जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी पंचायती राज आम चुनाव-2026 के संबंध में गठित विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यों एवं तैयारियों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से निर्वहन किया जाए। निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए तथा सभी प्रकोष्ठ आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं तथा निर्वाचन से संबंधित व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाए

निर्वाचन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों के अद्यतन एवं पुनरीक्षण, मतदान केन्द्रों की व्यवस्थाओं, मतदान दलों के गठन एवं प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री, ईवीएम, कानून-व्यवस्था, परिवहन, कार्मिक व्यवस्था, मतदाता जागरूकता, सूचना प्रौद्योगिकी, नियंत्रण कक्ष तथा निर्वाचन संबंधी अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदान केन्द्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं तथा निर्वाचन से संबंधित व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाए। साथ ही मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में संबंधित प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों के अनुरूप कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने तथा निर्वाचन संबंधी सूचनाओं एवं रिपोर्टों का नियमित संधारण करने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि आगामी पंचायती राज आम चुनाव -2026 के सुचारू संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी  द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए 25 प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। इन प्रकोष्ठों को निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूर्व नरेन्द्र वर्मा,अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम राजीव द्विवेदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर दक्षिण युगांतर शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर उत्तर राजेंद्र सिंह सहित संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर में पंचायत चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू: हथियार रखने, जुलूस-सभा और भड़काऊ प्रचार पर रोक; सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर

 पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट जयपुर संदेश नायक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

यह आदेश 3 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि से तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत हथियार लेकर चलने, बिना अनुमति राजनीतिक जुलूस, सभा, धरना और भाषण आयोजित करने, भड़काऊ प्रचार करने तथा सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों पर बिना अनुमति चुनावी सामग्री लगाने पर रोक लगाई गई है।

यह निषेधाज्ञा जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र को छोड़कर जिला प्रशासन जयपुर ग्रामीण तथा कोटपूतली-बहरोड़ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू होगी।

हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध

प्रशासन के आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति विस्फोटक, रासायनिक पदार्थ, आग्नेयास्त्र या अन्य प्रतिबंधित हथियार लेकर यात्रा नहीं कर सकेगा। रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, एमएल गन, डीएल गन सहित गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, कटार, बरछी और अन्य धारदार हथियारों को लेकर चलने, रखने या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि, चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिस, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड और अन्य अधिकृत सुरक्षा बलों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

धार्मिक परंपराओं के अनुसार निर्धारित शस्त्र रखने की अनुमति रहेगी। इसी तरह शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण, निरीक्षण या पुलिस थाने में हथियार जमा कराने के लिए जाने वाले लोगों को भी आदेश में निर्धारित छूट दी गई है।

दिव्यांग और ऐसे बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी या बैसाखी के सहारे नहीं चल सकते, वे आवागमन के लिए इनका उपयोग कर सकेंगे। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के प्रतियोगिता की तैयारी अथवा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सदस्यों को भी निर्धारित छूट दी गई है।

बिना अनुमति जुलूस और सभा पर रोक

राजनीतिक उद्देश्य से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जुलूस, सभा, धरना, भाषण या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।

प्रशासन की अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र, लाउडस्पीकर या अन्य प्रचार उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अनुमति मिलने पर ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किया जा सकेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए, जिससे कानून व्यवस्था या जनशांति प्रभावित होने की आशंका हो। हालांकि, बारात और शवयात्रा को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।

भड़काऊ नारे और प्रचार सामग्री पर भी रोक

निषेधाज्ञा के दौरान भाषायी, जातीय या साम्प्रदायिक सद्भावना को नुकसान पहुंचाने वाले नारे लगाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा किसी व्यक्ति को भड़काने वाला भाषण या उद्बोधन देने तथा ऐसी सामग्री को प्रकाशित या वितरित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

