राजस्थान विधानसभा मे शुरू हुई दादी वाली लड़ाई अब सड़कों पर पहुंच गई है। प्रदेशभर के कांग्रेसियों ने शनिवार को जिला मुख्यालयों पर जोरदार तरीके से निलंबित विधायकों के निलंबन को रद्द करने, मंत्री अविनाश गहलोत के माफी मांगने और दादी वाली सदन की कार्यवाही को डिलीट करने की मांग की है। सदन में शुरू हुई ये लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है। ऐसे में प्रदेशभर में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार का पुतला तो जलाया ही साथ में जमकर नारेबाजी भी की है।  हालांकि हाल फिलहाल शुक्रवा को हुए हंगामें के बाद 24 फरवरी तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया. निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायक सदन के अंदर धरने पर बैठ गए. हालांकि शाम को सरकार के साथ इस मामले में चर्चा का दौर चला, लेकिन आखिरकार कांग्रेस विधायकों ने धरना खत्म नहीं किया और रात में भी सदन में ही डेरा डाल दिया. इसके लिए यहां गद्दे मंगाए गए. अब यह धरना कब तक चलेगा यह तो कहना मुश्किल है। धरना खत्म करने के मामले में जब बातचीत हुई तो कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उस वीडियो को चलाया जाए. जिसमें हंगामा हुआ अगर उसमें किसी तरह की गलती दिखाई देगी तो माफी मांगने को तैयार है. लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जहां सरकार विधायकों को माफी मांगने को कह रही है. वहीं कांग्रेस विधायक इस बात पर अड़े हैं कि इंदिरा गांधी को लेकर अविनाश गहलोत द्वारा दी गई टिप्पणी पर माफी मांगी जाए. प्रदर्शन के इसी क्रम में करौली में भी जिला मुख्यालय पर कांग्रेसियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक मंत्री अविनाश गहलोत माफी नहीं मां लेते और हमारी मांगों पर ससहमती नहीं बनेगी तब तक विरोध प्रर्दशन होते रहेंगे। करौली में हुए विरोध प्रदर्शन में  कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराज मीणा,  भूपेंद्र भारद्वाज एवं कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। करौली से संवाद्दाता नवीन शर्मा की रिपोर्ट...

जयपुर (संदीप अग्रवाल): प्रदेश में इन​ दिनों विधानसभा में 2025-26 का बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष जहां पर भजन लाल सरकार की कमियों को सदन के सामने रखते हुए जमकर हंगामा कर रहा है, वही पर सरकार भी बजट के साथ साथ यिासी मुद्दों को हवा देकर चिंगारी भड़काने का काम कर रही है। इसी को लेकर भजन लाल शर्मा ने ​सियासी मुद्दों को लेकर विपक्ष पर एक तीर से दो निशाने साधे है। यहां पर बात चाहे राम जल सेतु की हो, नए जिले की हों या फिर हो रिफाइनरी की, इन सभी मुद्दों को लेकर बजट में भजन सरकार ने काफी कुछ कहा है।

प्रदेश के युवाओं को मिलेगी एक लाख 25 हजार नौकरियां

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक तरफ राजस्थान का बजट पेश किया तो दूसरी तरफ इस बजट से कई सियासी मुद्दों को भी साध लिया। चाहे राम जल सेतु हो, नए जिले हों या फिर रिफाइनरी इन सभी मुद्दों को लेकर बजट में भजन सरकार ने काफी कुछ कहा है। राजस्थान विधानसभा में आज से बजट पर वाद-विवाद शुरू हो गया। बुधवार को जैसे ही वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश किया उसी समय से विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था लेकिन बाद में विधासभाध्यक्ष वासूदेव देवनानी के हस्तक्षेप के बाद शांत हुए। बजट में खास या यू कहें की सबसे बड़ा एलान युवाओं के लिए नौकरियों को लेकर रहा। सरकार अगले एक साल में युवाओं को 1.25 लाख सरकारी नौकरियां देंगी।

निजी क्षेत्रों का भी बजट में रखा गया है विशेष ध्यान

वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट में निजी क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी 1.50 लाख रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने किसानों की सम्मान निधि बढ़ा कर 9 हजार रुपए कर दी है। पूर्व में इसे 6 हजार से 8 हजार रुपए किया गया था। इसके अलावा बुजुर्ग, विधवा समेत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति माह 100 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 1250 रुपए किया गया है। बड़े पैमाने पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए 350 करोड़ रुपए का सामाजिक सुरक्षा फंड बनाया गया है। इन घोषणाओं के इतर बजट में कई सियासी मुद्दों को साधने का काम भी किया गया है। बजट में पानी, रोजगार, खेती और पर्यावरण समेत विभिन्न वर्गों के लिए कई घोषणाएं की। 

