मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ लागू करने से ही सुशासन स्थापित होता है। इसके लिए सक्षम, प्रेरित और संतुष्ट कर्मचारी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाया है और सचिवालय की प्रशासनिक क्षमता मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी एवं सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में दो वर्ष की छूट दी गई है। जिन कर्मचारियों ने पिछले तीन वर्षों में इस छूट का लाभ नहीं लिया है, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। साथ ही, 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नोशनल वेतन वृद्धि के अनुरूप पेंशन, 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन भत्ता तथा कर्मचारी की मृत्यु पर 10 वर्ष तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। आरजीएचएस के तहत कर्मचारियों को माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को योजना में शामिल करने का विकल्प भी दिया गया है।

उन्होंने कहा कि वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का भी अध्ययन करेगी। महिला सशक्तीकरण के तहत अनुकंपा नियुक्ति में पुत्रवधू को शामिल करने, एकल महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव छह चरणों में देने और 'मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन' स्थापित करने जैसे फैसले भी लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सचिवालय की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम सहित कुल 149 नए पद सृजित किए गए हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विभागीय पदोन्नति का मार्ग आसान होगा।

उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से नई तकनीक, ई-गवर्नेंस और पेपरलेस व्यवस्था को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी कर्मचारी अपनी कार्यकुशलता और सेवा भावना से राजस्थान को सुशासन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने में योगदान दें।

कार्यक्रम में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु शर्मा, राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कजोड़मल मीणा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को विधानसभा में मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि जन-आकांक्षाओं की संवाहिका और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षक राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली यात्रा अनुभव और जनसेवा की 75 वर्षों की अविस्मरणीय गाथा है।

लोकतांत्रिक मूल्यों और राजस्थान के नवनिर्माण की 75 वर्षों की यात्रा 

देवनानी ने कहा कि सात दशकों से अधिक की इस यात्रा में राजस्थान के विकास, सामाजिक समरसता और बुनियादी सुधारों को गति देने में सदन के प्रत्येक कालखंड के सदस्यों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। विधानसभा ने समय-समय पर ऐसे निर्णय लिए हैं, जिन्होंने प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास की मजबूत आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा का अमृत महोत्सव लोकतांत्रिक परंपराओं, विधायी उपलब्धियों और जनसेवा के संकल्प का उत्सव है। यह आयोजन अतीत के अनुभवों, वर्तमान की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करेगा 

15 जुलाई को होगा अमृत महोत्सव का प्रथम ऐतिहासिक आयोजन

देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के अवसर पर 15 जुलाई, 2026 को विधानसभा भवन में एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान की प्रथम विधानसभा से लेकर सोलहवीं विधानसभा तक के पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों का विशाल सम्मेलन आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक सम्मेलन में लोकतंत्र की यात्रा, विधायी परंपराओं, सदन की गरिमा, संसदीय अनुभवों, चुनौतियों और विधानसभा के डिजिटल रूपांतरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और वरिष्ठतम विधायकों का विशेष सम्मान किया जाएगा।

लोकसभा अध्यक्ष एवं उपराष्ट्रपति होंगे समारोह के प्रमुख अतिथि

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अमृत महोत्सव के उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि समापन समारोह में राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति  सी.पी. राधाकृष्णन की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारतीय संसदीय लोकतंत्र का गौरवशाली उत्सव होगा, जिसमें अनुभव, परंपरा, नवाचार, महिला शक्ति, युवा ऊर्जा और जनविश्वास का अद्भुत समन्वय दिखाई देगा। 

एक वर्ष तक चलेंगे अमृत महोत्सव के चार प्रमुख कार्यक्रम

देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष पर पूरे एक वर्ष तक अमृत महोत्सव के तहत चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में संसदीय एवं संविधान विशेषज्ञों के विशेष सत्र आयोजित होंगे, जिनमें लोकतंत्र की मजबूती, विधायी प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

