जयपुर के निम्स हॉस्पिटल में आग से मची अफरा-तफरी, मरीजों को लेकर बाहर भागे परिजन; खुले में गुजरी रात

 जयपुर-दिल्ली हाईवे स्थित निम्स हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार देर रात आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजन गंभीर और अन्य मरीजों को लेकर अस्पताल से बाहर खुले स्थान पर पहुंच गए। कुछ मरीजों को अस्पताल परिसर में ही रात गुजारनी पड़ी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना चंदवाजी थाना क्षेत्र की है। आग अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित ऑपरेशन थिएटर की छत की फॉल्स सीलिंग में लगी। देखते ही देखते ओटी और एमआईसीयू क्षेत्र में धुआं भर गया।

रात करीब 11 बजे लगी आग

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 11 बजे अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर आग की लपटें दिखाई दीं। फॉल्स सीलिंग में आग लगने के बाद आसपास के हिस्से में तेजी से धुआं फैलने लगा। अस्पताल में मौजूद लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन अपने मरीजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वार्डों से बाहर निकलने लगे। कई परिजन मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की मदद से बाहर लेकर आए, जबकि कुछ मरीजों को परिजनों ने खुद संभालकर अस्पताल परिसर से बाहर पहुंचाया।

ओटी और एमआईसीयू में भरा धुआं

बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद ऑपरेशन थिएटर की फॉल्स सीलिंग में लगी थी। आग के कारण ओटी और एमआईसीयू एरिया में धुआं भर गया। अस्पताल के इन हिस्सों में धुआं फैलने के बाद मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई।

घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल प्रबंधन के साथ मिलकर मरीजों और उनके परिजनों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई।

मरीजों को लेकर खुले में पहुंचे परिजन

आग लगने के बाद सबसे बड़ी चिंता गंभीर मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की थी। परिजन अपने मरीजों को लेकर अस्पताल परिसर में खुले स्थान पर पहुंच गए। कई मरीजों को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया।

आग और धुएं के कारण अस्पताल के अंदर रहना मुश्किल होने पर कुछ मरीजों और उनके परिजनों को खुले में ही रात गुजारनी पड़ी। इससे अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

अस्पताल स्टाफ भी मरीजों को बाहर निकालने में जुटा

घटना के बाद पुलिस और अस्पताल स्टाफ ने मरीजों को वार्डों से बाहर निकालने में मदद की। आग की सूचना मिलते ही अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों के बीच भी हलचल बढ़ गई।

परिजनों के मुताबिक आग लगने के बाद काफी समय तक अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। लोग अपने मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दिए और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करते रहे।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की शुरुआती जानकारी

पुलिस की शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि आग के वास्तविक कारण और इससे हुए नुकसान की पूरी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

फॉल्स सीलिंग में आग लगने के कारण धुआं तेजी से फैलने की बात सामने आई है। अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर आग लगने से मरीजों और उनके परिजनों में डर का माहौल बन गया।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद अस्पताल की आग से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि आग लगने के बाद उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गंभीर मरीजों को बाहर खुले स्थान पर ले जाना पड़ा।

अस्पताल में भर्ती मरीजों में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिन्हें लगातार चिकित्सकीय निगरानी और ऑक्सीजन जैसी सुविधाओं की जरूरत होती है। ऐसे मरीजों को अचानक वार्ड से बाहर निकालना परिजनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया।

हालांकि, घटना के दौरान अस्पताल प्रबंधन और पुलिस की ओर से मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई की गई।

अस्पताल परिसर में रातभर दिखाई दिया तनाव

आग पर काबू पाने और स्थिति सामान्य करने की कोशिशों के बीच अस्पताल परिसर में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। मरीजों के परिजन अपने रिश्तेदारों की स्थिति को लेकर चिंतित रहे।

कई परिजन अपने मरीजों के साथ अस्पताल के बाहर या परिसर में ही बैठे रहे। रात के समय अचानक हुई इस घटना के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

जयपुर में लगातार सामने आ रही आग की घटनाएं

जयपुर में पिछले कुछ समय में अलग-अलग इलाकों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में त्रिपोलिया बाजार के मणिहारों का कटला स्थित तीन मंजिला सेठी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी थी। इस घटना में कई दुकानें आग की चपेट में आ गई थीं।

निम्स हॉस्पिटल में लगी आग की घटना ने एक बार फिर अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन निकासी की तैयारियों को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती रहते हैं, जिनमें कई ऐसे होते हैं जिन्हें खुद चलने-फिरने में परेशानी होती है। ऐसे में आग जैसी आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण होती है।

