उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा टोल प्लाजा पर संभावित अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा 21 एवं 22 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पूरे राज्य में 380 धर्मकांटों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से बिना वैध सत्यापन के संचालित पाए गए 79 धर्मकांटों को जब्त किया गया। अभियान के तहत प्रदेशभर में कुल ₹10,95,000 का जुर्माना लगाया गया। 

भंडारेज टोल प्लाजा, दौसा पर बड़ी कार्रवाई

अभियान के दौरान दौसा जिले के भंडारेज टोल प्लाजा पर बिना वैध सत्यापन के संचालित धर्मकांटे पाए जाने पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की। यहां 16 धर्मकांटों को जब्त कर लिया गया ताकि बिना सत्यापन की तौल प्रणाली के माध्यम से आगे किसी भी प्रकार की संभावित अनियमितता को रोका जा सके।

बिना सत्यापन के धर्मकांटे से उपभोक्ताओं को कैसे हो सकता है आर्थिक नुकसान

टोल प्लाजा पर भारी वाहनों से लिए जाने वाले टोल शुल्क का निर्धारण कई बार वाहन के वजन एवं संबंधित टोल नियमों के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यदि तौल उपकरण का वैध सत्यापन नहीं हुआ है तो उसकी माप की शुद्धता सुनिश्चित नहीं मानी जा सकती। गलत तौल के कारण वाहन का वजन वास्तविक वजन से अधिक दर्ज होने पर वाहन स्वामी से निर्धारित शुल्क से अधिक टोल वसूले जाने की आशंका रहती है। इसके अतिरिक्त, गलत तौल से परिवहन लागत, मालभाड़े और अन्य वजन-आधारित भुगतानों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार की संभावित अनियमितताओं को रोकने, तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं एवं वाहन स्वामियों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विभाग द्वारा यह विशेष अभियान चलाया गया।

विभाग की स्पष्ट चेतावनी

विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ ने स्पष्ट किया है कि सभी धर्मकांटों एवं तौल उपकरणों का नियमानुसार वैध सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। बिना वैध सत्यापन के तौल उपकरणों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा आगे भी निरीक्षण अभियान जारी रखकर तौल में शुद्धता, पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

हिज हाइनेस ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह, एमवीसी ऑफ जयपुर की जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार शाम को प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार समारोह 'सवाई जयपुर अवॉर्ड्स 2026' का आयोजन सिटी पैलेस के प्रीतम चौंक में किया गया। पूर्व राज परिवार की सदस्य राजमाता पद्मिनी देवी; उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी; महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट के चेयरपर्सन, हिज हाइनेस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह; राजकुमारी गौरवी कुमारी और धर्म गुरूओं के मंच पर आने के साथ ही कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। कार्यक्रम की शुरूआत मे गोविन्द देव जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात स्वर्गीय महाराजा सवाई भवानी सिंह की तस्वीर पर भी माल्यार्पण किया गया। धर्म गुरुओं को भेंट देने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पुरस्कार समारोह शुरू हुआ। महाराजा सवाई मान सिंह (एमएसएमएस) द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार सामाजिक सेवा, हेरिटेज संरक्षण, विज्ञान, व्यापार, लीडरशिप, पारंपरिक शिल्प के क्षेत्र आदि सहित 25 विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए गए।  

समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए, जो कि इस प्रकार थे - राजा दूल्हा राय अवॉर्ड - सामाजिक सेवाओं के लिए (विमुक्ति संस्था); राजा काकिल देव अवॉर्ड - संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए (टाटा ट्रस्ट्स); राजा पजवन देव अवॉर्ड - मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए (डॉ. मोहनीश ग्रोवर); राजा भगवंत दास अवॉर्ड - जयपुर के पारंपरिक शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए (प्रो. भवानी शंकर शर्मा); राजा मान सिंह प्रथम अवॉर्ड - बहादुरी के लिए (राइफलमैन गोविंद सिंह); मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम अवॉर्ड - सशस्त्र बलों में विशिष्ट सेवा के लिए (कर्नल विक्रमजीत सिंह काहलों); मिर्जा राजा राम सिंह प्रथम अवॉर्ड - पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए (धीरेन्द्र गोधा); महाराजा विशन सिंह अवॉर्ड - ट्रैवल एवं टूरिज्म के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए (राजीव कोहली); महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय अवॉर्ड - विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए (डॉ. गोबिंद सागर भारद्वाज); महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह अवॉर्ड - पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए (किरण राजपुरोहित); महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम अवॉर्ड -  समाज सेवा और परोपकार के क्षेत्र में (रोहित कुमार सिंह); महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवॉर्ड - साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए (अमीश त्रिपाठी); महाराजा सवाई जगत सिंह अवॉर्ड –आर्ट, पेंटिंग एवं स्कल्पचर के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए (अनुपम हल्दर); एचएच महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय अवॉर्ड – फोटोग्राफी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए(श्री समर सिंह जोधा); एचएच महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय अवॉर्ड - थियेटर, फिल्म एवं टेलीविजन क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए (कैलाश खेर) दिया गया।

