राजस्थान में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन: 190 बैंक शाखाओं पर AI की निगरानी, बैंकों को 'जीरो टाइम लैग' से काम करने के निर्देश राजस्थान सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी अंकुश लगाने और लोगों की जमा पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सचिवालय में मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की विशेष साइबर समन्वय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें राज्य की 190 चिन्हित बैंक शाखाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित निगरानी, बैंकों को 'जीरो टाइम लैग' के लक्ष्य के साथ काम करने के निर्देश और बैंक अधिकारियों को 1930 साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर से जोड़ने जैसे फैसले शामिल हैं।

बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की, जबकि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, राजस्थान पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग तथा विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए।

शिकायत मिलते ही हो कार्रवाई

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होते ही तुरंत कार्रवाई की जाए और शिकायत मिलने से लेकर संबंधित बैंक खाते को होल्ड करने तक का समय लगभग शून्य हो।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में हर दस मामलों में केवल एक मामले में ही बैंक समय पर कार्रवाई कर पाते हैं, जिससे पीड़ितों की राशि बचाई जा सकती है। इसे गंभीर स्थिति बताते हुए उन्होंने बैंकों से अपनी प्रतिक्रिया प्रणाली को और तेज बनाने को कहा।

बैंक अधिकारी करेंगे 1930 कॉल सेंटर का दौरा

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि बुधवार को पुलिस मुख्यालय स्थित 1930 साइबर कॉल सेंटर का दौरा करेंगे। इस दौरान बैंक अधिकारी शिकायत दर्ज होने की पूरी प्रक्रिया, तकनीकी व्यवस्था और नागरिकों को आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को समझेंगे।

सरकार का मानना है कि इससे बैंक और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय विकसित होगा और साइबर ठगी के मामलों में कार्रवाई पहले से अधिक तेज होगी।

190 बैंक शाखाओं और संदिग्ध ATM पर AI निगरानी

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला राज्य की 190 चिन्हित हॉटस्पॉट बैंक शाखाओं और संदिग्ध एटीएम स्थानों पर AI आधारित निगरानी प्रणाली लागू करना रहा।

सरकार के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की पहचान पहले ही की जा सकेगी। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस इन बैंक शाखाओं और एटीएम केंद्रों का नियमित औचक निरीक्षण भी करेगी।

इस पहल का उद्देश्य साइबर अपराधियों द्वारा बैंक खातों और एटीएम नेटवर्क के दुरुपयोग को रोकना है।

संदिग्ध खातों का बनेगा केंद्रीय डेटाबेस

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी साइबर सुरक्षा और म्यूल अकाउंट्स संबंधी दिशा-निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने निर्देश दिए कि राज्यभर के संदिग्ध बैंक खातों और साइबर अपराध से जुड़े हॉटस्पॉट बैंक शाखाओं का केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया जाए ताकि विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना साझा करना आसान हो सके।

उन्होंने यह भी कहा कि जिला स्तर पर बैंक अधिकारियों और साइबर पुलिस के बीच नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि जवाबदेही और समन्वय दोनों मजबूत हों।

बिना सत्यापन के बड़े खाते खोलने पर रोक

बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक की सीमा वाले चालू खाते बिना भौतिक सत्यापन के नहीं खोले जाएंगे।

इसके अलावा उच्च जोखिम वाले और संदिग्ध बैंक खातों का दोबारा सत्यापन कराया जाएगा ताकि फर्जी कंपनियों और म्यूल अकाउंट्स के जरिए होने वाली साइबर ठगी पर रोक लगाई जा सके।

प्रमुख बैंकों के अधिकारी रहेंगे साइबर रिस्पॉन्स सेंटर में

बैठक में यह भी तय किया गया कि पुलिस मुख्यालय और साइबर रिस्पॉन्स सेंटर में प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारी नियमित रूप से मौजूद रहेंगे।

इनमें शामिल हैं—

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) यूको बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक यूनियन बैंक

इन अधिकारियों की मौजूदगी से शिकायत मिलते ही खातों को तुरंत फ्रीज करने और धनराशि रोकने की प्रक्रिया तेज होगी।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर ठग अक्सर KYC अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल, एसएमएस और लिंक भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं।

