राजस्थान पुलिस का प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू, पहले दो दिनों में 1259 हार्डकोर अपराधियों पर कार्रवाई

राजस्थान में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस ने प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप 20 जुलाई से 20 अगस्त तक चलने वाले इस एक माह के अभियान के पहले दो दिनों में पुलिस ने राज्यभर में 1259 हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर सभी पुलिस रेंज और दोनों पुलिस आयुक्तालयों में एक साथ चलाए जा रहे इस अभियान के तहत हार्डकोर अपराधियों, नशा तस्करों, साइबर अपराधियों, अवैध हथियार रखने वालों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई है। अभियान का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना है।

हार्डकोर अपराधियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई

विशेष अभियान के पहले दो दिनों में राजस्थान पुलिस ने 1259 हार्डकोर अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की। कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध और आदतन अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान पूरे एक महीने तक लगातार जारी रहेगा।

नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान

राजस्थान पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 220 एनडीपीएस (NDPS) प्रकरण दर्ज किए और 221 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ भी जब्त किए गए। विशेष रूप से बीकानेर रेंज में—

1.700 किलोग्राम 67 मिलीग्राम हेरोइन 2.805 किलोग्राम गांजा 4 किलोग्राम डोडा पोस्त 60.48 मिलीग्राम एमडी ड्रग

बरामद की गई।

इसके अलावा फार्मा ड्रग्स के मामलों में 1065 प्रतिबंधित टैबलेट, 398.69 ग्राम चिट्टा तथा 60.095 किलोग्राम पोस्त भी जब्त किया गया।

साइबर अपराधियों पर भी शिकंजा

साइबर अपराध के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस ने 52 मामलों में कार्रवाई करते हुए 111 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े मामलों में 1 करोड़ 41 लाख 89 हजार 442 रुपये बरामद किए। इसके अलावा 11 लाख 25 हजार 197 रुपये पीड़ितों को वापस भी दिलाए गए।

राज्यभर में साइबर हॉटस्पॉट क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई गई है और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

अवैध हथियार और अवैध खनन पर कार्रवाई

विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध हथियारों से जुड़े 45 प्रकरण दर्ज किए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।

इसी अवधि में अवैध खनन के विरुद्ध भी 75 मामलों में कार्रवाई कर संबंधित लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा गया।

80 हजार से ज्यादा वाहनों की जांच

यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और अपराधियों की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर नाकाबंदी की गई।

पुलिस ने 80 हजार 264 वाहनों की जांच की और 24 हजार 816 मामलों में मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत कार्रवाई की।

यातायात अभियान के प्रमुख आंकड़े शराब पीकर वाहन चलाने पर 1,603 कार्रवाई बिना हेलमेट 26,274 चालान बिना सीट बेल्ट 1,637 कार्रवाई काली फिल्म लगे वाहनों पर 1,457 कार्रवाई ओवरलोड वाहनों पर 5,580 कार्रवाई अन्य यातायात नियम उल्लंघन के 33,341 मामले

पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और अपराधियों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना भी है।

महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस

महिला सुरक्षा को अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया।

पहले दो दिनों में 403 मामलों में कार्रवाई की गई, जबकि प्रदेशभर में 642 स्थानों पर महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इन अभियानों के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

1685 सीएलजी बैठकों का आयोजन

पुलिस और समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए पूरे प्रदेश में 1685 कम्युनिटी लाइजन ग्रुप (CLG) बैठकों का आयोजन किया गया।

इन बैठकों में स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और सामाजिक सौहार्द जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

विभिन्न रेंजों का प्रदर्शन

अभियान के दौरान विभिन्न पुलिस रेंजों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

