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राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया निरीक्षण, कुछ घंटों में ठीक हुई क्षतिग्रस्त पाइपलाइन
राजस्थान में आमजन की समस्याओं का जल्द समाधान करने और सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित शासन सचिवालय में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने वाले परिवादियों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण और प्रत्येक नागरिक को समय पर राहत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 को आमजन की शिकायतों के समाधान का प्रभावी माध्यम बनाया जाए। शिकायतों का केवल पंजीकरण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका समाधान निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने परिवादियों से सीधे की बातचीत
राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं परिवादियों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए और संबंधित विभाग बिना अनावश्यक देरी के कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री ने गंगापुरसिटी के निवासी विकास कुमार से फोन पर बातचीत की। इस दौरान विकास कुमार ने अपने क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की समस्या के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायत को संवेदनशीलता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले में तेजी से कार्रवाई की। कुछ ही घंटों के भीतर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दुरुस्त कर दिया गया। इससे शिकायत के समाधान में तेजी लाने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने के सरकार के प्रयास सामने आए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि आमजन को अपनी सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है कि वह मामले की जांच करे और समय पर राहत उपलब्ध कराए।
झालावाड़ और सवाई माधोपुर के परिवादियों से भी संवाद
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉल के माध्यम से झालावाड़ के परिवादी अनीष और सवाई माधोपुर के परिवादी रिंकू कुमार से भी सीधे रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने दोनों परिवादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना।
वीडियो कॉल के दौरान संबंधित शिकायतों से जुड़े विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिवादियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल शिकायतों को दर्ज करना नहीं होना चाहिए। शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलना जरूरी है। इसके लिए अधिकारियों को शिकायत की स्थिति पर लगातार नजर रखनी चाहिए और समाधान होने तक उसका फॉलो-अप करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी जोर दिया कि शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे नागरिकों को अपनी समस्या की स्थिति जानने में परेशानी न हो। विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर मामलों का समयबद्ध समाधान किया जाना चाहिए।
संपर्क GPT से शिकायतों का विश्लेषण होगा आसान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निरीक्षण के दौरान नेक्स्ट जनरेशन राजस्थान संपर्क व्यवस्था की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित ‘संपर्क GPT’ की कार्यप्रणाली और शिकायतों के विश्लेषण की क्षमता के बारे में जानकारी ली।
संपर्क GPT के माध्यम से शिकायतों के विश्लेषण और उनके रुझानों को समझने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह पहचानना है कि आमजन को किस तरह की समस्याओं का बार-बार सामना करना पड़ रहा है और किन क्षेत्रों में शिकायतों की संख्या अधिक है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि तकनीक का उपयोग केवल शिकायतों की जानकारी जुटाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके माध्यम से समस्याओं के मूल कारणों की पहचान की जानी चाहिए, ताकि संबंधित विभाग स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठा सकें।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी क्षेत्र से पेयजल, सड़क, बिजली या अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं, तो संबंधित विभाग को इसकी वजह का पता लगाना चाहिए। बार-बार आने वाली शिकायतों का स्थायी समाधान करने से नागरिकों को राहत मिलेगी और प्रशासन पर अनावश्यक शिकायतों का दबाव भी कम हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने तकनीक आधारित विश्लेषण को प्रशासनिक कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया। इससे शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता बेहतर करने और सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की कमियों को पहचानने में सहायता मिल सकती है।
रात में मिलने वाली शिकायतों को माना जाए आपात स्थिति
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिए कि राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर रात के समय प्राप्त होने वाली शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि में मिलने वाली शिकायतों को आपात स्थिति मानते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर तत्काल समाधान की कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री के निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को केवल कार्यालय समय तक ही सहायता सीमित न रहे। आवश्यकता के अनुसार शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो और संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि किसी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, तो उसे अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी शिकायत की प्रकृति के अनुसार आवश्यक कदम उठाएं और परिवादी को राहत उपलब्ध कराएं।
इस व्यवस्था से उन शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा, जिनमें देरी होने से नागरिकों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
विभागवार होगी शिकायतों की मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की विभागवार प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट रहे कि किस विभाग और अधिकारी को किस मामले में कार्रवाई करनी है।
शिकायतों की निगरानी के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि कितने मामले प्राप्त हुए, कितने मामलों का समाधान किया गया और कितनी शिकायतें अभी लंबित हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि किसी शिकायत के समाधान में देरी क्यों हो रही है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए। जिन मामलों में निर्धारित समय पर समाधान नहीं हो रहा है, उनमें संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही तय की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रत्येक विभाग को अपनी शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी रखनी चाहिए और समस्याओं के समाधान में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए।
बार-बार आने वाली शिकायतों का स्थायी समाधान जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों के विश्लेषण से उन समस्याओं की पहचान की जानी चाहिए, जिनके कारण नागरिकों को बार-बार परेशान होना पड़ता है। इसके लिए विभागों को केवल शिकायत बंद करने के बजाय समस्या की वास्तविक वजह का पता लगाना होगा।
यदि किसी इलाके में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने, पेयजल आपूर्ति बाधित होने या अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित शिकायतें लगातार मिलती हैं, तो संबंधित विभाग को समस्या के स्थायी समाधान की योजना बनानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों से मिलने वाले आंकड़ों का उपयोग प्रशासनिक सुधार के लिए किया जाए। इससे भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य शिकायतों का निस्तारण करने के साथ-साथ उन परिस्थितियों को भी दूर करना है, जिनके कारण आमजन को बार-बार शिकायत दर्ज करानी पड़ती है।
हेल्पलाइन की गुणवत्ता और कर्मचारियों के काम की भी समीक्षा
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायत पंजीकरण, फॉलो-अप और मॉनिटरिंग व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने क्वालिटी परफॉरमेंस डैशबोर्ड का भी अवलोकन किया और शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हेल्पलाइन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से समय-समय पर फीडबैक लिया जाए। कर्मचारियों को आने वाली समस्याओं और शिकायतों के समाधान में होने वाली कठिनाइयों को समझकर आवश्यक सुधार किए जाएं।
उन्होंने अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
सुशासन का आधार है समय पर समस्या का समाधान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता और जनहित राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता हैं। आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण ही सुशासन का आधार है। सरकार का प्रयास है कि राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 नागरिकों के लिए ऐसा प्रभावी माध्यम बने, जहां उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें समय पर राहत मिले।
राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन के निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों में तकनीक के बेहतर उपयोग, विभागवार निगरानी, अधिकारियों की जवाबदेही और शिकायतों के स्थायी समाधान पर विशेष जोर दिया गया।
गंगापुरसिटी में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की शिकायत पर कुछ घंटों के भीतर हुई कार्रवाई इस बात का उदाहरण है कि शिकायतों पर समय रहते ध्यान दिया जाए तो नागरिकों को जल्द राहत मिल सकती है।
संबंधित विभागों के सामने चुनौती इन निर्देशों को नियमित प्रशासनिक कार्यप्रणाली में प्रभावी रूप से लागू करने की है, ताकि राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
GOLDEN HIND DESK