उन्होंने निर्देश दिए कि बैंक ग्राहकों को KYC संबंधी जानकारी केवल अधिकृत और सत्यापित माध्यमों से ही भेजी जाए।

उन्होंने विशेष रूप से कहा कि वरिष्ठ नागरिक साइबर ठगी के सबसे आसान निशाने बनते हैं। इसलिए सभी बैंक शाखाओं में उनके लिए विशेष सहायता काउंटर बनाए जाएं और उन्हें डिजिटल बैंकिंग के दौरान आवश्यक सावधानियों की व्यक्तिगत जानकारी दी जाए।

पीड़ितों को जल्द मिलेगा पैसा

बैठक में मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) और ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल (GRM) को और प्रभावी बनाने पर भी सहमति बनी।

इसके तहत साइबर ठगी के पीड़ितों को 50 हजार रुपये तक की राशि जल्द लौटाने की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। वहीं न्यायालय के आदेशों के तहत रोकी गई राशि भी शीघ्र वापस दिलाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

जन-जागरूकता अभियान भी चलेगा

सरकार ने निर्णय लिया कि पूरे राज्य में व्यापक साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

अभियान के दौरान लोगों को बताया जाएगा—

बैंक खाते किराए पर देने के खतरे KYC फ्रॉड से बचाव फर्जी लिंक और कॉल की पहचान भारी नकद निकासी के दौरान सुरक्षा उपाय समय से पहले एफडी तुड़वाने पर अतिरिक्त सत्यापन

सरकार का मानना है कि तकनीकी उपायों के साथ-साथ जन-जागरूकता बढ़ाकर भी साइबर अपराधों में प्रभावी कमी लाई जा सकती है।

डिजिटल सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

बैठक में मुख्य सचिव ने विश्वास जताया कि पुलिस, बैंकिंग संस्थानों और संबंधित विभागों के संयुक्त प्रयासों से साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। उन्होंने कहा कि यदि सभी संस्थाएं 'जीरो टाइम लैग' के लक्ष्य के साथ काम करें तो राजस्थान साइबर सुरक्षा और डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।

मालपुरा में करोड़ों के संदिग्ध GST कर अपवंचन का खुलासा, 4 फर्मों पर राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई

राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में तिलहन, खाद्य तेल और रिफाइंड चीनी के कारोबार से जुड़े करोड़ों रुपये के संदिग्ध कर अपवंचन का मामला सामने आया है। राज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा-तृतीय (Enforcement Wing-III) ने इंटेलिजेंस इनपुट और डेटा विश्लेषण के आधार पर चार प्रमुख व्यावसायिक फर्मों पर सर्च एवं जब्ती (Search & Seizure) की बड़ी कार्रवाई की है।

प्रारंभिक जांच में विभाग को बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग और बिना वास्तविक माल परिवहन के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पास किए जाने के संकेत मिले हैं। विभाग का मानना है कि इस कथित गड़बड़ी से सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचने की आशंका है।

इंटेलिजेंस इनपुट के बाद हुई कार्रवाई

राज्य कर विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई इंटेलिजेंस इनपुट और विश्लेषणात्मक डेटा के आधार पर की गई। विभाग को लंबे समय से इन फर्मों के कारोबारी लेनदेन में अनियमितताओं की सूचना मिल रही थी। इसके बाद विस्तृत निगरानी और दस्तावेजों के विश्लेषण के आधार पर मालपुरा स्थित चार फर्मों पर एक साथ छापेमारी की गई।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने फर्मों के व्यावसायिक रिकॉर्ड, लेखा दस्तावेज, खरीद-बिक्री से जुड़े बिल और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच की।

फर्जी बिलिंग के मिले संकेत

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि संबंधित फर्मों द्वारा माल का वास्तविक परिवहन किए बिना ही बड़ी मात्रा में बिल जारी किए गए। ऐसे बिलों के माध्यम से अन्य कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ दिए जाने की आशंका जताई गई है।