भड़काऊ या विवाद पैदा करने वाली सामग्री वाले पोस्टर, पंपलेट और अन्य चुनावी प्रचार सामग्री को छापने, छपवाने या बांटने पर कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए भी इस तरह के प्रचार पर रोक लगाई है। इनमें एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल हैं।

सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर

पंचायत चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। Facebook, X (Twitter), WhatsApp, YouTube और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार फैलाने वाली सामग्री का प्रसार नहीं किया जा सकेगा।

चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर किसी समुदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने, शेयर करने अथवा प्रचारित करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक

किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल के समर्थन अथवा विरोध में सार्वजनिक और राजकीय संपत्तियों पर नारे लिखने, चित्र बनाने या पोस्टर-होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी।

सार्वजनिक संपत्ति का चुनावी विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा। निजी संपत्ति पर चुनावी पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए संबंधित संपत्ति मालिक की लिखित पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

धार्मिक स्थलों और चिकित्सा संस्थानों का चुनावी इस्तेमाल नहीं

चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या किसी अन्य पूजा स्थल को चुनावी प्रचार मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

इसी तरह चिकित्सा संस्थानों का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव प्रचार को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखना है।

मतदान केंद्रों के आसपास भी प्रतिबंध

मतदान केंद्र और उसके आसपास किसी भी व्यक्ति द्वारा पोस्टर, झंडे, चुनाव चिन्ह या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। मतदान केंद्र के आसपास पहचान स्थल के रूप में चुनावी प्रचार सामग्री लगाने पर भी रोक रहेगी।

प्रशासन ने चुनाव प्रचार में वाहनों के इस्तेमाल और ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग को लेकर भी प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर भी रोक

निषेधाज्ञा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर मदिरा का सेवन नहीं कर सकेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित कर सकेगा।

मदिरा की दुकानों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर निजी उपयोग के लिए शराब लेकर आने-जाने को लेकर भी आदेश में प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। ड्राई डे के दौरान शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा आदेश

जिला प्रशासन ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आदेश की जानकारी देना संभव नहीं है। इसलिए आदेश को जिले के प्रमुख स्थानों, उपखंड कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, पंचायत समिति कार्यालयों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चस्पा कर आम लोगों को जानकारी दी जाएगी।

इसके अलावा प्रसार माध्यमों और समाचार पत्रों के जरिए भी नागरिकों को निषेधाज्ञा की जानकारी दी जाएगी।

प्रशासन ने नागरिकों और चुनाव से जुड़े सभी पक्षों से आदेशों का पालन करने की अपील की है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3 अक्टूबर की मध्यरात्रि से निषेधाज्ञा लागू।

आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा आदेश।

जयपुर ग्रामीण और कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्रों में लागू।

बिना अनुमति राजनीतिक जुलूस और सभा पर रोक।

हथियार लेकर चलने और सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध।

भड़काऊ भाषण और नारे लगाने पर कार्रवाई।

सोशल मीडिया पर धार्मिक और जातिगत दुष्प्रचार प्रतिबंधित।

सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक।

धार्मिक स्थलों और चिकित्सा संस्थानों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं।

मतदान केंद्रों के आसपास चुनावी प्रचार सामग्री पर रोक।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन प्रतिबंधित।

उल्लंघन पर BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई।

RCA चुनाव में किसके कहने पर पीछे हटे पराक्रम सिंह राठौड़? बोले- 32 वोट साथ थे, पार्टी के फैसले का किया सम्मान  राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव में नामांकन वापसी के साथ ही सियासी और क्रिकेट प्रशासन से जुड़ा घटनाक्रम चर्चा में आ गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के बेटे तथा चूरू क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़ ने RCA अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के बाद पराक्रम सिंह ने अपने फैसले को लेकर पहली बार विस्तार से अपनी बात रखी।

पराक्रम सिंह राठौड़ का दावा है कि उनके पैनल के साथ 32 वोट थे और उन्हें चुनाव में मजबूत समर्थन हासिल था। इसके बावजूद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार के स्तर पर जो फैसला हुआ, उसका सम्मान करते हुए उन्होंने चुनावी मैदान से हटने का निर्णय लिया।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पराक्रम राठौड़ ने बृजकिशोर उपाध्याय के समर्थन में अपनी दावेदारी वापस ली। उन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय उनके लिए सर्वोपरि है।

नामांकन वापसी से पहले क्या था चुनावी समीकरण?