 निम्स हॉस्पिटल में आग लगने की घटना को लेकर शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की बात सामने आई है। घटना में कितना नुकसान हुआ और आग लगने के वास्तविक कारण क्या रहे, इसकी विस्तृत जानकारी जांच के बाद सामने आने की उम्मीद है।

सेवा संकल्प अभियान: युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद पीएम मोदी ने युवाओं में आत्मविश्वास जगाया, सफलता से ज्यादा अच्छा इंसान और नागरिक बनना जरूरी: नितिन नबीन ‘शॉर्टकट नहीं, मेहनत को चुनें और नेशन फर्स्ट की भावना रखें’ सीएम भजनलाल शर्मा बोले- युवाओं के सपनों को साकार करने में सरकार हर कदम पर उनके साथ

जयपुर, 25 सितंबर। सेवा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नितिन नबीन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। इस दौरान युवाओं ने अपने अनुभव और भविष्य की योजनाएं साझा कीं।

अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनना सबसे जरूरी

राज्यसभा सांसद नितिन नबीन ने कहा कि जीवन की सार्थकता अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए राष्ट्र के लिए योगदान देने में है। उन्होंने कहा कि अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या उद्यमी बनना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनना उससे भी अधिक जरूरी है।

उन्होंने युवाओं से बड़ा लक्ष्य रखने और बड़े सपने देखने का आह्वान किया। नितिन नबीन ने कहा कि यदि किसी काम को पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ किया जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है।

पीएम मोदी ने युवाओं में आत्मविश्वास जगाया

नितिन नबीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं में अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का आत्मविश्वास पैदा किया है।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए देश के सभी नागरिकों को एक साथ आगे बढ़ना होगा। युवाओं की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है।

‘शॉर्टकट को जीवन का रास्ता न बनाएं’

राज्यसभा सांसद ने युवाओं को सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाने के बजाय लगातार मेहनत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जीवन 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि लंबी दूरी की दौड़ है।

उन्होंने कहा कि जीवन में असफलताओं से निराश होने के बजाय अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। युवाओं को ‘नेशन फर्स्ट’ की भावना को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया गया।

नितिन नबीन ने युवाओं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सकारात्मक उपयोग करने की अपील भी की और इसके दुरुपयोग से बचने की बात कही।

समाज के प्रति संवेदनशील रहते हुए राष्ट्र सेवा करें युवा: सीएम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं से समाज के प्रति संवेदनशील रहते हुए राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत@2047 के निर्माण में देश की युवा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को Perform, Reform और Transform के सिद्धांत के साथ अपने भविष्य को आकार देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, खेल और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नए अवसर उपलब्ध करा रही है।

युवा कल्याण के लिए कई योजनाओं का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी कई पहल शुरू की हैं।

इसके साथ ही MY Bharat, Startup India, Digital India और PM MUDRA Yojana जैसे प्लेटफॉर्म और योजनाएं युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में मदद कर रही हैं।

राजस्थान में भी युवा नीति और स्किल पॉलिसी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में युवाओं के लिए राजस्थान युवा नीति और राज्य कौशल नीति जैसी पहल लागू की गई हैं।

उन्होंने सरकार के कार्यकाल के पिछले ढाई वर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि 1.90 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां दी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 1.22 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल चल रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सपनों को साकार करने में राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है।

युवाओं ने साझा किए अनुभव और भविष्य के प्लान

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। युवाओं ने विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण में योगदान देने की प्रतिबद्धता भी जताई।

इस अवसर पर युवाओं ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, विभिन्न क्षेत्रों के युवा प्रतिभावान लोग और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से युवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कार्यक्रम से जुड़े।

जयपुर मेयर चुनाव में सुनील कोठारी की बड़ी जीत, 89 वोट लेकर बने महापौर

जयपुर नगर निगम मेयर पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी सुनील कोठारी ने जीत दर्ज कर ली है। मतदान के बाद हुई मतगणना में सुनील कोठारी को 89 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के खाते में 60 वोट आए। वहीं एक वोट NOTA के पक्ष में पड़ा। इस तरह सुनील कोठारी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 29 वोटों के अंतर से हराकर जयपुर के नए महापौर का पद हासिल किया।

जयपुर नगर निगम में कुल 150 पार्षद हैं। मेयर पद के लिए बहुमत का आंकड़ा 76 वोट था। ऐसे में सुनील कोठारी ने बहुमत के आंकड़े से 13 वोट अधिक हासिल किए।