जीएसटी व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल वास्तविक व्यापारिक लेनदेन और वैध कर भुगतान की स्थिति में ही स्वीकार्य होता है। यदि बिना माल की आपूर्ति के केवल बिल जारी किए जाते हैं तो इसे फर्जी बिलिंग और कर अपवंचन की श्रेणी में माना जाता है।

दस्तावेजों का नहीं मिला संतोषजनक मिलान

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान उपलब्ध कराए गए व्यावसायिक दस्तावेजों का लेखा पुस्तकों से संतोषजनक मिलान नहीं हो सका। कई वित्तीय रिकॉर्ड और कारोबारी दस्तावेजों में भी विसंगतियां पाई गईं।

इसके बाद जांच दल ने आगे की जांच के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए।

लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त

सर्च अभियान के दौरान विभाग ने बिल बुक, रजिस्टर, वित्तीय रिकॉर्ड के अलावा लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। इन उपकरणों में मौजूद डिजिटल डेटा की फॉरेंसिक जांच और विस्तृत स्क्रूटनी की जाएगी।

अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड से वास्तविक लेनदेन, बिलिंग पैटर्न और कर भुगतान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

एक ही व्यक्ति चला रहा था चारों फर्म

प्रारंभिक जांच में विभाग के सामने एक और महत्वपूर्ण तथ्य आया है। अधिकारियों के अनुसार चारों व्यावसायिक फर्मों का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने के संकेत मिले हैं।

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इन फर्मों का उपयोग व्यवस्थित तरीके से फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट के नेटवर्क के रूप में किया जा रहा था।

6.56 करोड़ रुपये के लेनदेन जांच के दायरे में

राज्य कर विभाग के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान इन चारों फर्मों के करीब 6.56 करोड़ रुपये के कर संबंधी संव्यवहार संदिग्ध पाए गए हैं।

विभाग अब इन सभी लेनदेन की विस्तृत जांच कर रहा है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि इनमें वास्तविक कारोबार कितना था और फर्जी बिलिंग के जरिए कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया या पास किया गया।

जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल जांच प्रारंभिक चरण में है। जब्त किए गए दस्तावेजों, कंप्यूटर डेटा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गहन जांच जारी है।

जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि—

फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की वास्तविक राशि कितनी है। वास्तविक व्यापारिक गतिविधियां कितनी हुईं। कर अपवंचन की कुल राशि कितनी है। किन व्यक्तियों या संस्थाओं की भूमिका इसमें शामिल है।

यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित फर्मों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ जीएसटी अधिनियम के तहत कर वसूली, जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कर चोरी पर विभाग की सख्ती जारी

राज्य कर विभाग लगातार डेटा एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस इनपुट और डिजिटल निगरानी के जरिए संदिग्ध कारोबारियों पर नजर रख रहा है। विभाग का कहना है कि फर्जी बिलिंग, बिना माल परिवहन के बिल जारी करना और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना राजस्व को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मामलों में भविष्य में भी इसी तरह की प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी।

राजस्थान के मरीजों को बड़ी राहत: अब दूसरे राज्यों में भी मिलेगा 25 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज, 6 महीने में 30 हजार से अधिक लोगों ने उठाया लाभ

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना के तहत अब प्रदेश के पात्र परिवारों को राज्य से बाहर भी 25 लाख रुपये तक का कैशलेस और निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई आउटबाउंड इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से लाभार्थी देश के अधिकांश राज्यों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) से संबद्ध अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था का लाभ पिछले छह महीनों में 30 हजार से अधिक मरीज उठा चुके हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह सुविधा कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में उपलब्ध है। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले मरीजों को आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों से राहत मिली है।

1.36 करोड़ परिवारों को मिल रहा है योजना का लाभ

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के समन्वय से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत राजस्थान के 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये तक का कैशलेस निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना में 2,179 उपचार पैकेज शामिल किए गए हैं। इनमें सामान्य बीमारियों के अलावा कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, अंग प्रत्यारोपण, न्यूरो सर्जरी, डायलिसिस और अन्य गंभीर बीमारियों का उपचार भी शामिल है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महंगे इलाज का लाभ बिना किसी वित्तीय बोझ के मिल रहा है।

