चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 में चयनित एवं राजस्व मंडल को आवंटित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 10 अगस्त 2026 को राजस्व मंडल, अजमेर में किया जाएगा। अतिरिक्त निबंधक (प्रशासन) कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन के लिए कुल 82 चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत डाक तथा राजस्व मंडल की वेबसाइट के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

मूल दस्तावेज लेकर पहुंचना होगा अजमेर

जारी सूची के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर राजस्व मंडल, अजमेर में उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को परिशिष्ट ‘अ’ एवं ‘ब’ के अनुसार अपने सभी मूल दस्तावेज, उनकी प्रतिलिपियां तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर से जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित होकर सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सत्यापन के बाद जारी होंगे नियुक्ति आदेश

राजस्व मंडल के अनुसार सभी दस्तावेजों के सफल परीक्षण एवं सत्यापन के उपरांत ही नियमानुसार अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। इसलिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए 10 अगस्त की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी राजस्व मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी सूचना, दस्तावेज सत्यापन संबंधी निर्देश और अन्य आवश्यक जानकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं।

शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने हिरना विद्यालय के नवीन भवन का किया उद्घाटन, बोले—विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को फतेहपुर क्षेत्र के हिरना गांव स्थित शहीद विष्णु शेखावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, विद्यालय स्टाफ, छात्र-छात्राएं एवं अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुई।

विद्यार्थियों के भविष्य की मजबूत नींव है नया भवन

नवीन भवन के उद्घाटन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शहीद विष्णु शेखावत के नाम पर बने इस विद्यालय का नया भवन क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह भवन केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि गांव के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है।

उन्होंने ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों को विद्यालय भवन की नई सौगात के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं से विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा और क्षेत्र में शिक्षा का स्तर और मजबूत होगा।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास योजनाओं का लाभ

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों।

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर

मदन दिलावर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की जाती है। राजस्थान सरकार की ओर से भी किसानों के हित में अतिरिक्त सहयोग प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को भविष्य में और अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

बेटियों की शिक्षा को लेकर सरकार संवेदनशील

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बेटियों के सम्मान, सुरक्षा एवं शिक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इसी सोच के साथ लाडो प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है, ताकि आर्थिक अभाव के कारण किसी भी बेटी की शिक्षा बाधित न हो।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षा के विभिन्न चरणों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक बेटी को शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान

मदन दिलावर ने विद्यार्थियों से विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का पूरा लाभ उठाने और मन लगाकर अध्ययन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर अपने माता-पिता, गांव और प्रदेश का नाम रोशन करें।

कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। विद्यालय के नवीन भवन के निर्माण से हिरना गांव एवं आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदीश प्रसाद ने की। इस दौरान श्रवण चौधरी, अभिनेष महर्षि (पूर्व विधायक रतनगढ़), महावीरनाथ महाराज, भाखरवासी, महिपाल सिंह महला तथा सवाई सिंह (पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत हिरना) सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से लेक्रोस में नई उड़ान, राजस्थान का आदिवासी अंचल बन रहा राष्ट्रीय केंद्र

 राजस्थान में खेलों के विकास और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खेल नीति को नई दिशा मिलने के साथ ही प्रदेश का आदिवासी अंचल अब लेक्रोस (Lacrosse) जैसे अंतरराष्ट्रीय खेल का राष्ट्रीय केंद्र बनकर उभर रहा है। आधुनिक खेल सुविधाएं, विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, अनुभवी प्रशिक्षकों और उत्कृष्ट खेल संसाधनों की उपलब्धता के कारण जनजातीय क्षेत्रों के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।

राज्य सरकार का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाना भी है। यही कारण है कि प्रदेश में खेल अवसंरचना के विस्तार, प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

लॉस एंजेल्स ओलंपिक-2028 को लेकर शुरू हुई तैयारियां

लेक्रोस को वर्ष 1908 के बाद एक बार फिर वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले लॉस एंजेल्स ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने अभी से खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर की तैयारियों से जोड़ने की रणनीति अपनाई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, अत्याधुनिक खेल उपकरण, वैज्ञानिक फिटनेस कार्यक्रम और अनुभवी कोचों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान के खिलाड़ी आगामी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर रोशन करें।

जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मिला नया मंच

दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं रही, लेकिन संसाधनों और प्रशिक्षण के अभाव में अधिकांश खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाते थे। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा खेल सुविधाओं के विस्तार और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के चलते यह स्थिति तेजी से बदली है।

आज उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और आसपास के जनजातीय क्षेत्रों के युवा लेक्रोस में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। आधुनिक प्रशिक्षण और बेहतर अवसरों के कारण यह क्षेत्र अब देश में लेक्रोस प्रतिभाओं की नई नर्सरी के रूप में उभर रहा है।

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान का शानदार प्रदर्शन

सरकार के प्रयासों का असर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तृतीय राष्ट्रीय लेक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के 55 खिलाड़ियों ने छह वर्गों में भाग लेकर पांच स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीतकर प्रदेश की श्रेष्ठता सिद्ध की।

यह उपलब्धि दर्शाती है कि यदि खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर मिलें तो वे किसी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। लगातार मिल रही सफलताओं ने राजस्थान को देश के अग्रणी लेक्रोस राज्यों में शामिल कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा राजस्थान का गौरव

राजस्थान की जनजातीय बेटियां भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।

जून 2024 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एशियन महिला लेक्रोस चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान की खिलाड़ियों ने रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया।

इसके बाद फरवरी 2026 में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एशियन लेक्रोस गेम्स में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के बालक और बालिका खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इन उपलब्धियों ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान के खिलाड़ी अब केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं।

देश की पहली समर्पित लेक्रोस अकादमी बना प्रेरणा केंद्र

राजस्थान सरकार ने उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप खेलगांव में देश की पहली समर्पित लेक्रोस अकादमी विकसित की है। यह अकादमी आधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित है और यहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्राकृतिक घास वाला विश्वस्तरीय लेक्रोस मैदान तैयार किया गया है।

अकादमी में खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता के खेल उपकरण, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, फिटनेस कार्यक्रम, पोषण संबंधी मार्गदर्शन और विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यही कारण है कि यह संस्थान देशभर के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस अकादमी के माध्यम से आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी तैयार होंगे जो एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

तीन वर्षों में राजस्थान ने स्थापित किया दबदबा

पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो राजस्थान ने राष्ट्रीय लेक्रोस प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रदेश ने 22 स्वर्ण पदकों में से 15 स्वर्ण सहित कुल 19 पदक जीतकर देश में अपना दबदबा स्थापित किया है।

लगातार मिल रही इन सफलताओं के पीछे राज्य सरकार की खेल नीति, नियमित प्रशिक्षण शिविर, प्रतिभा खोज कार्यक्रम, आधुनिक खेल सुविधाएं और खिलाड़ियों को हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की रणनीति को प्रमुख कारण माना जा रहा है।

खेल नीति से बदल रही खिलाड़ियों की तस्वीर

राज्य सरकार का मानना है कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का महत्वपूर्ण साधन भी हैं।

इसी सोच के तहत प्रदेश में खेल अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं, आधुनिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सरकार का विशेष ध्यान उन क्षेत्रों पर है जहां पहले खेल सुविधाओं का अभाव था। इन प्रयासों के कारण अब दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचने लगे हैं।

जनजातीय युवाओं के लिए खुल रहे नए अवसर

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में खेल अब रोजगार, पहचान और आत्मविश्वास का माध्यम भी बन रहे हैं। लेक्रोस जैसे खेलों में सफलता मिलने से युवाओं के सामने नई संभावनाएं खुली हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि खेलों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। राज्य सरकार द्वारा खेलों में किए जा रहे निवेश का लाभ आने वाले वर्षों में और अधिक खिलाड़ियों को मिलेगा।

ओलंपिक लक्ष्य की ओर बढ़ता राजस्थान

लॉस एंजेल्स ओलंपिक-2028 की तैयारियां पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी हैं। ऐसे समय में राजस्थान भी अपने खिलाड़ियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार कर रहा है।

विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था, समर्पित कोचिंग, वैज्ञानिक फिटनेस और सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता ने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी वर्षों में राजस्थान के कई खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा बनकर ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