RCA चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कई नाम सामने आए थे। इनमें स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ और बृजकिशोर शर्मा/उपाध्याय का नाम प्रमुख रूप से सामने आया।

पराक्रम सिंह राठौड़ ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। उनके साथ एक पैनल भी चुनाव मैदान में था। रिपोर्टों के अनुसार, उनके पैनल में अलग-अलग पदों के लिए अन्य उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया था।

इस बीच पराक्रम सिंह की ओर से यह दावा किया गया कि उनके पास 32 वोटों का समर्थन था। यही वजह रही कि उनके नामांकन वापस लेने के बाद RCA चुनाव का समीकरण अचानक बदल गया।

32 वोट होने के दावे के बावजूद क्यों वापस लिया नामांकन?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पराक्रम सिंह राठौड़ के अनुसार उनके पास 32 वोटों का समर्थन था, तो उन्होंने चुनाव से पीछे हटने का फैसला क्यों किया?

नामांकन वापस लेने के बाद उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी के फैसले के खिलाफ जाना नहीं था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पराक्रम ने कहा कि जब सरकार के स्तर पर बृजकिशोर उपाध्याय को अध्यक्ष बनाने और उनकी टीम को कार्यकारिणी में शामिल करने का निर्णय हुआ, तो उन्होंने अपने नामांकन से पीछे हटने का फैसला किया।

उन्होंने अपने फैसले को पार्टी और सरकार के निर्णय के सम्मान से जोड़ा। यानी उनके बयान के मुताबिक, यह फैसला चुनावी समर्थन की कमी के कारण नहीं बल्कि आपसी सहमति और संगठन के निर्णय के तहत लिया गया।

क्या किसी वरिष्ठ नेता ने नामांकन भरने से रोका?

RCA चुनाव के इस पूरे घटनाक्रम में यह सवाल भी उठा कि आखिर पराक्रम सिंह को नामांकन दाखिल करने से किसने रोका या फिर नामांकन वापस लेने का फैसला किसके कहने पर हुआ?

उपलब्ध रिपोर्टों में पराक्रम सिंह के हवाले से पार्टी के फैसले और सरकार के स्तर पर हुई सहमति को नामांकन वापसी की वजह बताया गया है। दूसरी ओर, कुछ रिपोर्टों में 32 वोटों के दावे के आधार पर उनके नामांकन वापस लेने को लेकर सवाल भी उठाए गए।

हालांकि, किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें सीधे तौर पर चुनाव से हटने का निर्देश दिए जाने की बात को स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं रखा जा सकता। इसलिए इस पूरे मामले में पराक्रम सिंह के सार्वजनिक बयान और उपलब्ध रिपोर्टों के बीच अंतर को समझना जरूरी है।

राजेंद्र राठौड़ की भूमिका पर भी चर्चा

पराक्रम सिंह के RCA चुनाव से पीछे हटने के बाद उनके पिता राजेंद्र सिंह राठौड़ की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हुईं। राजेंद्र राठौड़ राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में रहे हैं और उनके बेटे की RCA में सक्रियता को भी राजनीतिक नजरिए से देखा गया।

हालांकि, पराक्रम सिंह ने अपने नामांकन वापस लेने के पीछे अपने पिता की किसी भूमिका का कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया। उनका सार्वजनिक पक्ष पार्टी और सरकार के फैसले का सम्मान करने पर केंद्रित रहा।

यह भी उल्लेखनीय है कि पराक्रम सिंह इससे पहले चूरू क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 2024 में चूरू जिला क्रिकेट संघ के चुनाव को लेकर भी उनका नाम चर्चा में रहा था। उस समय RCA स्तर पर उनके अध्यक्ष चुने जाने को लेकर विवाद सामने आया था।