15 दिसंबर 2025 से लागू हुई इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी

राजस्थान सरकार ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 15 दिसंबर 2025 से आउटबाउंड इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की थी।

इससे पहले कई मरीजों को बेहतर इलाज के लिए गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जाना पड़ता था। लेकिन वहां इलाज के दौरान कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब पात्र लाभार्थी दूसरे राज्यों के पीएमजेएवाई से संबद्ध अस्पतालों में भी बिना नकद भुगतान के इलाज करा सकते हैं।

छह महीने में 30 हजार से अधिक मरीजों ने कराया इलाज

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद केवल छह महीनों में 30 हजार से अधिक मरीजों ने दूसरे राज्यों में जाकर कैशलेस इलाज का लाभ लिया है।

अब तक इस व्यवस्था के तहत 5,959 क्लेम प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 17 करोड़ रुपये से अधिक है। इन क्लेम्स के माध्यम से मरीजों को कई जटिल और महंगे उपचार उपलब्ध कराए गए हैं।

इन बीमारियों का मिला मुफ्त इलाज

योजना के तहत लाभार्थियों ने विभिन्न गंभीर बीमारियों और जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं का लाभ लिया है। इनमें प्रमुख रूप से—

हार्ट स्टेंट प्रत्यारोपण हार्ट बायपास सर्जरी कैंसर सर्जरी कीमोथेरेपी डायलिसिस जनरल सर्जरी सिजेरियन डिलीवरी अन्य विशेष चिकित्सा उपचार

इन उपचारों की लागत कई मामलों में लाखों रुपये तक पहुंच जाती है, लेकिन योजना के तहत पात्र मरीजों को इनका लाभ पूरी तरह कैशलेस तरीके से मिला।

सबसे अधिक मरीज इन राज्यों में पहुंचे

चिकित्सा विभाग के अनुसार, राजस्थान के मरीजों ने सबसे अधिक इलाज गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के अस्पतालों में कराया है।

वर्तमान में इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत देशभर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े करीब 30 हजार अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इनमें लगभग 16 हजार सरकारी और 14 हजार निजी अस्पताल शामिल हैं।

राज्यों के अनुसार संबद्ध अस्पतालों की संख्या इस प्रकार है—

उत्तर प्रदेश – 6,182 अस्पताल गुजरात – 2,067 अस्पताल महाराष्ट्र – 1,709 अस्पताल मध्यप्रदेश – 1,622 अस्पताल हरियाणा – 1,366 अस्पताल पंजाब – 823 अस्पताल दिल्ली – 184 अस्पताल

इन अस्पतालों में राजस्थान के पात्र लाभार्थी योजना के तहत उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

किन लोगों को मिलेगा लाभ

आउटबाउंड इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी का लाभ केवल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र परिवारों तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना के सभी पात्र परिवारों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे लाखों परिवारों को अपने गृह राज्य से बाहर भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच मिल रही है।

सरकार का उद्देश्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का प्रत्येक पात्र नागरिक आवश्यकता पड़ने पर राज्य की सीमाओं से बाहर भी बिना किसी आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण इलाज प्राप्त कर सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, प्रभावी और मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी पहल है।

स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि इंटर-स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था उन मरीजों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है, जिन्हें किसी विशेष बीमारी के इलाज के लिए दूसरे राज्य के सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में जाना पड़ता है। पहले ऐसे मामलों में इलाज का खर्च और भुगतान बड़ी चुनौती बन जाता था, लेकिन अब पात्र परिवारों को कैशलेस सुविधा मिलने से इलाज की प्रक्रिया आसान हो गई है।

राजस्थान सरकार की यह पहल न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत कर रही है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही है कि गंभीर बीमारी के समय किसी भी पात्र परिवार को आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। 1.36 करोड़ परिवारों को 25 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राज्य की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक बन चुकी है।

