जयपुर: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। बुधवार को जयपुर जिले के भैराणा धाम में आयोजित महापंचायत के दौरान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल पर तीखी एवं व्यक्तिगत टिप्पणियां कीं। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।

दरअसल, भैराणा धाम क्षेत्र में रीको का एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसका कुछ साधु-संत लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रशासन और संतों के बीच दो दौर की बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद 27 मई को हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में महापंचायत आयोजित की गई।

महापंचायत को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने राजस्थान सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए उन्हें “मूर्ख” करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर भी विवादित टिप्पणी करते हुए “मूर्खों का सरदार” और “मूर्खाधिराज” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इतना ही नहीं, बेनीवाल ने रीको के चेयरमैन एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उन्हें “चरित्रहीन” तक कह दिया। सार्वजनिक मंच से दिए गए इन बयानों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हनुमान बेनीवाल अक्सर अपने आक्रामक और विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले भी वे कई नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक आलोचना हो रही है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बेनीवाल की राजनीति का बड़ा हिस्सा आक्रामक शैली और जनसभाओं में तीखे बयानों पर आधारित रहा है। वहीं दूसरी ओर कई लोग मानते हैं कि इस तरह की बयानबाजी अल्पकालिक चर्चा तो दिला सकती है, लेकिन लंबे समय में राजनीतिक छवि को नुकसान भी पहुंचा सकती है।

भैराणा धाम महापंचायत में बेनीवाल ने साधु-संतों की मांगों को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की और आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके विवादित बयानों की ही हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह की बयानबाजी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर यह उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा रही है।

फिलहाल हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और तेज होने की संभावना है।

जयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेशों की पालना में शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए टोंक रोड स्थित कृष्णा कुंज, बी-2 बाईपास, ग्राम चैनपुरा एवं दुर्गापुरा की 42 बीघा 10 बिस्वा बेशकीमती अवाप्तशुदा भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराकर पुनः कब्जा प्राप्त किया।

यह कार्रवाई मण्डल सचिव गोपाल सिंह शेखावत के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के सहयोग से की गई। अभियान के दौरान मौके पर मौजूद अवैध कब्जों को हटाया गया तथा भूमि पर राजस्थान आवासन मण्डल की संपत्ति संबंधी बोर्ड लगाए गए।

मण्डल सचिव ने बताया कि ग्राम चैनपुरा स्थित खसरा संख्या 7, 15 से 24, 26 से 31 तथा दुर्गापुरा स्थित खसरा संख्या 265 से 270 तक की कुल 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा संपत्ति है। इस भूमि की अवाप्ति अधिसूचना 10 जनवरी 1990 को जारी हुई थी। इसके बाद 5 दिसंबर 1991 को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अवार्ड जारी होने पर मण्डल ने विधिवत कब्जा प्राप्त कर लिया था।

इसके बावजूद खातेदारों द्वारा कथित रूप से अवैध इकरारनामों के जरिए भूमि को जवाहर गृह निर्माण सहकारी समिति को बेच दिया गया। बाद में समिति की ओर से “श्रीराम कॉलोनी” के नाम पर अवैध पट्टे जारी किए गए।

मामले में माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने 9 अप्रैल 2026 को राजस्थान आवासन मण्डल की रिट याचिका संख्या 15576/2019 स्वीकार करते हुए श्रीराम कॉलोनी एवं अन्य पक्षकारों की याचिकाएं खारिज कर दीं। साथ ही सोसायटी द्वारा किए गए इकरारनामों को शून्य घोषित किया गया।

इसके खिलाफ दायर अपीलों में प्रारंभिक स्थगन आदेश दिया गया था, जिसे बाद में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 18 मई 2026 के आदेश में अतिक्रमण हटाने के लिए विमोचित कर दिया। इसके बाद मण्डल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

कार्रवाई के दौरान मुख्य अभियन्ता अमित अग्रवाल, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक अशोक कुमार, उप आवासन आयुक्त, आवासीय अभियन्ता, वरिष्ठ विधि अधिकारी सहित जयपुर स्थित कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास, नई दैनंदिनी में दिखे लोकतंत्र के ऐतिहासिक पल

