सरकारी स्कूलों के निर्माण काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारी खुद करें जांच: ACS

 राजस्थान के सरकारी स्कूलों में चल रहे भवन निर्माण और मरम्मत के काम को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं। स्कूली शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने अधिकारियों से कहा है कि स्कूलों में होने वाले काम की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। अगर काम में लापरवाही मिली तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राजेश यादव ने सोमवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूलों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे केवल कागजों में काम की जानकारी न लें, बल्कि खुद स्कूलों में जाकर काम की जांच करें।

16 हजार से ज्यादा काम चल रहे

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस समय बड़ी संख्या में निर्माण और मरम्मत के काम चल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अलग-अलग योजनाओं के तहत करीब 3,037 करोड़ रुपए के काम मंजूर किए गए हैं।

इनमें:

1,293 नए स्कूल भवन

5,348 बड़े मरम्मत के काम

9,334 नए या अतिरिक्त कक्षा-कक्ष

शामिल हैं।

फिलहाल करीब 290 नए स्कूल भवन, 599 मरम्मत के काम और 2,099 कक्षा-कक्षों का निर्माण चल रहा है।

अधिकारियों को इन सभी कामों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

काम की गुणवत्ता पर खास ध्यान

ACS राजेश यादव ने कहा कि स्कूलों में निर्माण का काम तय तकनीकी नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। भवन बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और काम की गुणवत्ता की लगातार जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के कारण स्कूल भवनों के निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

नागौर में लापरवाही पर इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई

बैठक में नागौर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोनी में चल रहे निर्माण कार्य की भी चर्चा हुई। यहां काम की तकनीकी निगरानी में पहली नजर में गंभीर लापरवाही मिलने पर संबंधित कनिष्ठ अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

ACS ने कहा कि निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

अधिकारी खुद स्कूलों में जाकर देखें काम

राजेश यादव ने जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का दौरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को स्कूलों में चल रहे नए भवन और मरम्मत के काम को मौके पर जाकर देखने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि सिर्फ पत्र लिखने या रिपोर्ट भेजने से काम पूरा नहीं होगा। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों में जरूरी काम समय पर पूरा हो।

अगर किसी काम में परेशानी आ रही है तो उसकी जानकारी तुरंत राज्य स्तर के अधिकारियों को दी जाए, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके।

स्कूलों में शौचालय भी जरूरी

बैठक में स्कूलों में शौचालयों की सुविधा पर भी जोर दिया गया। ACS ने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए पर्याप्त और आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने वाले शौचालय होने चाहिए।

जहां शौचालय की जरूरत है, वहां काम को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

बारिश में बच्चों की सुरक्षा का रखें ध्यान

राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

अधिकारियों को पुराने और कमजोर भवनों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी स्कूल भवन में खतरा नजर आता है तो तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।

कई योजनाओं की भी हुई समीक्षा

बैठक में शिक्षा विभाग की कई योजनाओं के काम की भी जानकारी ली गई। इनमें PM-JANMAN, PM श्री योजना, समग्र शिक्षा अभियान, STARS प्रोजेक्ट और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शामिल हैं।

इसके अलावा DIET को बेहतर बनाकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के काम की भी समीक्षा की गई।

अधिकारियों की समस्याओं पर भी हुई चर्चा

जिला स्तर के अधिकारियों ने निर्माण कार्यों में आ रही कई समस्याओं की जानकारी दी। इनमें जमीन से जुड़े विवाद, जमीन का नामांतरण, टेंडर में देरी, साइट की जांच और ठेकेदारों के बिल का भुगतान जैसी समस्याएं शामिल हैं।

काम को तेजी से पूरा करने के लिए टेंडर प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्माण की गुणवत्ता जांचने के लिए लैब बनाने जैसे सुझावों पर भी चर्चा हुई।

समय पर पूरा हो काम

ACS राजेश यादव ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों में चल रहे सभी निर्माण और मरम्मत के काम समय पर पूरे किए जाएं।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से स्कूलों के विकास के लिए पैसा मंजूर किया जा रहा है, इसलिए उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और इसका फायदा सीधे बच्चों को मिलना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्कूलों में अच्छे भवन, पर्याप्त कक्षाएं, शौचालय और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। काम में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

