प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 अगस्त, 2026 को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत देशभर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत  की यह राष्ट्रव्यापी पहल युवाओं को नशा एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध संगठित करने तथा स्वस्थ, जिम्मेदार एवं नशा-मुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। यह कार्यक्रम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जन-जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, खेल, संस्कृति तथा सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध जन-आंदोलन को सशक्त बनाना है। यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के संकल्प तथा विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है।

देशभर के लगभग 10,000 स्थानों को जोड़ा जाएगा 

इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से देशभर के लगभग 10,000 स्थानों को जोड़ा जाएगा, जहाँ एक करोड़ से अधिक युवा सहभागी होंगे। इनमें माय भारत स्वयंसेवक, माय भारत-एनएसएस स्वयंसेवक, युवा मंडल, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधि, औद्योगिक संगठनों के युवा प्रकोष्ठ तथा 125 से अधिक सहयोगी संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान देशभर के युवा सामूहिक रूप से नशा मुक्ति शपथ ग्रहण करेंगे तथा स्वयं नशामुक्त रहने एवं दूसरों को भी इस जन-आंदोलन से जोड़ने का संकल्प दोहराएंगे। इस अवसर पर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत 100 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रव्यापी जन-सहभागिता कार्यक्रम का भी शुभारंभ होगा। इसके तहत सांस्कृतिक, खेल, फिटनेस, जन-जागरूकता, माइंडफुलनेस तथा सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित की जाएँगी, ताकि युवाओं की सक्रिय भागीदारी निरंतर बनी रहे।

नशा मुक्त भारत का संदेश जन-जन तक पहुँचाना

कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सहभागी स्थलों पर वॉकाथॉन, खेल एवं फिटनेस गतिविधियाँ, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन-जागरूकता अभियान तथा नुक्कड़ नाटक जैसी विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनका उद्देश्य नशा मुक्त भारत का संदेश जन-जन तक पहुँचाना तथा युवाओं में स्वस्थ एवं नशा-मुक्त जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, माय भारत पोर्टल पर ई-प्रतिज्ञा अभियान भी संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से नागरिक, विशेष रूप से युवा, नशा-मुक्त भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। अभियान के अंतर्गत माय भारत द्वारा देशभर में जिला स्तर पर लोकगीत, मूक अभिनय , लघु फिल्म/रील, चित्रकला, वाद-विवाद तथा नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि युवा अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से नशा-मुक्त भारत का संदेश जन-जन तक पहुँचा सकें। जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जहाँ से वे अपने-अपने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त करेंगे।  जयपुर जिले में उक्त कार्यक्रम का आयोजन एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. कॉलेज, जयपुर में किया जाना प्रस्तावित है।

अभियान 14 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय नशा मुक्ति युवा सम्मेलन के साथ संपन्न होगा

इस अभियान में प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त अनेक गैर-प्रतियोगी जन-जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य नशे की रोकथाम को बढ़ावा देना तथा युवाओं के नेतृत्व में जन-आंदोलन को मजबूत करना है। इनमें नशा मुक्ति शपथ, विशेषज्ञों द्वारा जागरूकता एवं परामर्श सत्र, ग्राम सभा आधारित नशा मुक्त संकल्प सभाएँ, खेल एवं फिटनेस गतिविधियाँ, हस्ताक्षर अभियान, सोशल मीडिया जागरूकता अभियान, अभिभावकों के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम तथा नशा-मुक्त वातावरण के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले संस्थानों एवं ग्रामों का सम्मान शामिल है। ये सभी गतिविधियाँ समाज की निरंतर सहभागिता सुनिश्चित करते हुए स्वस्थ एवं नशा-मुक्त जीवनशैली के संदेश को सुदृढ़ करेंगी। यह अभियान 14 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय नशा मुक्ति युवा सम्मेलन के साथ संपन्न होगा, जिसमें देशभर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों एवं संस्थाओं को नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता फैलाने तथा नशा मुक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों का सकारात्मक असर देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं और ग्राम साथिनों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर उनका गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने मानदेय वृद्धि, ग्रेच्युटी भुगतान सहित अपनी विभिन्न लंबित मांगों पर सरकार की सकारात्मक पहल के लिए आभार व्यक्त किया।

भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम साथिनों की समस्याओं एवं मांगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और उनके हित में सकारात्मक निर्णय लेने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम साथिनों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की ओर से मिले आश्वासन से उनमें नई उम्मीद जगी है। उन्होंने विश्वास जताया कि मानदेय वृद्धि, ग्रेच्युटी भुगतान और अन्य लंबित मांगों पर शीघ्र ही उचित निर्णय लिया जाएगा।

कार्यकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पहल से उनकी आवाज सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंची है, जिससे उन्हें अपनी मांगों के जल्द समाधान की उम्मीद बढ़ी है।

