहां अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद निर्धारित नहीं किया गया है।

मौजमाबाद, फागी और सांभरलेक

मौजमाबाद पंचायत समिति में कुल 17 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 10 पदों में 4 सामान्य और 6 महिला वार्ड शामिल हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

फागी पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 8, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

सांभरलेक पंचायत समिति में कुल 17 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 11 पदों में 5 सामान्य और 6 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद निर्धारित नहीं किया गया है।

किशनगढ़ रेनवाल और सांगानेर

किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति में कुल 19 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 12 पदों में 5 सामान्य और 7 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

सांगानेर पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 8 पदों में 3 सामान्य और 5 महिला वार्ड शामिल हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

बस्सी पंचायत समिति में 25 पद

बस्सी पंचायत समिति में कुल 25 सदस्य पद हैं। सामान्य श्रेणी के 13 पदों में 6 सामान्य और 7 महिला वार्ड हैं।

अनुसूचित जाति के 5 पदों में 3 सामान्य और 2 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जनजाति के 6 पदों में 3 सामान्य और 3 महिला वार्ड निर्धारित किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सामान्य पद रखा गया है।

तूंगा, शाहपुरा और अमरसर में आरक्षण

तूंगा पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 8, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद का निर्धारण किया गया है।

शाहपुरा पंचायत समिति में भी कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 9 पदों में 4 सामान्य और 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

वहीं अमरसर पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 9 पदों में 4 सामान्य और 5 महिला वार्ड शामिल हैं। अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर

आरक्षण निर्धारण के दौरान पारदर्शिता को विशेष महत्व दिया गया। वार्डों के आरक्षण का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया गया और इसके लिए राजकीय महात्मा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को शामिल किया गया।

इस प्रक्रिया के जरिए विभिन्न श्रेणियों के लिए वार्डों का आवंटन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में आयोजित प्रक्रिया के दौरान पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए आरक्षण की स्थिति निर्धारित की गई।

पंचायत चुनाव की तैयारियों में महत्वपूर्ण कदम

जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के सदस्यों के पदों का श्रेणीवार और वार्डवार आरक्षण तय होना आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है। आरक्षित वार्डों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में चुनाव से जुड़ी तैयारियां आगे बढ़ेंगी।

आरक्षण सूची में सामान्य, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित वार्डों का विवरण सामने आया है। संबंधित पंचायत समिति के वार्डों के अनुसार अभ्यर्थी और स्थानीय स्तर पर चुनाव से जुड़े लोग अब आरक्षण की स्थिति देख सकेंगे।

जयपुर जिले की सभी 22 पंचायत समितियों के लिए आरक्षण एवं वार्डवार आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों को एक महत्वपूर्ण चरण मिला है। विभाग की ओर से जारी विवरण के अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के प्रावधानों के तहत पूरी की गई है।

कानून से तकनीक तक—आईआईएफएम भोपाल के विद्यार्थियों ने समझी पर्यावरण संरक्षण की कार्यप्रणाली

 पर्यावरण संरक्षण केवल कानून और नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, उद्योग और जनभागीदारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी व्यापक दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM), भोपाल के प्रबंधन स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने बुधवार को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का शैक्षणिक भ्रमण किया।

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की कार्यप्रणाली, पर्यावरणीय नियमों, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनी, वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की।

कानून, तकनीक और जनभागीदारी का समन्वय जरूरी

इस अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सदस्य सचिव कपिल चन्द्रवाल ने विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रभावी परिणामों के लिए कानून, आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियां लगातार बदल रही हैं। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीक आधारित निगरानी और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बदलती तकनीक और नियामकीय व्यवस्थाओं के महत्व के बारे में भी जानकारी दी।

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की कार्यप्रणाली की जानकारी

शैक्षणिक भ्रमण के दौरान मुख्य पर्यावरण अभियंता विष्णु दत्त पुरोहित ने विद्यार्थियों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की कार्यप्रणाली और विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।

उन्होंने मण्डल की नियामकीय भूमिका, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणीय निगरानी तथा उद्योगों में पर्यावरणीय अनुपालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी विद्यार्थियों के साथ साझा की।

विद्यार्थियों को बताया गया कि पर्यावरणीय नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगरानी तथा अनुपालन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

पर्यावरण कानूनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझी

अतिरिक्त मुख्य पर्यावरण अभियंता भुवनेश माथुर ने विद्यार्थियों को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के गठन की पृष्ठभूमि, प्रमुख उद्देश्यों और पर्यावरण संरक्षण में इनके महत्व को समझाया।

