29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में डिजिटल ग्राम पंचायतों पर मंथन, डेटा और AI से बदल रहा ग्रामीण प्रशासन

जयपुर: 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के तहत आयोजित ब्रेकआउट सेशन-3 में "ग्रासरूट गवर्नेंस: डिजिटल डिसेंट्रलाइजेशन, डेटा-ड्रिवन" विषय पर देशभर के प्रशासनिक अधिकारियों और विशेषज्ञों ने डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्थानीय डेटा के उपयोग से ग्राम पंचायतों में पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रशासन विकसित करने पर विस्तृत चर्चा की।

सत्र की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने की। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वार्षिक विकास योजनाएं तैयार कर रही हैं। इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से विकास कार्यों की मॉनिटरिंग, डिजिटल भुगतान, लेखांकन और ऑडिट जैसी प्रक्रियाएं संचालित हो रही हैं।

उन्होंने बताया कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के तहत करीब 150 मानकों पर पंचायतों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और परिणाम आधारित बन रही है।

आंध्र प्रदेश ने पेश किया डिजिटल पंचायत मॉडल

आंध्र प्रदेश की मंडल पंचायत विकास अधिकारी मल्लेश्वरी रेड्डी ने राज्य के डिजिटल पंचायत मॉडल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 विभागों को जोड़कर पंचायतों में एकीकृत सेवा प्रणाली विकसित की गई है।

उन्होंने मनमित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस, ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल प्रमाण-पत्र, डिजिलॉकर इंटीग्रेशन, ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन और डेटा आधारित लाभार्थी चयन प्रणाली जैसी पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर संग्रह डिजिटल प्रशासन की बड़ी सफलता है।

गुजरात के ई-ग्राम मॉडल की भी हुई चर्चा

गुजरात सरकार के अतिरिक्त विकास आयुक्त गौरव दहिया ने राज्य के ई-ग्राम मॉडल और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि ई-ग्राम केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को सैकड़ों सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही डिजिटल कर संग्रह, ऑनलाइन भुगतान, ग्राम सुविधा पोर्टल और डिजिटल साक्षरता अभियान से पंचायतों की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

AI आधारित भविष्य की डिजिटल गवर्नेंस

ग्रामीण विकास मंत्रालय की निदेशक (आईटी) वीएस अलागु वर्षिनी ने भविष्य की डिजिटल गवर्नेंस व्यवस्था पर प्रस्तुति देते हुए बताया कि मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के डेटा को एकीकृत कर नागरिक-केंद्रित सेवाओं का मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित कर रहा है।

उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बहुभाषीय डिजिटल सेवाएं, डेटा इंटरऑपरेबिलिटी, वॉइस आधारित सेवाएं और सुरक्षित डेटा प्रबंधन को भविष्य की ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था का आधार बताया।

स्थानीय नवाचारों से बेहतर हो रही सेवाएं

जिला परिषद सांगली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तेजराव नरवाडे ने बताया कि ग्राम पंचायतों की स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित डिजिटल एप्लीकेशनों से सेवा वितरण अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी हुआ है।

विशेषज्ञों ने कहा कि डिजिटल तकनीक का उद्देश्य केवल सेवाओं को ऑनलाइन करना नहीं, बल्कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को बढ़ाना है। स्थानीय डेटा के वैज्ञानिक उपयोग से ग्रामीण विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

लोकमंथन-2026 का राजस्थान में आगाज, सीएम भजनलाल शर्मा बोले- संस्कृति और विचारों का बनेगा वैश्विक मंच

जयपुर: राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और भारतीय सभ्यता के वैश्विक संवाद को नई दिशा देने वाले लोकमंथन-2026 का कर्टन रेजर कार्यक्रम बुधवार को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान शक्ति, भक्ति, विचार, वीरता, संस्कृति और लोक परंपराओं की धरती है तथा यहां लोकमंथन का आयोजन पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में "उपनिवेशवाद से मुक्ति" विषय के साथ शुरू हुई लोकमंथन की यात्रा अब अपने पांचवें संस्करण में "हम भारत के लोग" की थीम के साथ भारतीय सांस्कृतिक चेतना को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रेरित विचारकों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, कलाकारों, कारीगरों और युवाओं को एक मंच पर लाने का सशक्त माध्यम है।