भाजपा के पास पहले से था बहुमत

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में हुए पार्षद चुनाव के परिणाम 14 सितंबर को सामने आए थे। चुनाव परिणामों के अनुसार भाजपा के 78 पार्षद, कांग्रेस के 57 पार्षद और 15 निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए थे।

भाजपा के पास 78 पार्षद होने के कारण पार्टी मेयर चुनाव में बहुमत के आंकड़े से दो वोट अधिक थी। इसके बाद पार्टी ने सुनील कोठारी को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। चुनाव के दौरान कुछ निर्दलीय पार्षदों के भाजपा के समर्थन में आने की चर्चा भी रही।

89 वोट मिलने से स्पष्ट हुआ चुनावी समीकरण

मेयर चुनाव की मतगणना के बाद सामने आए आंकड़ों में सुनील कोठारी को कुल 89 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी को 60 वोट प्राप्त हुए, जबकि एक वोट NOTA के खाते में गया। कुल 150 पार्षदों वाली नगर निगम में मतदान का यह आंकड़ा चुनावी समीकरण को स्पष्ट करता है।

भाजपा के 78 पार्षदों की संख्या के मुकाबले सुनील कोठारी को 11 अतिरिक्त वोट मिले। वहीं कांग्रेस के 57 पार्षदों की तुलना में उसके प्रत्याशी को 60 वोट प्राप्त हुए।

सुनील कोठारी बने जयपुर के नए महापौर

मतगणना पूरी होने के बाद सुनील कोठारी को जयपुर नगर निगम का नया महापौर घोषित किया गया। उनकी जीत के साथ जयपुर नगर निगम में भाजपा का मेयर पद पर कब्जा हो गया है।

मेयर चुनाव के नतीजे के बाद नगर निगम की नई राजनीतिक व्यवस्था में महापौर के नेतृत्व में शहर से जुड़े विकास, सफाई, सड़क, यातायात, जल निकासी और अन्य स्थानीय निकाय से जुड़े मुद्दों पर काम करने की जिम्मेदारी होगी।

सुनील कोठारी (भाजपा): 89 वोट

कांग्रेस प्रत्याशी: 60 वोट

NOTA: 1 वोट

जीत का अंतर: 29 वोट

जयपुर नगर निगम में कुल पार्षद: 150

बहुमत का आंकड़ा: 76 वोट

भाजपा के निर्वाचित पार्षद: 78

कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद: 57

निर्दलीय पार्षद: 15

 

जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में सदस्यों का श्रेणीवार और वार्डवार आरक्षण जारी, लॉटरी से हुआ वार्डों का आवंटन

 राजस्थान में पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के सदस्यों के पदों के लिए श्रेणीवार आरक्षण एवं वार्डवार आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आरक्षण की प्रक्रिया आयोजित की गई।

यह पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक के निर्देशन में संपन्न हुई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला श्रेणी के लिए वार्डों के आरक्षण का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया गया। खास बात यह रही कि लॉटरी की प्रक्रिया राजकीय महात्मा गांधी बालिका विद्यालय की नन्ही छात्राओं के माध्यम से कराई गई।

विभाग के अनुसार आरक्षण और वार्ड आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की गई। इससे जयपुर जिले की पंचायत समितियों में आगामी निर्वाचन के लिए आरक्षित वार्डों की स्थिति स्पष्ट हो गई है।

राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत हुआ आरक्षण

जयपुर जिले की सभी 22 पंचायत समितियों के सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 के तहत की गई।

आरक्षण प्रक्रिया में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ महिला आरक्षण का भी निर्धारण किया गया। संबंधित श्रेणियों के सामान्य एवं महिला वार्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति में कुल सदस्य पदों की संख्या अलग-अलग है। इसी आधार पर संबंधित पंचायत समिति के वार्डों का श्रेणीवार निर्धारण किया गया है।

आमेर पंचायत समिति में 21 पदों का आरक्षण

पंचायत समिति आमेर में कुल 21 पद हैं। इनमें सामान्य श्रेणी के 11 पद रखे गए हैं। सामान्य श्रेणी में 5 सामान्य वार्ड और 6 महिला वार्ड शामिल हैं।

अनुसूचित जाति के 3 पदों में 2 सामान्य और 1 महिला वार्ड रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के 5 पदों में 3 सामान्य और 2 महिला वार्ड हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पदों में 1 सामान्य और 1 महिला वार्ड निर्धारित किया गया है।