भजन लाल सरकार ने कुछ यूं साधे सियासी मुद्दे 

सियासी तौर पर चर्चित रामजल सेतु परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी) के लिए 9300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना कर इसमें 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान में दो बड़े चुनाव लड़े जा चुके हैं।

विधानसभा और लोकसभा दोनों में ईआरसीपी बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस मौजूदा भजनलाल सरकार पर यह आरोप लगाती रही कि ईआरसीपी को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है और सरकार इसके लिए संशोधित परियोजना का एमओए भी सामने नहीं आने दे रही है। बजट में परियोजना के लिए वित्तीय प्रावधान कर इन आरोपों का जवाब भी दे दिया गया है। 

भाजपा सरकार ने कांग्रेस राज में बने 17 में से 9 जिले समाप्त कर दिए थे। अब शेष 8 जिलों में कार्यालय बनाने के लिए एक हजार करोड़ दिए। पिछली गहलोत सरकार में बनए गए इन नए जिलों में से 9 जिलों को खत्म करने के फैसले पर मुख्यमंत्री भजनलाल लगातार कांग्रेस के निशाने पर हैं। लेकिन बजट में शेष रहे 8 जिलों के लिए फंड जारी कर उन्होंने एक बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। 

भाजपा-कांग्रेस के बीच लंबे समय से राजनीतिक श्रेय का मुद्दा बनी पचपदरा रिफायनरी अगस्त से चरणबद्ध रूप से उत्पादन शुरु करेगी। रिफाइनरी लेकर राजस्थान में बीते करीब 15 सालों से राजनीति जारी है। यदि अब बजट घोषणा के अनुसार अगस्त से रिफाइनरी का काम शुरू हो जाता है तो यह भजनलाल सरकार की बड़ी जीत मानी जाएगी।

हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की लागत से सड़कें और विधायक जन सुनवाई केन्द्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में सड़कों के लिए 15 करोड़ मिलेंगे। इस घोषणा से भाजपा सरकार  ने विधायकों को भी साधने का काम कर लिया है। यह फंड विधायक की अनुशंसा पर ही खर्च होगा।

जयपुर (संदीप अग्रवाल): प्रदेश में इन​ दिनों विधानसभा में 2025-26 का बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष जहां पर भजन लाल सरकार की कमियों को सदन के सामने रखते हुए जमकर हंगामा कर रहा है, वही पर सरकार भी बजट के साथ साथ यिासी मुद्दों को हवा देकर चिंगारी भड़काने का काम कर रही है। इसी को लेकर भजन लाल शर्मा ने ​सियासी मुद्दों को लेकर विपक्ष पर एक तीर से दो निशाने साधे है। यहां पर बात चाहे राम जल सेतु की हो, नए जिले की हों या फिर हो रिफाइनरी की, इन सभी मुद्दों को लेकर बजट में भजन सरकार ने काफी कुछ कहा है।

प्रदेश के युवाओं को मिलेगी एक लाख 25 हजार नौकरियां राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक तरफ राजस्थान का बजट पेश किया तो दूसरी तरफ इस बजट से कई सियासी मुद्दों को भी साध लिया। चाहे राम जल सेतु हो, नए जिले हों या फिर रिफाइनरी इन सभी मुद्दों को लेकर बजट में भजन सरकार ने काफी कुछ कहा है। राजस्थान विधानसभा में आज से बजट पर वाद-विवाद शुरू हो गया। बुधवार को जैसे ही वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश किया उसी समय से विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था लेकिन बाद में विधासभाध्यक्ष वासूदेव देवनानी के हस्तक्षेप के बाद शांत हुए। बजट में खास या यू कहें की सबसे बड़ा एलान युवाओं के लिए नौकरियों को लेकर रहा। सरकार अगले एक साल में युवाओं को 1.25 लाख सरकारी नौकरियां देंगी।