जयपुर रेंज ने 247 हार्डकोर अपराधियों की पहचान कर सबसे अधिक कार्रवाई की तथा 4,958 एमवी एक्ट कार्रवाई की। बीकानेर रेंज ने 81 एनडीपीएस प्रकरण दर्ज कर नशा तस्करों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की। जोधपुर रेंज ने 186 हार्डकोर अपराधियों पर कार्रवाई की। अजमेर रेंज ने महिला सुरक्षा के मामलों में विशेष उपलब्धि हासिल की। कोटा और जयपुर रेंज ने 32-32 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर रेंज ने बीएनएस एक्ट के तहत 170 मामलों में 304 कार्रवाई तथा अवैध हथियारों के खिलाफ 20 महत्वपूर्ण कार्रवाई की। डीजीपी बोले— अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में संगठित अपराध, नशा तस्करी, साइबर अपराध और महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। इसका उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और आमजन में सुरक्षा व विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करना है।

एमवीयू कॉल सेंटर के औचक निरीक्षण में 5 कर्मचारी अनुपस्थित, पशुपालन मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

राजस्थान सरकार पशुपालकों को बेहतर और समयबद्ध पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को जयपुर के जामडोली स्थित मोबाइल वेटनरी यूनिट (MVU) कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में कई कमियां सामने आने पर मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के समय पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले भी मौजूद रहे। मंत्री ने कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायत निस्तारण व्यवस्था, कर्मचारियों की उपस्थिति तथा पशुपालकों को दी जा रही सेवाओं का विस्तृत जायजा लिया।

पांच कर्मचारी ड्यूटी से मिले अनुपस्थित

निरीक्षण के दौरान कॉल सेंटर में तैनात पांच कॉलिंग एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। मंत्री ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी सेवाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी और जनता से जुड़े कार्यों में जिम्मेदारी के साथ काम करना प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है।

कॉल सेंटर की क्षमता होगी बढ़ाई

पशुपालकों की बढ़ती संख्या और कॉल वॉल्यूम को देखते हुए मंत्री ने कॉल सेंटर की क्षमता बढ़ाने का भी निर्णय लिया।

उन्होंने कॉलिंग एग्जीक्यूटिव के पदों की संख्या 44 से बढ़ाकर 60 करने के निर्देश दिए। इससे अधिक संख्या में कॉल्स का समय पर जवाब दिया जा सकेगा और पशुपालकों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

सरकार का मानना है कि अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति से शिकायतों के निस्तारण की गति तेज होगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

नियमित मॉनिटरिंग के लिए दो अधिकारी होंगे तैनात

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कॉल सेंटर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नया मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए।

इसके तहत पशुपालन विभाग के दो अधिकारियों की नियमित ड्यूटी कॉल सेंटर में लगाई जाएगी। ये अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति, कॉल रिस्पॉन्स, शिकायतों के निस्तारण और दैनिक कार्यप्रणाली की निगरानी करेंगे।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पशुपालक की शिकायत लंबित न रहे और सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए नए निर्देश

मंत्री जोराराम कुमावत ने मोबाइल वेटनरी यूनिट (MVU) के संचालन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कई नए निर्देश भी जारी किए।

उन्होंने कहा कि जब भी मोबाइल वेटनरी यूनिट किसी बीमार पशु का उपचार करे, तो उपचार के बाद संबंधित पशुपालक से रजिस्टर में अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करवाए जाएं।

इसके अलावा प्रत्येक मोबाइल वेटनरी यूनिट में उपचार संबंधी विवरण दर्ज करने के लिए एक निर्धारित परफॉर्मा एवं रजिस्टर का संधारण अनिवार्य किया जाएगा।

कोई भी कॉल पेंडिंग नहीं रहेगी

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि किसी कारणवश किसी दिन कोई शिकायत या कॉल लंबित रह जाती है, तो उसे अगले दिन की प्राथमिक सूची में शामिल कर हर हाल में पशु का उपचार सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि पशुपालकों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

पशुपालकों को बेहतर सेवाएं देने पर जोर

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य पशुपालकों को घर-घर तक गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है।