23 ऐतिहासिक कानूनों पर होगी विशेष चर्चा

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अमृत महोत्सव के प्रथम कार्यक्रम में राजस्थान की विभिन्न विधानसभाओं में पारित 23 महत्वपूर्ण कानूनों पर विशेष चर्चा कराई जाएगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री इन कानूनों के सामाजिक एवं प्रशासनिक प्रभावों पर अपने अनुभव साझा करेंगे। इनमें राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952, राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1964, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973, राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 सहित अन्य महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। देवनानी ने कहा कि इन कानूनों ने राजस्थान के सामाजिक परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा विस्तार, पारदर्शिता और जनकल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमृत महोत्सव के माध्यम से इन ऐतिहासिक निर्णयों की प्रासंगिकता और वर्तमान संदर्भों पर भी चर्चा की जाएगी।

पूर्व विधानसभा अध्यक्षों एवं वरिष्ठ विधायकों का सम्मान-

देवनानी ने कहा कि समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, पूर्व उपाध्यक्षों, छह या उससे अधिक बार निर्वाचित पूर्व विधायकों तथा वर्तमान विधायकों का सम्मान किया जाएगा। यह सम्मान राजस्थान की लोकतांत्रिक परंपरा को समृद्ध करने वाले जनप्रतिनिधियों के योगदान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक होगा। उन्‍होंने कहा कि समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, सुमित्रा सिंह, दीपेन्द्र सिंह शेखावत, कैलाश चन्द मेघवाल एवं डॉ. सी.पी. जोशी तथा पूर्व उपाध्यक्ष तारा भण्डारी, रामनारायण मीणा एवं राव राजेन्द्र सिंह को सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त छह या उससे अधिक बार विधानसभा के सदस्य रहे वरिष्ठ नेताओं तथा वर्तमान में निर्वाचित वरिष्ठ विधायकों का भी सम्मान किया जाएगा।

जयपुर : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को सचिवालय में पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष शिवसुब्रमण्यन रमण से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस), पेंशन सुधार तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य सरकार की ओर से एनपीएस के संचित कोष की वापसी के संबंध में राजस्थान का पक्ष रखा। साथ ही अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के अधिकारियों के लिए उपलब्ध एनपीएस और यूपीएस के विकल्पों तथा पेंशन व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

वी. श्रीनिवास ने राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के क्रियान्वयन के अनुभव साझा करते हुए कर्मचारी हितों और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रचार-प्रसार, पेंशन कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, वित्त वैभव गालरिया तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की निदेशक हेम पुष्पा शर्मा भी उपस्थित रहीं।

राजस्थान बन रहा निवेशकों की पहली पसंद, रीको की नीलामी में 267 करोड़ रुपये के 177 भूखंडों का होगा आवंटन उद्योग एवं निवेश संवर्द्धन नीतियों का दिखने लगा सकारात्मक प्रभाव, रोजगार और औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति

राजस्थान में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश लगातार निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। राज्य सरकार की उद्योग एवं निवेश संवर्द्धन नीतियों, बेहतर औद्योगिक वातावरण और निवेश को आसान बनाने वाली प्रक्रियाओं के चलते उद्यमियों का विश्वास राजस्थान के प्रति लगातार मजबूत हो रहा है।

इसका ताजा उदाहरण राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) द्वारा हाल ही में आयोजित भूखंड नीलामी में देखने को मिला। इस नीलामी में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूखंडों के लिए बड़ी संख्या में निवेशकों और उद्यमियों ने रुचि दिखाई। रीको को कुल 184 भूखंडों के लिए 481 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 177 भूखंडों पर सफलतापूर्वक बिडिंग प्रक्रिया पूरी हुई है।

इन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल लगभग 36 एकड़ है और इनका अनुमानित मूल्य करीब 267 करोड़ रुपये है। यह आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। सफल बोली प्रक्रिया के बाद इन भूखंडों पर जल्द ही औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने की संभावना है।

विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गए भूखंड

रीको द्वारा आयोजित इस नीलामी में केवल औद्योगिक भूखंड ही नहीं, बल्कि विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी भूखंड उपलब्ध कराए गए। इनमें कियोस्क, होटल, वे-ब्रिज, स्कूल, दुकानें, पेट्रोल पंप और कमर्शियल शोरूम जैसी श्रेणियां शामिल थीं।