राजस्थान में तीसरे राजनीतिक विकल्प की तैयारी? ओवैसी का BJP-कांग्रेस पर हमला, बेनीवाल के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा दावा

 राजस्थान की राजनीति में नगरीय निकाय चुनाव के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को जयपुर में भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने राजस्थान की राजनीति में एक मजबूत तीसरे राजनीतिक विकल्प की जरूरत बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के बीच हुआ गठबंधन केवल स्थानीय निकाय चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा।

ओवैसी ने संकेत दिया कि AIMIM और RLP आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी दोनों दलों के बीच राजनीतिक सहयोग जारी रहने की बात कही। ओवैसी के बयान के बाद राजस्थान की सियासत में तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

स्थानीय निकाय चुनाव से आगे बढ़ेगा AIMIM-RLP गठबंधन: ओवैसी

जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि AIMIM और हनुमान बेनीवाल की RLP के बीच गठबंधन किया गया है और यह गठजोड़ केवल मौजूदा स्थानीय निकाय चुनावों तक सीमित नहीं रहेगा।

उन्होंने कहा कि दोनों दल आने वाले समय में मिलकर राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। ओवैसी के मुताबिक, राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी AIMIM और RLP साथ आकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि दोनों दलों के बीच राजनीतिक सहयोग राजस्थान तक सीमित रहने के बजाय दूसरे राज्यों के चुनावों तक भी पहुंच सकता है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी साथ आने की संभावना का जिक्र किया।

हालांकि, आगामी चुनावों में सीटों के बंटवारे या गठबंधन के विस्तृत स्वरूप को लेकर उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

‘राजस्थान को मजबूत तीसरे विकल्प की जरूरत’

AIMIM प्रमुख ने राजस्थान की मौजूदा द्विध्रुवीय राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक मजबूत राजनीतिक विकल्प होना चाहिए।

ओवैसी ने कहा कि अगर हनुमान बेनीवाल राजस्थान में तीसरी राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हैं, तो AIMIM उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने दावा किया कि दोनों दल मिलकर भाजपा और कांग्रेस को राजनीतिक चुनौती दे सकते हैं।

ओवैसी ने अपने समर्थकों और मतदाताओं से AIMIM के उम्मीदवारों तथा RLP के उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच तालमेल को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

ओवैसी बोले- ‘हम झुकेंगे नहीं’

अपने संबोधन के दौरान ओवैसी ने गठबंधन को लेकर आक्रामक राजनीतिक अंदाज अपनाया। उन्होंने कहा कि AIMIM और RLP उन राजनीतिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए साथ आए हैं, जिनके बारे में उनका आरोप है कि उन्होंने लंबे समय से उन्हें दबाने की कोशिश की है।

ओवैसी ने कहा, “हम झुकेंगे नहीं, अब हम उन्हें झुकाएंगे।” उन्होंने अपने राजनीतिक संघर्ष को आगे जारी रखने की बात कही।

उनके इस बयान को राजस्थान में तीसरे राजनीतिक विकल्प की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, चुनावी राजनीति में इस गठबंधन का वास्तविक प्रभाव आगामी चुनावों के परिणामों के बाद ही स्पष्ट होगा।

भाजपा और कांग्रेस दोनों पर साधा निशाना

असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में भाजपा और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लंबे समय से मुख्य राजनीतिक मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन अब मतदाताओं के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत भी होनी चाहिए।

ओवैसी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दों के बजाय ऐसे मुद्दों को राजनीतिक बहस का केंद्र बनाती है, जिनसे हिंदू-मुस्लिम तनाव बढ़ता है। उन्होंने कहा कि राजनीति का केंद्र रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम नागरिकों की समस्याएं होनी चाहिए।

AIMIM प्रमुख ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों को जवाबदेह होना चाहिए और विकास से जुड़े सवालों पर चर्चा होनी चाहिए।

सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सरकार को घेरा

जयपुर दौरे के दौरान ओवैसी ने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थिति और कक्षाओं से संबंधित समस्याओं का मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। ओवैसी ने सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और विद्यार्थियों की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की।

उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी स्कूलों से जुड़े मुद्दों का समाधान किस तरह किया जा रहा है और सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

जयपुर की विरासत को लेकर भी उठाए सवाल

ओवैसी ने जयपुर की ऐतिहासिक विरासत और उसके संरक्षण को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने शहर की ऐतिहासिक इमारतों और विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले फंड के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा।

उन्होंने कहा कि जयपुर की ऐतिहासिक पहचान और विरासत को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी इस्तेमाल होना चाहिए।

ओवैसी ने विरासत संरक्षण से जुड़े कामों की स्थिति को लेकर सरकार से स्पष्ट जानकारी देने की मांग की।

SMS अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल

AIMIM प्रमुख ने राजस्थान की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं, ICU और रेडियोलॉजी सेवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए।

ओवैसी ने जयपुर के SMS अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का उल्लेख करते हुए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर सवाल किए। उनका कहना था कि आम नागरिकों को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए।

उन्होंने सरकार से पूछा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं।

विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल

ओवैसी के जयपुर दौरे और हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन को लेकर दिए गए बयान ने राजस्थान की आगामी राजनीति को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।

अगर AIMIM और RLP का गठबंधन स्थानीय निकाय चुनावों के बाद भी जारी रहता है और दोनों दल विधानसभा चुनाव में साथ उतरते हैं, तो इसका असर उन विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है जहां क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों का चुनावी प्रभाव महत्वपूर्ण रहता है।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सीटों के बंटवारे का फार्मूला क्या होगा। इन मुद्दों पर आगे होने वाली राजनीतिक बातचीत के बाद ही तस्वीर साफ होगी।

तीसरे विकल्प की राजनीति कितनी सफल होगी?

राजस्थान की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस लंबे समय से प्रमुख राजनीतिक ताकतें रही हैं। ऐसे में किसी तीसरे गठबंधन के लिए अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करना बड़ी चुनौती होगी।

RLP पहले से ही राजस्थान में क्षेत्रीय राजनीतिक उपस्थिति रखती है, जबकि AIMIM मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश करती रही है। दोनों दलों के गठबंधन का चुनावी असर क्षेत्रवार अलग-अलग हो सकता है।

आगामी स्थानीय निकाय चुनाव इस गठबंधन के लिए शुरुआती परीक्षा के तौर पर देखे जा सकते हैं। चुनाव परिणामों से यह संकेत मिल सकता है कि दोनों दलों का संयुक्त प्रदर्शन किस स्तर तक पहुंचता है और क्या वे भाजपा-कांग्रेस के बीच होने वाले सीधे मुकाबले को प्रभावित कर पाते हैं।

राजस्थान की राजनीति में नई दिशा का दावा

जयपुर में ओवैसी के बयान ने राजस्थान में तीसरे राजनीतिक विकल्प को लेकर बहस को फिर तेज कर दिया है। AIMIM और RLP के बीच गठबंधन अगर स्थानीय निकाय चुनाव के बाद भी जारी रहता है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की चुनावी रणनीति में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है।

फिलहाल भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य राजनीतिक मुकाबले के बीच AIMIM और RLP का गठबंधन अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब नजर स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों और इसके बाद दोनों दलों की रणनीति पर रहेगी।

सीईओ शुभम भैंसारे ने मतदाता जागरूकता साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी, साइक्लिस्ट ने दिया मतदान का संदेश

नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रविवार को जयपुर में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय जयपुर एवं राजस्थान रोड राइडर्स साइकिलिंग क्लब के संयुक्त तत्वावधान में ‘स्वीप’ (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता) कार्यक्रम के तहत यह रैली आयोजित हुई।

रैली को अमर जवान ज्योति, जनपथ, एसएमएस स्टेडियम से स्वीप कार्यक्रम के प्रभारी एवं सीईओ जिला परिषद शुभम भैंसारे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खास बात यह रही कि शुभम भैंसारे ने स्वयं भी साइकिल चलाकर रैली में हिस्सा लिया और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया।