बृजकिशोर उपाध्याय के समर्थन में हटे पराक्रम

नामांकन वापस लेने के बाद पराक्रम सिंह राठौड़ ने बृजकिशोर उपाध्याय के समर्थन की बात कही। उपलब्ध रिपोर्टों में उन्होंने उपाध्याय को अपना करीबी बताते हुए उनके साथ काम करने की बात कही है।

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, पराक्रम ने नामांकन वापस लेने के फैसले को स्वैच्छिक बताया और बृजकिशोर शर्मा के समर्थन की बात कही। वहीं अन्य रिपोर्टों में पार्टी और सरकार के फैसले को भी इस कदम की वजह बताया गया है।

इसके साथ ही पराक्रम सिंह के पैनल से जुड़े कुछ अन्य उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस लिया। रिपोर्टों के अनुसार, उनके गुट से सुशील जैन और गोविंद उपाध्याय सहित अन्य नाम भी नामांकन वापसी की प्रक्रिया में शामिल रहे।

RCA चुनाव में नेता पुत्रों की चर्चा

इस बार RCA चुनाव में राजनीतिक परिवारों से जुड़े कई नामों की मौजूदगी ने चुनाव को चर्चा में ला दिया। अध्यक्ष पद के लिए धनंजय सिंह खींवसर और पराक्रम सिंह राठौड़ जैसे नाम सामने आए। इसके अलावा सांसद और मंत्रियों से जुड़े परिवारों के अन्य सदस्यों ने भी अलग-अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल किया था।

इसी वजह से RCA चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज रहीं। हालांकि RCA एक खेल संस्था है और चुनाव की प्रक्रिया उसके नियमों के तहत होती है।

अब आगे क्या?

पराक्रम सिंह राठौड़ के नामांकन वापस लेने के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव का समीकरण बदल गया। उन्होंने बृजकिशोर उपाध्याय के समर्थन में पीछे हटने की बात कही। वहीं अन्य उम्मीदवारों के नामांकन और चुनावी प्रक्रिया के आधार पर आगे की तस्वीर तय हुई।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा पराक्रम सिंह के 32 वोटों के दावे और इसके बावजूद नामांकन वापस लेने को लेकर हुई। उनका कहना है कि उनके पास समर्थन था, लेकिन पार्टी और सरकार के फैसले को उन्होंने प्राथमिकता दी।

RCA चुनाव से जुड़े इस घटनाक्रम ने एक बार फिर राजस्थान क्रिकेट प्रशासन में राजनीतिक परिवारों की सक्रियता और संगठनात्मक सहमति को लेकर बहस छेड़ दी है। हालांकि, पराक्रम सिंह के सार्वजनिक बयान के आधार पर इतना स्पष्ट है कि उन्होंने अपने नामांकन वापसी को पार्टी के फैसले और बृजकिशोर उपाध्याय के समर्थन से जोड़ा है।

जयपुर में 50 से ज्यादा मकान-दुकानों पर चला बुलडोजर, न्यू सांगानेर रोड पर 260 अवैध निर्माण हटाने की तैयारी

राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई शुरू की। न्यू सांगानेर रोड पर सुबह से ही जेडीए का प्रवर्तन दस्ता जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचा और सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। पहले दिन 50 से ज्यादा मकान-दुकानों के बाहर बने रैंप, सीढ़ियां, रेलिंग, फुटपाथ, टिनशेड और बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया।

जेडीए की यह कार्रवाई गुर्जर की थड़ी चौराहे से शुरू हुई। अधिकारियों के अनुसार गुर्जर की थड़ी से सोडाला तिराहे तक करीब 3 किलोमीटर के हिस्से में सड़क चौड़ीकरण किया जाना है। इस पूरे क्षेत्र में करीब 260 अवैध निर्माण और अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। फिलहाल कार्रवाई के पहले चरण में करीब एक किलोमीटर क्षेत्र को लिया गया है।

