राजस्थान में डिजिटल तकनीक के उपयोग से स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma की पहल और चिकित्सा मंत्री Gajendra Singh Khimsar के निर्देशन में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम (IHMS) का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

 डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसान हुआ इलाज

इन डिजिटल सिस्टम के जरिए मरीजों को रजिस्ट्रेशन, इलाज, दवा और लैब रिपोर्ट जैसी सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो रही हैं। साथ ही, यूनिक ABHA हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीजों का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा रहा है, जिससे इलाज पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गया है।

राज्य सरकार डिजिटल हेल्थ सिस्टम के जरिए मरीजों को मोबाइल पर ही उनका हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध करा रही है, जिससे कागजी प्रक्रिया लगभग खत्म हो रही है।

 हजारों अस्पताल जुड़े डिजिटल सिस्टम से

प्रदेश में—

19 हजार से अधिक सरकारी स्वास्थ्य संस्थान 24 हजार से अधिक निजी स्वास्थ्य संस्थान

डिजिटल हेल्थ रजिस्ट्रेशन से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हजारों डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का भी डिजिटल पंजीकरण किया गया है।

डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत अस्पतालों को ABHA आधारित सिस्टम अपनाना अनिवार्य किया गया है, जिससे सेवाओं में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके।

 डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव से बढ़ावा

राज्य में डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के तहत हजारों अस्पतालों को हेल्थ रिकॉर्ड लिंक करने पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इससे डिजिटल सेवाओं को तेजी से अपनाने में मदद मिल रही है।

 IHMS सॉफ्टवेयर से अस्पतालों में सुविधा

प्रदेश के 5 हजार से अधिक सरकारी अस्पतालों में IHMS सॉफ्टवेयर लागू किया जा चुका है। इससे—

मरीजों का रजिस्ट्रेशन आसान दवा वितरण में पारदर्शिता लैब रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध एडमिशन और डिस्चार्ज प्रक्रिया डिजिटल

हो गई है।

 मरीज का डेटा सुरक्षित, इलाज में तेजी

ABDM के तहत हर मरीज को 14 अंकों की ABHA आईडी दी जाती है, जिसमें—

पुरानी बीमारियों का रिकॉर्ड दवाइयों का इतिहास लैब रिपोर्ट

सुरक्षित रहती है। बिना अनुमति कोई भी डॉक्टर इस डेटा को नहीं देख सकता, जिससे डेटा सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

नीतियां बनाने में भी मदद

IHMS और डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए सरकार को हेल्थ डेटा एनालिटिक्स मिल रहा है, जिससे—

बेहतर स्वास्थ्य नीतियां बन रही हैं संसाधनों का सही प्रबंधन हो रहा है मरीजों को समय पर इलाज मिल रहा है डिजिटल सिस्टम लागू करने की समयसीमा बढ़ी

राज्य सरकार ने ABDM कम्प्लायंट सॉफ्टवेयर लागू करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दी है, ताकि सभी अस्पताल सुचारू रूप से डिजिटल सिस्टम में शामिल हो सकें।

 देश में आगे बढ़ रहा राजस्थान

प्रदेश में अब तक—

6.82 करोड़ से अधिक ABHA आईडी 5.43 करोड़ से अधिक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड

तैयार किए जा चुके हैं, जिससे राजस्थान देश में डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।

जयपुर : जयपुर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है।

शहर के कई निजी अस्पतालों में OPD सेवाएं बंद करने और कैशलेस दवाओं की सुविधा रोकने की खबरें सामने आई हैं।

जानकारी के अनुसार, RGHS योजना के तहत भुगतान और अन्य मुद्दों को लेकर अस्पतालों और प्रशासन के बीच मतभेद की स्थिति बनी हुई है। इसी के चलते कुछ अस्पतालों ने OPD सेवाएं बंद कर दी हैं और मरीजों को कैशलेस दवाएं देना भी रोक दिया है।

