राजस्थान को कृषि नवाचार, एग्रीटेक निवेश और वैश्विक साझेदारी का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) तथा राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से कृषि विभाग, राजस्थान द्वारा आयोजित ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)–2026’ के अंतर्गत बेंगलुरु में इनवेस्टर मीट का सफल आयोजन किया गया जिसमें कृषि, एग्रीटेक, उद्योग और निवेश क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।

राज्य सरकार नवाचार को बढ़ावा देकर एग्रीटेक सेक्टर को मजबूत कर रही

कृषि क्षेत्र में राजस्थान की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए माननीय कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार नीतिगत समर्थन, बुनियादी ढांचे और नवाचार को बढ़ावा देकर एग्रीटेक सेक्टर को मजबूत कर रही है, जिससे निवेशकों और उद्यमियों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान ग्राम 2026 की फिल्म के प्रदर्शन ने राज्य में कृषि और एग्रीटेक क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं, जिनमें तकनीक का समावेश, मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एग्रीटेक के माध्यम से राज्य में नए अवसर तेजी से विकसित हो रहे हैं।

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट–2026 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ 

बेंगलुरु इनवेस्टर मीट ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)–2026’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है, जिसने राज्य को एग्रीटेक और कृषि निवेश के एक उभरते हुए केंद्र के रूप में सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। आगामी 23 से 25 मई 2026 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें देश-विदेश के निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं की व्यापक भागीदारी अपेक्षित है। इस आयोजन की पूर्व तैयारियों के तहत बेंगलुरु से पहले जयपुर और नई दिल्ली में सफलतापूर्वक इनवेस्टर मीट आयोजित किए जा चुके हैं, जबकि आगे भी देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में ऐसे इनवेस्टर मीट्स प्रस्तावित हैं, जिससे इस वैश्विक पहल को और व्यापक आयाम मिल सके।

 

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज राजस्थान के दौरे पर हैं. भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के जयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद यह उनका पहला प्रदेश प्रवास है, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है. ​नितिन नबीन का यह दौरा केवल एक औपचारिक स्वागत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह आगामी पंचायत, निकाय चुनावों और 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए संगठन की 'नब्ज' टटोलने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकने का एक बड़ा रणनीतिक कदम है.

टोंक में भाजपा के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज टोंक में भाजपा के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और छह अन्य जिलों के कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे दौरे के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। नितिन नवीन के स्वागत को लेकर जयपुर और टोंक में भव्य तैयारियां की गई हैं। पारंपरिक राजस्थानी रीति-रिवाजों के साथ उनका स्वागत किया. इसके साथ ही बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू, पाली और बाड़मेर जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा, जबकि जालौर जिला कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास होगा।

संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों पर रणनीति बनाएंगे

​भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज राजस्थान के पहले आधिकारिक दौरे पर हैं. वे जयपुर में संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों पर रणनीति बनाएंगे.नितिन नबीन का यह दौरा केवल एक औपचारिक स्वागत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह आगामी पंचायत, निकाय चुनावों और 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए संगठन की 'नब्ज' टटोलने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकने का एक बड़ा रणनीतिक कदम है

 

 

 

जयपुर में कैंसर बचाव पर बड़ा संदेश, जन जागरूकता अभियान चलाने की अपील

सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने और उसे हराने के लिए मानसिक रूप से मजबूत रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से तंबाकू, नशीले पदार्थों और खराब जीवनशैली से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कैंसर बचाव हेतु व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।

उपराष्ट्रपति जयपुर में कैंसर सोसाइटी द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैंसर उपचार के क्षेत्र में नई तकनीकों और चिकित्सा अनुसंधानों से उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि कीमोथेरेपी जैसी कठिन प्रक्रिया के स्थान पर टैबलेट आधारित उपचार की दिशा में हो रहे प्रयास उत्साहजनक हैं।

आयुष्मान योजना से मरीजों को राहत

उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैंसर मरीजों को हर वर्ष पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सहित कई प्रकार के उपचार शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि यह योजना सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, मुंह के कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज को कवर करती है। गरीब मरीजों को विशेष सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाती है।

सर्वाइकल कैंसर पर चिंता

उपराष्ट्रपति ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर देश में महिलाओं के बीच दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। इसके बचाव के लिए वैक्सीनेशन और समय पर जांच बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में प्रभावी प्रयास कर रही हैं।