नासागर झील में नहीं गिरेगा सीवरेज का गंदा पानी, 22.27 करोड़ की योजना तैयार, जल्द शुरू होगा काम अजमेर शहर की पहचान और प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल आनासागर झील को जल्द ही सीवरेज और नालों के गंदे पानी से राहत मिलने वाली है। वर्षों से झील में गिर रहे प्रदूषित पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार ने 22.27 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत झील में गिरने वाले गंदे नालों को डायवर्ट कर पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तक पहुंचाया जाएगा, जहां पानी का वैज्ञानिक तरीके से शोधन किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार योजना पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

यह जानकारी सोमवार को अजमेर के सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में सामने आई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की। बैठक में राज्य बजट की घोषणाओं, जनहित से जुड़े विकास कार्यों और शहर की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान आनासागर झील के संरक्षण, स्वच्छता और जल गुणवत्ता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

22.27 करोड़ रुपये की परियोजना से होगा स्थायी समाधान

बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने बताया कि आनासागर झील में गिरने वाले सीवरेज और नालों के गंदे पानी को रोकने के लिए 22.27 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना तैयार कर ली गई है। इस योजना के तहत झील में सीधे गिरने वाले नालों को डायवर्ट किया जाएगा। इसके बाद पम्पिंग स्टेशन के जरिए इस पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा, जहां उसका उपचार कर पर्यावरण मानकों के अनुरूप उपयोग किया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना के लागू होने के बाद झील में प्रदूषित पानी का प्रवाह काफी हद तक रुक जाएगा। इससे झील की जल गुणवत्ता में सुधार आएगा और इसके प्राकृतिक स्वरूप को संरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

नियमित सफाई अभियान भी जारी

नगर निगम की ओर से आनासागर झील की नियमित सफाई का कार्य लगातार किया जा रहा है। निगम की टीमें झील की सतह पर तैरने वाले कचरे, प्लास्टिक, जलकुंभी और अन्य अपशिष्टों को हटाने का काम कर रही हैं। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि केवल सफाई अभियान से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। जब तक गंदे पानी की आवक पूरी तरह बंद नहीं होगी, तब तक झील को प्रदूषणमुक्त बनाए रखना कठिन रहेगा। इसी कारण सीवरेज डायवर्जन परियोजना को प्राथमिकता दी गई है।

13 एमएलडी एसटीपी पहले से संचालित

समीक्षा बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वर्तमान में संचालित 13 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि यह प्लांट नियमित रूप से कार्य कर रहा है और शहर के सीवरेज के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इसके साथ ही झील के निकट तैयार किए गए 7 एमएलडी क्षमता वाले नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस प्लांट की सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आगामी कुछ दिनों में इसे संचालन के लिए शुरू कर दिया जाएगा।

जल्द शुरू होगा 7 एमएलडी का नया प्लांट

बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए 7 एमएलडी क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि शहर की सीवरेज व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि प्लांट को जल्द ही पूरी क्षमता के साथ चालू कर दिया जाएगा।

इस नए प्लांट के शुरू होने के बाद अधिक मात्रा में सीवरेज का उपचार संभव होगा। इससे झील में साफ पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और प्रदूषित पानी की मात्रा कम होगी। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सीवरेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ती है तो इससे झील के जल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

आनासागर झील का पर्यावरणीय और पर्यटन महत्व

आनासागर झील केवल एक जलाशय नहीं बल्कि अजमेर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 12वीं शताब्दी में निर्मित यह झील स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। झील के किनारे स्थित दौलत बाग, बारादरी और शाम के समय दिखाई देने वाला प्राकृतिक दृश्य हर वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है।

पिछले कई वर्षों से झील में सीवरेज और नालों का पानी मिलने के कारण इसकी जल गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इससे जलीय जीवन, पर्यावरण और पर्यटन गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। ऐसे में 22.27 करोड़ रुपये की यह परियोजना झील संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

विवेकानंद पार्क के आध्यात्मिक केंद्र की भी समीक्षा

बैठक में विवेकानंद पार्क में प्रस्तावित आध्यात्मिक केंद्र की प्रगति की भी समीक्षा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना शहर के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगी और इसे निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाना चाहिए।

हाइट गेज की तकनीकी समीक्षा के निर्देश

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान शहर में लगाए गए हाइट गेज की ऊंचाई और उसकी उपयोगिता की भी समीक्षा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसकी तकनीकी जांच कर आवश्यक सुधार किए जाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या सामने न आए।

