पंचायत समितियों में प्रधान पदों का आरक्षण तय, 11 सीटें महिलाओं के लिए

 पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर जयपुर जिले में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार 23 सितंबर को जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत समिति प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई। लॉटरी जिला कलेक्टर संदेश नायक की मौजूदगी में सुबह करीब 10:15 बजे शुरू हुई।

लॉटरी में जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के प्रधान पदों का आरक्षण तय किया गया। इनमें 11 प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं पंचायत समिति के कुल 386 वार्डों में से 93 वार्ड अनारक्षित यानी ओपन रखे गए हैं। इन वार्डों से किसी भी वर्ग का पात्र व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा। बाकी 293 वार्ड विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

22 पंचायत समितियों में प्रधान पदों का आरक्षण

लॉटरी के बाद पंचायत समिति प्रधान पदों के लिए अलग-अलग श्रेणियों का निर्धारण किया गया। स्रोत के अनुसार तूंगा और आंधी पंचायत समिति में एससी ओपन श्रेणी रखी गई है। रामपुरा डाबरी और कोटखावदा में एससी महिला के लिए प्रधान पद आरक्षित किया गया है।

इसी तरह चौमूं और किशनगढ़-रेनवाल पंचायत समिति में एसटी ओपन श्रेणी और अमरसर में एसटी महिला श्रेणी निर्धारित की गई है।

माधोराजपुरा और सांगानेर में ओबीसी ओपन तथा जोबनेर और मौजमाबाद में ओबीसी महिला श्रेणी रखी गई है।

वहीं अनारक्षित श्रेणी में शाहपुरा, बस्सी, जमवा-रामगढ़ और फागी को ओपन रखा गया है। गोविंदगढ़, दूदू, जालसू, चाकसू, आमेर और झोटवाड़ा में अनारक्षित महिला श्रेणी निर्धारित की गई है।

पंचायत समिति प्रधान आरक्षण श्रेणी पंचायत समिति एससी ओपन तूंगा, आंधी एससी महिला रामपुरा डाबरी, कोटखावदा एसटी ओपन चौमूं, किशनगढ़-रेनवाल एसटी महिला अमरसर ओबीसी ओपन माधोराजपुरा, सांगानेर ओबीसी महिला जोबनेर, मौजमाबाद अनारक्षित ओपन शाहपुरा, बस्सी, जमवा-रामगढ़, फागी अनारक्षित महिला गोविंदगढ़, दूदू, जालसू, चाकसू, आमेर, झोटवाड़ा जिला परिषद के 57 वार्डों का भी आरक्षण तय

लॉटरी में सबसे पहले जयपुर जिला परिषद सदस्य के 57 वार्डों के आरक्षण का निर्धारण किया गया। स्रोत के अनुसार इनमें एससी के लिए 10, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 10 और शेष वार्ड अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं।

जिला परिषद के आरक्षित वार्डों में एससी ओपन के लिए वार्ड 34, 40, 29, 24 और 13, जबकि एससी महिला के लिए 23, 27, 32, 36 और 42 निर्धारित किए गए।

एसटी ओपन श्रेणी में 38, 37, 50 और 49 तथा एसटी महिला श्रेणी में 41, 44, 46 और 47 वार्ड रखे गए।

ओबीसी ओपन के वार्ड 22, 21, 57, 51, 45 और 56 हैं, जबकि ओबीसी महिला के लिए 43, 8, 1 और 10 वार्ड निर्धारित किए गए हैं।

अनारक्षित ओपन श्रेणी में वार्ड 3, 4, 7, 12, 14, 16, 18, 28, 30, 33, 35, 48, 52, 54 और 55 हैं। अनारक्षित महिला श्रेणी में वार्ड 26, 9, 31, 25, 11, 2, 19, 53, 5, 15, 39, 6, 20 और 17 रखे गए हैं।

