RPSC Senior Teacher Exam 2025: हिंदी विषय की विचारित सूची जारी, 3609 अभ्यर्थी पात्रता जांच के लिए शामिल

राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 की तैयारी और परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने हिंदी विषय के पदों के लिए विचारित सूची जारी कर दी है। इस सूची में 3609 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, अभ्यर्थियों को अब विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा। इसके लिए लिंक 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि विचारित सूची को अंतिम चयन सूची या वरीयता सूची नहीं माना जाए। यह सूची केवल अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित करने और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जारी की गई है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेजों की जांच के बाद जारी की जाएगी।

RPSC ने हिंदी विषय की विचारित सूची की जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 13 अक्टूबर 2026 को वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 के हिंदी विषय के पदों के लिए विचारित सूची जारी की। इसमें कुल 3609 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से शामिल किया गया है।

इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अगले चरण में अपनी शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक प्रमाण-पत्रों और अन्य पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच करानी होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत सूचना और दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

यह प्रक्रिया भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की पात्रता की पुष्टि करने के लिए आयोजित की जा रही है। केवल विचारित सूची में नाम आने से किसी अभ्यर्थी का अंतिम चयन सुनिश्चित नहीं होता।

17 से 23 अक्टूबर तक भरना होगा विस्तृत आवेदन-पत्र

RPSC की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने का लिंक 17 अक्टूबर 2026 से खुलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2026 की रात 11:59 बजे निर्धारित की गई है।

अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरकर सबमिट करना होगा। आवेदन करते समय सभी जानकारियां सही भरना और संबंधित दस्तावेजों का विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करना जरूरी है।

निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पूरा नहीं करने पर अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को अंतिम दिन का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

SSO ID से इस तरह भरें विस्तृत आवेदन-पत्र

विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद उन्हें ‘My Recruitment’ में जाकर ‘Detailed Form Cum Scrutiny’ विकल्प के अंतर्गत ‘Apply Now’ का चयन करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

अपनी SSO ID से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर लॉगिन करें।

‘My Recruitment-Detailed Form Cum Scrutiny’ विकल्प पर जाएं।

संबंधित भर्ती के लिए ‘Apply Now’ पर क्लिक करें।

विस्तृत आवेदन-पत्र में मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।

आवेदन-पत्र को ध्यानपूर्वक जांचने के बाद ऑनलाइन सबमिट करें।

आवेदन सबमिट करने के बाद प्रिंट विकल्प से इसकी दो प्रतियां निकालकर सुरक्षित रखें।

आवेदन-पत्र में किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सबमिट करने से पहले सभी विवरणों की जांच करनी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा दस्तावेजों की जांच

RPSC ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत आवेदन-पत्र और दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र ऑनलाइन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर अपने पास रखना होगा।

दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र की दो प्रतियों के साथ सभी मूल दस्तावेज और उनकी स्वयं सत्यापित प्रतियां लेकर उपस्थित होना होगा। सत्यापन की तिथि, समय और स्थान के संबंध में संबंधित विभाग की ओर से सूचना दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए तय तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे अपात्र मानते हुए परिणाम में विचार नहीं किया जाएगा।

इसलिए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी होने वाली सूचनाओं पर नियमित नजर रखनी चाहिए।

RPSC अलग से नहीं भेजेगा दस्तावेज सत्यापन का नोटिस

आयोग ने अभ्यर्थियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया है। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को सूचित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से इस संबंध में अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को नहीं भेजी जाएगी।

ऐसे में विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को केवल आयोग की वेबसाइट पर निर्भर रहने के बजाय माध्यमिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचनाएं भी देखते रहना चाहिए।

विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग परिणाम जारी करने और चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को भेजने की प्रक्रिया पूरी करेगा।

पात्रता की शर्तें पूरी करना जरूरी

RPSC के अनुसार, अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच भर्ती के विज्ञापन में निर्धारित शर्तों और संबंधित नियमों के आधार पर की जाएगी। केवल विचारित सूची में शामिल होने से पात्रता की अंतिम पुष्टि नहीं मानी जाएगी।

यदि दस्तावेजों की जांच के दौरान किसी अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्र या अन्य पात्रता संबंधी शर्तों में कमी पाई जाती है, तो नियमानुसार उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र भरते समय वही जानकारी देनी चाहिए जो उनके मूल दस्तावेजों में दर्ज है। सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों को पहले से व्यवस्थित करके रखना भी उपयोगी रहेगा।