100 फीट सड़क को लेकर चल रही कार्रवाई

न्यू सांगानेर रोड की निर्धारित चौड़ाई करीब 100 फीट है। हालांकि, कई जगहों पर सड़क सीमा में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के कारण सड़क की वास्तविक चौड़ाई घटकर करीब 40 से 60 फीट तक रह गई है। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ सड़क पर जाम की समस्या भी बनी रहती है।

इसी को देखते हुए जेडीए की ओर से सड़क सीमा में आने वाले निर्माणों की मार्किंग की गई थी। सोमवार सुबह जेडीए की टीम ने चिह्नित हिस्सों में कार्रवाई शुरू की। सड़क सीमा में आने वाले फुटपाथ, रैंप, सीढ़ियां, रेलिंग, चबूतरे, टिनशेड और बाउंड्री वॉल को हटाया गया।

कई स्थानों पर दुकानों और मकानों का कुछ हिस्सा भी सड़क सीमा में आने की बात सामने आई। ऐसे स्थानों पर निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं, कुछ व्यापारियों ने जेडीए की कार्रवाई से पहले ही अपने स्तर पर निर्माण हटाना शुरू कर दिया था।

सुबह से मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल

जेडीए की कार्रवाई को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। कार्रवाई के दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। गुर्जर की थड़ी से न्यू सांगानेर रोड पर संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद किया गया और यातायात को डायवर्ट किया गया।

कार्रवाई शुरू होने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और व्यापारी जमा हो गए। पुलिस और जेडीए अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की। जेडीए की ओर से लगातार यह कहा गया कि पहले से की गई मार्किंग और सड़क सीमा के दायरे में आने वाले निर्माणों को ही हटाया जा रहा है।

व्यापारियों ने त्योहार के समय कार्रवाई पर जताई नाराजगी

जेडीए की कार्रवाई का स्थानीय व्यापारियों ने विरोध भी किया। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन के दौरान इस तरह की कार्रवाई से उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा। दुकानों के बाहर बने निर्माण हटाए जाने और रास्ते बंद होने से ग्राहकों की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है।

कुछ व्यापारियों ने कहा कि वे प्रशासन की कार्रवाई का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे उनकी रोजी-रोटी प्रभावित होने की आशंका है। व्यापारियों की मांग है कि कम से कम त्योहारों के दौरान उन्हें राहत दी जाए और कार्रवाई को कुछ समय के लिए टाला जाए।

हालांकि, दूसरी ओर कई व्यापारियों ने खुद भी सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने जेसीबी पहुंचने से पहले ही रैंप, चबूतरे और अन्य निर्माण हटाने शुरू कर दिए थे।

टिनशेड हटाने के दौरान दुकान के अंदर खड़ा रहा व्यापारी

जेडीए की कार्रवाई के दौरान एक दुकान के ऊपर बनी टिनशेड को हटाया जा रहा था। इस दौरान दुकान के अंदर मौजूद व्यापारी को बाहर निकलने के लिए कहा गया, लेकिन वह काफी देर तक दुकान के अंदर ही खड़ा रहा।

इसके अलावा कई दुकानों के बाहर बने रैंप और सीढ़ियों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। सड़क सीमा में आने वाली बाउंड्री वॉल और फुटपाथ भी तोड़े गए। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे घटनाक्रम को देखते रहे।

विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे

जेडीए की कार्रवाई के दौरान सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई और जेडीए की ओर से की गई मार्किंग को लेकर सवाल उठाए।

गोपाल शर्मा ने कहा कि सोमवार को करीब एक किलोमीटर क्षेत्र में सड़क सीमा पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े निर्माणों को तोड़ने के बजाय फिलहाल सड़क सीमा में आए अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए।