जालसू में 15 पदों का आवंटन

जालसू पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 9 पदों में 4 सामान्य और 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 2 पदों में 1 सामान्य और 1 महिला वार्ड निर्धारित किया गया है।

अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सामान्य पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं। ओबीसी के 3 पदों में 2 सामान्य और 1 महिला वार्ड शामिल है।

रामपुरा डाबड़ी में 15 पद

रामपुरा डाबड़ी पंचायत समिति में कुल 15 पदों का आरक्षण किया गया। सामान्य श्रेणी के 8 पदों में 3 सामान्य और 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3 पदों में 2 सामान्य और 1 महिला वार्ड शामिल है।

अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सामान्य पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं। ओबीसी के 3 पदों में 2 सामान्य और 1 महिला वार्ड शामिल है।

चाकसू और कोटखावदा में आरक्षण

चाकसू पंचायत समिति में कुल 17 पद हैं। इनमें सामान्य श्रेणी के 9, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद हैं। सामान्य श्रेणी में 4 सामान्य और 5 महिला वार्ड निर्धारित किए गए हैं।

वहीं कोटखावदा पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 8, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद निर्धारित किया गया है।

माधोराजपुरा और चौमू में भी वार्ड तय

माधोराजपुरा पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 8 पदों में 3 सामान्य और 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

चौमू पंचायत समिति में कुल 25 पद हैं। यहां सामान्य श्रेणी के 15 पदों में 7 सामान्य और 8 महिला वार्ड शामिल हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 2 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 पद निर्धारित किए गए हैं।

गोविन्दगढ़ और जमवारामगढ़ में आरक्षण

गोविन्दगढ़ पंचायत समिति में कुल 19 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 12 पदों में 5 सामान्य और 7 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

जमवारामगढ़ पंचायत समिति में कुल 23 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 12 पदों में 5 सामान्य और 7 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 7 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद निर्धारित किया गया है।

आंधी और झोटवाड़ा पंचायत समिति

आंधी पंचायत समिति में कुल 19 पदों का निर्धारण किया गया है। सामान्य श्रेणी के 10 पदों में 4 सामान्य और 6 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद का आवंटन किया गया है।

झोटवाड़ा पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 9 पदों में 4 सामान्य और 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति के 1 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

जोबनेर और दूदू में आरक्षण की स्थिति

जोबनेर पंचायत समिति में कुल 19 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 12 पदों में 5 सामान्य और 7 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

दूदू पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 9 पदों में 4 सामान्य और 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं। यहां अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद निर्धारित नहीं किया गया है।

मौजमाबाद, फागी और सांभरलेक

मौजमाबाद पंचायत समिति में कुल 17 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 10 पदों में 4 सामान्य और 6 महिला वार्ड शामिल हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

फागी पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 8, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

सांभरलेक पंचायत समिति में कुल 17 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 11 पदों में 5 सामान्य और 6 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद निर्धारित नहीं किया गया है।

किशनगढ़ रेनवाल और सांगानेर

किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति में कुल 19 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 12 पदों में 5 सामान्य और 7 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

सांगानेर पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 8 पदों में 3 सामान्य और 5 महिला वार्ड शामिल हैं। अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 1 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

बस्सी पंचायत समिति में 25 पद

बस्सी पंचायत समिति में कुल 25 सदस्य पद हैं। सामान्य श्रेणी के 13 पदों में 6 सामान्य और 7 महिला वार्ड हैं।

अनुसूचित जाति के 5 पदों में 3 सामान्य और 2 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जनजाति के 6 पदों में 3 सामान्य और 3 महिला वार्ड निर्धारित किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सामान्य पद रखा गया है।

तूंगा, शाहपुरा और अमरसर में आरक्षण

तूंगा पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 8, अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद का निर्धारण किया गया है।

शाहपुरा पंचायत समिति में भी कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 9 पदों में 4 सामान्य और 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

वहीं अमरसर पंचायत समिति में कुल 15 पद हैं। सामान्य श्रेणी के 9 पदों में 4 सामान्य और 5 महिला वार्ड शामिल हैं। अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति के 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद निर्धारित किए गए हैं।

लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर

आरक्षण निर्धारण के दौरान पारदर्शिता को विशेष महत्व दिया गया। वार्डों के आरक्षण का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया गया और इसके लिए राजकीय महात्मा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को शामिल किया गया।

इस प्रक्रिया के जरिए विभिन्न श्रेणियों के लिए वार्डों का आवंटन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में आयोजित प्रक्रिया के दौरान पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए आरक्षण की स्थिति निर्धारित की गई।