अमर जवान ज्योति से जलमहल तक निकली साइकिल रैली

मतदाता जागरूकता साइकिल रैली अमर जवान ज्योति से शुरू होकर जलमहल तक निकाली गई। रैली में राजस्थान रोड राइडर्स साइकिलिंग क्लब से जुड़े साइक्लिस्ट सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

साइक्लिस्टों ने रास्ते में लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक किया। रैली के माध्यम से आमजन को यह संदेश दिया गया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र मतदाता का मतदान करना जरूरी है।

साइकिल रैली का उद्देश्य केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाना ही नहीं, बल्कि युवाओं और आमजन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना भी रहा। साइक्लिस्टों ने शहरवासियों से आगामी नगरीय निकाय चुनाव में बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी

रैली को संबोधित करते हुए सीईओ जिला परिषद एवं स्वीप कार्यक्रम के प्रभारी शुभम भैंसारे ने कहा कि जिस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए साइकिलिंग आवश्यक है, उसी प्रकार स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने जयपुर जिले के सभी मतदाताओं से नगरीय निकाय चुनाव में बढ़-चढ़कर भाग लेने और लोकतंत्र के इस पर्व को मजबूत बनाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि मतदाता अपने मत की ताकत को समझें और मतदान के दिन घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचें। एक-एक वोट लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

9 और 11 सितंबर को होगा मतदान

सीईओ शुभम भैंसारे ने जयपुर जिले में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के मतदान कार्यक्रम की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि 9 सितंबर 2026, बुधवार को जयपुर जिले में 2 नगर परिषदों एवं 16 नगरपालिकाओं के 540 वार्डों के लिए मतदान होगा।

वहीं 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को जयपुर नगर निगम के कुल 150 वार्डों के लिए मतदान कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि दोनों चरणों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने जिले के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की कि वे निर्धारित मतदान दिवस पर अपने मतदान केंद्र पर पहुंचें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

युवाओं ने दिया मतदान का संदेश

मतदाता जागरूकता साइकिल रैली में बड़ी संख्या में साइक्लिस्टों ने भाग लेकर मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। साइकिलिंग के माध्यम से शहर में यह संदेश पहुंचाया गया कि मतदान प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

रैली में शामिल साइक्लिस्टों ने स्वस्थ जीवनशैली और लोकतांत्रिक भागीदारी के बीच एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया। साइकिल रैली के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं को मतदान प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया।

राजस्थान रोड राइडर्स सहित कई संगठनों की भागीदारी

कार्यक्रम में राजस्थान रोड राइडर्स के संरक्षक डॉ. जीएल शर्मा, अध्यक्ष विजेंद्र सिंह पाड़ला, उप निदेशक जनसंपर्क हेमंत सिंह, जिला नोडल स्वीप समन्वयक दिनकर शर्मा तथा रॉबिन हुड आर्मी जयपुर की संयोजक रेनू जिंदल सहित अन्य साइक्लिस्टों ने हिस्सा लिया।

सभी प्रतिभागियों ने मतदान जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई और आमजन से आगामी नगरीय निकाय चुनाव में मतदान करने की अपील की।

स्वीप अभियान के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम

नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करना है।

साइकिल रैली भी इसी अभियान का हिस्सा रही। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली रैली ने आमजन का ध्यान आकर्षित किया और मतदान के महत्व का संदेश दिया।

निर्वाचन विभाग का प्रयास है कि चुनाव में अधिक से अधिक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मतदान दिवस, मतदान समय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है।

मतदाताओं से मतदान की अपील

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और साइक्लिस्टों ने जयपुर जिले के मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान के दिन अपने घरों से निकलें और निर्धारित समय के भीतर मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट करें।

अधिकारियों ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाताओं की भागीदारी जरूरी है। स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान के माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। ऐसे में प्रत्येक पात्र मतदाता का वोट स्थानीय विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।जयपुर में आयोजित इस मतदाता जागरूकता साइकिल रैली ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में साइक्लिस्टों ने शहरवासियों से लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

नगरीय निकाय चुनाव के मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित, 9 और 11 सितंबर को रहेगा अवकाश