1082 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित

इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार, आयोग ने 1082 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया है। आयोग के मुताबिक, इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में दिए गए पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरा था।

निर्धारित परीक्षा नियमों के अनुसार, प्रश्नों में विकल्प भरने से संबंधित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने के कारण संबंधित अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

यह मामला प्रतियोगी परीक्षाओं में निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और निर्धारित नियमों का पालन करने के महत्व को भी दर्शाता है।

अभ्यर्थी इन महत्वपूर्ण तारीखों का रखें ध्यान

विचारित सूची जारी: 13 अक्टूबर 2026

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन शुरू: 17 अक्टूबर 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 23 अक्टूबर 2026, रात 11:59 बजे

दस्तावेज सत्यापन: माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार

अंतिम परिणाम: दस्तावेज सत्यापन के बाद आयोग द्वारा जारी किया जाएगा

कहां देखें आधिकारिक जानकारी?

अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in/ पर भर्ती से संबंधित विचारित सूची और विस्तृत दिशा-निर्देश देख सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन के कार्यक्रम के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूचनाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है।

RPSC वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2025 के हिंदी विषय में 3609 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए विचारित सूची में शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए 17 से 23 अक्टूबर 2026 तक विस्तृत आवेदन-पत्र भरना अनिवार्य है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग दस्तावेजों की जांच करेगा और पात्र अभ्यर्थियों की जानकारी आयोग को भेजेगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा में आवेदन पूरा करने और दस्तावेज सत्यापन संबंधी निर्देशों का पालन करने की जरूरत है।

राजस्थान में त्योहारों से पहले पुलिस अलर्ट, प्रदेशभर में निकाला रूट मार्च; अपराधियों को दिया सख्त संदेश

राजस्थान में आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था मजबूत बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए राजस्थान पुलिस ने प्रदेशभर में विशेष रूट मार्च किया। मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच विभिन्न जिलों में पुलिस बल ने प्रमुख मार्गों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मार्च निकालकर अपनी सक्रियता दिखाई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया।

राजस्थान पुलिस के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधों पर नियंत्रण रखना, असामाजिक तत्वों पर निगरानी बढ़ाना और त्योहारों के दौरान शांति एवं सौहार्द का माहौल बनाए रखना है। पुलिस की सड़कों पर मौजूदगी से आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करने के साथ-साथ अपराधियों को भी कानून का पालन करने का स्पष्ट संदेश दिया गया।

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रदेशभर में अभियान

महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में रूट मार्च आयोजित किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था श्री वी.के. सिंह ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निर्धारित समय के दौरान प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की प्रभावी मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

इन निर्देशों की पालना करते हुए विभिन्न जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल ने रूट मार्च किया। अधिकारियों ने व्यस्त बाजारों, मुख्य सड़कों और आमजन की अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती तथा सक्रिय निगरानी पर जोर दिया।

इस अभियान के जरिए पुलिस प्रशासन ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है।

बाजारों और प्रमुख मार्गों पर दिखी पुलिस की सक्रियता

रूट मार्च के दौरान पुलिस बल ने ऐसे स्थानों पर विशेष ध्यान दिया, जहां आमतौर पर लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। प्रमुख बाजार, व्यस्त सड़कें और सार्वजनिक गतिविधियों वाले क्षेत्र पुलिस की निगरानी के केंद्र में रहे।

त्योहारों के दौरान बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की संख्या बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में पुलिस की सक्रिय मौजूदगी किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को कम करने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने में मददगार हो सकती है।

राजस्थान पुलिस ने इस अभियान के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी तैयारियों को मजबूत करने का प्रयास किया। रूट मार्च का उद्देश्य केवल पुलिस बल की मौजूदगी दिखाना नहीं, बल्कि आमजन को यह भरोसा दिलाना भी है कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस लगातार सतर्क है।

अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर रहेगी नजर

पुलिस रूट मार्च का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अपराधियों और असामाजिक तत्वों में कानून का भय बनाए रखना है। प्रमुख स्थानों पर पुलिस की सक्रियता से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर समय रहते ध्यान देने में सहायता मिल सकती है।

पर्व-त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में छोटी-सी घटना भी बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। इसलिए ऐसे समय में पुलिस की निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और स्थानीय स्तर पर समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजस्थान पुलिस के इस विशेष अभियान का उद्देश्य भी इन्हीं व्यवस्थाओं को मजबूत करना और प्रदेश में सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है।