386 पंचायत समिति वार्डों में 93 ओपन

जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में कुल 386 वार्ड हैं। इनमें से 93 वार्ड ओपन रखे गए हैं। इन वार्डों में किसी भी वर्ग का पात्र उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। वहीं 293 वार्ड एससी, एसटी, ओबीसी और महिला सहित अलग-अलग आरक्षित श्रेणियों में रखे गए हैं।

लॉटरी के दौरान अलग-अलग पंचायत समितियों के वार्डों का आरक्षण भी तय किया गया। आमेर, जालसू, रामपुरा डाबरी, चाकसू, कोटखावदा, माधोराजपुरा और चौमूं सहित अन्य पंचायत समितियों के वार्डों की श्रेणी निर्धारित की गई।

आमेर पंचायत समिति के वार्ड

आमेर में एससी ओपन के लिए वार्ड 6 और 15, एससी महिला के लिए वार्ड 4, एसटी ओपन के लिए 18, 14 और 10 तथा एसटी महिला के लिए 11 और 12 आरक्षित किए गए। ओबीसी ओपन वार्ड 16 और ओबीसी महिला वार्ड 21 है।

अनारक्षित ओपन वार्ड 1, 2, 3, 8 और 19 हैं, जबकि अनारक्षित महिला वार्ड 7, 5, 13, 17, 20 और 9 हैं।

जालसू में भी आरक्षण तय

जालसू पंचायत समिति में एससी ओपन वार्ड 14 और एससी महिला वार्ड 2 है। एसटी ओपन वार्ड 3 रखा गया है। ओबीसी ओपन वार्ड 11 और 8 तथा ओबीसी महिला वार्ड 9 है।

अनारक्षित ओपन वार्ड 4, 5, 10 और 13 हैं। अनारक्षित महिला के लिए वार्ड 7, 12, 6, 15 और 1 निर्धारित किए गए हैं।

रामपुरा डाबरी, चाकसू और कोटखावदा के वार्ड

रामपुरा डाबरी में एससी ओपन वार्ड 6 और 2 तथा एससी महिला वार्ड 5 है। एसटी ओपन वार्ड 9, ओबीसी ओपन वार्ड 12 और 8 तथा ओबीसी महिला वार्ड 10 है। अनारक्षित ओपन वार्ड 3, 7 और 15 तथा अनारक्षित महिला वार्ड 14, 11, 13, 4 और 1 हैं।

चाकसू में एससी ओपन वार्ड 10 और 12, एससी महिला वार्ड 17, एसटी ओपन वार्ड 14 और 15 तथा एसटी महिला वार्ड 16 है। ओबीसी ओपन वार्ड 4 और ओबीसी महिला वार्ड 1 है। अनारक्षित ओपन वार्ड 5, 7, 11 और 13 तथा अनारक्षित महिला वार्ड 6, 9, 3, 2 और 8 हैं।

कोटखावदा में एससी ओपन वार्ड 12 और 14, एससी महिला वार्ड 3, एसटी ओपन वार्ड 6 और 7 तथा एसटी महिला वार्ड 2 है। ओबीसी ओपन वार्ड 10 है। अनारक्षित ओपन वार्ड 9, 11 और 15 तथा अनारक्षित महिला वार्ड 13, 4, 8, 5 और 1 हैं।

कल सरपंच और वार्ड पंचों की लॉटरी

पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया का अगला चरण 24 सितंबर 2026 को होगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक के अनुसार उपखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।

जयपुर जिले में कुल 597 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 5,931 वार्ड हैं। इन ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण का निर्धारण भी लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

बच्चों से भी निकलवाई गई आरक्षण की पर्ची

आरक्षण लॉटरी के दौरान पारदर्शिता और प्रक्रिया को लेकर बच्चों से भी पर्चियां निकलवाई गईं। जिला परिषद सदस्यों के वार्डों का निर्धारण पूरा होने के बाद पंचायत समिति प्रधान पदों की लॉटरी निकाली गई।

इस पूरी प्रक्रिया के साथ अब जयपुर जिले में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट होने लगी है। पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों के आरक्षण के बाद अब ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है।