राजस्थान की संस्कृति को मिलेगा वैश्विक मंच

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार लोकमंथन में विश्वभर से भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इससे राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और वैचारिक विरासत को दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोकमंथन-2026 के सफल आयोजन के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी ताकि राजस्थान राष्ट्रीय और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में और अधिक प्रतिष्ठित हो सके।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राजनीति को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया है। उनके प्रत्येक निर्णय और योजना के केंद्र में भारत, भारत की जनता और देश का भविष्य है।

उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान भारत की सांस्कृतिक शक्ति और बौद्धिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। वहीं अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और सोमनाथ मंदिर जैसे प्रकल्प सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक हैं।

गजेन्द्र सिंह शेखावत बोले- भविष्य निर्माण का माध्यम है लोकमंथन

कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत का सांस्कृतिक इतिहास विश्व में सबसे प्राचीन है और लोकमंथन भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच है।

उन्होंने कहा कि "हम भारत के लोग" केवल इस आयोजन की थीम नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना और भविष्य का संकल्प है। उनके अनुसार लोकमंथन अतीत की चर्चा भर नहीं बल्कि भविष्य के भारत के निर्माण का माध्यम है।

जे. नंद कुमार ने बताया लोकमंथन का उद्देश्य

प्रज्ञा प्रवाह समिति के संयोजक जे. नंद कुमार ने कहा कि लोकमंथन समाज के प्रत्येक वर्ग को एक मंच पर लाकर भारतीय जीवन मूल्यों पर संवाद स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि संवाद का उद्देश्य केवल विचार साझा करना नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए सामूहिक संकल्प लेना भी है।

उन्होंने बताया कि 2016 में भोपाल से शुरू हुई लोकमंथन की यात्रा अब राजस्थान पहुंची है, जो देश का सबसे अधिक सांस्कृतिक विविधता वाला राज्य माना जाता है। ऐसे में यहां आयोजित होने वाला पांचवां संस्करण नए आयाम स्थापित करेगा।

वेबसाइट लॉन्च और पुस्तक का विमोचन

कार्यक्रम के दौरान लोकमंथन-2026 की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। साथ ही जे. नंद कुमार द्वारा लिखित पुस्तक "फोक से परे लोक" का विमोचन भी किया गया। राजस्थान के लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को और आकर्षक बनाया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संघ चालक डॉ. रमेश चन्द्र अग्रवाल, पद्मश्री अलगोजा वादक तगाराम भील, ध्रुपद गायिका डॉ. मधु भट्ट तैलंग सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और आमजन उपस्थित रहे।

हरियाणा विधानसभा की जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली और लोक निर्माण समिति ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से जयपुर में मुलाकात की I हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिढ्ढा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय कार्यप्रणाली पर चर्चा की और विधानसभा के 'राजनीतिक आख्यान संग्रहालय' का अवलोकन किया. वासुदेव देवनानी से मिढ्ढा सहित समिति के सदस्‍यों की विधान सभा की कार्यवाही, स्‍थगन, विशेष उल्‍लेख प्रस्‍ताव, प्रश्‍नकाल के सम्‍बन्‍ध में विस्‍तृत चर्चा हुई। 

हरियाणा विधानसभा की जन स्‍वास्‍थ्‍य और लोक निर्माण समिति ने की शिष्टाचार भेंट 

हरियाणा विधान सभा की जन स्‍वास्‍थ्‍य, सिंचाई, बिजली और लोक निर्माण (भवन एवं सडके) समिति ने राजस्थान विधानसभा के सदन, भवन तथा राजनैतिक आख्यान संग्रहालय का अवलोकन किया। समिति ने विधानसभा भवन की आधुनिक व्यवस्थाओं, सदन की कार्यप्रणाली तथा आख्यान संग्रहालय में संजोई गई राजस्थान की लोकतांत्रिक एवं संसदीय विरासत का अवलोकन किया। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में किए गए नवाचारों की सराहना करते हुए उन्हें अन्य विधानमंडलों के लिए भी अनुकरणीय बताया। इस मौके पर हरियाणा विधान सभा समिति के सदस्‍य नरेश सेलवाल, कपूर सिंह, सतीश कुमार फगाना और मोहम्‍मद इसराइल मौजूद थे।