त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जोर

आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन शांति, सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है। त्योहारों के दौरान बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख मार्गों पर लोगों की आवाजाही बढ़ने से यातायात और कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं।

ऐसी परिस्थितियों में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। रूट मार्च के जरिए पुलिस ने अपनी सक्रियता प्रदर्शित करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरता का संदेश दिया।

पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है कि नागरिक बिना किसी डर के त्योहार मना सकें और किसी भी तरह की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधि से आमजन को परेशानी न हो।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान पुलिस

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था श्री वी.के. सिंह ने बताया कि राजस्थान पुलिस अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान शांति, सौहार्द और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा सतर्कता बरती जा रही है तथा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को सक्रिय रहने और अपने क्षेत्रों में निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्थान पुलिस का यह अभियान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तैयारियों का हिस्सा है। प्रदेशभर में एक साथ रूट मार्च आयोजित करने से पुलिस की सक्रियता का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया गया।

आमजन से सहयोग की अपेक्षा

कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन के साथ आमजन का सहयोग भी महत्वपूर्ण है। त्योहारों के दौरान नागरिकों को शांति और सौहार्द बनाए रखने, कानून का पालन करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए।

किसी भी अफवाह पर बिना पुष्टि के विश्वास करने या उसे आगे प्रसारित करने से बचना चाहिए। सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना सुरक्षित माहौल के लिए जरूरी है।

राजस्थान पुलिस ने प्रदेशभर में रूट मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया है कि अपराध नियंत्रण, नागरिकों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस की सतर्कता और निगरानी से प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

राजस्थान में आगामी त्योहारों से पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर सभी जिलों में निकाले गए रूट मार्च के जरिए अपराधियों को कानून का संदेश दिया गया और आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करने पर जोर दिया गया।

नागौर ने रचा इतिहास: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में पूरे देश में मिला दूसरा स्थान, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया सम्मानित राजस्थान के नागौर जिले ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नागौर जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में नागौर जिले को सम्मानित किया। इस उपलब्धि से जिले के किसानों, कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।

जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने इस सम्मान और पुरस्कार को नागौर जिले के किसानों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि किसानों की मेहनत, कृषि विभाग की सक्रियता और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम है। योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिले में लगातार निगरानी, समीक्षा और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

किसानों की मेहनत और विभागीय समन्वय से मिली सफलता

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत नागौर जिले में कृषि विकास और किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फील्ड स्तर पर गतिविधियों की प्रगति की निगरानी की। इसके साथ ही योजना के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम किया गया।

जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार के अनुसार, इस उपलब्धि में किसानों के योगदान के साथ कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, पशुपालन, कृषि विपणन, सहकारिता, बैंकिंग संस्थानों, पंचायती राज, भू-अभिलेख, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान संस्थानों और अन्य संबंधित विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल से योजना के क्रियान्वयन को गति मिली। अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसानों को योजनाओं की जानकारी देने, निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करने और कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किए।

कृषि विभाग की टीम ने लगातार की मॉनिटरिंग

नागौर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि दिलाने में कृषि विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। विभाग की ओर से योजना की नियमित मॉनिटरिंग की गई और फील्ड स्तर पर संचालित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की जाती रही।

योजना के उद्देश्यों को पूरा करने और किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां निभाईं। संयुक्त निदेशक कृषि रविंद्र सिंह रियाड़ सहित सहायक निदेशकों, सहायक कृषि अधिकारियों, कृषि पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान दिया।

जिला स्तर पर योजना की निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायक निदेशक शंकर राम सियाक और सुभाष चन्द्र का भी उल्लेखनीय योगदान रहा।

कृषि विभाग की टीम ने नियमित समीक्षा के माध्यम से योजनागत गतिविधियों की प्रगति पर नजर रखी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि योजना के निर्धारित लक्ष्य पूरे हों और किसानों को कृषि विकास से संबंधित योजनाओं का लाभ मिल सके।

जिला कलेक्टर ने किसानों को समर्पित किया सम्मान

नागौर जिले को देशभर में दूसरा स्थान मिलने पर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कृषि विभाग की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत, समर्पण और निरंतर निगरानी की सराहना की।

उन्होंने कहा कि यह सम्मान किसी एक व्यक्ति या विभाग की उपलब्धि नहीं, बल्कि नागौर जिले के किसानों और योजना से जुड़े सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