नीलामी में राजस्थान के कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया। इनमें अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बोरानाडा, जयपुर, झालावाड़, पाली, कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर सहित अन्य जिलों के औद्योगिक क्षेत्र शामिल रहे।

इन क्षेत्रों में नए उद्योग और व्यावसायिक इकाइयां स्थापित होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होगा और छोटे एवं मध्यम उद्यमियों को भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

राज्य सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना ही नहीं, बल्कि निवेश के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। इन भूखंडों पर स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयां उत्पादन, सेवा और व्यापार क्षेत्र को गति देंगी।

नई फैक्ट्रियों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार होता है तो उसके साथ परिवहन, लॉजिस्टिक्स, सेवा क्षेत्र और छोटे व्यापारों को भी बढ़ावा मिलता है। इससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उद्योगों को बढ़ावा

रीको के प्रबंध निदेशक श्री सुरेश कुमार ओला ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार उद्यमिता और औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि राजस्थान के अधिक से अधिक युवा स्वयं का उद्यम स्थापित करें और रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने वाले बनें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बना रही है।

उन्होंने बताया कि रीको लगातार अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार कर रहा है, ताकि निवेशकों को जमीन आवंटन, औद्योगिक सुविधाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

सरकार का प्रयास है कि राजस्थान को देश के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्यों में शामिल किया जाए और यहां उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

फ्लेटेड फैक्ट्री मॉडल से छोटे उद्योगों को मिलेगा लाभ

रीको द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फ्लेटेड फैक्ट्री मॉडल को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत छोटे और मध्यम उद्यमियों को कम लागत में आधुनिक औद्योगिक स्थान उपलब्ध कराया जाता है।

रीको लाइसेंस फीस के आधार पर फ्लेटेड फैक्ट्री में प्लग एंड प्ले मॉड्यूल उपलब्ध करा रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि उद्यमी बिना बड़ी पूंजी लगाए कम समय में अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं।

सीतापुरा स्थित फ्लेटेड फैक्ट्री में 6 मॉड्यूल के लिए 8 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनसे रीको को प्रतिमाह लगभग 1.50 लाख रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) का राजस्व प्राप्त होगा।

इन मॉड्यूल्स में मध्यम और लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलेगी। रीको का उद्देश्य है कि आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं के माध्यम से अधिक से अधिक उद्योगों को धरातल पर स्थापित किया जाए।

राजस्थान में निवेश के लिए तैयार हो रहा बेहतर वातावरण

राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, कुशल मानव संसाधन और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के कारण निवेशकों के लिए आकर्षक राज्य बन रहा है। सरकार द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं।

प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करना पहले की तुलना में अधिक आसान हुआ है।

राजस्थान में पर्यटन, खनिज, कृषि आधारित उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और सेवा क्षेत्र में निवेश की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

उद्योगों के विस्तार से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था

रीको की सफल भूखंड नीलामी राजस्थान में बढ़ते निवेश विश्वास का प्रमाण है। 267 करोड़ रुपये के भूखंडों का आवंटन प्रदेश में आने वाले औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इन भूखंडों पर स्थापित होने वाली इकाइयां न केवल राज्य के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाएंगी, बल्कि रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देंगी।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में शामिल किया जाए। इसके लिए निवेशकों को अनुकूल माहौल, आसान प्रक्रियाएं और विश्वस्तरीय औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।

रीको की यह पहल राजस्थान में उद्योगों के विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आने वाले समय में इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे बनेगा राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों के विकास का नया आधार, कोटा को मिली कई बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि रोजगार, उद्योग, निवेश और क्षेत्रीय विकास का नया आधार बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों से यह एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, वहां आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और पिछड़े इलाकों के विकास को नई दिशा मिलेगी।

गडकरी बुधवार को कोटा जिले के गोपालपुरा-मंडाना में आयोजित आमसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कोटा और हाड़ौती क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

1.10 लाख करोड़ रुपये की परियोजना, 80 प्रतिशत कार्य पूरा

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पर लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये की लागत आ रही है और इसका 75 से 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। शेष निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है।