बैंक संगठनों की 3 दिवसीय हड़ताल 28 से 30 सितंबर तक, ग्राहकों को वैकल्पिक बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करने की सलाह

कुछ बैंक संगठनों द्वारा 28 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल को देखते हुए बैंक ग्राहकों को अपने जरूरी बैंकिंग कार्य पहले से निपटाने की सलाह दी गई है। इस दौरान ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) चैनल जैसी वैकल्पिक बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने की अपील की गई है।

ग्राहकों के लिए जारी सूचना में बताया गया है कि तीन दिनों तक बैंकिंग सेवाओं पर हड़ताल का असर पड़ सकता है। ऐसे में जिन ग्राहकों को नकद निकासी, बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर या अन्य जरूरी बैंकिंग कार्य करने हैं, वे उपलब्ध डिजिटल और वैकल्पिक माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

28 से 30 सितंबर तक हड़ताल

जारी सूचना के अनुसार कुछ बैंक संगठनों की ओर से 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित है। लगातार तीन दिनों तक चलने वाली इस हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित होने की संभावना है।

ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक शाखा से जुड़े जरूरी काम हड़ताल की अवधि से पहले ही पूरा कर लें। विशेष रूप से ऐसे ग्राहक जिन्हें चेक जमा करने, नकद लेनदेन या शाखा में जाकर किसी बैंकिंग सेवा का लाभ लेने की आवश्यकता है, वे समय रहते संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

एटीएम से कर सकते हैं नकद निकासी

हड़ताल की स्थिति में ग्राहकों के लिए ATM सेवा एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक माध्यम रहेगी। जरूरत के अनुसार ग्राहक उपलब्ध एटीएम से नकद राशि निकाल सकते हैं और अन्य उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

हालांकि, किसी भी तकनीकी समस्या या नकदी उपलब्धता से जुड़ी स्थिति में ग्राहक को वैकल्पिक एटीएम का उपयोग करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी नकदी की आवश्यकता वाले ग्राहक पहले से इसकी व्यवस्था कर सकते हैं।

मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से होंगे कई काम

ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी उपयोगी विकल्प हैं। इन माध्यमों से कई बैंकिंग कार्य घर बैठे किए जा सकते हैं।

मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक खाते का बैलेंस देख सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और उपलब्ध अन्य डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इससे बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता कम हो सकती है।

BC चैनल का भी कर सकते हैं उपयोग

सूचना में ग्राहकों के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) चैनल को भी वैकल्पिक बैंकिंग माध्यम के रूप में बताया गया है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में BC चैनल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

जिन ग्राहकों के आसपास BC सुविधा उपलब्ध है, वे निर्धारित बैंकिंग सेवाओं के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

ग्राहकों से सहयोग की अपील

बैंक की ओर से ग्राहकों से अपील की गई है कि हड़ताल के दौरान होने वाली संभावित असुविधा को देखते हुए वे डिजिटल और वैकल्पिक बैंकिंग सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। साथ ही जरूरी बैंकिंग कार्यों की पहले से योजना बनाने की सलाह दी गई है।

ग्राहक किसी भी बैंकिंग सेवा का उपयोग करने से पहले संबंधित बैंक के आधिकारिक माध्यम से उपलब्ध सेवा, समय और नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राहकों के लिए जरूरी बातें 28 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान। जरूरी शाखा संबंधी काम पहले पूरा करने की सलाह। नकद जरूरत के लिए ATM का उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कई सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इंटरनेट बैंकिंग से डिजिटल लेनदेन किया जा सकता है। उपलब्ध होने पर BC चैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तकनीकी समस्या होने पर ग्राहक वैकल्पिक डिजिटल माध्यम आजमा सकते हैं।

बैंक ग्राहकों से अपील है कि वे घबराने के बजाय उपलब्ध वैकल्पिक बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करें और जरूरी लेनदेन की पहले से योजना बनाएं।

जयपुर में पंचायती राज चुनाव की लॉटरी: जिला परिषद के 57 और पंचायत समितियों के 386 सदस्यों का आरक्षण तय, 50% पद महिलाओं के लिए

 जयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के तहत बुधवार को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान और पंचायत समिति सदस्य पदों के आरक्षण निर्धारण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू हुई। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में सुबह 10:15 बजे से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अलग-अलग श्रेणियों के लिए पदों और वार्डों का आरक्षण तय किया गया।

जिला कलक्टर संदेश नायक के अनुसार जिला परिषद सदस्यों, जयपुर जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों का आरक्षण निर्धारण एवं श्रेणीवार आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है। जयपुर जिले में वर्तमान में 597 ग्राम पंचायतें और 22 पंचायत समितियां हैं।

आरक्षण प्रक्रिया के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग के साथ महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। पंचायत राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित रखने का प्रावधान लागू किया गया है।

पंचायत समिति प्रधानों का आरक्षण तय

लॉटरी के दौरान जयपुर जिले की पंचायत समितियों में प्रधान पदों का आरक्षण भी निर्धारित किया गया। उपलब्ध परिणामों के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तुंगा और आंधी में सामान्य तथा रामपुरा डाबरी और कोटखावदा में महिला श्रेणी निर्धारित हुई।

अनुसूचित जनजाति वर्ग में चौमूं और किशनगढ़-रेनवाल के लिए सामान्य तथा अमरसर के लिए महिला श्रेणी निर्धारित की गई। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग में माधोराजपुरा और सांगानेर में सामान्य तथा जोबनेर और मौजमाबाद में महिला श्रेणी का आरक्षण हुआ।

सामान्य वर्ग में शाहपुरा, बस्सी, जमवारामगढ़ और फागी को सामान्य श्रेणी मिली, जबकि गोविंदगढ़, दूदू, जालसू, चाकसू, आमेर और झोटवाड़ा में सामान्य महिला श्रेणी निर्धारित हुई।

पंचायत समिति प्रधान आरक्षण श्रेणी पंचायत समिति SC ओपन तुंगा, आंधी SC महिला रामपुरा डाबरी, कोटखावदा ST ओपन चौमूं, किशनगढ़-रेनवाल ST महिला अमरसर OBC ओपन माधोराजपुरा, सांगानेर OBC महिला जोबनेर, मौजमाबाद सामान्य ओपन शाहपुरा, बस्सी, जमवारामगढ़, फागी सामान्य महिला गोविंदगढ़, दूदू, जालसू, चाकसू, आमेर, झोटवाड़ा जिला परिषद के 57 वार्डों का आरक्षण

जयपुर जिला परिषद में कुल 57 सदस्य पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के साथ महिला आरक्षण भी शामिल है।

जिला परिषद में अनुसूचित जाति के कुल 10 वार्ड निर्धारित हैं, जिनमें 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जनजाति के 8 वार्ड में 4 महिलाओं के लिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 वार्ड में 5 महिला वार्ड हैं। सामान्य वर्ग के 29 वार्डों में 14 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

जिला परिषद आरक्षण का विवरण श्रेणी कुल वार्ड महिला वार्ड अनुसूचित जाति 10 5 अनुसूचित जनजाति 8 4 अन्य पिछड़ा वर्ग 10 5 सामान्य 29 14 कुल 57 28

जिला परिषद के आरक्षित वार्डों में SC महिला के लिए 23, 27, 32, 36 और 42, ST महिला के लिए 41, 44, 46 और 47, OBC सामान्य के लिए 22, 21, 57, 51, 45 और 56, जबकि OBC महिला के लिए 43, 8, 1 और 10 वार्ड निर्धारित किए गए हैं।

सामान्य महिला श्रेणी में 26, 9, 31, 25, 11, 2, 19, 53, 5, 15, 39, 6, 20 और 17 वार्ड शामिल हैं।

पंचायत समिति सदस्यों के वार्डों का भी आरक्षण

लॉटरी प्रक्रिया के तहत पंचायत समिति सदस्य पदों के वार्डों का आरक्षण भी निर्धारित किया जा रहा है। अलग-अलग पंचायत समितियों में SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के साथ महिला श्रेणी के वार्ड निर्धारित किए गए हैं।