कलेक्टर ने इस उपलब्धि का श्रेय जिले के मेहनतकश किसानों को देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रगति के लिए किसानों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। किसानों के सहयोग और सरकारी विभागों के समन्वित प्रयासों से ही योजनाओं को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है।

नई दिल्ली में नागौर जिले की टीम ने किया प्रतिनिधित्व

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत नागौर जिले को मिले सम्मान के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जिले की ओर से प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में संयुक्त निदेशक कृषि रविंद्र सिंह रियाड़, कृषि विज्ञान केंद्र नागौर के डॉ. बुद्धा राम चौधरी और प्रगतिशील किसान रामदेव जाट ने कार्यक्रम में नागौर जिले का प्रतिनिधित्व किया।

प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी ने जिले में कृषि विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों और किसानों की भागीदारी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। इस सम्मान को नागौर के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

किसानों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा पर जोर

केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय, कृषि विकास और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शामिल हैं।

राजस्थान सरकार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहयोग देने के साथ कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में नागौर जिले को मिला दूसरा स्थान इस दिशा में जिले के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है।

नागौर के लिए गौरव का विषय

नागौर जिले की यह उपलब्धि किसानों, कृषि विभाग और योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने वाले सभी संबंधित विभागों के लिए गौरव का विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने से जिले में कृषि विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को पहचान मिली है।

इस उपलब्धि में किसानों की मेहनत, अधिकारियों की सक्रियता, कर्मचारियों के समर्पण और विभागीय समन्वय की अहम भूमिका रही। नागौर जिले का यह सम्मान कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्यप्रणाली और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के महत्व को भी दर्शाता है।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में नागौर जिले को पूरे भारत में दूसरा स्थान मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में जिले को सम्मानित किया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने यह सम्मान नागौर के किसानों और कृषि विभाग की पूरी टीम को समर्पित किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शारदीय नवरात्र पर की पूजा-अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शारदीय नवरात्र स्थापना के अवसर पर रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राज राजेश्वरी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सपत्नीक माता रानी की पूजा कर प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने नवरात्र के पावन पर्व पर प्रदेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मां राज राजेश्वरी की पूजा-अर्चना की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री द्वारा की गई पूजा-अर्चना का उद्देश्य प्रदेश की सुख-शांति और आमजन की खुशहाली की कामना करना रहा।

मुख्यमंत्री ने मां राज राजेश्वरी मंदिर में की पूजा

शारदीय नवरात्र की स्थापना के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राज राजेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर माता रानी के समक्ष प्रदेशवासियों के सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की।

भारतीय परंपरा में नवरात्र का पर्व धार्मिक आस्था और भक्ति का विशेष अवसर माना जाता है। इन नौ दिनों में श्रद्धालु मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं और घरों में भी घट स्थापना के साथ पूजा-पाठ की शुरुआत की जाती है।

राजस्थान में भी नवरात्र का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। जयपुर सहित प्रदेश के अलग-अलग शहरों और कस्बों में मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कई स्थानों पर भजन-कीर्तन, दुर्गा पूजा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

प्रदेशवासियों को दी नवरात्र की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आमजन की खुशहाली के लिए कामना की।

नवरात्र का पर्व भारतीय संस्कृति में शक्ति, भक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु इन दिनों मां दुर्गा की आराधना कर परिवार और समाज की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।

इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने पर्व की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता से जुड़े संदेश को साझा किया। नवरात्र के दौरान लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और घरों तथा मंदिरों में पूजा-अर्चना कर त्योहार मनाते हैं।

नवरात्र स्थापना का क्या है महत्व?

शारदीय नवरात्र हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। यह पर्व आश्विन महीने में मनाया जाता है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की आराधना शुरू होती है। इसके बाद नौ दिनों तक देवी के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की उपासना करने से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इन दिनों व्रत रखने, मंत्र जाप करने, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और मंदिरों में दर्शन करने की परंपरा भी है।

नवरात्र का समापन विजयादशमी के पर्व के साथ होता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों में नवरात्र मनाने की परंपराओं में विविधता देखने को मिलती है। कहीं गरबा और डांडिया का आयोजन होता है, तो कहीं दुर्गा पूजा पंडालों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

राजस्थान में भी नवरात्र को लेकर धार्मिक उत्साह

राजस्थान में नवरात्र के दौरान देवी मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिरों में सजावट, भजन-कीर्तन और धार्मिक आयोजनों के जरिए पर्व मनाया जाता है।