इसके अतिरिक्त दिए गए पुरस्कार निम्न प्रकार से हैं - एचएच महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय अवॉर्ड - खेल में उत्कृष्टता के लिए (महावीर प्रसाद सैनी); एचएच महारानी मरूधर कंवर अवॉर्ड - एमएसएमएस द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट और जेपीसीटी में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए (मान सिंह राजावत); एचएच महारानी किशोर कंवर अवॉर्ड - परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए (चुग्गे खान); एचएच राजमाता गायत्री देवी अवॉर्ड - महिलाओं की उत्कृष्टता के लिए (मेजर डॉ. मीता सिंह); एचएच ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह अवॉर्ड - व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए (माधव सिंघानिया); एचएच राजमाता पद्मिनी देवी अवॉर्ड - जयपुर राजपरिवार के प्रति वफादारी एवं उत्कृष्ट अनुशासित सेवाएं प्रदान करने के लिए (सुरेंद्र सिंह शेखावत); महाराज कुमारी दीया कुमारी अवॉर्ड - लीडरशिप के लिए (एआर. रितु सिंह); एचएच महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह अवॉर्ड - हेरिटेज और आर्किटेक्चर के संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए (राधा गोयनका); राजकुमारी गौरवी कुमारी अवॉर्ड – ऐसे व्यक्ति/संस्था के लिए जिसने स्टार्टअप/नवाचार/आविष्कार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की हो और जिसका समाज पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ा हो (श्रीमती कमला पोद्दार) और एचएच महाराजा लक्ष्यराज प्रकाश ऑफ सिरमौर अवॉर्ड- किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए (श्री विश्वजीत) प्रदान किया गया।

इससे पूर्व, स्वागत संबोधन महाराजा सवाई मान सिंह (एमएसएमएस) द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट की डिप्टी डायरेक्टर, मृणालिनी वेंकटेश्वरन द्वारा दिया गया। वहीं, एमएसएमएस द्वितीय म्यूजियम एवं ट्रस्ट, निदेशक, वैभव चौहान ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में पीएम ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के संबंध में समन्वय बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत सभी लंबित कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के सुचारु संचालन एवं बस डिपो में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएं।

मुख्य सचिव ने जयपुर में संचालित सरकारी एवं निजी बसों की संख्या, उनकी कार्यप्रणाली तथा निगरानी व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न बस सेवाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करने तथा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन वाले स्थानों पर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड (टीसीबी) को क्रियाशील बनाने ने निर्देश दिए। उन्होंने संचालन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) निर्धारित करने तथा स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

यात्री किराये से प्राप्त आय की जानकारी लेकर योजना के संचालन की समीक्षा करने के निर्देश दिए

मुख्य सचिव ने निजी बस संचालकों को इलेक्ट्रिक बसों की ओर स्थानांतरित करने की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा। साथ ही, पीएम ई-बस सेवा के तहत अब तक यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या, प्रतिदिन औसतन यात्रियों की संख्या तथा यात्री किराये से प्राप्त आय की जानकारी लेकर योजना के संचालन की समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जयपुर के टोडी डिपो में बिजली कनेक्शन से संबंधित लंबित कार्य, विभिन्न स्वीकृत स्थानों पर बस डिपो के लिए भूमि की उपलब्धता तथा इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग सुविधाओं के विकास सम्बन्धी विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सम्बंधित विभागों को  प्रमुखता से इस दिशा में कार्य करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन ने बताया कि पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत प्रदेश के आठ शहरों जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर के लिए कुल 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से अब तक 250 बसों की डिलीवरी की जा चुकी है। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित बस डिपो हेतु विभिन्न स्थानों पर आवश्यक भूमि के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने जयपुर में संचालित जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) एवं निजी बसों की कार्यप्रणाली और उनकी निगरानी व्यवस्था के संबंध में भी अवगत कराया।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग भवानी सिंह देथा, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री रवि जैन, शासन सचिव, ऊर्जा विभाग आरती डोगरा ,शासन सचिव, वित्त (व्यय) डॉ. टीना सोनी एवं आयुक्त परिवहन विभाग पुरुषोत्तम शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल को आधुनिक तकनीक एवं वित्तीय सहायता से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तीकरण का प्रभावी माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण, प्रशिक्षण से लेकर ऋण स्वीकृति तक उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 2 लाख 30 हजार से अधिक कारीगरों का पंजीकरण हो चुका है तथा इस श्रेणी में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है।