वरुण सागर पर बनेगा भगवान वरुण देव का स्टैंड

बैठक में वरुण सागर की पाल पर स्थापित होने वाली भगवान वरुण देव की प्रतिमा को लेकर भी चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से प्रतिमा के लिए बनाए जाने वाले स्टैंड की मजबूती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता और तकनीकी मानकों के अनुरूप होना चाहिए ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे।

बजट घोषणाओं की प्रगति की भी हुई समीक्षा

समीक्षा बैठक में राज्य बजट के तहत घोषित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपनी-अपनी परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ समयबद्धता सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ जल्द मिल सके।

शहर को मिलेगा दीर्घकालिक लाभ

आनासागर झील के लिए तैयार की गई 22.27 करोड़ रुपये की परियोजना को अजमेर के पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यदि परियोजना समय पर पूरी होती है तो झील में गंदे पानी की आवक लगभग समाप्त हो जाएगी। साथ ही नए और पुराने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के बेहतर संचालन से शहर की सीवरेज व्यवस्था भी मजबूत होगी।

प्रशासन का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद आनासागर झील पहले की तुलना में अधिक स्वच्छ और सुरक्षित होगी। इससे पर्यावरण संरक्षण, जलीय पारिस्थितिकी, पर्यटन और स्थानीय नागरिकों को बेहतर वातावरण का लाभ मिलेगा। आने वाले समय में यह योजना अजमेर की सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परियोजनाओं में शामिल हो सकती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया ‘साइबर सुरक्षा अभियान’ पोस्टर का विमोचन, साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया संदेश

 राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को ‘साइबर सुरक्षा अभियान’ के पोस्टर का विमोचन करते हुए प्रदेशवासियों से डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज का दौर डिजिटल क्रांति का है, जहां तकनीक ने जीवन को पहले से अधिक आसान, तेज और सुविधाजनक बनाया है। हालांकि, इसके साथ साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां भी तेजी से बढ़ी हैं, जिनसे निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी गंभीरता और सख्ती के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। प्रदेशभर में साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अपराधों में शामिल गिरोहों की पहचान कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और साइबर अपराधियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधुनिक तकनीक और नवाचारों का उपयोग कर साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। इसी दिशा में राजस्थान सरकार राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) विकसित कर रही है। यह अत्याधुनिक केंद्र साइबर अपराधों की रोकथाम, अनुसंधान, तकनीकी समन्वय और विभिन्न एजेंसियों के बीच त्वरित सूचना साझा करने का प्रमुख मंच बनेगा। इससे साइबर मामलों की जांच अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि साइबर अपराध के पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार साइबर हेल्पलाइन 1930 को प्रभावी ढंग से संचालित कर रही है। इसके अलावा ऑपरेशन एंटीवायरस जैसे विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन पहलों का उद्देश्य साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ पीड़ितों को समय पर राहत उपलब्ध कराना है।

उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और अपना ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, एटीएम पिन, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी फर्जी कॉल, मैसेज, ई-मेल और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है तो उसे बिना देरी किए साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करना चाहिए या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। समय पर शिकायत मिलने से कई मामलों में ठगी गई राशि को रोकने या वापस दिलाने की संभावना बढ़ जाती है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल अपराधियों पर कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी लगातार अभियान चला रही है। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और विभिन्न सामाजिक मंचों के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा संबंधी जानकारी आमजन तक पहुंचाई जा रही है, ताकि लोग साइबर अपराधियों के झांसे में आने से बच सकें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण सरकार और समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे स्वयं जागरूक रहें और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज के अन्य लोगों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की सख्त कार्रवाई, आधुनिक तकनीक के उपयोग और जनता की सहभागिता से साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि "सुरक्षित नागरिक, सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था और सुरक्षित राजस्थान" राज्य सरकार का संकल्प है और इसे साकार करने के लिए हर स्तर पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है और सभी के सहयोग से ही सुरक्षित डिजिटल राजस्थान का निर्माण संभव होगा।