जयपुर में भी नवरात्र के दौरान धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है। भक्त मां दुर्गा के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। कई परिवारों में नवरात्र के नौ दिनों तक नियमित पूजा-पाठ और व्रत रखने की परंपरा निभाई जाती है।

इस पर्व के माध्यम से लोग धार्मिक आस्था के साथ-साथ परिवार और समाज में सकारात्मकता, सद्भाव और सहयोग की भावना को भी महत्व देते हैं।

मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी-कर्मचारी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राज राजेश्वरी मंदिर में आयोजित पूजा-अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपत्नीक पूजा कर आमजन की खुशहाली के लिए कामना की।

नवरात्र स्थापना के अवसर पर आयोजित यह धार्मिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री की पूजा-अर्चना और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने से जुड़ा रहा।

सुख, शांति और समृद्धि की कामना

शारदीय नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मां राज राजेश्वरी की आराधना कर प्रदेश के लोगों के सुखी जीवन और खुशहाली की कामना की। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्र पर्व की बधाई दी।

नवरात्र का यह पर्व श्रद्धालुओं को भक्ति, संयम और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नौ दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में लोग माता रानी की पूजा कर परिवार, समाज और प्रदेश की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 11 अक्टूबर 2026 को शारदीय नवरात्र स्थापना पर मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राज राजेश्वरी मंदिर में सपत्नीक पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करते हुए नवरात्र की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

अलवर में 17.20 लाख रुपये से बने सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण, भूपेन्द्र यादव ने की कॉलेज में लाइब्रेरी और कमरों के निर्माण की घोषणा

राजस्थान के अलवर जिले में खेल सुविधाओं और उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव और राजस्थान के वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में 17.20 लाख रुपये की लागत से तैयार सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण किया। इस सुविधा से कॉलेज के विद्यार्थियों को बास्केटबॉल खेलने और अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का बेहतर अवसर मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने युवाओं की भूमिका, शिक्षा, खेल और विकसित भारत के लक्ष्य पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का आह्वान किया।

इस अवसर पर महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त कमरों के निर्माण और पुस्तकालय बनवाने की घोषणा भी की गई। वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कॉलेज में इंडोर ऑडिटोरियम के निर्माण की बात कही। इन घोषणाओं से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और अतिरिक्त सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

17.20 लाख रुपये की लागत से तैयार हुआ बास्केटबॉल कोर्ट

राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, अलवर में निर्मित सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक खेल सुविधा उपलब्ध कराना है। खेल मैदान विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ-साथ अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करते हैं।

नए कोर्ट से कॉलेज के विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास करने और बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं की तैयारी करने में सहायता मिल सकती है। खेल सुविधाओं का विकास युवाओं को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव और वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने खेल सुविधाओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ खेलकूद को भी पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके।

पुस्तकालय और खेल मैदान से बनता है देश का भविष्य: भूपेन्द्र यादव

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पुस्तकालय और खेल मैदान देश के भविष्य के निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। पुस्तकालय विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने, नई जानकारियां हासिल करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करते हैं। वहीं खेल मैदान शारीरिक फिटनेस, आत्मविश्वास और अनुशासन को बढ़ावा देते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में युवाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, अपने कौशल को विकसित करें और समाज के विकास में योगदान दें।

केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि कॉलेज का जीवन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होना चाहिए। इस दौरान युवाओं को समाज से जुड़ने, लोगों की समस्याओं को समझने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर भी मिलते हैं।

उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा बच्चों और युवाओं के मानसिक विकास को मजबूत करती है, जबकि खेलकूद उनके शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षा और खेल के बीच संतुलन बनाकर विद्यार्थी अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

अलवर में 130 ई-लाइब्रेरी स्थापित करने की पहल

कार्यक्रम के दौरान अलवर क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया गया। वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में अलवर संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी इलाकों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 130 ई-लाइब्रेरी स्थापित की गई हैं। इस दिशा में आगे भी काम जारी है।

ई-लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं, क्योंकि इनके माध्यम से डिजिटल अध्ययन सामग्री, पुस्तकों और अन्य शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच आसान बनाई जा सकती है। खासकर उन विद्यार्थियों को इससे मदद मिल सकती है, जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री की जरूरत होती है।