विद्यार्थियों को पर्यावरणीय कानूनों के विकास और समय के साथ पर्यावरण संरक्षण की बदलती जरूरतों के बारे में भी जानकारी दी गई।

पर्यावरणीय कानूनों के कानूनी पहलुओं पर चर्चा

वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता विजय शर्मा ने विद्यार्थियों को पर्यावरणीय कानूनों से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन, उद्योगों की कानूनी जिम्मेदारियों और प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की नियामकीय भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।

उन्होंने पर्यावरणीय प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी भी विद्यार्थियों को दी।

अधिकारियों से विद्यार्थियों ने किए सवाल

शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर संवाद किया। इसमें पर्यावरणीय कानून, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय अनुपालन और वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे विषय शामिल रहे।

विद्यार्थियों ने मण्डल की कार्यप्रणाली और पर्यावरणीय विनियमन से जुड़े कई सवाल अधिकारियों के सामने रखे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों के प्रश्नों का विस्तार से जवाब दिया और व्यावहारिक स्तर पर पर्यावरणीय नियमों के क्रियान्वयन की जानकारी साझा की।

पुस्तकीय ज्ञान से आगे मिला व्यावहारिक अनुभव

यह शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण प्रबंधन से जुड़े पुस्तकीय ज्ञान को व्यावहारिक व्यवस्था से जोड़ने का अवसर बना। विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर मिला कि पर्यावरण संरक्षण केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन, विज्ञान, तकनीक, उद्योग और समाज की संयुक्त भूमिका आवश्यक है।

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने पर्यावरणीय नियमन की वास्तविक कार्यप्रणाली, प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थाओं और उद्योगों में पर्यावरणीय अनुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को करीब से समझा।

कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में कानून, विज्ञान, आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए तकनीक आधारित निगरानी और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता से भी अवगत कराया।

 

गांधी जयंती कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा, प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने दिए समयबद्ध व्यवस्था के निर्देश

आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सचिवालय एवं गांधी सर्किल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री नवीन जैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

तैयारियों की प्रगति की समीक्षा

बैठक में प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने गांधी जयंती कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से अब तक की तैयारियों और व्यवस्थाओं की प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांधी जयंती कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्तर पर कमी नहीं रहनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं प्रभावी एवं सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित की जाएं।

विभागों के बीच समन्वय पर जोर

प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गांधी जयंती कार्यक्रम की तैयारियों में शामिल सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को सौंपे गए दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया जाए, ताकि निर्धारित कार्यक्रमों का आयोजन व्यवस्थित तरीके से हो सके।

उन्होंने अधिकारियों से तैयारियों की लगातार निगरानी करने और आवश्यकता के अनुसार आपसी समन्वय से समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए।

सचिवालय और गांधी सर्किल पर होंगे कार्यक्रम

गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को सचिवालय एवं गांधी सर्किल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।

बैठक में कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं सहित संबंधित विभागों की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली जाएं।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि गांधी जयंती जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आयोजन में प्रशासनिक समन्वय और समयबद्ध तैयारियां महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता बरतते हुए तैयारियों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग सहित कार्यक्रम से जुड़े अन्य विभागों और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों से संबंधित जानकारी प्रमुख शासन सचिव के समक्ष प्रस्तुत की। बैठक के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

9वीं राज-उन्नति बैठक: गांव, गरीब और किसानों को विकास योजनाओं के केंद्र में रखने के निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित 9वीं राज-उन्नति बैठक में प्रदेश में करीब 15 हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान राज्य सरकार की विकास योजनाओं के केंद्र में हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं का लाभ आमजन तक निर्धारित समय पर पहुंचना चाहिए। सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को कार्यालयों से बाहर निकलकर मौके पर जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण करने और योजनाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं की स्वीकृति, टेंडर और कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी होनी चाहिए। विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होने पर जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन और आमजन के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया।

नवंबर 2026 तक पूरे हों अटल प्रगति पथ के शेष कार्य

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे अटल प्रगति पथ की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि वर्ष 2025-26 के सभी शेष कार्य और वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण के जारी कार्य नवंबर 2026 तक पूरे किए जाएं।