जयपुर : राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास अब नई विधानसभा दैनंदिनी (डायरी) में देखने को मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष Vasudev Devnani के नवाचारों के तहत तैयार की गई इस विशेष दैनंदिनी में वर्ष 1952 से लेकर वर्तमान तक के ऐतिहासिक चित्र, राजनीतिक घटनाएं और लोकतांत्रिक विरासत को संजोया गया है। खास बात यह है कि यह डायरी अंग्रेजी नववर्ष की बजाय भारतीय नव संवत्सर के अनुसार शुरू की गई है। इसी कारण इसका पहला पृष्ठ 1 जनवरी नहीं बल्कि चैत्र शुक्ल एकम यानी 19 मार्च से आरंभ किया गया है।

राजस्थान विधानसभा का नया LOGO भी जल्द सामने आने वाला है। इसके साथ ही विधानसभा के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह विशेष दैनंदिनी तैयार की गई है। इसमें कई दुर्लभ और कम चर्चित ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल किया गया है।

दैनंदिनी में वर्ष 1961 की उस अनोखी घटना का उल्लेख भी किया गया है, जब तत्कालीन राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह स्वास्थ्य कारणों से विधानसभा में अभिभाषण नहीं पढ़ पाए थे। उन्होंने अपना संबोधन विधानसभा की बजाय राजभवन में दिया था। वहीं वर्ष 1956 में विधानसभा में उनके अभिभाषण का दुर्लभ चित्र भी प्रकाशित किया गया है।

डायरी का पहला ऐतिहासिक चित्र वर्ष 1952 से जुड़ा है, जब सरदार वल्लभभाई पटेल ने जयपुर नरेश सवाई मानसिंह द्वितीय को राजप्रमुख की शपथ दिलाई थी। यह तस्वीर राजस्थान के एकीकरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक मानी जाती है।

इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री Jawaharlal Nehru द्वारा वर्ष 1952 में पुरानी विधानसभा में विधायकों को संबोधित करने की तस्वीर को भी शामिल किया गया है। वहीं वर्ष 2023 में राष्ट्रपति Droupadi Murmu के राजस्थान विधानसभा संबोधन की तस्वीर भी दैनंदिनी में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है।

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही वर्ष 1952 से 2000 तक जयपुर के टाउन हॉल में संचालित होती रही। नई दैनंदिनी में पुरानी विधानसभा भवन की तस्वीरों को भी स्थान दिया गया है। यह भवन राजस्थान की राजनीति के कई महत्वपूर्ण दौरों का साक्षी रहा है।

वर्तमान विधानसभा भवन के निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक पलों को भी दैनंदिनी में शामिल किया गया है। वर्ष 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री Bhairon Singh Shekhawat और विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा द्वारा नए भवन के शिलान्यास की तस्वीर प्रकाशित की गई है। वहीं वर्ष 2001 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा विधानसभा भवन के लोकार्पण की तस्वीर को भी स्थान दिया गया है। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री Ashok Gehlot थे।

महिला सशक्तिकरण से जुड़े ऐतिहासिक क्षणों को भी दैनंदिनी में विशेष स्थान मिला है। इसमें राज्यपाल प्रतिमा पाटिल, विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री Vasundhara Raje की एक साथ मौजूदगी वाली तस्वीर प्रमुख आकर्षण बनी हुई है।

दैनंदिनी में पूर्व प्रधानमंत्री Atal Bihari Vajpayee से जुड़ी यादों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 1991 में विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए थे।

इसके अलावा विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका “विधान बोधिनी” के विमोचन से जुड़े चित्र, विधानसभा के कारपेट का रंग ग्रीन से पिंक करने जैसे नवाचार और वर्तमान मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों को भी दैनंदिनी में जगह दी गई है।