 राजस्थान में होने वाले नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर जयपुर जिले में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) संदेश नायक ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के तहत मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश के आदेश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

जारी आदेश के अनुसार जयपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में होगा। प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर 2026, बुधवार को होगा, जबकि द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को होगा। दोनों चरणों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

9 सितंबर को इन नगरीय निकाय क्षेत्रों में रहेगा अवकाश

प्रथम चरण में 9 सितंबर को जयपुर जिले के कई नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान होगा। इस दिन संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इनमें नगर परिषद शाहपुरा और चौमूं के साथ नगरपालिकाएं बगरू, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा, सांभर, बस्सी, दूदू, जमवारामगढ़, कालाडेरा, कानोता, खेजरोली, मनोहरपुर, नारायणा, फागी और वाटिका शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं को मतदान के लिए अवकाश का लाभ मिलेगा। प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि मतदाता अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंच सकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

11 सितंबर को जयपुर नगर निगम क्षेत्र में अवकाश

नगरीय निकाय चुनाव के द्वितीय चरण में 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को नगर निगम जयपुर क्षेत्र में मतदान होगा। इस दिन जयपुर नगर निगम के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

इस अवकाश का सीधा लाभ उन मतदाताओं को मिलेगा जो जयपुर नगर निगम क्षेत्र में निवास करते हैं और मतदान दिवस पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से मतदान दिवस पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है।

पुनर्मतदान वाले क्षेत्रों में भी मिलेगा अवकाश

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी मतदान केंद्र या क्षेत्र में किसी कारणवश पुनर्मतदान कराया जाता है, तो पुनर्मतदान की निर्धारित तिथि को भी संबंधित मतदान क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि पुनर्मतदान की स्थिति में भी मतदाताओं को मतदान करने के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके। संबंधित क्षेत्र के मतदाता पुनर्मतदान के दिन अवकाश का लाभ लेकर मतदान केंद्र पर पहुंच सकेंगे।

औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश

मतदान में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जयपुर जिले के नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मचारियों को मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

इसका मतलब है कि मतदान दिवस पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले पात्र कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी दी जाएगी और इसके लिए उनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी।

आदेश की पालना नहीं करने पर होगी कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को निर्धारित सवैतनिक अवकाश उपलब्ध कराने के संबंध में जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करना संबंधित नियोजकों की जिम्मेदारी होगी।

यदि कोई नियोजक निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से चुनाव संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

मतदाताओं को मतदान के लिए मिलेगा पूरा अवसर

नगरीय निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सार्वजनिक अवकाश को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नौकरी, व्यापार या अन्य कार्यों में व्यस्त रहने वाले मतदाताओं के लिए मतदान दिवस पर अवकाश मिलने से मतदान केंद्र तक पहुंचना आसान होगा।

प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र मतदाता केवल काम या रोजगार से जुड़ी बाध्यता के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश और कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की गई है।

दो चरणों में होगा मतदान

जयपुर जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में 9 सितंबर को जयपुर जिले के नगर परिषद और विभिन्न नगरपालिकाओं में मतदान होगा। इसके बाद दूसरे चरण में 11 सितंबर को नगर निगम जयपुर क्षेत्र में मतदान कराया जाएगा।

मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहने से मतदाताओं को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारु और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है।

नगरीय निकाय चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों के चयन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा मतदान दिवस पर सार्वजनिक और सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था किए जाने से मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा मिलेगी। जयपुर जिले में मतदान वाले सभी संबंधित क्षेत्रों के मतदाता निर्धारित तिथि को अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान कर सकेंगे।

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति बने संजय कुमार अग्रवाल, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दिलाई शपथ

 राजस्थान उच्च न्यायालय को सोमवार को नया मुख्य न्यायाधिपति मिल गया। जयपुर स्थित लोकभवन में आयोजित गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने श्री संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ दिलाई। जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल ने अंग्रेजी में मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ ग्रहण की।

इस अवसर पर राजस्थान सरकार, न्यायपालिका और प्रशासन से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधिगण, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिकारी, अधिवक्तागण तथा मुख्य न्यायाधिपति श्री संजय कुमार अग्रवाल के परिजन उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने राज्यपाल से शपथ दिलाने का किया आग्रह