आमेर पंचायत समिति

आमेर में SC ओपन के लिए वार्ड 6 और 15, SC महिला के लिए वार्ड 4, ST ओपन के लिए 18, 14 और 10, ST महिला के लिए 11 और 12, OBC ओपन के लिए 16 तथा OBC महिला के लिए 21 आरक्षित हैं। सामान्य ओपन श्रेणी में 1, 2, 3, 8 और 19, जबकि सामान्य महिला श्रेणी में 7, 5, 13, 17, 20 और 9 वार्ड हैं।

जालसू पंचायत समिति

जालसू में SC ओपन वार्ड 14, SC महिला 2, ST ओपन 3, OBC ओपन 11 और 8, OBC महिला 9 के लिए निर्धारित हुए हैं। सामान्य ओपन वार्ड 4, 5, 10 और 13, जबकि सामान्य महिला वार्ड 7, 12, 6, 15 और 1 हैं।

रामपुरा डाबरी पंचायत समिति

रामपुरा डाबरी में SC ओपन वार्ड 6 और 2, SC महिला 5, ST ओपन 9, OBC ओपन 12 और 8, OBC महिला 10 के लिए आरक्षित हैं। सामान्य ओपन वार्ड 3, 7 और 15, जबकि सामान्य महिला वार्ड 14, 11, 13, 4 और 1 हैं।

चाकसू पंचायत समिति

चाकसू में SC ओपन 10 और 12, SC महिला 17, ST ओपन 14 और 15, ST महिला 16, OBC ओपन 4 और OBC महिला 1 के लिए आरक्षण तय हुआ। सामान्य ओपन वार्ड 5, 7, 11 और 13, जबकि सामान्य महिला वार्ड 6, 9, 3, 2 और 8 हैं।

कोटखावदा पंचायत समिति

कोटखावदा में SC ओपन 12 और 14, SC महिला 3, ST ओपन 6 और 7, ST महिला 2, OBC ओपन 10 के लिए आरक्षण निर्धारित हुआ। सामान्य ओपन वार्ड 9, 11 और 15, जबकि सामान्य महिला वार्ड 13, 4, 8, 5 और 1 हैं।

माधोराजपुरा पंचायत समिति

माधोराजपुरा में SC ओपन 3 और 15, SC महिला 13, ST ओपन 1, OBC ओपन 8 और 4, OBC महिला 5 के लिए आरक्षण है। सामान्य ओपन वार्ड 7, 9, 10 और 12, जबकि सामान्य महिला वार्ड 14, 2, 6 और 11 हैं।

चौमूं पंचायत समिति

चौमूं में SC ओपन 24 और 6, SC महिला 18, ST ओपन 16, ST महिला 2, OBC ओपन 5, 10 और 13, OBC महिला 12 और 9 के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। सामान्य ओपन वार्ड 3, 4, 7, 17, 19, 20 और 22, जबकि सामान्य महिला वार्ड 15, 1, 23, 14, 11, 21, 25 और 8 हैं।

महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण

पंचायती राज चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुल आरक्षित पदों में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। जिला परिषद के 57 सदस्य पदों में 28 पद महिला श्रेणी के हैं। इसी तरह पंचायत समिति प्रधान और पंचायत समिति सदस्य पदों में भी महिला आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है।

इस आरक्षण के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों के लिए अपने-अपने क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट हो गई है। जिन वार्डों और पंचायत समितियों में महिला आरक्षण हुआ है, वहां महिला उम्मीदवारों के लिए चुनावी मैदान खुला रहेगा।

24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच की लॉटरी

जिला स्तर पर जिला परिषद और पंचायत समिति पदों की आरक्षण प्रक्रिया के बाद अब 24 सितंबर 2026 को ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।

जयपुर जिले में 597 ग्राम पंचायतों के कुल 5,931 वार्ड हैं। इन ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्धारण उपखंड स्तर पर किया जाएगा।