विधायक ने जेडीए की मार्किंग को लेकर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि कुछ जगहों पर गलत तरीके से मार्किंग की गई है और इसको लेकर स्थानीय लोगों में विवाद है। उन्होंने बताया कि जनता की आपत्तियों को मुख्यमंत्री और यूडीएच मंत्री तक पहुंचाया गया है।

गोपाल शर्मा ने जेडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कोई निर्माण अवैध था तो उसे पहले ही रोका जाना चाहिए था। उनका कहना है कि वर्षों से रह रहे लोगों के निर्माण को तोड़ने से पहले उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के निर्माण प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें उचित मुआवजे का मुद्दा भी देखा जाना चाहिए।

6 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश करनी है पालना रिपोर्ट

न्यू सांगानेर रोड पर चल रही कार्रवाई का संबंध राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों से भी बताया जा रहा है। जेडीए को 6 अक्टूबर को कोर्ट में कार्रवाई की पालना रिपोर्ट पेश करनी है। ऐसे में रिपोर्ट पेश करने से ठीक पहले शुरू हुई यह कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जेडीए की ओर से सड़क चौड़ीकरण के लिए पहले ही संबंधित क्षेत्रों में मार्किंग की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि मार्किंग के आधार पर ही सड़क सीमा में आने वाले निर्माणों को हटाया जा रहा है।

जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी इस्लाम खान के अनुसार, कार्रवाई के दौरान कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन आपत्तियों पर पहले से सुनवाई नहीं हुई है, उन पर सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आगे और बड़े स्तर पर हो सकती है कार्रवाई

पहले दिन करीब 50 से ज्यादा मकान-दुकानों के अवैध हिस्से हटाए जाने के बाद अब आने वाले दिनों में कार्रवाई का दायरा बढ़ने की संभावना है। जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार न्यू सांगानेर रोड के करीब 3 किलोमीटर हिस्से में लगभग 260 निर्माण चिह्नित किए गए हैं।

हालांकि, स्थानीय लोगों और व्यापारियों की आपत्तियों के कारण आगे की कार्रवाई को लेकर भी स्थिति महत्वपूर्ण रहेगी। प्रशासन और जेडीए के सामने एक तरफ हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना करने की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ प्रभावित व्यापारियों और स्थानीय निवासियों की आपत्तियों को सुनना भी जरूरी होगा।

फिलहाल न्यू सांगानेर रोड पर जेडीए की कार्रवाई के कारण इलाके में हलचल बनी हुई है। पुलिस की मौजूदगी में सड़क सीमा में आने वाले अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और यातायात को भी नियंत्रित किया जा रहा है।

सड़क चौड़ी होने से यातायात को मिलेगी राहत?

न्यू सांगानेर रोड जयपुर के प्रमुख मार्गों में शामिल है। इस सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन और स्थानीय लोगों की आवाजाही होती है। सड़क की चौड़ाई कम होने और जगह-जगह अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती रही है।

जेडीए की योजना के अनुसार सड़क को 100 फीट चौड़ा करने के बाद यातायात व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि, सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रभावित दुकानदारों और मकान मालिकों के सामने अपने निर्माण और कारोबार को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि 6 अक्टूबर को हाईकोर्ट में जेडीए की ओर से क्या पालना रिपोर्ट पेश की जाती है और उसके बाद न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।

 

जयपुर में Blinkit डार्क स्टोर पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 164 पैकेट खाद्य सामग्री नष्ट; घी के 2 सैंपल लिए

 राजस्थान सरकार के ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जयपुर में Blinkit के एक डार्क स्टोर का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई की। विश्वा नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला स्थित डार्क स्टोर में निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के भंडारण और साफ-सफाई से जुड़ी कई कमियां सामने आईं। विभाग ने निर्धारित तापमान पर खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं होने के कारण 164 पैकेट खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई। वहीं, मिलावट की आशंका के आधार पर घी के 2 सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं।

यह कार्रवाई प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ के निर्देश और खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री अविचल चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में की गई। केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने डार्क स्टोर का निरीक्षण किया।