पंचायत चुनाव की तैयारियों में महत्वपूर्ण कदम

जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के सदस्यों के पदों का श्रेणीवार और वार्डवार आरक्षण तय होना आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है। आरक्षित वार्डों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में चुनाव से जुड़ी तैयारियां आगे बढ़ेंगी।

आरक्षण सूची में सामान्य, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित वार्डों का विवरण सामने आया है। संबंधित पंचायत समिति के वार्डों के अनुसार अभ्यर्थी और स्थानीय स्तर पर चुनाव से जुड़े लोग अब आरक्षण की स्थिति देख सकेंगे।

जयपुर जिले की सभी 22 पंचायत समितियों के लिए आरक्षण एवं वार्डवार आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों को एक महत्वपूर्ण चरण मिला है। विभाग की ओर से जारी विवरण के अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के प्रावधानों के तहत पूरी की गई है।

कानून से तकनीक तक—आईआईएफएम भोपाल के विद्यार्थियों ने समझी पर्यावरण संरक्षण की कार्यप्रणाली

 पर्यावरण संरक्षण केवल कानून और नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, उद्योग और जनभागीदारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी व्यापक दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM), भोपाल के प्रबंधन स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने बुधवार को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का शैक्षणिक भ्रमण किया।

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की कार्यप्रणाली, पर्यावरणीय नियमों, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनी, वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की।

कानून, तकनीक और जनभागीदारी का समन्वय जरूरी

इस अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सदस्य सचिव कपिल चन्द्रवाल ने विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रभावी परिणामों के लिए कानून, आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियां लगातार बदल रही हैं। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीक आधारित निगरानी और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बदलती तकनीक और नियामकीय व्यवस्थाओं के महत्व के बारे में भी जानकारी दी।

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की कार्यप्रणाली की जानकारी

शैक्षणिक भ्रमण के दौरान मुख्य पर्यावरण अभियंता विष्णु दत्त पुरोहित ने विद्यार्थियों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की कार्यप्रणाली और विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।

उन्होंने मण्डल की नियामकीय भूमिका, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणीय निगरानी तथा उद्योगों में पर्यावरणीय अनुपालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी विद्यार्थियों के साथ साझा की।

विद्यार्थियों को बताया गया कि पर्यावरणीय नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगरानी तथा अनुपालन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

पर्यावरण कानूनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझी

अतिरिक्त मुख्य पर्यावरण अभियंता भुवनेश माथुर ने विद्यार्थियों को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के गठन की पृष्ठभूमि, प्रमुख उद्देश्यों और पर्यावरण संरक्षण में इनके महत्व को समझाया।

विद्यार्थियों को पर्यावरणीय कानूनों के विकास और समय के साथ पर्यावरण संरक्षण की बदलती जरूरतों के बारे में भी जानकारी दी गई।

पर्यावरणीय कानूनों के कानूनी पहलुओं पर चर्चा

वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता विजय शर्मा ने विद्यार्थियों को पर्यावरणीय कानूनों से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन, उद्योगों की कानूनी जिम्मेदारियों और प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की नियामकीय भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।

उन्होंने पर्यावरणीय प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी भी विद्यार्थियों को दी।

अधिकारियों से विद्यार्थियों ने किए सवाल

शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर संवाद किया। इसमें पर्यावरणीय कानून, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय अनुपालन और वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे विषय शामिल रहे।

विद्यार्थियों ने मण्डल की कार्यप्रणाली और पर्यावरणीय विनियमन से जुड़े कई सवाल अधिकारियों के सामने रखे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों के प्रश्नों का विस्तार से जवाब दिया और व्यावहारिक स्तर पर पर्यावरणीय नियमों के क्रियान्वयन की जानकारी साझा की।

पुस्तकीय ज्ञान से आगे मिला व्यावहारिक अनुभव

यह शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण प्रबंधन से जुड़े पुस्तकीय ज्ञान को व्यावहारिक व्यवस्था से जोड़ने का अवसर बना। विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर मिला कि पर्यावरण संरक्षण केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन, विज्ञान, तकनीक, उद्योग और समाज की संयुक्त भूमिका आवश्यक है।

भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने पर्यावरणीय नियमन की वास्तविक कार्यप्रणाली, प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थाओं और उद्योगों में पर्यावरणीय अनुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को करीब से समझा।

कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में कानून, विज्ञान, आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए तकनीक आधारित निगरानी और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता से भी अवगत कराया।