नई दैनंदिनी में राजस्थान के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों और नेता प्रतिपक्षों की ऐतिहासिक श्रृंखला भी प्रकाशित की गई है। इसमें हीरालाल शास्त्री से लेकर भजनलाल शर्मा तक, नरोत्तम लाल जोशी से लेकर वासुदेव देवनानी तक और जसवंत सिंह से लेकर टीकाराम जूली तक के राजनीतिक सफर को दर्शाया गया है।

राजस्थान विधानसभा की यह नई दैनंदिनी केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि लोकतंत्र, संस्कृति और राजनीतिक विरासत का जीवंत इतिहास बनकर सामने आई है।

राजस्थान में पेट्रोल पंपों पर बड़ा खुलासा, 43 नोजल सीज औचक निरीक्षण अभियान में सामने आई शॉर्ट डिलीवरी की गड़बड़ी, उपभोक्ताओं से लाखों की अतिरिक्त वसूली

जयपुर :  राजस्थान में उपभोक्ताओं के साथ पेट्रोल-डीजल की बिक्री में हो रही गड़बड़ी को लेकर उपभोक्ता मामले विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। विभाग की ओर से प्रदेशभर में किए गए औचक निरीक्षण में कई पेट्रोल पंपों पर कम ईंधन देने का मामला सामने आया है। कार्रवाई के दौरान 7 जिलों के 25 पेट्रोल पंपों पर कुल 43 गड़बड़ नोजल सीज/बंद किए गए।

जांच में खुलासा हुआ कि कई पेट्रोल पंप हर 5 लीटर पर 30 से 60 एमएल तक कम पेट्रोल-डीजल दे रहे थे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यह मामूली दिखने वाली कमी बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं को हर महीने लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा रही थी।

सिरोही जिले में 7 पेट्रोल पंपों के 9 नोजल बंद किए गए। इनमें रामपीर फिलिंग स्टेशन, पवन फिलिंग, करणी फ्यूल, देवनगरी पेट्रोलियम सर्विस, पार्वती दरिया फिलिंग स्टेशन, सुरेन्द्र जितेन्द्र ट्रेडर्स और भगवती फिलिंग स्टेशन शामिल हैं। यहां 40 से 50 एमएल तक की शॉर्ट डिलीवरी मिली। विभाग के अनुसार इन पंपों पर हर महीने 90 से 360 लीटर तक कम ईंधन दिया जा रहा था, जिससे करीब 1.14 लाख रुपये तक की अनुमानित हानि हो रही थी।

अलवर जिले में सिंघल सर्विस स्टेशन और चौधरी सर्विस स्टेशन के 5 नोजल बंद किए गए। सिंघल सर्विस स्टेशन पर 30 से 60 एमएल तक कम डिलीवरी पाई गई। विभाग के अनुसार यहां प्रतिमाह 648 लीटर तक कम ईंधन दिया जा रहा था। जिले में कुल अनुमानित आर्थिक हानि 91 हजार रुपये से अधिक आंकी गई।

नागौर जिले में 4 पेट्रोल पंपों के 11 नोजल जब्त किए गए। नंदलाल राजेश कुमार कछवाहा फिलिंग स्टेशन, गुलाबदास आत्माराम, मारवाड़ फिलिंग स्टेशन और आरएल सिहाग पेट्रोलियम पर कार्रवाई हुई। यहां प्रतिमाह 54 से 378 लीटर तक कम ईंधन दिए जाने की बात सामने आई, जिससे करीब 97 हजार रुपये की आर्थिक हानि का अनुमान लगाया गया।

भीलवाड़ा जिले में 3 पेट्रोल पंपों के 4 नोजल बंद किए गए। दीपक पेट्रोलियम, शिव इंडियन ऑयल और श्री श्याम फिलिंग स्टेशन पर हर महीने 34 से 90 लीटर तक कम पेट्रोल-डीजल दिया जा रहा था।

सीकर जिले के सीएसआरबी फिलिंग स्टेशन नायरा के 4 नोजल भी बंद किए गए, जहां हर महीने 216 लीटर तक शॉर्ट डिलीवरी सामने आई।