राज्यपाल ने कहा- टीबी मुक्त अभियान की तरह कैंसर मुक्त अभियान चलाएं

हरिभाऊ बागडे ने कहा कि जिस प्रकार टीबी मुक्त अभियान चलाकर सफलता मिली है, उसी तरह कैंसर मुक्त राजस्थान अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कैंसर रोकथाम के लिए जीवनशैली, खानपान और पर्यावरण पर ध्यान देना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट कैंसर के प्रमुख कारणों में शामिल हैं, इसलिए लोगों को इनसे दूरी बनानी चाहिए। साथ ही शुद्ध पानी, रसायन मुक्त खेती और स्वस्थ वातावरण पर भी ध्यान देना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताए सुधार कार्य

गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि राजस्थान में कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।

कैंसर सर्वाइवर फिल्म का लोकार्पण

कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और चिकित्सा मंत्री ने कैंसर सर्वाइवर पर आधारित एक प्रेरणादायक फिल्म का लोकार्पण भी किया। समारोह में कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे।

जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव

विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर जांच, स्वस्थ जीवनशैली, तंबाकू से दूरी और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जन जागरूकता ही इस बीमारी से लड़ने का सबसे प्रभावी हथियार है।

जयपुर के राजापार्क स्थित एग्जॉटिक मार्ट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 41 किलो सामग्री नष्ट

राजस्थान सरकार द्वारा मिलावट और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जयपुर के राजापार्क क्षेत्र में स्थित एग्जॉटिक मार्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान बिना तिथि अंकित खाद्य सामग्री पाए जाने पर 41 किलो नॉनवेज आइटम्स मौके पर नष्ट करवा दिए।

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में चल रहे शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान के तहत की गई।

निरीक्षण में क्या मिला?

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला के अनुसार, केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने राजापार्क स्थित एग्जॉटिक मार्ट का निरीक्षण किया। स्टोर में विभिन्न ग्रोसरी उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए थे, जबकि नॉनवेज खाद्य सामग्री के लिए अलग काउंटर संचालित पाया गया।

निरीक्षण के दौरान देखा गया कि नॉनवेज आइटम्स डीप फ्रीजर में -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखे गए थे, लेकिन डिस्प्ले काउंटर में रखे कई उत्पादों पर उपयोग की तिथि अंकित नहीं थी।

जांच के लिए नमूने लिए गए

विभाग ने डिस्प्ले काउंटर से मैरिनेटेड चिकन का नमूना लिया, जिसकी माइक्रोबायोलॉजिकल जांच करवाई जाएगी। इसके अलावा शान ब्रांड मीट मसाला और एग्जॉटिक ब्रांड अलमोंड फ्लेक्स के नमूने भी जांच के लिए लिए गए।

लेबलिंग और दस्तावेजों में भी कमी

निरीक्षण के दौरान कई उत्पादों पर लेबलिंग का अभाव पाया गया। साथ ही स्टोर में कार्यरत फूड हैंडलर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट और पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं पाए गए।

विभाग ने संबंधित संचालकों को सुधार के निर्देश दिए हैं और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सरकार का अभियान जारी

राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। मिलावट, गलत लेबलिंग और एक्सपायरी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

करौली दंगा केस में बड़ा खुलासा: 7 ऑडियो रिकॉर्डिंग से हिंसा की साजिश के दावे, जांच अंतिम चरण में

राजस्थान के करौली में वर्ष 2022 में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए दंगा मामले में अब एक बार फिर बड़ा खुलासा होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस जांच और सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपियों के मोबाइल फोन से मिली 7 ऑडियो रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर दंगे की पूर्व साजिश, आगजनी, हथियारों की तैयारी और सबूत मिटाने जैसी बातें सामने आई हैं।

इन ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह बातचीत 2 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2022 के बीच हुई थी। यदि जांच एजेंसियों के दावे सही साबित होते हैं, तो यह मामला केवल अचानक हुई हिंसा नहीं बल्कि पूर्व नियोजित षड्यंत्र की ओर इशारा करता है।

कैसे भड़का था करौली दंगा?