निजी क्षेत्रों का भी बजट में रखा गया है विशेष ध्यान वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट में निजी क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी 1.50 लाख रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने किसानों की सम्मान निधि बढ़ा कर 9 हजार रुपए कर दी है। पूर्व में इसे 6 हजार से 8 हजार रुपए किया गया था। इसके अलावा बुजुर्ग, विधवा समेत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति माह 100 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 1250 रुपए किया गया है। बड़े पैमाने पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए 350 करोड़ रुपए का सामाजिक सुरक्षा फंड बनाया गया है। इन घोषणाओं के इतर बजट में कई सियासी मुद्दों को साधने का काम भी किया गया है। बजट में पानी, रोजगार, खेती और पर्यावरण समेत विभिन्न वर्गों के लिए कई घोषणाएं की। 

भजन लाल सरकार ने कुछ यूं साधे सियासी मुद्दे  सियासी तौर पर चर्चित रामजल सेतु परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी) के लिए 9300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना कर इसमें 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान में दो बड़े चुनाव लड़े जा चुके हैं।

विधानसभा और लोकसभा दोनों में ईआरसीपी बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस मौजूदा भजनलाल सरकार पर यह आरोप लगाती रही कि ईआरसीपी को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है और सरकार इसके लिए संशोधित परियोजना का एमओए भी सामने नहीं आने दे रही है। बजट में परियोजना के लिए वित्तीय प्रावधान कर इन आरोपों का जवाब भी दे दिया गया है। 

भाजपा सरकार ने कांग्रेस राज में बने 17 में से 9 जिले समाप्त कर दिए थे। अब शेष 8 जिलों में कार्यालय बनाने के लिए एक हजार करोड़ दिए। पिछली गहलोत सरकार में बनए गए इन नए जिलों में से 9 जिलों को खत्म करने के फैसले पर मुख्यमंत्री भजनलाल लगातार कांग्रेस के निशाने पर हैं। लेकिन बजट में शेष रहे 8 जिलों के लिए फंड जारी कर उन्होंने एक बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। 

भाजपा-कांग्रेस के बीच लंबे समय से राजनीतिक श्रेय का मुद्दा बनी पचपदरा रिफायनरी अगस्त से चरणबद्ध रूप से उत्पादन शुरु करेगी। रिफाइनरी लेकर राजस्थान में बीते करीब 15 सालों से राजनीति जारी है। यदि अब बजट घोषणा के अनुसार अगस्त से रिफाइनरी का काम शुरू हो जाता है तो यह भजनलाल सरकार की बड़ी जीत मानी जाएगी।

हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की लागत से सड़कें और विधायक जन सुनवाई केन्द्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में सड़कों के लिए 15 करोड़ मिलेंगे। इस घोषणा से भाजपा सरकार  ने विधायकों को भी साधने का काम कर लिया है। यह फंड विधायक की अनुशंसा पर ही खर्च होगा।

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान गहलोत राज के जिले खत्म करने का मामला उठा। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा के मामला उठाने के बाद कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाए। जिसके बाद में कांग्रेस विधायकों ने वैल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख स्वीकार ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाते हुए नीमकाथाना और गंगापुर सिटी जिलों को खत्म करने पर सवाल उठाए थे। सुरेश मोदी ने कहा- पिक एंड चूज की नीति के आधार पर जिले खत्म किए गए हैं। जिलों के रिव्यू के लिए बनी पंवार कमेटी ने सब जिलों का दौरा किया। लेकिन वह कमेटी नीमकाथाना नहीं आई, वे पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सरकार से उसके आदेश थे। कोई मापदंड अपनाने की जगह राजनीतिक आधार पर जिले खत्म किए गए। 

जिले निरस्त करने पर विधानसभा में हुआ हंगामा  आपको बता दें की राज्य विधानसभा में शून्यकाल में 9 जिले और तीन संभाग खत्म करने के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक दिन पहले व्यवस्था दी थी कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा ही बोलेंगे। इसके बाद दोनों विधायकों ने अपनी बात रखते हुए भाजपा सरकार पर राजनीतिक मापदंडों पर जिले व संभाग खत्म करने का आरोप लगाया। सुरेश मोदी ने जिलों की समीक्षा करने वाली ललित पंवार कमेटी पर आरोप लगाया कि ये सरकार के इशारे पर ही काम किया गया है। रामकेश मीणा ने पंवार को भाजपा का सदस्य बता दिया। विधायक मोदी ने शेखावाटी में भाजपा की हार का प्रमुख कारण नीमकाथाना को जिले का दर्जा खत्म करना बताया। उन्होंने जिलों को राजनीतिक दुर्भावना के चलते खत्म करने का आरोप लगाया। दोनों विधायकों ने डीग जिले को यथावत रखने की बात करते हुए कहा कि सरकार ने अपने हिसाब से मापदंड तय कर लिए और जिलों को निरस्त कर दिया। 