मोबाइल वेटनरी यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के उपचार की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसलिए इसकी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तकनीक और बेहतर मॉनिटरिंग के माध्यम से सेवाओं में निरंतर सुधार किया जाए ताकि पशुपालकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर सरकार का जोर

राज्य सरकार लगातार विभागीय व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही है ताकि जनसेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो सके।

एमवीयू कॉल सेंटर का यह औचक निरीक्षण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के बाद कॉल सेंटर की क्षमता बढ़ाने, मॉनिटरिंग मजबूत करने और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।

मंगला पशु बीमा योजना की समीक्षा: लक्ष्य से पिछड़े अधिकारियों पर सख्ती, 17 सीसी के तहत चार्जशीट के निर्देश

राजस्थान सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति का विस्तृत आकलन किया और लक्ष्य से पिछड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तय समय सीमा में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लक्ष्य से पिछड़े अधिकारियों को मिलेगा नोटिस

पशुपालन मंत्री ने बीमा के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं करने वाले जिलों के संयुक्त निदेशकों के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के 17 सीसी के तहत चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में बीमा कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और अधिकारी व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें। विभागीय समीक्षा में पिछड़ने वाले अधिकारियों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

विशेष बीमा कैंप लगाने के निर्देश

योजना के दायरे में अधिक से अधिक पशुपालकों को जोड़ने के लिए मंत्री ने राज्यभर में विशेष बीमा शिविर (स्पेशल कैंप) आयोजित करने के निर्देश दिए।

इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को बीमा योजना की जानकारी देने के साथ-साथ मौके पर ही बीमा पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जा सकें।

पोस्टमार्टम के समय दो अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य

बीमा दावों में पारदर्शिता और विवादों को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

अब किसी बीमित पशु की मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम के दौरान संबंधित पशु चिकित्सक और बीमा सर्वेयर दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इससे बीमा दावों की जांच अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय होगी तथा फर्जी दावों पर भी रोक लगेगी।

पशु चिकित्सकों की भूमिका होगी अहम

बैठक में निर्णय लिया गया कि पशु बीमा योजना के संचालन में पशु चिकित्सकों की सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार का मानना है कि पशु चिकित्सकों की सक्रिय भागीदारी से बीमा प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी और पशुपालकों को समय पर लाभ मिल सकेगा।

गौशालाओं के लिए अलग-अलग रंग के टैग

पशुपालन मंत्री ने गौशालाओं में बीमित पशुओं की पहचान को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक गौशाला के पशुओं के लिए अलग-अलग रंग (कलर कोड) के टैग निर्धारित किए जाएं। इससे बीमित पशुओं की पहचान में आसानी होगी और रिकॉर्ड प्रबंधन भी अधिक व्यवस्थित हो सकेगा।

इन जिलों में बीमा कार्य तेज करने के निर्देश

मंत्री ने विशेष रूप से जोधपुर संभाग के जिलों में बीमा कार्यों की धीमी प्रगति पर चिंता जताई।

उन्होंने निर्देश दिए कि—

बालोतरा बाड़मेर जैसलमेर

में भेड़, बकरी और ऊंट के बीमा कार्य में तेजी लाई जाए।

इसी प्रकार—

पाली जालोर सिरोही

में गाय और भैंस के बीमा कार्यों को गति देकर 42 लाख पशुओं के बीमा लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

लंबित क्लेम जल्द निपटाने के निर्देश

बैठक में मंत्री ने विभाग के लंबित बीमा दावों (Pending Claims) और लंबित बीमा पॉलिसियों की भी समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित क्लेम और रुके हुए बीमा कार्यों का शीघ्र निस्तारण किया जाए ताकि पशुपालकों को समय पर बीमा राशि प्राप्त हो सके।

पशुपालकों को समय पर मिले योजनाओं का लाभ

जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र पशुपालक तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।

उन्होंने कहा कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और पशु बीमा योजना पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। ऐसे में योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों को जवाबदेही तय करने के निर्देश