2 अप्रैल 2022 को करौली में रामनवमी के अवसर पर वाहन रैली निकाली गई थी। आयोजकों ने रैली के लिए प्रशासन से अनुमति ली थी। तय मार्ग के अनुसार रैली गुलाब बाग से रवाना होकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए रामद्वार पहुंचने वाली थी।

प्रत्यक्षदर्शियों और रिपोर्ट्स के अनुसार, रैली जैसे ही फूटा गेट से हटवाड़ा क्षेत्र की ओर बढ़ी, तभी अचानक छतों से पथराव शुरू हो गया। इसके बाद माहौल तेजी से बिगड़ गया। बड़ी संख्या में लोग लाठी-डंडों और अन्य हथियारों के साथ सड़क पर उतर आए और रैली में शामिल लोगों पर हमला किया गया।

कुछ ही देर में बाजार क्षेत्र में हिंसा फैल गई। कई दुकानों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई और अफरा-तफरी मच गई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

शहर में लगा कर्फ्यू, कई दिन तक तनाव

दंगे के बाद करौली में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कई दिनों तक बाजार बंद रहे और इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगाई गई। शहर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी।

स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना था कि इस हिंसा से शहर की सामाजिक सद्भावना और व्यापार दोनों को बड़ा नुकसान हुआ।

जांच में सामने आए तीन बड़े दावे

पुलिस जांच में तीन प्रमुख बिंदु सामने आने का दावा किया गया है:

1. दंगे की योजना पहले से बनाई गई थी

रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना से करीब तीन दिन पहले कुछ लोगों की बैठक हुई थी, जिसमें रैली रोकने और विरोध की रणनीति बनाई गई थी। दावा है कि बाहर से भी कुछ युवकों को बुलाया गया था।

2. कुछ दुकानें और ऑटो पहले से बंद करवाए गए

जांच में यह भी सामने आया कि जिस दिन रैली निकली, कुछ क्षेत्रों में चुनिंदा दुकानें और ऑटो पहले से बंद रखवाए गए थे। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि घटना की पूर्व जानकारी कुछ लोगों को थी।

3. सबूत मिटाने की कोशिश

घटना के बाद कथित रूप से सड़क पर पड़े पत्थर, खून के निशान और अन्य सामग्री को हटवाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस पहुंचने से पहले सफाई करवाई गई थी, ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके।

7 ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या है?

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के मोबाइल फोन से 7 ऑडियो रिकॉर्डिंग बरामद हुईं। इन रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर कई चौंकाने वाली बातें सुनाई देती हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बातचीत में “तैयार रहने”, “दुकानों में आग लगाने”, “हथियार जुटाने” और “कर्फ्यू हटने के बाद फिर कार्रवाई करने” जैसी बातें कही गईं।

कुछ ऑडियो में यह भी कथित तौर पर कहा गया कि पत्थर पहले से जमा किए गए थे और रैली आते ही हमला शुरू कर दिया गया।

हालांकि, इन ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच और अदालत में स्वीकार्यता अभी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता।

पुलिस रिकॉर्ड में 126 नाम

मामले में पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कुल 126 लोगों के नाम दर्ज किए गए थे। इनमें दोनों समुदायों के लोग शामिल बताए गए। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ आरोपियों ने अग्रिम जमानत ले ली।

जांच के दौरान मोबाइल फोन, फोटो, वीडियो और अन्य डिजिटल सबूत भी एकत्र किए गए।

मास्टरमाइंड को लेकर क्या दावा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने कुछ लोगों को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए जांच आगे बढ़ाई। कुछ आरोपियों की संपत्तियों पर कार्रवाई भी की गई थी। पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपियों के मोबाइल फोन से ऐसे डिजिटल सबूत मिले, जो घटना में उनकी भूमिका की ओर संकेत करते हैं।

जल्द दाखिल हो सकती है चार्जशीट

करौली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच अंतिम चरण में है और जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। जांच एजेंसियां तकनीकी सबूतों, कॉल रिकॉर्ड, वीडियो फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर केस तैयार कर रही हैं।

चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह साफ होगा कि किन आरोपियों पर कौन-कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी और अदालत में क्या साक्ष्य पेश किए जाएंगे।

चार साल बाद भी जख्म ताजा

घटना को चार साल बीत चुके हैं, लेकिन करौली के लोगों के मन में उस दिन की भयावह यादें अब भी जिंदा हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि दंगे से आर्थिक नुकसान के साथ-साथ सामाजिक रिश्तों पर भी असर पड़ा।

कई दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ था, जबकि आम लोगों में लंबे समय तक डर का माहौल बना रहा।

सामाजिक सौहार्द की जरूरत

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाएं समाज को गहरी चोट पहुंचाती हैं। प्रशासनिक सख्ती के साथ-साथ समुदायों के बीच संवाद और विश्वास बहाली भी जरूरी है।

करौली जैसी घटनाओं से सबक लेकर भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।

जरूरी नोट

यह मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया और आधिकारिक जांच के अधीन है। सामने आए दावे रिपोर्ट्स और जांच दस्तावेजों पर आधारित हैं। अंतिम निष्कर्ष अदालत और अधिकृत एजेंसियों के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होंगे।