उन्होंने विश्वास जताया कि अगले दो वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक सड़क मार्ग से लगभग 12 घंटे में यात्रा संभव हो जाएगी। इससे देश के परिवहन, लॉजिस्टिक्स और व्यापार क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा।

कोटा को मिली कई नई सड़क परियोजनाएं

गडकरी ने कोटा क्षेत्र के लिए कई नई परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि एनएच-52 से मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाईपास करते हुए 8 लेन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये की लागत से लिंक रोड बनाया जाएगा।

इसके अलावा उन्होंने बालापुरा के रास्ते कोटा को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 21 किलोमीटर लंबे चार लेन ग्रीनफील्ड संपर्क मार्ग के निर्माण की भी घोषणा की। इन दोनों परियोजनाओं पर अगले तीन महीनों में काम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि भवानीमंडी को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

चंबल एक्सप्रेसवे अब कहलाएगा 'अटल एक्सप्रेसवे'

कार्यक्रम की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक कोटा से इटावा तक बनने वाले नए एक्सप्रेसवे को लेकर रही। गडकरी ने कहा कि पहले प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अब अटल एक्सप्रेसवे रखा जाएगा।

करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना की डीपीआर तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को समर्पित होगी और इसका निर्माण शीघ्र शुरू किया जाएगा।

राजस्थान के विकास में धन की कमी नहीं आने देंगे

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग देगी तथा विकास परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

विकसित भारत के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी

गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे का निर्माण आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक सड़कें, सुरंगें और एक्सप्रेसवे केवल यात्रा को आसान नहीं बनाते बल्कि निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को भी गति देते हैं। जहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता है, वहां उद्योग लगते हैं, व्यापार बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।

सड़क निर्माण में नई तकनीकों का उपयोग

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अब आधुनिक तकनीक के माध्यम से विश्वस्तरीय सड़क निर्माण कर रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 80 लाख टन कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा चुका है।

इसके अलावा बायो-बिटुमिन जैसी पर्यावरण अनुकूल नई तकनीकों का उपयोग भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे सड़क निर्माण अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बन रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गडकरी की सराहना की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश में सड़क विकास का नया इतिहास लिखा गया है।

उन्होंने कहा कि कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर और झालावाड़ जैसे क्षेत्रों को जोड़ने वाला विश्वस्तरीय दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तैयार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतमाला परियोजना और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान के औद्योगिक, पर्यटन और आर्थिक विकास को नई गति देंगे।

मुकुंदरा टनल भारतीय इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का मुकुंदरा टनल प्रोजेक्ट आधुनिक भारतीय इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है।

कठिन पहाड़ी क्षेत्र में विश्वस्तरीय तकनीक से तैयार इस टनल में सुरक्षा, वेंटिलेशन और आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यह भारत की बढ़ती इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है।

उन्होंने बताया कि कोटा (डीसीएम) रोड से उम्मेदगंज तक चार लेन स्पर एलिवेटेड रोड की डीपीआर भी तैयार की जा रही है।

ढाई वर्षों में कोटा के लिए 5 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले लगभग ढाई वर्षों में कोटा जिले के विकास के लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं।

उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और हवाई संपर्क को मजबूत बनाने के साथ-साथ शिक्षा, उद्योग, कृषि और पर्यटन क्षेत्र में भी लगातार निवेश किया जा रहा है।

ओम बिरला बोले—देश की लाइफलाइन बनेगा एक्सप्रेसवे

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से देशभर में हाईवे और एक्सप्रेसवे का मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे आने वाले वर्षों में देश की लाइफलाइन साबित होगा और इससे राजस्थान सहित पूरे देश में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों तक पानी पहुंचाने के लिए यमुना जल समझौता और राम जल सेतु जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य कर रही है, जो जल सुरक्षित और विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेंगी।

एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण

इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बूंदी के लबान इंटरचेंज पहुंचकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में धान, सैंड स्टोन और राजीविका के स्टॉल का अवलोकन किया।