हरियाणा से आए समिति सदस्यों ने आधुनिक व्यवस्थाओं और नवाचारों की जमकर सराहना की

बैठक में दोनों राज्यों की विधानसभाओं की कार्यप्रणाली, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव और संसदीय नवाचारों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। हरियाणा से आए समिति सदस्यों ने राजस्थान विधानसभा के सदन, भवन और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का दौरा कर यहाँ की आधुनिक व्यवस्थाओं और नवाचारों की जमकर सराहना की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस के उद्घाटन अवसर पर ई-मित्र वॉट्सएप सेवा का शुभारंभ किया। अब नागरिक WhatsApp के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी व सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इससे पहले उन्होंने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। 

85 पैसे पर कौन पंजा मारता था, यह सब जानते हैं- भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 85 पैसे पर कौन पंजा मारता था, यह सब जानते हैं।  सोचिए, उस समय की सरकार कितनी लाचार थी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद डिजिटल माध्यम से होने वाले लेनदेन और तकनीक आधारित व्यवस्था को मजबूत किया गया। इससे योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचने लगा और बीच में होने वाली गड़बड़ियों पर प्रभावी रोक लगी है।

व्हाट्सएप नंबर 9461062705 पर ‘Hi’ भेजते ही 27 तरह की सरकारी सेवाएं खुलेंगी

नई व्यवस्था के तहत नागरिकों को 9461062705 नंबर पर "Hi" टाइप कर भेजना होगा। इसके बाद ई-मित्र की 27 सेवाओं का मेन्यू खुल जाएगा, जहां से विभिन्न सरकारी सुविधाओं का चयन किया जा सकेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजली और पानी के बिल जमा करने, जाति, मूल निवास, ईडब्ल्यूएस, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए आवेदन करने तथा कई दस्तावेज डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी।

पूर्वी राजस्थान के 20 साल पुराने पांचना बांध जल विवाद को लेकर मंगलवार देर रात शिक्षा संकुल के माधव सभागार में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सहमति बन गई है. दोनों ही पक्षों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर सिंह बेढम और सुरेश सिंह रावत ने दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों से वार्ता कर मामले पर सहमति बनाई और मामले को सुलझाया. जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद, जिन्होंने इस 20 साल पुराने पांचना बांध के पानी के विवाद का समाधान निकाला.

बैठक के बाद दोनों पक्षों ने भी समाधान की दिशा में सरकार के प्रयासों का स्वागत किया 

पिछले कई वर्षों से इस विवाद को लेकर किसानों और स्थानीय लोगों में असंतोष बना हुआ था। कई बार आंदोलन और धरने भी हुए, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया था। अब सरकार की पहल के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि जल वितरण आपसी सहमति और तय व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा, जिससे भविष्य में इस तरह के विवादों से बचा जा सके। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने भी समाधान की दिशा में सरकार के प्रयासों का स्वागत किया।

मामला लंबे समय से अदालतों और धरने-प्रदर्शनों के बीच फंसा हुआ था

पांचना बांध का जल विवाद मुख्य रूप से बांध के कमांड एरिया और पानी के बंटवारे को लेकर था. गुर्जर और मीणा समाज के बीच दशकों से इस बात पर मतभेद थे कि बांध का पानी किन क्षेत्रों और किन-किन गांवों की सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाए. यह मामला लंबे समय से अदालतों और धरने-प्रदर्शनों के बीच फंसा हुआ था. कोर्ट के फैसलों और आपसी अविश्वास के कारण किसान लगातार संघर्ष कर रहे थे. अब सरकार की मध्यस्थता से बने फॉर्मूले ने न केवल पानी के वितरण का रास्ता साफ किया है बल्कि दोनों समुदायों के बीच भाईचारे की नई मिसाल भी कायम की है.