2 लाख 22 हजार 473 लाभार्थियों का बेसिक प्रशिक्षण पूर्ण

पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कारीगरों को पारंपरिक कौशल को निखारने, आधुनिक उपकरणों के उपयोग, कार्य की गुणवत्ता में सुधार तथा उद्यमशीलता की समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करने के लिए बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान में 2 लाख 22 हजार 473 लाभार्थियों का बेसिक प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। प्रदेश में बढ़ई श्रेणी में 45 हजार 958 और राजमिस्त्री में 38 हजार 450 कारीगरों का सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है।

2.17 लाख से अधिक ई-वाउचर जारी               

योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा टूलकिट के लिए 15 हजार रुपये तक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत राजस्थान में 62 हजार से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पात्र कारीगरों को टूलकिट सहायता उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख 17 हजार 84 ई-वाउचर जारी किए गए हैं। इससे कारीगरों को आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, कच्चे माल की खरीद के साथ ही कार्यकुशलता में वृद्धि के साथ व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है।

वर्ष 2028 का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल                

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत केन्द्र सरकार ने देशभर में वर्ष 2028 में 30 लाख कारीगरों एवं शिल्पकारों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा था, जिसे निर्धारित समय से पहले ही हासिल किया जा चुका है। इसमें 30 सितंबर 2026 तक पंजीकृत 30 लाख 3 हजार 925 कारीगर एवं शिल्पकारों में से 24.39 लाख से अधिक कारीगरों का बेसिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। वहीं, देशभर में लगभग 5 हजार 350 करोड़ रुपये के 6.23 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत एवं 26.17 लाख से अधिक टूलकिट ई-वाउचर जारी किए जा चुके हैं। आईआईएम मुंबई के एक समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार इस सर्वे में शामिल लाभार्थियों में से 93 प्रतिशत लाभार्थियों की आय में प्रशिक्षण के बाद उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विजयादशमी का पर्व केवल रावण वध का स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लेने का भी पर्व है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन लोककल्याण, मर्यादा, आदर्शों और सनातन संस्कृति की रक्षा का अनुपम उदाहरण है। उनके आदर्शों पर चलते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करना ही वास्तविकता में रामराज्य की स्थापना का मार्ग है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को जयपुर के आदर्श नगर में विजयादशमी के अवसर पर आयोजित रावण दहन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन का ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा, काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्विकास, उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण और सोमनाथ की गौरवशाली विरासत के स्मरण जैसे कार्यों ने देश की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान की है। इसी प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। वहीं, नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई से देश में शांति और सुरक्षा का वातावरण मजबूत हुआ है।

प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का किया जा रहा संरक्षण 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भी प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न मंदिरों के विकास एवं पुनर्निर्माण, संतों और लोक परंपराओं से जुड़े स्थलों पर पैनोरमा निर्माण तथा राजकीय मंदिरों में वर्षभर उत्सवों एवं महोत्सवों के आयोजन जैसे प्रयासों से हमारी सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिली है।

नशे रूपी रावण के विनाश के लिए निभाएं सक्रिय भूमिका 

मुख्यमंत्री ने युवाओं में नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। नशे रूपी रावण को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 100 सप्ताह का महाभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज से ही विकसित एवं मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने आमजन और सामाजिक संगठनों से नशे के विरुद्ध अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।  मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर में राम दरबार के दर्शन और पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, महापौर सुनील कोठारी, पूर्व विधायक अशोक परनामी सहित आयोजन समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।