खेलों के जरिए बदल रहा राजस्थान

राजस्थान में खेलों के क्षेत्र में हो रहा यह परिवर्तन केवल पदकों तक सीमित नहीं है। यह उन जनजातीय युवाओं की नई पहचान की कहानी भी है, जिन्हें अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खेलों के लिए तैयार की गई योजनाएं, आधुनिक खेल अवसंरचना और खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन से प्रदेश में खेल संस्कृति लगातार मजबूत हो रही है। यदि यही गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में राजस्थान न केवल लेक्रोस बल्कि अन्य अंतरराष्ट्रीय खेलों में भी देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा।

आईजीएनपी क्षेत्र में जल उत्पादकता बढ़ाने के लिए बनेगी समेकित कार्ययोजना, किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस

 राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) क्षेत्र में जल उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एक व्यापक एवं समेकित कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि प्रेशर इरिगेशन, फार्म डिग्गी, पीएम-कुसुम, नहरों के आधुनिकीकरण तथा अन्य कृषि एवं सिंचाई योजनाओं को एकीकृत कर ऐसा मॉडल तैयार किया जाए, जिससे उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो और किसानों को अधिक उत्पादन के साथ बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके।

मुख्य सचिव ने यह निर्देश शासन सचिवालय में आयोजित इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के क्रॉपिंग पैटर्न एवं जल उपयोग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में कमांड एरिया डेवलपमेंट (सीएडी) विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा संबंधित जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

आईजीएनपी की भूमिका प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण

मुख्य सचिव ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 30 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र आता है, जिसमें से करीब 21 लाख हेक्टेयर भूमि सीधे नहर के माध्यम से सिंचित होती है। यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान के उन क्षेत्रों के लिए जीवनरेखा साबित हुई है, जहां कभी सिंचाई के सीमित साधन थे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उपलब्ध जल का वैज्ञानिक और दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाए, ताकि प्रति बूंद पानी से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार नई कार्ययोजना तैयार कर रही है।

विकसित राजस्थान-2047 के विजन से जुड़ी पहल

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान-2047 के विजन के अनुरूप कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु-अनुकूल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बदलती जलवायु परिस्थितियों और सीमित जल संसाधनों को देखते हुए जल संरक्षण तथा जल उत्पादकता बढ़ाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ सिंचाई जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा।

तैयार होगा व्यापक रिवर बेसिन प्लान

बैठक में आईजीएनपी क्षेत्र के लिए व्यापक रिवर बेसिन प्लान तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे कमांड क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन कर यह पता लगाया जाए कि किस क्षेत्र में कौन-सी फसल सबसे उपयुक्त रहेगी और किस प्रकार जल उपयोग की दक्षता बढ़ाई जा सकती है।

इसके साथ ही क्षेत्रवार क्रॉपिंग पैटर्न का विश्लेषण कर ऐसी फसल प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए, जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन और बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' मिशन को मिलेगा बढ़ावा

मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार के 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' मिशन के उद्देश्यों को आईजीएनपी क्षेत्र की कार्ययोजना में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। इसके तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जल की बचत के साथ उत्पादन भी बढ़ सके।

उन्होंने कहा कि जल एवं आर्थिक उत्पादकता से जुड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप योजनाएं तैयार कर किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा।

प्रेशर इरिगेशन और फार्म डिग्गियों पर विशेष जोर

बैठक में प्रेशर इरिगेशन प्रणाली के विस्तार पर विशेष बल दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आईजीएनपी के विशेषकर द्वितीय चरण में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी प्रणालियों का तेजी से विस्तार किया जाए।

इसके साथ ही किसानों को फार्म डिग्गियों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने तथा उन्हें सोलर आधारित सिंचाई प्रणालियों से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही गई। इससे जल संग्रहण क्षमता बढ़ेगी, सिंचाई अधिक प्रभावी होगी और भूजल पर निर्भरता भी कम होगी।

पीएम-कुसुम योजना का होगा बेहतर उपयोग

मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से अधिकाधिक किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली से जोड़ा जाए। इससे किसानों की बिजली पर निर्भरता कम होगी, सिंचाई लागत घटेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग और कृषि विभाग मिलकर ऐसे मॉडल विकसित करें जिनसे किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता

मुख्य सचिव ने कमांड एरिया डेवलपमेंट (सीएडी) विभाग को नोडल एजेंसी की भूमिका निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्यानिकी तथा अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग संचालित योजनाओं को एकीकृत करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और संसाधनों का भी अधिक प्रभावी उपयोग हो सकेगा।

अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की होगी अहम भूमिका

बैठक में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर-सीएजेडआरआई तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान परियोजनाएं तैयार की जाएं।

उन्होंने इसबगोल, क्लस्टर बीन (ग्वार) तथा कम पानी में अधिक लाभ देने वाली अन्य फसलों की उन्नत किस्मों के विकास एवं प्रसार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

किसानों को मिलेगा आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण

सरकार किसानों तक नई तकनीकों को पहुंचाने के लिए एक्सपोजर विजिट, फील्ड ट्रायल और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों, जल संरक्षण उपायों, उन्नत बीजों तथा वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी जाएगी।

अधिकारियों का मानना है कि यदि किसान नई तकनीकों को तेजी से अपनाते हैं तो उत्पादन लागत कम होगी और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकेगी।

जल संरक्षण के साथ बढ़ेगी उत्पादकता

बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि भविष्य में जल संकट की चुनौती को देखते हुए जल उपयोग दक्षता बढ़ाना आवश्यक है। प्रेशर इरिगेशन, फार्म डिग्गी, नहर आधुनिकीकरण तथा सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई जैसी पहलें न केवल जल संरक्षण में सहायक होंगी, बल्कि कृषि उत्पादन को भी नई दिशा देंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ तो पश्चिमी राजस्थान के किसानों को कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त होगा और कृषि क्षेत्र अधिक टिकाऊ एवं लाभकारी बन सकेगा।

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार की यह पहल केवल सिंचाई व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कृषि प्रणाली को अधिक आधुनिक, वैज्ञानिक और बाजार उन्मुख बनाना भी है। फसल विविधीकरण, जल उपयोग दक्षता, सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई और अनुसंधान आधारित खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने की रणनीति तैयार की जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सभी विभागों के बीच समन्वय के साथ यह कार्ययोजना लागू होती है तो आईजीएनपी क्षेत्र देश में जल प्रबंधन और आधुनिक सिंचाई का एक सफल मॉडल बन सकता है। इससे जल संरक्षण, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तीनों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल, आयुक्त उद्यानिकी श्वेता चौहान, कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल सहित कमांड एरिया डेवलपमेंट विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, आईसीएआर-सीएजेडआरआई, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा संबंधित जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की।

ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट, 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' पर भजनलाल शर्मा का जोर

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण से संबंधित वर्ष 2026 का प्रतिवेदन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दिया। आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी एवं सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव समय पर कराने का जो वादा किया था, उसे पूरा करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।

ओबीसी आरक्षण पर आयोग ने सौंपी रिपोर्ट

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विषयों को शामिल किया गया है। आयोग की रिपोर्ट स्थानीय निकायों में आरक्षण व्यवस्था के संबंध में आगे की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए तथ्यात्मक और संतुलित रिपोर्ट अहम भूमिका निभाती है।

स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक ताकत गांवों और शहरों के स्थानीय निकायों में निहित है। राज्य सरकार का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और मजबूत बनाना है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव समय पर कराने से विकास कार्यों में गति बनी रहती है और जनता को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिलती हैं।

'वन स्टेट-वन इलेक्शन' से होगी बचत

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' व्यवस्था का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो इससे समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने से सरकारी मशीनरी लंबे समय तक चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। एक साथ चुनाव होने से विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को बिना बाधा निरंतर गति मिलेगी।

विकास कार्यों को मिलेगी निरंतर गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है ताकि विकास परियोजनाओं पर लगातार काम जारी रहे। उन्होंने कहा कि संसाधनों का बेहतर उपयोग और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए चुनावी प्रक्रिया में सुधार आवश्यक है।

उन्होंने विश्वास जताया कि बेहतर चुनावी प्रबंधन से प्रदेश में विकास कार्यों की गति और तेज होगी तथा जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा।

बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, ओबीसी आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन तथा आयोग के सदस्य प्रो. राजीव सक्सैना, गोपाल कृष्ण, मोहन मोरवाल और पवन मावंडिया सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में आयोग द्वारा तैयार प्रतिवेदन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से संकेत दिया गया कि स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

राजस्थान सरकार का कहना है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाना, लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाना और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से विकास कार्यों को गति देना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है।