हरियालो राजस्थान-हरियालो जयपुर: जेडीए के हरित जयपुर अभियान को मिला आमजन का भरपूर सहयोग, 6,638 पौधे वितरित

 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान को सफल बनाने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से शुरू किए गए पौधा वितरण अभियान को शहरवासियों का शानदार सहयोग मिल रहा है। जेडीए द्वारा रियायती दरों पर छायादार एवं फलदार पौधों के वितरण अभियान के तहत अब तक 6,638 पौधे वितरित किए जा चुके हैं।

अभियान का उद्देश्य जयपुर में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना और आमजन को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में शुरू किए गए इस अभियान के तहत इस वर्ष आम नागरिकों के लिए कुल 85 हजार पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

85 हजार पौधे किए गए उपलब्ध

जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जेडीए द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे 85 हजार पौधों में 28,800 पौधे करीब 10 फीट ऊंचाई के और 56,000 पौधे करीब 5 फीट ऊंचाई के हैं। नागरिकों को ये पौधे रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग पौधारोपण अभियान से जुड़ सकें।

‘Pay for Plant’ पोर्टल से ऑनलाइन खरीद सकेंगे पौधे

जेडीए ने पौधों की खरीद और वितरण प्रक्रिया को आसान एवं पारदर्शी बनाने के लिए ‘Pay for Plant’ पोर्टल शुरू किया है। नागरिक मोबाइल नंबर के जरिए OTP सत्यापन कर ऑनलाइन पौधों का चयन और भुगतान कर सकते हैं।

इस व्यवस्था के तहत एक नागरिक अधिकतम:

2 बड़े पौधे — लगभग 10 फीट ऊंचाई, 80 रुपये प्रति पौधा

3 छोटे पौधे — लगभग 5 फीट ऊंचाई, 50 रुपये प्रति पौधा

का चयन कर सकता है। ऑनलाइन भुगतान के बाद प्राप्त रसीद के आधार पर निर्धारित वितरण केंद्र पर OTP सत्यापन के बाद पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जयपुर के 12 केंद्रों पर पौधों का वितरण

जेडीए की ओर से पौधों का वितरण प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। इसके लिए जयपुर में 12 वितरण केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

इनमें जवाहर सर्किल, निलय कुंज पार्क, रामनिवास बाग, नेहरू बालोद्यान, सेंट्रल पार्क, शिवाजी नगर पार्क (श्याम नगर थाने के पीछे), त्रिवेणी नगर सामुदायिक केंद्र, वुडलैंड पार्क, वैशाली नर्सरी पार्क, करधनी पार्क (कालवाड़ रोड), मरुधर नगर पार्क (चित्रकूट, अजमेर रोड) और स्मृति वन (सीकर रोड, विद्याधर नगर) शामिल हैं।

पौधों की सर्वाइवल रेट बढ़ाने पर भी फोकस

जेडीए ने इस अभियान के तहत पौधा वितरण के साथ एक अभिनव पहल भी शुरू की है। पौधों की सर्वाइवल रेट बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वितरण केंद्र पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धति से पौधारोपण करने का चरणबद्ध मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

इससे नागरिकों को पौधे लगाने की सही तकनीक की जानकारी मिलेगी और पौधों के जीवित रहने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही जयपुर के हरित आवरण का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी।

सरकारी संस्थानों में नि:शुल्क वृक्षारोपण

रियायती दरों पर पौधों के वितरण के अलावा जेडीए द्वारा जुलाई से नवंबर 2026 तक विभिन्न सरकारी संस्थानों में मांग के आधार पर नि:शुल्क वृक्षारोपण भी कराया जाएगा। इसमें पुलिस थाने, विद्यालय, चिकित्सालय और आवासीय योजनाएं शामिल हैं।

जेडीए की ओर से आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान से जुड़कर पौधारोपण करने की अपील की जा रही है। अभियान का उद्देश्य जयपुर को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल शहर बनाना है।

ड्रग माफिया पर राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, हर जिले में 5 कुख्यात तस्करों की होगी पहचान

राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रभावी और समन्वित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

शासन सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र (NCORD) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई।

हर जिले में 10 प्रमुख ड्रग केस और 5 कुख्यात माफिया चिन्हित होंगे

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक ड्रग्स से जुड़े 10 प्रमुख मामलों की सूची तैयार करें। इन मामलों में शामिल 5 कुख्यात ड्रग माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए केवल छोटे स्तर के तस्करों पर कार्रवाई तक सीमित न रहते हुए पूरे नेटवर्क को निशाना बनाया जाए। ड्रग माफियाओं की अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सभी पुलिस थानों में एक साथ चलेगा विशेष अभियान

मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में मादक पदार्थों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की जब्ती और तस्करों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाए।

साथ ही, प्रदेश के सभी पुलिस थानों में एक दिन एक साथ विशेष अभियान चलाकर जब्त किए गए ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट करने के निर्देश भी दिए गए।