पाली जिले में मा आई जी फिलिंग, पूजा एचपी पेट्रोलियम, पार्श्व एनर्जी और कछवा बस सर्विसेज के 5 नोजल बंद किए गए। यहां उपभोक्ताओं को हर महीने 45 से 180 लीटर तक कम ईंधन दिया जा रहा था, जिससे करीब 55 हजार रुपये से अधिक की हानि हो रही थी।

विभागीय आकलन के अनुसार चिन्हित मामलों में ही उपभोक्ताओं से हर महीने करीब 4 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वसूली की जा रही थी। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी ताकि आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

उपभोक्ता मामले मंत्री Sumit Godara ने कहा कि विभाग उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और पेट्रोल पंपों पर अनियमितताओं को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अचानक निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोटा डोरिया को मिलेगी नई पहचान, पूर्वोत्तर के एरी सिल्क से होगा संगम प्रीमियम फैब्रिक विकसित करने की दिशा में बड़ी पहल, ओम बिरला से मिला प्रतिनिधिमंडल

जयपुर : राजस्थान की पारंपरिक हस्तकरघा कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। अब राजस्थान के प्रसिद्ध कोटा डोरिया और पूर्वोत्तर भारत के मशहूर एरी सिल्क को मिलाकर नया प्रीमियम फैब्रिक विकसित किया जाएगा। इस पहल को भारतीय हस्तकरघा उद्योग के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।

रविवार को कोटा स्थित लोकसभा कैंप कार्यालय में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के सचिव संजय जाजू के नेतृत्व में फैशन डिजाइनरों और बुनकरों का प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष Om Birla से मिला। इस दौरान दोनों पारंपरिक वस्त्र शैलियों के संयोजन पर विस्तार से चर्चा हुई।

ओम बिरला ने कहा कि कोटा डोरिया केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि हाड़ौती क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और बुनकरों की वर्षों की मेहनत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जब इसे पूर्वोत्तर के एरी सिल्क के साथ जोड़ा जाएगा तो देश की दो समृद्ध हस्तकरघा परंपराओं को नई पहचान मिलेगी और हजारों कारीगरों के लिए रोजगार एवं बाजार के नए अवसर खुलेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री Narendra Modi के ‘5F Vision’ — Farm to Fibre, Fibre to Fabric, Fabric to Fashion, Fashion to Foreign — को मजबूती देने वाली है। इससे भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिल सकती है।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस परियोजना से राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के बुनकरों, डिजाइनरों और हस्तशिल्प कारीगरों को एक साझा मंच मिलेगा। साथ ही भारतीय हस्तकरघा उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय फैशन इंडस्ट्री में नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। कोटा के फैशन डिजाइनरों ने भी इस टेक्सटाइल फ्यूजन को लेकर अपने सुझाव साझा किए।

इससे पहले DoNER सचिव संजय जाजू ने कैथून स्थित कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) का दौरा किया। उनके साथ जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NEHHDC) के प्रतिनिधि मारा कोचो भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कोटा डोरिया की पारंपरिक बुनाई प्रक्रिया को करीब से देखा और एरी सिल्क के साथ उसके संयोजन की संभावनाओं पर चर्चा की।

संजय जाजू ने कहा कि प्रस्तावित योजना के तहत ऐसा विशेष फैब्रिक तैयार किया जाएगा जिसमें एरी सिल्क की मुलायम बनावट और कोटा डोरिया की हल्की एवं पारदर्शी बुनावट का बेहतरीन मेल होगा। इस नए फैब्रिक को देश और विदेश के प्रीमियम बाजारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा।

इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए NEHHDC और राजस्थान सरकार के जिला उद्योग केंद्र (DIC) के बीच जल्द ही एमओयू किए जाने की तैयारी है। इसके तहत संयुक्त डिजाइन विकास, कारीगरों के प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और बाजार उपलब्ध कराने जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा।

गौरतलब है कि एरी सिल्क अपनी मजबूती, गर्माहट और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि कोटा डोरिया अपनी खास चौकड़ीदार बुनावट और हल्केपन के कारण दुनियाभर में प्रसिद्ध है। ऐसे में दोनों पारंपरिक वस्त्र शैलियों का यह संगम भारतीय हस्तकरघा उद्योग को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।