जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर साफ किया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था और समग्र विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा, सुशासन और विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह बयान एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजबूत कानून-व्यवस्था के बिना विकास संभव नहीं है, इसलिए दोनों को साथ लेकर चलना सरकार की नीति है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जनता में विश्वास बना रहे।

उन्होंने यह भी कहा कि महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और संगठित अपराध सरकार की प्राथमिक सूची में शामिल हैं। इन मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में की गई घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से ज़मीन पर उतारना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की योजनाओं का समन्वय कर राजस्थान को विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वे फील्ड में जाकर जनता की समस्याएं सुनें और उनका समाधान करें। उन्होंने कहा कि फाइलों में योजनाएं दबकर न रह जाएं, बल्कि उनका असर ज़मीन पर दिखाई देना चाहिए।

बयान के दौरान मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग केवल बयानबाज़ी और नकारात्मक राजनीति में लगे रहते हैं, जबकि सरकार धरातल पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता अब काम और नतीजों के आधार पर फैसला करती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए राहत और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजस्थान को एक सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

निष्कर्ष: मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ है कि भजनलाल शर्मा सरकार कानून-व्यवस्था को मजबूत करते हुए विकास की रफ्तार तेज करने के मूड में है। आने वाले दिनों में इसके असर ज़मीन पर कितने दिखाई देते हैं, इस पर सभी की नज़र रहेगी।

जयपुर: राजस्थान एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहाँ केवल लड़कियों के लिए राज्य-संचालित सैनिक स्कूल अप्रैल 2026 से शुरू किए जाएंगे। यह कदम न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाओं में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी मील का पत्थर माना जा रहा है।

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि लड़कियों को कम उम्र से ही अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक दक्षता और देशसेवा की भावना से जोड़ते हुए उन्हें सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सेवाओं में करियर के लिए तैयार किया जाए। अब तक सैनिक स्कूलों को लेकर यह धारणा रही है कि वे मुख्यतः लड़कों के लिए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की इस पहल ने उस सोच को बदलने का काम किया है।

सरकारी योजना के अनुसार, पहले चरण में दो बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक स्कूल बीकानेर और दूसरा सीकर जिले में खोला जाएगा। दोनों स्कूल पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा संचालित होंगे और इनमें आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के साथ-साथ सैन्य प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

इन स्कूलों में छात्राओं को सामान्य पाठ्यक्रम के साथ ड्रिल, शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद, अनुशासन और नेतृत्व विकास से जुड़े विशेष कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार होंगी।

प्रत्येक सैनिक स्कूल में सीमित संख्या में सीटें रखी जाएंगी, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनी रहे। सरकार के अनुसार, इन स्कूलों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभिभावकों और छात्राओं में इस योजना को लेकर खासा उत्साह है। प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और मेरिट आधारित रखा जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस और व्यावहारिक कदम है। अब तक लड़कियों को रक्षा सेवाओं में आने के लिए सीमित अवसर मिलते थे, लेकिन इन सैनिक स्कूलों के माध्यम से उन्हें प्रारंभिक स्तर से ही उसी माहौल और प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा, जो भविष्य में उनके करियर को मजबूत आधार देगा।

राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि यह योजना सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में अन्य जिलों में भी बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। खासतौर पर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की छात्राओं को इस योजना से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा, ताकि उन्हें भी समान अवसर मिल सकें।

राजस्थान की यह पहल शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगी। इससे न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश को प्रशिक्षित, अनुशासित और आत्मनिर्भर महिला नेतृत्व मिलेगा। यह योजना आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है।

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026–27 को राजस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इस बजट से राज्य में निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसका सीधा लाभ राजस्थान को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, औद्योगिक निवेश, स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है। इससे राजस्थान जैसे बड़े और संभावनाओं से भरपूर राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार पहले से ही निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां लागू कर रही है और केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधान इन प्रयासों को और मजबूती देंगे। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विस्तार से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में युवाओं के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन और रोजगार योजनाओं पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही किसानों के लिए कृषि से जुड़ी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

सीएम भजनलाल शर्मा ने विपक्ष की आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट को राजनीति के चश्मे से नहीं, बल्कि विकास के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बजट के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आएंगे।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्रीय बजट 2026–27 राज्य को विकसित राजस्थान की दिशा में आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा और केंद्र व राज्य सरकार मिलकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती रहेंगी।

जयपुर: जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण को व्यावहारिक धरातल पर साकार करने के लिए सक्षम जयपुर अभियान के तहत चल रहे नारी चौपाल कार्यक्रम ने एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा और जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उपखंड स्तर पर चौपाल का आयोजन किया गया।

बुधवार को चाकसू उपखंड में आयोजित नारी चौपाल में हजारों महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। बड़ी संख्या में सहभागिता ने स्पष्ट किया कि महिलाएँ अब संवाद, निर्णय और नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मारवाड़ी लोकगीत, लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक और आत्मरक्षा प्रशिक्षण की प्रस्तुतियाँ दी गईं। "हम होंगे कामयाब" और "मेरा काम—मेरा सम्मान" जैसी प्रस्तुतियों के माध्यम से महिलाओं ने स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का संदेश साझा किया।

विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियाँ हासिल करने वाली महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए, जिससे उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। चाकसू उपखंड अधिकारी श्रीमती निधि मीणा की उपस्थिति में महिलाओं ने आत्मविश्वास, कौशल और नेतृत्व क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने महिलाओं से सीधे संवाद कर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, पोषण, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं ने सक्षम जयपुर अभियान का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर किए और बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ की शपथ ली। नोडल अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मृणाल कुमार ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया।

डॉ. डोगीवाल ने बताया कि नारी चौपाल का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना जा रहा है, जिससे नीति और क्रियान्वयन में सकारात्मक बदलाव संभव हो रहा है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार, जयपुर जिले के सभी उपखंडों में चरणबद्ध रूप से नारी चौपाल आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए सिर्फ संवाद का मंच नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की सशक्त पहल बनकर उभर रहा है।

जयपुर: राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और जनकल्याण को मजबूती देने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे ‘ग्राम उत्थान शिविर’ राज्य के गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रदेशभर में अब तक 941 ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से किसानों और ग्रामीण नागरिकों को 13 प्रमुख सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीणों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें और सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और समाधान सीधे गांव में ही मिल सके। शिविरों में राजस्व, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रह रहे हैं।

ग्राम उत्थान शिविरों में किसानों को फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि उपकरण अनुदान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सिंचाई योजनाओं और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कई स्थानों पर मौके पर ही आवेदन स्वीकार कर समस्याओं का निस्तारण भी किया जा रहा है।

शिविरों के दौरान ग्रामीण अपनी राजस्व संबंधी शिकायतें, पेंशन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य योजनाएं, आवास योजना, श्रमिक कार्ड जैसी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख रहे हैं। सरकार का दावा है कि बड़ी संख्या में मामलों का तत्काल या समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है।

राज्य सरकार का कहना है कि ग्राम उत्थान शिविरों के जरिए “सरकार आपके द्वार” की भावना को साकार किया जा रहा है। इन शिविरों से न केवल योजनाओं की जानकारी बढ़ी है, बल्कि पात्र लाभार्थियों को वास्तविक लाभ भी मिलने लगा है।

प्रशासन के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के शेष गांवों में भी ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।