डिजिटल शिक्षा के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी सीखने के नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही पुस्तकालयों की उपलब्धता युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित करने और ज्ञान के दायरे को बढ़ाने में मदद करती है।

अलवर सांसद खेल उत्सव से प्रतिभाओं को मिल रहा मंच

केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे अलवर सांसद खेल उत्सव का भी उल्लेख किया। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और खेल गतिविधियों में भाग लेने का अवसर उपलब्ध कराना है।

खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को अपनी क्षमता पहचानने, बेहतर प्रदर्शन करने और आगे की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होने का मौका मिलता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूद खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अलवर में खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ जिले की पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टाइगर मैराथन का जिक्र करते हुए कहा कि इस आयोजन से अलवर को व्यापक पहचान मिली है।

कुश्ती, हॉकी और एथलेटिक्स के लिए भी विकसित हुई सुविधाएं

केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने बताया कि अलवर में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अलग-अलग खेलों से जुड़े विकास कार्य किए गए हैं। उनके अनुसार, कुश्ती और हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ तथा एथलीटों के लिए सिंथेटिक ट्रैक का काम पूरा हो चुका है।

इन सुविधाओं से खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। आधुनिक खेल सुविधाएं खिलाड़ियों की तैयारी को बेहतर बनाने और प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी खेल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है।

कॉलेज में बनेंगे अतिरिक्त कमरे और पुस्तकालय

राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने विद्यार्थियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कॉलेज में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने और पुस्तकालय बनवाने की घोषणा की।

कॉलेज में अतिरिक्त कमरों के निर्माण से शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध स्थान बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं पुस्तकालय बनने से विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित स्थान और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा।

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने भी महाविद्यालय में कक्षों के निर्माण के साथ इंडोर ऑडिटोरियम बनवाने की बात कही। ऑडिटोरियम का उपयोग शैक्षणिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक गतिविधियों, सेमिनार और विद्यार्थियों से जुड़े अन्य आयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

इन प्रस्तावित कार्यों का उद्देश्य कॉलेज में शिक्षा और विद्यार्थियों से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना है। हालांकि, इन घोषणाओं के तहत निर्माण कार्यों की लागत और पूरा होने की समयसीमा की विस्तृत जानकारी कार्यक्रम में नहीं दी गई।

जीडी कॉलेज में भी बढ़ेंगी विद्यार्थियों की सुविधाएं

कार्यक्रम में वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने जीडी कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज परिसर में विधायक निधि से पानी की बोरिंग कराई गई है, जिससे परिसर में पानी की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा कॉलेज में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण भी जल्द कराने की बात कही गई। इससे विद्यार्थियों को बैडमिंटन खेलने और अभ्यास करने के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल सकेगी।

शिक्षण संस्थानों में खेल और बुनियादी सुविधाओं का विकास विद्यार्थियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पानी, पुस्तकालय, कक्षाओं और खेल मैदान जैसी सुविधाएं कॉलेज के दैनिक कामकाज और विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं।

बेटियों की शिक्षा पर भी दिया जा रहा जोर

वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने बताया कि छात्राओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के आग्रह पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट में कन्या विद्यालय की घोषणा की थी। उन्होंने जानकारी दी कि विद्यालय का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही इसके लोकार्पण की उम्मीद है।

छात्राओं के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। इससे परिवारों को बेटियों की पढ़ाई के लिए बेहतर विकल्प मिल सकते हैं और छात्राओं को अपनी शिक्षा जारी रखने में सहायता मिल सकती है।

स्वच्छ, स्वस्थ और ग्रीन अलवर के विकास पर जोर

संजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के नेतृत्व में अलवर को स्वच्छ, स्वस्थ और हरित बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है।

कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, आधारभूत सुविधाओं और युवाओं के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण और कॉलेज में अतिरिक्त सुविधाओं की घोषणाएं इसी दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में देखी जा रही हैं।

कार्यक्रम में महापौर सुमनलता अग्रवाल सहित कई प्रबुद्धजन, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

अलवर के राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में 17.20 लाख रुपये की लागत से बने सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण जिले में खेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही पुस्तकालय, अतिरिक्त कक्षों और इंडोर ऑडिटोरियम की घोषणाओं से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक और खेल वातावरण उपलब्ध कराने की योजना सामने आई है। अब इन प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन से कॉलेज में सुविधाओं का कितना विस्तार होता है, इस पर विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों की नजर रहेगी।