विपक्ष ने राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर जिले रद्द करने का लगाया आरोप  संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष की सवालों का जवाब देते हुए कहा की सरकार के पास भू राजस्व अधिनियम के तहत नई तहसील, जिले और संभाग बनाने और खत्म करने का अधिकार है। हालांकि सत्ता पक्ष के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। और जैसे ही मंत्री जोगाराम पटेल का जवाब खत्म हुआ उसके बाद सदन में जमकर हंगामा होने लगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस राजनीतिक मत बनाओ। वहीं दूसरी ओर जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने जाते-जाते राजनीतिक चुनावी दावा खेलते हुए जिले बनाए थे‌। कांग्रेस ने इस मंशा से जिले बनाए थे कि सरकार फिर से रिपीट हो जाएंगी। टीकाराम जूली ने कहा की संसदीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि कौन सा जिला किस तथ्य के आधार पर खारिज किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा सत्ता पक्ष दे रहा आसन को चुनौती  विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, 'राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस ने 1998 में मध्य प्रदेश की नकल करते हुए जिले बनाए, लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, 'सरकार केवल भाषण दे रही है. तथ्यों के साथ पूरी रिपोर्ट पेश करे। गौरतलब है कि पिछली गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और तीन नए संभाग बनाने की अधिसूचना जारी की थी। मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार ने इनमें से नौ जिलों और तीन संभागों को समाप्त करने का फैसला लिया, जबकि आठ नए जिले बनाए रखे गए। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने आ गए। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा के कुछ आरोपों को लेकर भी सदन में खूब हंगामा हुआ। इंद्रा मीणा ने जयपुर में हुए 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट' की निविदा से जुड़ी कंपनियों को लेकर कुछ आरोप लगाए।

जयपुर (संदीप अग्रवाल): जिले के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के नाकोड़ा नगर में मंगलवार शाम पुलिस को मिली एक अज्ञात व्यक्ति की लाश के ब्लाइंड मामले में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने न सिर्फ अज्ञात मृतक की पहचान की अपितु इतने कम समय में हत्या के आरोपी विक्रम सोनी पुत्र ख्याली लाल निवासी गांव गुडा, नाथद्वारा जिला राजसंमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने उधारी न चुकाने की नीयत से अहमदाबाद निवासी सर्राफा व्यापारी की हत्या की थी।        एसपी योगेश गोयल में बताया कि मंगलवार शाम नाकोडा नगर, मेघा आवास के पास, प्लानिगं में रोड पर एक व्यक्ति की खुन से लथपथ लाश पडी होने की सूचना पर एसएचओ राजेन्द्र सिंह चारण तुरन्त मय टीम के घटनास्थल पर पहुचे। मौके पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पडी हुई थी, जिसकी किसी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए एमबीजी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाअनुसंधान प्रारम्भ किया गया। 

घटना की गंभीरता को देखते हुए ब्लाइंड मर्डर के खुलासे एवं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी गोयल द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश देकर एएसपी उमेश ओझा व सीओ छगन पुरोहित के सुपरविजन एवं एसएचओ राजेन्द्र सिंह चारण के नेतृत्व में थाना प्रताप नगर एवं साइबर सेल से अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा अज्ञात मृतक एवं अज्ञात आरोपी का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आस-पास 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरा को चैक किया एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम व आसूचना के सहयोग से गोपनीय सूचना एकत्रित की।घटना के मात्र 12 घन्टे के अन्दर मृतक एवं मुल्जिम को ट्रेस आउट किया गया। मृतक की पहचान अहमदाबाद, गुजरात निवासी सोने चांदी के व्यापारी हेमंत ओसवाल पुत्र मोती लाल के रूप में की गई। जांच में सामने आया कि व्यापारी हेमंत से पूर्व में नाथद्वारा निवासी विक्रम सोनी द्वारा चांदी खरीदी गई थी, जिसकी रकम के लिए व्यापारी उदयपुर आया था।          आरोपी को उधारी न चुकानी पड़े, इसके लिए उसने व्यापारी की हत्या की और कार लूट ले गया। यह जानकारी सामने आने पर टीमों ने तत्परता से कार्रवाई कर मात्र 24 घंटे के अंदर पूरी घटना का खुलासा कर आरोपी विक्रम सोनी को गिरफ्तार किया गया। मामले में व्यापारी की कार बरामद कर अभियुक्त से विस्तृत अनुसंधान जारी है।