इससे पहले पंचायत समिति झोटवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण निर्धारण की लॉटरी 24 सितंबर को सुबह 10 बजे उपखंड अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय के कक्ष संख्या 65, कलेक्ट्रेट जयपुर में प्रस्तावित है।

कलेक्ट्रेट में बच्चों से निकलवाई गई पर्चियां

आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया के दौरान जिला कलेक्ट्रेट में अलग-अलग पदों के लिए पर्चियां निकाली गईं। जिला परिषद सदस्यों की लॉटरी पूरी होने के बाद पंचायत समिति प्रधान पदों की लॉटरी शुरू की गई। इस दौरान कुछ पर्चियां बच्चों से भी निकलवाई गईं।

पंचायत समिति प्रधानों के लिए अलग-अलग श्रेणियों की पर्चियां निकाली गईं। प्रक्रिया के दौरान जोबनेर, माधोराजपुरा, मौजमाबाद और सांगानेर में OBC श्रेणी, जबकि महिला आरक्षण की श्रेणियों के लिए भी लॉटरी निकाली गई।

पंचायती राज चुनाव-2026 को लेकर आरक्षण निर्धारण की यह प्रक्रिया चुनावी तैयारियों का महत्वपूर्ण चरण है। अब आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद संभावित प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ा सकेंगे। 24 सितंबर को ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी।

पंचायत समिति झोटवाड़ा की ग्राम पंचायतों में आरक्षण की लॉटरी 24 सितंबर को

पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के तहत पंचायत समिति झोटवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया 24 सितंबर 2026 को की जाएगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से लॉटरी की तारीख और समय निर्धारित कर दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम खुशबू शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति झोटवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण निर्धारण और श्रेणीवार आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया 24 सितंबर 2026, गुरुवार को सुबह 10 बजे शुरू होगी।

लॉटरी का आयोजन उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय, कक्ष संख्या 65, कलेक्ट्रेट जयपुर में किया जाएगा। इस दौरान पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के लिए ग्राम पंचायतों में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के पदों का निर्धारण किया जाएगा।

प्रशासन के अनुसार सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। साथ ही निर्धारित श्रेणियों के अनुसार संबंधित पदों का श्रेणीवार आवंटन भी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

आरक्षण निर्धारण की यह प्रक्रिया पंचायत राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लॉटरी के बाद ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षित एवं अनारक्षित स्थिति स्पष्ट होगी। इसके आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों की रणनीति भी प्रभावित होगी।

पंचायत समिति झोटवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। संभावित प्रत्याशी और स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता लॉटरी के परिणामों के आधार पर आगे की चुनावी तैयारियां कर सकेंगे।

प्रशासन ने आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया के लिए स्थान और समय की जानकारी जारी कर दी है। 24 सितंबर को सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट जयपुर स्थित कक्ष संख्या 65 में लॉटरी प्रक्रिया आयोजित होगी।

इस प्रक्रिया के माध्यम से पंचायत समिति झोटवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर यह प्रक्रिया चुनावी कार्यक्रम की तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आज पेंशन अदालत, लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश

 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। विभाग की ओर से लंबित पेंशन प्रकरणों और उनसे संबंधित आपत्तियों के निस्तारण के लिए आज, 23 सितंबर 2026 को पेंशन अदालत आयोजित की जा रही है। पेंशन अदालत का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय में किया जाएगा। विभाग ने संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों को लंबित प्रकरणों से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के उद्देश्य से पेंशन अदालत आयोजित की जा रही है। इस दौरान लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली जाएगी और जहां दस्तावेजों या अन्य औपचारिकताओं की कमी है, उन्हें पूरा कराने की कार्रवाई की जाएगी।

सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी पेंशन अदालत

विभाग के अनुसार पेंशन अदालत का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक पेंशन प्रकरणों से जुड़े आवश्यक अभिलेखों के साथ मौजूद रहेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर लंबित प्रकरणों की पूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि समीक्षा के दौरान किसी तरह की अनावश्यक देरी न हो।