 मरीजों को हो रही परेशानी

OPD सेवाएं बंद होने से सबसे ज्यादा असर आम मरीजों पर पड़ा है। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को बिना जांच के ही वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं, जो मरीज पहले से इलाज करा रहे थे, उन्हें भी कैशलेस सुविधा बंद होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

 अस्पतालों का पक्ष

अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि RGHS के तहत भुगतान में देरी और प्रक्रियागत समस्याओं के कारण यह कदम उठाना पड़ा है। उनका कहना है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं।

सरकार ने किया इनकार

वहीं, सरकार ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज किया है। अधिकारियों का कहना है कि RGHS योजना सुचारू रूप से चल रही है और कहीं भी सेवाएं बंद नहीं की गई हैं। सरकार ने दावा किया है कि मरीजों को सभी सुविधाएं पहले की तरह मिल रही हैं।

 स्थिति पर नजर

विवाद के बीच प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। संबंधित विभागों द्वारा अस्पतालों से बातचीत की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाला जा सके और मरीजों को राहत मिल सके।

 निष्कर्ष:

जयपुर में RGHS को लेकर पैदा हुआ यह विवाद स्वास्थ्य सेवाओं पर असर डाल सकता है। हालांकि सरकार ने इन दावों को नकारा है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति क्या है, यह आने वाले समय में साफ होगा।

राजस्थान के निवासी अब देशभर के 31,000 सरकारी और निजी अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा सकते हैं। यह सुविधा छोटी-मोटी सर्जरी से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज तक लागू है।

इस सुविधा के लिए केवल मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना का कार्ड होना आवश्यक है। योजना में अब आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू हो गई है, जिससे राजस्थान के मरीज दूसरे राज्यों में भी इलाज करा सकते हैं। शुरुआती तीन महीनों में ही एक हजार से अधिक मरीजों ने अन्य राज्यों में इलाज लिया है।

 क्या है आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी? राजस्थान का मरीज दूसरे राज्य में जाकर इलाज कर सकता है। दूसरे राज्य का मरीज राजस्थान में इलाज कर सकता है (इनबाउंड पोर्टेबिलिटी)। 19 दिसंबर 2025 से पहले केवल राजस्थान के अस्पतालों में इलाज संभव था।  कैसे कराएं इलाज: जिस राज्य में हैं वहां के अस्पताल में MAA कार्ड दिखाएं। अस्पताल सॉफ्टवेयर कार्ड की वैलिडिटी चेक करेगा। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी से अप्रूवल मिलने के बाद इलाज शुरू। इलाज की राशि राजस्थान में मिलने वाले पैकेज के समान होगी।  सबसे ज्यादा इलाज किन बीमारियों में लिया गया: PTCA: 118 मरीजों ने 1.24 करोड़ रुपए का इलाज लिया। क्रोनिक हीमोडायलिसिस: 136 बार डायलिसिस, 2.91 लाख रुपए का इलाज। गुर्दे की पथरी: 42 मरीज, 19.56 लाख रुपए। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी: 46 केस, 14 लाख रुपए। सिजेरियन डिलीवरी: 41 महिलाएं, 5 लाख रुपए।  योजना की खास बातें: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के साथ इंटीग्रेट। देशभर के 31,000 सरकारी और निजी अस्पतालों में लागू। राजस्थान निवासी लाभार्थियों को 25 लाख तक का इलाज, केंद्र योजना में केवल 5 लाख तक। पिछले 2 वर्षों में 37 लाख से अधिक लोग लाभान्वित, 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलाज। पैकेज बढ़कर 2,179 और सूचीबद्ध अस्पताल बढ़कर 1,945।  निष्कर्ष:

अब राजस्थान के मरीज देशभर में किसी भी अधिकृत अस्पताल में बिना कैश के इलाज करवा सकते हैं। यह कदम प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

टीबी मुक्त भारत अभियान को नई गति, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे राष्ट्रीय कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े

जयपुर : विश्व टीबी दिवस के अवसर पर देशभर में टीबी उन्मूलन को लेकर जागरूकता और प्रयासों को नई दिशा दी जा रही है। इसी क्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे मंगलवार को लोक भवन, जयपुर से ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ के राष्ट्रीय कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुए। यह कार्यक्रम नोएडा में आयोजित किया गया, जिसमें देशभर के स्वास्थ्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने की। इस दौरान टीबी उन्मूलन को गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की गईं।

कार्यक्रम में ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ के तहत 100 दिनों के सघन टीबी उन्मूलन अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही ‘टीबी मुक्त भारत ऐप’ और ‘टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल’ का भी औपचारिक शुभारंभ किया गया। इन पहलों का उद्देश्य टीबी रोग की समय पर पहचान, उपचार और निगरानी को मजबूत बनाना है, ताकि देश को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को जल्द हासिल किया जा सके।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस अवसर पर कहा कि टीबी उन्मूलन केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से ‘टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल’ की सराहना करते हुए कहा कि इससे शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर बीमारी की रोकथाम में मदद मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि टीबी जैसी संक्रामक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता, समय पर जांच और नियमित उपचार बेहद जरूरी हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई नई डिजिटल और सामुदायिक पहलें इस दिशा में अहम भूमिका निभाएंगी।

कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि भारत सरकार टीबी उन्मूलन के लिए लगातार नई रणनीतियों और तकनीकों को अपनाने पर जोर दे रही है। ‘टीबी मुक्त भारत ऐप’ के जरिए मरीजों की ट्रैकिंग, दवा वितरण और उपचार की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें जनभागीदारी को विशेष महत्व दिया जा रहा है।

इस पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य न केवल टीबी के मामलों को कम करना है, बल्कि लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समय पर इलाज सुनिश्चित करना भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सामुदायिक सहयोग और सरकारी प्रयास इसी तरह जारी रहे, तो आने वाले वर्षों में भारत टीबी मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है।

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मरीजों के इलाज में गंभीर अनियमितताओं और कर्तव्य में घोर लापरवाही के मामलों में दो डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि चार अन्य डॉक्टरों की पेंशन पर रोक लगा दी गई है।

सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जिम्मेदारियों में कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन मामलों की जांच लंबे समय से लंबित थी, जिसमें मरीजों की शिकायतें, विभागीय जांच रिपोर्ट और मेडिकल ऑडिट शामिल थे।

किन आरोपों में हुई कार्रवाई

जिन डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है, उन पर आरोप हैं:

मरीजों के इलाज में गंभीर लापरवाही

ड्यूटी से बिना अनुमति अनुपस्थिति

सरकारी अस्पतालों में रहते हुए निजी प्रैक्टिस

आपातकालीन सेवाओं में गैर-जिम्मेदाराना रवैया

विभागीय आदेशों की अवहेलना

जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद राज्य सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कहा कि चिकित्सा क्षेत्र केवल नौकरी नहीं, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी का क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाला हर मरीज सरकार की प्राथमिकता है और उसके जीवन से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई की जाए और जांच प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाए।

स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

इस कार्रवाई के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कई जिलों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करने और ड्यूटी में अनुशासन बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय स्तर पर निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है।

पेंशन रोकने का फैसला

चार डॉक्टरों की पेंशन रोकने का निर्णय भी अहम माना जा रहा है। सरकार ने साफ किया है कि सेवा काल में की गई गंभीर लापरवाही से कोई भी व्यक्ति पेंशन जैसे अधिकार से वंचित हो सकता है।

जनता और मरीजों की प्रतिक्रिया

सरकार के इस फैसले का आम जनता और मरीज संगठनों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन अब पहली बार इतनी सख्त कार्रवाई देखने को मिली है।

आगे की कार्रवाई

सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में चल रही अन्य जांचों के निष्कर्ष आने के बाद और अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठा रही है।