मजबूत चार्जशीट और प्रभावी पैरवी पर जोर

मुख्य सचिव ने आदतन अपराधियों के खिलाफ तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मजबूत चार्जशीट तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि मजबूत जांच और प्रभावी पैरवी के माध्यम से न्यायालय में दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

‘डिटेक्ट-डिसरप्ट-डेस्ट्रॉय’ नीति के तहत कार्रवाई

बैठक में मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार की ‘डिटेक्ट–डिसरप्ट–डेस्ट्रॉय’ नीति के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से मादक पदार्थों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने और ड्रग माफिया के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध एवं समन्वित कार्रवाई करने को कहा।

2026-29 के लिए तैयार होगी जीरो टॉलरेंस नीति

बैठक में वर्ष 2026-29 के लिए मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति तैयार करने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और युवा मामलात विभाग को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत आपसी समन्वय से नशा मुक्ति, जन-जागरूकता और ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

जब्त वाहनों की जल्द होगी नीलामी

मुख्य सचिव ने जांच के दौरान जब्त किए गए वाहनों की नियमानुसार शीघ्र नीलामी करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ तीन या उससे अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं, उनके मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया।

बैठक में एएनटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विकास कुमार ने प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सांवन्त, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, एएनटीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एम. एन. सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, इंटेलिजेंस ब्यूरो, चिकित्सा, सामाजिक न्याय, कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ₹250 करोड़ की डीबीटी राशि हस्तांतरित भरतपुर और डीग जिलों को मिली ₹1,186 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात, बालिका सैनिक स्कूल का किया भूमि पूजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के शिक्षा जगत और भरतपुर संभाग को बड़ी सौगात दी। भरतपुर जिले की वैर तहसील के खेड़ली गुर्जर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 40 लाख से अधिक पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म हेतु ₹250 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भरतपुर एवं डीग जिलों के लिए ₹1,186 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ विद्यार्थियों में पढ़ने की क्षमता और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

घोषणाओं को धरातल पर उतारना हमारी कार्य संस्कृति: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं करने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना ही कार्य संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार लगातार बड़े निर्णय लेकर उन्हें लागू कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है।

40 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी

मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म के लिए ₹250 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी।

उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर शिक्षा से जुड़े खर्च का भार कम करना है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘मिशन पढ़ो राजस्थान’ के अंतर्गत रीडिंग प्रमोशन कैम्पेन का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों की पठन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

उन्होंने निपुण कैलेंडर का विमोचन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण और उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान भी किया।

बालिका सैनिक स्कूल का भूमि पूजन

मुख्यमंत्री ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भरतपुर जिले की वैर तहसील के खेड़ली गुर्जर में प्रस्तावित बालिका सैनिक स्कूल का भूमि पूजन किया।

उन्होंने कहा कि बालिकाओं को बेहतर शिक्षा और अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बालिका सैनिक स्कूल से प्रदेश की बेटियों को शिक्षा के साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करने का अवसर मिलेगा।

युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में 1 लाख 78 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसके अलावा 1 लाख 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जबकि 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है और पेपर लीक माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है।

एक करोड़ पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, किसानों और कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक करोड़ पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर ₹1,450 प्रतिमाह की गई है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मा वाउचर योजना के तहत निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार के ₹6 हजार के साथ राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त ₹3 हजार सहायता दी जा रही है।

जल और आधारभूत विकास पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता और देवास परियोजना सहित विभिन्न जल परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे विकसित किए जा रहे हैं।

भुसावर को ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल करने की घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्थानीय मांग को देखते हुए भुसावर को ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि ब्रज क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए पहले से ही डीग जिले और भरतपुर जिले की बयाना, रूपवास, सेवर, नदबई एवं वैर तहसील के गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है।

विद्यार्थियों से किया संवाद

मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े विद्यार्थियों से संवाद किया। विद्यार्थियों ने अपने नवाचार, खेल उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल और नवाचारों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश के मजबूत भविष्य की नींव है।

शिक्षा मंत्री ने गिनाईं उपलब्धियां

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बालिका सैनिक विद्यालय का निर्माण प्रदेश में महिला सशक्तीकरण और बालिका शिक्षा को नई दिशा देगा। उन्होंने सरकारी विद्यालयों के बेहतर परिणामों के लिए शिक्षकों की भूमिका की सराहना की।

विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने भरतपुर एवं डीग जिलों में सड़क, बिजली, ड्रेनेज, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़े कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

इनमें बालिका सैनिक स्कूल, सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य, भरतपुर शहर में सड़क एवं ड्रेनेज विकास, भूमिगत विद्युत लाइन, नहरों का जीर्णोद्धार, महिला आईटीआई कॉलेज, बस स्टैंड निर्माण, डीग बाईपास, राजकीय महाविद्यालय भवन, स्वास्थ्य केंद्र, फॉरेंसिक साइंस लैब सहित अनेक परियोजनाएं शामिल हैं।

कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायकगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।