शपथ ग्रहण समारोह की औपचारिक शुरुआत राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास द्वारा राज्यपाल से श्री संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ दिलाने का आग्रह करने के साथ हुई।

इसके बाद राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा जारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना एवं वारंट को पढ़कर सुनाया गया। नियुक्ति संबंधी औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को पद की शपथ दिलाई।

जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की। शपथ के साथ ही उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली।

लोकभवन में हुआ गरिमामय समारोह

राजस्थान के न्यायिक इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जयपुर स्थित लोकभवन में किया गया। समारोह में न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच समन्वय का भी परिचय देखने को मिला। कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मुख्य न्यायाधिपति के शपथ ग्रहण के दौरान समारोह स्थल पर मौजूद अतिथियों ने नई जिम्मेदारी संभालने पर जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को शुभकामनाएं दीं। उनके परिजन भी इस महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बने।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत मंत्रिमंडल के सदस्य रहे मौजूद

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रही। उनके अलावा उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा समेत राजस्थान मंत्रिमंडल के सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने समारोह को और महत्वपूर्ण बना दिया। इसके साथ ही कई जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, अधिकारीगण और अधिवक्तागण भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण अवसर

राजस्थान उच्च न्यायालय राज्य की न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है। मुख्य न्यायाधिपति के रूप में जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल के पदभार ग्रहण करने के साथ उच्च न्यायालय को नया नेतृत्व मिला है। मुख्य न्यायाधिपति के रूप में उनकी भूमिका न्यायिक प्रशासन, मामलों के प्रभावी संचालन और न्यायालय की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण रहेगी।

राजस्थान उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होती है। ऐसे में मुख्य न्यायाधिपति का पद न्यायिक व्यवस्था के संचालन में अहम भूमिका निभाता है। न्यायालय से जुड़े प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के सुचारु संचालन की जिम्मेदारी भी मुख्य न्यायाधिपति के नेतृत्व में रहती है।

राष्ट्रपति की नियुक्ति अधिसूचना के बाद शपथ

जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा जारी अधिसूचना एवं वारंट को समारोह में पढ़कर सुनाया गया। इसके बाद राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई गई। इस प्रकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में उनकी नियुक्ति की औपचारिकता पूरी हुई।

शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद अधिकारियों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर रहा। कार्यक्रम में संवैधानिक पदों की गरिमा और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई।

न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की रही मौजूदगी

समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण के साथ बड़ी संख्या में अधिवक्तागण भी उपस्थित रहे। न्यायिक बिरादरी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी इस अवसर की अहमियत को दर्शाती है।

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के साथ-साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। मुख्य न्यायाधिपति के नेतृत्व में न्यायालय की विभिन्न पीठों के कार्यों का समन्वय और न्यायिक प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।

परिजन भी बने शपथ ग्रहण के साक्षी

मुख्य न्यायाधिपति श्री संजय कुमार अग्रवाल के लिए यह अवसर व्यक्तिगत रूप से भी महत्वपूर्ण रहा। उनके परिजन शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे और उन्होंने जस्टिस अग्रवाल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ लेते हुए देखा।

समारोह के दौरान न्यायपालिका, प्रशासन और सरकार से जुड़े वरिष्ठ लोगों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

राजस्थान हाईकोर्ट को मिला नया नेतृत्व

जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल के मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ लेने के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय को नया नेतृत्व प्राप्त हुआ है। सोमवार को लोकभवन में आयोजित यह समारोह राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर रहा।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्हें मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, न्यायाधीश, अधिकारी, अधिवक्ता और उनके परिजन मौजूद रहे।

शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उनके कार्यकाल के दौरान न्यायालय के न्यायिक एवं प्रशासनिक कामकाज को उनके नेतृत्व और दिशा-निर्देशन में आगे बढ़ाया जाएगा।

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल की नियुक्ति और शपथ ग्रहण से प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में नए नेतृत्व की शुरुआत हुई है। लोकभवन में आयोजित समारोह में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ।