Rajasthan Weather LIVE Updates : 

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब अपने चरम पर पहुंच गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और ठंड में इज़ाफा हुआ है।

मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी ताजा बुलेटिन में बताया गया है कि जयपुर और झुंझुनू सहित कई इलाकों में ओले गिरे हैं। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है, खासकर सरसों और गेहूं की फसलों पर असर पड़ सकता है।

India Meteorological Department (IMD) ने प्रदेशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में तेज हवाएं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ सकती है। प्रशासन ने किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है।

जयपुर : राजस्थान में सरकारी स्वास्थ्य योजना Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) को लेकर सामने आई गड़बड़ियों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभागीय स्तर पर हुई जांच के बाद अब तक 500 से अधिक लाभार्थी कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई एहतियातन की गई है और जांच पूरी होने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। जांच में कैसे खुला मामला

स्वास्थ्य विभाग की तकनीकी टीम द्वारा जब इलाज और भुगतान से जुड़े आंकड़ों का मिलान किया गया, तो कई कार्डों में असामान्य खर्च पैटर्न सामने आया। कुछ मामलों में एक ही कार्ड से कम समय में बार-बार इलाज और महंगी दवाओं के क्लेम दर्ज पाए गए, जबकि लाभार्थी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।

जांच अधिकारियों को आशंका है कि कुछ अस्पतालों और बाहरी एजेंटों की मिलीभगत से फर्जी उपचार और दवाओं के बिल पोर्टल पर अपलोड किए गए। ऐसे क्लेम भी सामने आए हैं जिनमें मरीज के अस्पताल पहुंचने या भर्ती होने का कोई ठोस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने:

संदिग्ध कार्डों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया

भुगतान प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई

संबंधित रिकॉर्ड का डिजिटल ऑडिट शुरू किया

अधिकारियों का कहना है कि दोष साबित होने पर संबंधित अस्पतालों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभाग एक नई प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत लाभार्थियों को उनके कार्ड से जुड़े इलाज और खर्च की जानकारी सीधे मोबाइल पर सूचना के रूप में दी जाएगी, जिससे किसी भी गड़बड़ी की तुरंत पहचान हो सके।

स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिए हैं कि यह केवल शुरुआती कार्रवाई है। जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और आने वाले दिनों में और कार्ड ब्लॉक होने व रिकवरी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

RGHS में सामने आई यह कार्रवाई सरकार की मंशा को दर्शाती है कि सार्वजनिक धन और स्वास्थ्य योजनाओं में किसी भी तरह की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा।

राजस्थान : राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को गाय वध (गोहत्या) और गाय को ‘राज्य माता’ का दर्जा देने की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि सदन की कार्यवाही दिनभर में पाँच बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण प्रश्नकाल और अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए।

कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, जहां एक विधायक ने सरकार से पूछा कि क्या राज्य सरकार गाय को ‘राज्य माता’ का दर्जा देने पर विचार कर रही है। इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि गोसंरक्षण राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में पहले से ही कई योजनाएं संचालित हैं। हालांकि, ‘राज्य माता’ दर्जे को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि प्रदेश में गोहत्या निषेध कानून पहले से लागू है और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

विपक्ष ने जयपुर की हिंगोनिया गौशाला से जुड़े हालिया घटनाक्रम का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

इस दौरान विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन के वेल में आ गए। जवाब में सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी आक्रामक रुख में दिखे, जिससे माहौल और गरमा गया।

लगातार शोर-शराबे और हंगामे के चलते अध्यक्ष को पहले 20 मिनट के लिए सदन स्थगित करना पड़ा। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी स्थिति सामान्य नहीं हुई। विपक्ष की नारेबाजी और सत्ता पक्ष के जवाबी तेवर के बीच सदन को कुल पाँच बार स्थगित करना पड़ा।

आखिरकार दिन की कार्यवाही बाधित रही और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा टल गई।

सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर धार्मिक और संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए उछालने का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार स्पष्ट रुख अपनाने से बच रही है और केवल बयानबाजी कर रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बजट सत्र के दौरान इस तरह के टकराव से आगे भी सदन में गरमागरम बहस देखने को मिल सकती है।

जयपुर: कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को जयपुर में एआई आधारित फार्मिंग प्लेटफॉर्म ‘भारत-विस्तार’ का औपचारिक उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे।

उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत देशभर के किसानों के लिए एक मॉडल साबित होगी।

‘भारत-विस्तार’ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मंच है, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी वैज्ञानिक और त्वरित जानकारी उपलब्ध कराना है। यह प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम पूर्वानुमान, फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण, मिट्टी परीक्षण सलाह और मंडी भाव जैसी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा।

मंत्री ने कहा कि अब किसानों को अलग-अलग स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मोबाइल या कॉल सुविधा के माध्यम से वे अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह एआई प्लेटफॉर्म किसानों के निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा और जोखिम को कम करने में मदद करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे किसानों तक पहुँचेगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने संकेत दिया कि आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म को और अधिक भाषाओं तथा सुविधाओं के साथ विस्तारित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि देश के अधिकतम किसानों को तकनीक से जोड़ा जाए और खेती को लाभकारी बनाया जाए।

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर साफ किया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था और समग्र विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा, सुशासन और विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह बयान एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजबूत कानून-व्यवस्था के बिना विकास संभव नहीं है, इसलिए दोनों को साथ लेकर चलना सरकार की नीति है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जनता में विश्वास बना रहे।

उन्होंने यह भी कहा कि महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और संगठित अपराध सरकार की प्राथमिक सूची में शामिल हैं। इन मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में की गई घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से ज़मीन पर उतारना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ राज्य सरकार की योजनाओं का समन्वय कर राजस्थान को विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वे फील्ड में जाकर जनता की समस्याएं सुनें और उनका समाधान करें। उन्होंने कहा कि फाइलों में योजनाएं दबकर न रह जाएं, बल्कि उनका असर ज़मीन पर दिखाई देना चाहिए।

बयान के दौरान मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग केवल बयानबाज़ी और नकारात्मक राजनीति में लगे रहते हैं, जबकि सरकार धरातल पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता अब काम और नतीजों के आधार पर फैसला करती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए राहत और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजस्थान को एक सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

निष्कर्ष: मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ है कि भजनलाल शर्मा सरकार कानून-व्यवस्था को मजबूत करते हुए विकास की रफ्तार तेज करने के मूड में है। आने वाले दिनों में इसके असर ज़मीन पर कितने दिखाई देते हैं, इस पर सभी की नज़र रहेगी।