पनीर और चीज 13 डिग्री तापमान पर मिले

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के अनुसार, निरीक्षण के दौरान कोल्ड स्टोरेज में तापमान-संवेदनशील खाद्य सामग्री के रखरखाव में गंभीर लापरवाही सामने आई। पनीर और चीज करीब 13 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखे हुए मिले। दूध और दही जैसी खाद्य सामग्री के भंडारण को लेकर भी निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि दूध के कुछ पैकेट फटे हुए थे और उनसे दूध रिस रहा था। इतना ही नहीं, दूध के गंदे कैरेट में ही चिकन के पैकेट रखे हुए मिले। इससे खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और क्रॉस-कंटैमिनेशन को लेकर भी सवाल खड़े हुए।

फिनाइल के साथ रखे मिले आटे के कट्टे

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को खाद्य सामग्री रखने के तरीके में भी कई खामियां मिलीं। आटे के कट्टे फिनाइल के साथ रखे हुए पाए गए। कुछ खाद्य सामग्री बिना पैलेट के जमीन के नजदीक रखी हुई थी।

खाद्य सामग्री रखने वाले स्थान की छत का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ मिला। स्टोर में लगे रैक पर जंग लगी हुई थी और रैक के नीचे का फर्श गंदा पाया गया। बिक्री के लिए रखे गए तेल के पैकेट भी अत्यधिक गंदे मिले।

मेडिकल सर्टिफिकेट और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड भी नहीं मिले

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण में स्टोर के फूड हैंडलर्स के निर्धारित प्रारूप में मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके अलावा परिसर में पेस्ट कंट्रोल से संबंधित प्रमाण-पत्र और लॉग रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था।

लोडिंग और अनलोडिंग क्षेत्र में भी सफाई की स्थिति खराब मिली। यहां गंदगी के साथ थूक की पीक भी पाई गई। अधिकारियों के अनुसार, खाद्य सामग्री निकालने के लिए कर्मचारियों द्वारा रैक पर जूते पहनकर चढ़ने की बात भी सामने आई।

164 पैकेट खाद्य सामग्री करवाई गई नष्ट

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के दौरान निर्धारित तापमान पर खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं होने के कारण कुल 164 पैकेट खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई गई।

विभाग ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट किया कि खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। खासतौर पर दूध, पनीर, चीज, दही और अन्य तापमान-संवेदनशील उत्पादों के भंडारण में निर्धारित तापमान बनाए रखना जरूरी है।

घी के 2 सैंपल जांच के लिए लिए

निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने मिलावट की आशंका को देखते हुए घी के दो सैंपल लिए। इन सैंपलों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच के लिए भेजा जाएगा।

अब विभाग को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। यदि जांच में घी मिलावटी या निर्धारित गुणवत्ता से कम पाया जाता है, तो संबंधित फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने कहा कि सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि खाद्य सामग्री में मिलावट या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो संबंधित फर्म के विरुद्ध दंडात्मक और न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। खाद्य सामग्री का सुरक्षित भंडारण, साफ-सफाई, तापमान नियंत्रण और कर्मचारियों के स्वास्थ्य से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य कारोबारियों के खिलाफ निरीक्षण और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

उपभोक्ताओं के लिए भी अहम मामला

जयपुर के डार्क स्टोर में सामने आई ये कमियां ऑनलाइन ग्रॉसरी और क्विक-कॉमर्स के जरिए घर तक पहुंचने वाली खाद्य सामग्री की सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण हैं। दूध, पनीर, चीज, दही, चिकन और अन्य जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए उचित तापमान और स्वच्छ भंडारण बेहद जरूरी है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि खाद्य सामग्री की बिक्री ऑनलाइन माध्यम से हो या पारंपरिक दुकानों से, खाद्य सुरक्षा कानून और स्वच्छता मानकों का पालन सभी कारोबारियों के लिए जरूरी है। नियमों की अनदेखी पाए जाने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।