उन्होंने वर्ष 2026-27 के दूसरे चरण के सभी निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए जिलेवार समय सीमा निर्धारित की जाए और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जाए।

अटल प्रगति पथ बनने से 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों और क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होगा। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर 12,500 करोड़ रुपए का निवेश

मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूल भवनों के जीर्णोद्धार और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है।

प्रदेश के 41 जिलों के 65,308 सरकारी स्कूलों का तकनीकी सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। सर्वेक्षण में 3,587 जर्जर स्कूल भवनों और करीब 71,078 कक्षाओं में सुधार की जरूरत सामने आई है। इसके अलावा बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं की आवश्यकता भी चिन्हित की गई है।

राज्य सरकार की ओर से स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए करीब 12,500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। पिछले दो वर्षों में स्कूलों में सुविधाओं के विकास के लिए 3,364 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिन पर अब तक करीब 1,220 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

इसके अलावा करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत के 5,000 कार्य प्रगति पर हैं। 652 नए स्कूल भवनों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वीकृत 82 कार्यों में से 80 कार्य प्रगति पर हैं।

पंचायत मुख्यालयों पर बनेंगे अटल ज्ञान केंद्र

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए जा रहे अटल ज्ञान केंद्रों की प्रगति की भी समीक्षा की।

उन्होंने पंचायती राज विभाग को प्रथम चरण के शेष कार्य जल्द पूरा करने और दूसरे चरण में प्रस्तावित अटल ज्ञान केंद्रों के लिए जल्द स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए।

पहले चरण में 2,052 अटल ज्ञान केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 628 केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है। बाकी केंद्रों पर काम जारी है। दूसरे चरण में 3,000 अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाने हैं, जिनमें से 1,000 केंद्रों के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

इन केंद्रों पर पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, ई-मित्र और ऑनलाइन सेवाओं के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। मुख्यमंत्री ने इन्हें ग्रामीण युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सुविधा बताते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

विद्यार्थियों के पोषण पर भी सरकार का फोकस

बैठक में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत विद्यार्थियों को नियमित रूप से दूध उपलब्ध कराया जाए और दूध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को सभी जिलों में मिल्क पाउडर की शत-प्रतिशत उपलब्धता जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा, पशुपालन और वित्त विभाग को आपसी समन्वय से काम करने को कहा गया, ताकि मिल्क पाउडर की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आए।

इस योजना से प्रदेश में करीब 46 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के लिए करीब 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

VB-G RAM G योजना में 3.29 करोड़ मानव दिवस रोजगार

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने VB-G RAM G योजना के तहत रोजगार और भुगतान की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए कि प्रत्येक जरूरतमंद पात्र परिवार को योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए और मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाए।

बैठक में बताया गया कि जुलाई से अब तक योजना के तहत 3.29 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को समय पर रोजगार और भुगतान उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।

2029 तक सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान का लक्ष्य

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के अनुसार वर्ष 2029 तक सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में निर्माणाधीन सभी आवासों को दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाए और लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान समय पर किया जाए। वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित लक्ष्यों की स्वीकृति भी जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए।

वन भूमि पर निवास कर रहे भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि और आवास उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।

ग्रामीण क्षेत्रों की 8.97 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त नागरिक शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 21 सितंबर 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों से 8,97,808 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 8,68,425 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

कुल शिकायतों में करीब 3.27 प्रतिशत शिकायतें लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। पेयजल से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता देने के साथ लगातार निगरानी करने को कहा गया।

कृषि और पशुपालन विभाग से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इन विभागों में शिकायतों के निस्तारण की लगातार समीक्षा करने को कहा।

भारतपुर, बीकानेर और अजमेर में बनेंगे राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

बैठक में भारतपुर, बीकानेर और अजमेर के तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपग्रेड कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी RIT के रूप में विकसित करने की योजना की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को विधानसभा में RIT की स्थापना से जुड़े विधेयक पेश करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विधि विभाग की सहमति जल्द लेने को कहा।

इन तीनों संस्थानों की स्थापना पर राज्य सरकार की ओर से करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त विभाग को आवश्यक वित्तीय स्वीकृति जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

प्रदेश में छह नए ट्रॉमा सेंटरों की प्रगति की समीक्षा

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रदेश में बनाए जा रहे छह नए ट्रॉमा सेंटरों की प्रगति भी बैठक में समीक्षा के दायरे में रही।

मुख्यमंत्री ने कोलाना, बांदीकुई और प्रतापगढ़ के डालोट स्थित ट्रॉमा सेंटर का काम 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए। पाली के देसूरी में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण मार्च 2028 तक पूरा करने को कहा गया।

जयपुर स्थित RUHS के ट्रॉमा सेंटर के अपग्रेडेशन का कार्य मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। पाली के सांडेराव में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू करने के लिए जल्द कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। बैठक में बताया गया कि दूदू का ट्रॉमा सेंटर पहले ही पूरा हो चुका है।

SMART योजना के तहत 10 योजनाएं दिसंबर तक प्लेटफॉर्म पर

मुख्यमंत्री ने Service Management with Artificial Intelligence and Real-Time System (SMART) योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार छात्रवृत्ति, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, लाडो प्रोत्साहन योजना, गार्गी पुरस्कार और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना सहित 10 प्रमुख योजनाओं को 10 दिसंबर तक SMART प्लेटफॉर्म पर लाया जाए।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को योजनाओं के नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सचिव को इस पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी करने को कहा।

बैठक में बताया गया कि SMART योजना के तहत अब तक करीब 2.70 लाख लोग छह सेवाओं का लाभ ले चुके हैं।

जिला विकास कार्यों को दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत वर्ष 2025-26 और 2026-27 के विकास कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इन कार्यों को 15 दिसंबर 2026 से पहले पूरा किया जाए।

उन्होंने ग्रामीण विकास से जुड़े सभी कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने और निर्धारित समय सीमा में काम पूरा कराने पर जोर दिया।

आमजन को राहत देना सरकार की प्राथमिकता

बैठक में मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने बीकानेर जिले के लूणकरनसर उप जिला अस्पताल में जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि से जुड़े मामले तथा धौलपुर जिले के कटेलपुरा गांव में स्कूल जाने वाली मुख्य सड़क पर जलभराव और कीचड़ की समस्या के संबंध में शिकायतकर्ताओं से बातचीत की।

शिकायतकर्ताओं ने समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि आमजन को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा

9वीं राज-उन्नति बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और संबंधित विभागों के सचिव, संभागीय आयुक्त तथा जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी आमजन तक पहुंचेगा, जब योजनाओं की स्वीकृति से लेकर निर्माण और क्रियान्वयन तक प्रत्येक स्तर पर समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड विजिट बढ़ाने, योजनाओं की नियमित निगरानी करने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।

विकसित भारत जन सेवा अभियान: नितिन नवीन और CM भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता मित्रों का किया सम्मान

 विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत शुक्रवार को जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर ‘स्वच्छता ही सेवा’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नितिन नवीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने उपस्थित आमजन को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने लोगों से अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने और स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।

स्वच्छता मित्रों का किया सम्मान

कार्यक्रम में नितिन नवीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया। दोनों ने स्वच्छता मित्रों को दुपट्टा पहनाकर उनका अभिनंदन किया और उनसे आत्मीय बातचीत कर उनके हालचाल जाने।

स्वच्छता मित्रों की भूमिका शहरों को साफ-सुथरा रखने में महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्यक्रम में उनके योगदान को सम्मानित करते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में उनके कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद ने स्वच्छता मित्रों से बातचीत के दौरान उनके काम से जुड़ी जानकारी भी ली। इस दौरान स्वच्छता कर्मियों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का संदेश दिया गया।

पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नितिन नवीन ने पौधारोपण भी किया। पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और हरित राजस्थान का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी जोड़ा गया। पौधारोपण के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

नितिन नवीन ने दिलाई स्वच्छता की शपथ

कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण स्वच्छता शपथ रहा। राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने आमजन को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उपस्थित लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने का संकल्प लिया।

स्वच्छता को लेकर जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

कई मंत्री और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

इसके अलावा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, सांसद मदन राठौड़, मंजू शर्मा, डॉ. अलका गुर्जर, विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा और बालमुकुंदाचार्य भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए।

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर

‘स्वच्छता ही सेवा’ कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता को जनअभियान बनाने और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता मित्रों के सम्मान के साथ पौधारोपण और स्वच्छता शपथ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्वच्छता कर्मियों के योगदान को रेखांकित करने के साथ लोगों को अपने आसपास साफ-सफाई रखने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही पौधारोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।

विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता, सम्मान और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ते हुए जनभागीदारी का संदेश दिया गया।