पेंशन अदालत में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ विभिन्न मामलों में दर्ज आपत्तियों की भी समीक्षा की जाएगी। यदि किसी पेंशन प्रकरण में दस्तावेज अधूरे हैं या किसी प्रकार की आपत्ति के कारण मामला लंबित है तो संबंधित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश

निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित पेंशन प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेजों एवं आपत्तियों की पूर्ति कर प्रकरणों को पूर्ण रखा जाए। इसका उद्देश्य यह है कि पेंशन मामलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जा सके और पात्र कार्मिकों को अपने पेंशन संबंधी लाभ के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़े।

विभाग की ओर से अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि पेंशन प्रकरणों से संबंधित सभी जरूरी अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से उपलब्ध रखा जाए। इससे पेंशन अदालत में मामलों की समीक्षा के दौरान आवश्यक जानकारी तत्काल उपलब्ध हो सकेगी और प्रकरणों में आगे की कार्रवाई तेजी से की जा सकेगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ सकेंगे अधिकारी

पेंशन अदालत में संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसके माध्यम से आवश्यकता के अनुसार संबंधित अधिकारी और कार्मिक ऑनलाइन माध्यम से पेंशन प्रकरणों की समीक्षा प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों के लिए भी पेंशन अदालत की प्रक्रिया में शामिल होना आसान होगा। इससे विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की जानकारी साझा करने और आवश्यक निर्देशों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी।

सेवानिवृत्त कार्मिकों को राहत देने पर जोर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पेंशन मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन कर्मचारियों की नियमित आर्थिक जरूरतों से जुड़ी होती है। ऐसे में पेंशन प्रकरणों में दस्तावेजी कमी, आपत्तियों या विभागीय स्तर पर लंबित कार्रवाई के कारण होने वाली देरी को दूर करना महत्वपूर्ण माना जाता है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि विभाग का प्रयास है कि सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों से संबंधित पेंशन प्रकरणों का समय पर निस्तारण किया जाए। पेंशन मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो और संबंधित कार्मिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

लंबित प्रकरणों की होगी समीक्षा

पेंशन अदालत में विभाग से संबंधित विभिन्न लंबित पेंशन प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जिन मामलों में दस्तावेज पूरे हैं, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए देखा जाएगा। वहीं जिन मामलों में किसी प्रकार की कमी या आपत्ति है, उन्हें दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे।

पेंशन अदालत का मुख्य उद्देश्य केवल लंबित मामलों की समीक्षा करना ही नहीं, बल्कि उन कारणों की पहचान करना भी है जिनकी वजह से प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं। आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता और विभागीय स्तर पर लंबित कार्रवाई को पूरा कर मामलों को निस्तारित करने की दिशा में काम किया जाएगा।

समयबद्ध निस्तारण से कार्मिकों को मिलेगी सुविधा

विभाग की इस पहल से लंबित पेंशन प्रकरणों को गति मिलने की उम्मीद है। पेंशन से जुड़े मामलों में समय पर कार्रवाई होने से सेवानिवृत्त कार्मिकों को विभागीय स्तर पर बार-बार संपर्क करने की आवश्यकता कम होगी। साथ ही दस्तावेजों और आपत्तियों से जुड़े मामलों को एक साथ समीक्षा के लिए लेने से निस्तारण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अधिकारियों को पेंशन प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग का फोकस ऐसे मामलों को जल्द से जल्द पूरा करने पर है, ताकि पात्र कार्मिकों को उनके पेंशन संबंधी अधिकारों का लाभ समय पर मिल सके।

कुल मिलाकर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 23 सितंबर को आयोजित की जा रही पेंशन अदालत लंबित पेंशन प्रकरणों और आपत्तियों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाली इस अदालत में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी भाग लेने की व्यवस्था की गई है। विभाग का लक्ष्य पेंशन मामलों का समयबद्ध निस्तारण कर सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को राहत प्रदान करना है।