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक जिले में लक्ष्य आधारित कार्ययोजना तैयार की जाए और उसकी नियमित समीक्षा की जाए।

मंत्री ने कहा कि योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब विभागीय अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करें।

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में शासन सचिव (पशुपालन) विकास सीताराम भाले, पशुपालन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार मीणा, एसआईपीएफ की निदेशक हेमपुष्पा सहित पशुपालन विभाग और संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, लक्ष्य पूर्ति, बीमा प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा पशुपालकों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले- संबल सखी अभियान बना महिला सशक्तीकरण का जनआंदोलन, विकसित राजस्थान 2047 में निभाएगा अहम योगदान

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ शुरू किया गया संबल सखी अभियान अब महिला सशक्तीकरण का एक जनआंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि संबल सखियां सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं और उनके समर्पण से ही विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प साकार होगा।

मुख्यमंत्री बुधवार को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित संबल सखी यंग प्रोफेशनल्स संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तीकरण, युवाओं की भागीदारी, रोजगार, किसानों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए।

तीन महीने में जनआंदोलन बना संबल सखी अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग तीन महीने पहले शुरू किया गया संबल सखी अभियान आज प्रदेशभर में महिला सशक्तीकरण का मजबूत माध्यम बन चुका है। इस अभियान के तहत संबल सखियां गांव-गांव और शहरों में जाकर लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रही हैं और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने का कार्य कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि सेवा शिविरों और वंदे गंगा अभियान जैसे कार्यक्रमों में संबल सखियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनकी सक्रिय भूमिका के कारण बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिला है।

विकसित राजस्थान 2047 का सपना होगा साकार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान का लक्ष्य केवल सरकारी योजनाओं से पूरा नहीं होगा, बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि संबल सखियां समाज और सरकार के बीच मजबूत कड़ी बनकर काम कर रही हैं। यदि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करती रहेंगी, तो विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा।

संबल सखियों से किया सीधा संवाद

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संबल सखी यंग प्रोफेशनल्स से सीधे संवाद कर उनके अनुभव और सुझाव भी जाने।

संबल सखियों ने बताया कि इस पहल के माध्यम से उन्हें समाज के बीच जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और वास्तविक लाभार्थियों तक उनका लाभ पहुंचाने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि जब किसी जरूरतमंद व्यक्ति को योजना का लाभ मिलता है, तो उन्हें भी समाज सेवा के लिए नई प्रेरणा मिलती है।

मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि महिला उत्थान के लिए मिला यह अवसर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने संबल सखियों से अपील की कि वे पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ कार्य करें तथा हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

महिला सशक्तीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त होना विकसित समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है। संबल सखी अभियान भी इसी दिशा में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसके माध्यम से महिलाओं को नेतृत्व, समाज सेवा और जनकल्याण से जोड़ने का अवसर मिल रहा है।

किसान, मजदूर, महिला और युवा विकास के केंद्र में

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में किसान, मजदूर, महिला और युवा इन चार प्रमुख वर्गों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, पर्याप्त सिंचाई जल और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि उनकी आय बढ़े और जीवन स्तर बेहतर हो सके।

युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 1 लाख 78 हजार पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी साढ़े चार लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदार बनाना है।

विकसित भारत के विजन के साथ आगे बढ़ रहा राजस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार भी इसी सोच के साथ पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में व्यापक विकास कार्य कर रही है। इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव अब आम जनता के जीवन में दिखाई देने लगा है।

ऊर्जा उत्पादन में बना नया रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ने ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

उन्होंने बताया कि पहले मई, जून और जुलाई जैसे महीनों में राज्य को अन्य राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ती थी, लेकिन इस बार राजस्थान ने अपनी जरूरत पूरी करने के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर अन्य राज्यों को भी बिजली बेचने का रिकॉर्ड बनाया है।

उन्होंने इसे राज्य की ऊर्जा क्षमता और बेहतर प्रबंधन का परिणाम बताया।

सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य में तेजी से हो रहा विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़कों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रही है।

इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार जैसे क्षेत्रों में भी योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है।

सेवा शिविरों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से वर्षों से लंबित अनेक समस्याओं का समाधान किया गया है।

जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया और बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने इन सेवा शिविरों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है और इस दिशा में संबल सखियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की महिला अधिकारी, संबल सखी यंग प्रोफेशनल्स तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी संबल सखियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें महिला सशक्तीकरण और विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री की 'गिव अप' पहल बनी गरीबों के लिए वरदान, राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक नए लोगों को मिली खाद्य सुरक्षा

राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू किए गए 'गिव अप अभियान' के माध्यम से प्रदेश के 1 करोड़ 56 हजार 511 नए पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार के अनुसार यह अभियान सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अभियान के दौरान करीब 93 लाख 48 हजार 596 सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ दिया। इससे योजना में नए पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हुआ और लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे जरूरतमंद लोगों को राहत मिली।

मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जताया आभार

बुधवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर गिव अप अभियान की सफलता पर उनका आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में शुरू किया गया यह अभियान गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि प्रदेश का कोई भी पात्र व्यक्ति केवल सीमा पूरी होने के कारण खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित न रहे।

क्यों शुरू किया गया था 'गिव अप अभियान'?

राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित है। प्रदेश में लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसके कारण नए पात्र परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 1 नवंबर 2024 से 'गिव अप अभियान' शुरू किया गया। अभियान का उद्देश्य आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करना था, ताकि उनकी जगह जरूरतमंद परिवारों को योजना से जोड़ा जा सके।

93 लाख लोगों ने छोड़ा लाभ

सरकार के अनुसार अभियान को आम जनता का व्यापक समर्थन मिला। लगभग 93.48 लाख सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया।

इसके बाद 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल दोबारा खोला गया, जिससे नए पात्र परिवार आवेदन कर सके।

पोर्टल खुलने के बाद लाखों नए लाभार्थी जुड़े

खाद्य सुरक्षा पोर्टल दोबारा शुरू होने के बाद 87 लाख 60 हजार 847 लोगों को योजना से जोड़ा गया।

इसके अलावा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इससे पहले भी 12 लाख 95 हजार 664 लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा चुका था।

इन दोनों चरणों को मिलाकर अब तक 1 करोड़ 56 हजार 511 नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

प्रदेश के इतिहास की बड़ी उपलब्धि

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने इसे राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धियों में से एक बताया।

उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर स्वैच्छिक रूप से लाभ छोड़ने और नए पात्र लोगों को योजना से जोड़ने का यह अभियान सामाजिक भागीदारी और संवेदनशील शासन का उत्कृष्ट उदाहरण है।

उज्ज्वला योजना के 'गिव अप' अभियान से प्रेरणा

मंत्री ने बताया कि यह अभियान केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दौरान चलाए गए 'गिव अप अभियान' की तर्ज पर शुरू किया गया।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उज्ज्वला योजना में लगभग 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ी थी, उसी तरह राजस्थान में भी लोगों ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा, जिससे गरीब परिवारों को योजना का लाभ मिल सका।

नए लाभार्थियों को मिल रहे कई सरकारी योजनाओं के लाभ

सरकार के अनुसार खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के बाद लाभार्थियों को केवल रियायती खाद्यान्न ही नहीं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है।

इनमें प्रमुख रूप से—

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना

जैसी योजनाएं शामिल हैं।

सामाजिक न्याय और पारदर्शिता पर जोर

राज्य सरकार का कहना है कि गिव अप अभियान का उद्देश्य केवल लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी था कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे।

इस अभियान ने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सरकार ने बताया ऐतिहासिक कदम

राज्य सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया यह अभियान "सशक्त राजस्थान–समृद्ध राजस्थान" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार के अनुसार खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे, ताकि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे।