SI/प्लाटून कमाण्डर 2025: प्रथम चरण के साक्षात्कार 5 अक्टूबर से, RPSC ने जारी किए निर्देश

 राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर प्रतियोगी परीक्षा-2025 के तहत गृह (ग्रुप-1) विभाग के पदों के लिए प्रथम चरण के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। आयोग के अनुसार प्रथम चरण के साक्षात्कार 5 अक्टूबर 2026 से 16 अक्टूबर 2026 तक होंगे।

आयोग ने साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेजों और पहचान-पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सभी जरूरी मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

साक्षात्कार में ये दस्तावेज लाना जरूरी

RPSC के निर्देश के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ लाना होगा। इसके अलावा नवीनतम और स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी फोटो प्रतियां भी लेकर साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित होना होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं होता है, तो उसे साक्षात्कार में शामिल होने से वंचित किया जा सकता है।

साक्षात्कार पत्र वेबसाइट पर होंगे अपलोड

आयोग ने बताया कि साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर यथासमय अपलोड किए जाएंगे।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर रखें और साक्षात्कार से संबंधित अपडेट समय पर प्राप्त करें।

5 से 16 अक्टूबर तक चलेगा पहला चरण

उपनिरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर 2025 के लिए प्रथम चरण का साक्षात्कार कार्यक्रम 5 अक्टूबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर उपस्थित होना होगा।

अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे साक्षात्कार से पहले सभी मूल प्रमाण-पत्र, फोटो प्रतियां, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र तैयार रखें, ताकि दस्तावेज सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

RPSC की ओर से साक्षात्कार पत्र जारी होने के बाद अभ्यर्थी उसमें दिए गए साक्षात्कार की तारीख, समय और स्थान सहित सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

 साक्षात्कार से संबंधित नवीनतम जानकारी और साक्षात्कार पत्र के लिए अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही आधार मानें।

विकसित भारत–जन सेवा अभियान को लेकर CM भजनलाल शर्मा की हाईलेवल बैठक, 28 सितंबर तक जारी रहेगा सेवा सेतु अभियान

 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को ‘विकसित भारत–जन सेवा अभियान’ को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर पात्र वर्ग तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य जनसेवा की भावना को मजबूत करने के साथ-साथ सुशासन और जनभागीदारी को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को प्रभावी तरीके से संचालित करने और अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।

28 सितंबर तक जारी रहेगा ‘सेवा सेतु अभियान’

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रहे ‘सेवा सेतु अभियान’ को तीन दिन और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेशभर में यह अभियान 28 सितंबर तक जारी रहेगा।

इन शिविरों में आमजन को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने, पात्र लोगों का पंजीयन करने, योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने, विभिन्न नागरिक सेवाएं देने तथा लंबित प्रकरणों और जनसमस्याओं का निस्तारण करने की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अभियान के माध्यम से सरकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही, आमजन की भागीदारी को भी अधिक से अधिक बढ़ाया जाए।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बुनियादी सुविधाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क, चिकित्सा, बिजली और पेयजल जैसी आवश्यक सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौसमी बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अभियान में 383 रक्तदान शिविर आयोजित

बैठक में बताया गया कि विकसित भारत–जन सेवा अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 383 रक्तदान शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में 15 हजार से अधिक यूनिट रक्त एकत्र किया गया है।

अभियान के तहत प्रदेश में 37 हजार से अधिक ऑनलाइन संकल्प पत्र भी भरे गए हैं। बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन संकल्प पत्र भरने के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है।

30 लाख परिवारों ने ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में लिया हिस्सा

अभियान के तहत आयोजित ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 30 लाख परिवारों ने दीप प्रज्वलित कर भागीदारी की।

वहीं ‘मेरे सपनों का भारत–चित्रसेवा’ कार्यक्रम के तहत अब तक 17,730 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें 13.40 लाख से अधिक विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

सेवा सेतु के 660 शिविरों में 2.25 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी

बैठक में बताया गया कि ‘सेवा सेतु अभियान’ के तहत अब तक 660 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 2.25 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया।

इसी प्रकार ‘नमो सेवा–अनकही कहानियां’ कार्यक्रम के तहत प्रदेशभर में 20,406 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 18.55 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही।

प्रदेशभर में 12 प्रमुख गतिविधियां

‘विकसित भारत–जन सेवा अभियान’ के तहत प्रदेश में 12 प्रमुख कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें—

आशीर्वाद का दीया

रक्तदान शिविर

मेरे सपनों का भारत–चित्रसेवा

नमो सेवा–अनकही कहानियां

आंगन मिलन सेवा

सेवा की कहानी

सेवा ज्योति कलश यात्रा

सेवा मेरा योगदान

सेवा सेतु अभियान

सेवा के रंग–राष्ट्र के संग

सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज

सुशासन सेवा संवाद

शामिल हैं।

दिवाली से पहले सड़कों की मरम्मत और सफाई के निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली से पहले सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराने के निर्देश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।

स्थानीय निकाय विभाग को शहरों में साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर करने और आमजन से जुड़ी अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में निर्बाध और सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

 

निकाय चुनाव को लेकर गहलोत का भाजपा पर हमला, बोले- बेईमानी और बेशर्मी की हदें पार; डोटासरा ने बताया ‘काला अध्याय’

 राजस्थान में नगर निकायों के अध्यक्ष और महापौर चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी, पुलिस और प्रशासन के कथित दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर कांग्रेस नेताओं और पार्षदों पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए इसे राजस्थान के राजनीतिक इतिहास का ‘काला अध्याय’ बताया है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है।

गहलोत बोले- चुनाव में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 सितंबर को निकाय प्रमुखों के चुनाव के परिणामों के बाद भाजपा सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार ने निकायों में अपने बोर्ड बनाने के लिए सरकारी मशीनरी, पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर मामला बताया।

गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ निर्वाचित पार्षदों को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाई का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक दबाव और अन्य माध्यमों से पार्षदों को भाजपा के पक्ष में लाने की कोशिश की गई।

गहलोत ने अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी सेवा में रहते हुए अधिकारियों को निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए। उनके अनुसार चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का पक्षपात लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।

पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल

गहलोत ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव के दौरान पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर कई सवाल खड़े हुए। उन्होंने दावा किया कि कुछ स्थानों पर निर्वाचित पार्षदों को प्रभावित करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया।

गहलोत ने यह भी दावा किया कि राजस्थान के बाहर की पुलिस के जरिए भी कुछ पार्षदों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। हालांकि ये सभी दावे गहलोत और कांग्रेस की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। उपलब्ध रिपोर्टों में इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

डोटासरा ने कहा- प्रदेश के इतिहास का ‘काला अध्याय’

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी निकाय चुनाव के दौरान पुलिस और प्रशासन की भूमिका को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं, पार्षदों और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षदों पर पुलिस और प्रशासन के जरिए दबाव बनाया गया।

डोटासरा ने कहा कि यदि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल निर्वाचित पार्षदों के फैसले को प्रभावित करने के लिए किया गया है तो यह लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए गंभीर विषय है। उन्होंने इसे राजस्थान के राजनीतिक इतिहास का ‘काला अध्याय’ बताया।

पार्षदों की ‘बाड़ेबंदी’ भी बनी विवाद का मुद्दा

निकाय चुनाव के बाद महापौर और सभापति पद के चुनाव से पहले कई राजनीतिक दलों ने अपने पार्षदों को होटल और अन्य स्थानों पर ठहराया। इसे राजनीतिक भाषा में ‘बाड़ेबंदी’ कहा जा रहा है।

कांग्रेस का आरोप है कि कुछ स्थानों पर पार्षदों के ठहरने वाले होटल और अन्य जगहों पर पुलिस पहुंची और तलाशी या पूछताछ की गई। डोटासरा ने दावा किया कि इससे पार्षदों पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। दूसरी ओर पुलिस और सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को कानून के तहत कार्रवाई बताया गया है।

भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

कांग्रेस के आरोपों के बीच भाजपा ने इन दावों को खारिज किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस चुनावी नतीजों की जिम्मेदारी से बचने के लिए सरकार और प्रशासन पर आरोप लगा रही है। इस तरह निकाय चुनाव के बाद राजनीतिक विवाद अब चुनाव परिणामों से आगे बढ़कर पुलिस और प्रशासन की भूमिका तक पहुंच गया है।

चुनाव परिणामों के बाद बढ़ी सियासी हलचल

राजस्थान के नगर निकाय चुनावों में अध्यक्ष और महापौर पद के परिणामों के बाद दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भाजपा ने जहां अपने प्रदर्शन को जनता के समर्थन से जोड़कर देखा है, वहीं कांग्रेस ने कई स्थानों पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।

डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षदों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव में लाने की कोशिश की गई। उन्होंने ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग भी उठाई।

हाईकोर्ट की सुनवाई का भी जिक्र

गहलोत ने अपने बयान में निकाय चुनाव से जुड़ी याचिकाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मामलों में अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि अदालत में दायर याचिकाओं और उनके आदेशों का वास्तविक प्रभाव संबंधित आदेशों और रिकॉर्ड के आधार पर ही तय किया जा सकता है।

आगे भी जारी रह सकती है राजनीतिक बहस

निकाय चुनाव के बाद अब भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस जारी रहने के आसार हैं। कांग्रेस की ओर से पुलिस-प्रशासन की कथित भूमिका को मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि भाजपा इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिक्रिया बता रही है।

इस पूरे विवाद में यह महत्वपूर्ण है कि नेताओं के राजनीतिक आरोपों और प्रमाणित तथ्यों को अलग-अलग देखा जाए। फिलहाल गहलोत और डोटासरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि भाजपा ने इन्हें खारिज किया है।

 राजस्थान निकाय चुनाव के बाद चुनावी परिणामों के साथ-साथ पार्षदों की बाड़ेबंदी, पुलिस कार्रवाई और सरकारी मशीनरी की कथित भूमिका राजनीतिक विवाद के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है। आने वाले दिनों में इन दावों को लेकर राजनीतिक और कानूनी स्तर पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रहेगी।

राजस्थान निकाय चुनाव: दिग्गज नेताओं के गढ़ में मिला-जुला प्रदर्शन, कई जगह BJP-कांग्रेस आमने-सामने

 राजस्थान के नगर निकाय चुनावों के बाद अब अलग-अलग राजनीतिक नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों के परिणाम भी चर्चा में हैं। शहरी निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने भी अपने प्रभाव वाले कुछ क्षेत्रों में जीत दर्ज कराई। उपलब्ध परिणामों के मुताबिक 301 शहरी स्थानीय निकायों के परिणाम घोषित होने तक भाजपा ने 197 निकायों में बोर्ड बनाया, जबकि कांग्रेस के 94 निकायों में बोर्ड बने। निर्दलीयों ने भी सात निकायों में अध्यक्ष पद हासिल किया।

इन चुनावों में प्रदेश के बड़े नेताओं के प्रभाव वाले इलाकों की तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ से जुड़े क्षेत्रों में भाजपा को सफलता मिली, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के प्रभाव वाले इलाकों में कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति मजबूत दिखाई। इस वजह से निकाय चुनाव के परिणामों को स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अध्यक्ष चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन मजबूत

नगर निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा ने बड़ी संख्या में बोर्ड अपने पक्ष में किए। 301 घोषित निकायों में भाजपा के 197 और कांग्रेस के 94 बोर्ड बनने की जानकारी आकाशवाणी ने दी है। इसके अलावा सात निकायों में निर्दलीय अध्यक्ष चुने गए, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आम आदमी पार्टी और CPI(M) के उम्मीदवारों ने भी एक-एक निकाय में अध्यक्ष पद हासिल किया।

इससे साफ है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला नहीं रहा। कई जगह निर्दलीय पार्षदों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। कुछ निकायों में बहुमत का आंकड़ा किसी एक दल के पास नहीं होने के कारण अध्यक्ष पद के चुनाव में स्थानीय समीकरण और पार्षदों का समर्थन निर्णायक बना।

बड़े नेताओं के क्षेत्रों में अलग-अलग परिणाम

निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पार्टी को कई जगह सफलता मिली। वहीं कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के क्षेत्रों में भी पार्टी ने कुछ निकायों में अपना आधार बनाए रखा।

इस चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से जुड़े क्षेत्रों के परिणामों पर भी राजनीतिक नजर रही। कांग्रेस ने इन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण निकायों में जीत हासिल की। इससे यह तस्वीर सामने आती है कि स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य स्तरीय राजनीतिक प्रभाव के साथ-साथ स्थानीय संगठन, प्रत्याशी और क्षेत्रीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सचिन पायलट के टोंक क्षेत्र में चर्चा

सचिन पायलट के प्रभाव वाले टोंक क्षेत्र का परिणाम भी चुनाव के बाद चर्चा में रहा। टोंक नगर परिषद के सभापति पद के चुनाव में मयंक गोयल के जीतने की रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं में भी अध्यक्ष पद के परिणाम घोषित हुए।

टोंक को लंबे समय से सचिन पायलट की राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में यहां के निकाय परिणामों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं होना स्वाभाविक है। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों को किसी एक नेता के व्यक्तिगत प्रभाव का सीधा पैमाना मानने के बजाय स्थानीय उम्मीदवारों और वार्ड स्तर के समीकरणों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

भाजपा के लिए कई बड़े निकायों में सफलता

राज्य के बड़े शहरी निकायों में भी भाजपा ने कई जगह सफलता हासिल की। पांच नगर निगमों के परिणाम घोषित होने पर भाजपा ने चार में बोर्ड बनाया, जबकि बीकानेर में कांग्रेस को सफलता मिली। अलवर, उदयपुर, अजमेर और पाली में भाजपा के महापौर चुने गए, जबकि भरतपुर और भीलवाड़ा में भाजपा उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध महापौर चुने जा चुके थे। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के महापौर पद के चुनाव 25 सितंबर को होने हैं।

इस तरह नगर निगम स्तर पर भी भाजपा को कई महत्वपूर्ण शहरों में बढ़त मिली है। हालांकि जयपुर, जोधपुर और कोटा के महापौर चुनाव अभी बाकी होने के कारण इन तीन बड़े शहरों की तस्वीर 25 सितंबर के बाद पूरी तरह स्पष्ट होगी।

कांग्रेस ने भी कई क्षेत्रों में बनाए बोर्ड

निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भी पूरी तरह कमजोर नहीं रहा। 94 शहरी स्थानीय निकायों में कांग्रेस के बोर्ड बनने की जानकारी सामने आई है। कई स्थानों पर पार्टी ने अपने पार्षदों के समर्थन से अध्यक्ष पद हासिल किया।

जैसलमेर जिले के परिणाम भी मिश्रित रहे। जैसलमेर नगर परिषद में भाजपा के विजय डांगरा सभापति चुने गए, जबकि पोकरण नगरपालिका में कांग्रेस की कल्पना रंगा अध्यक्ष बनीं। पोकरण में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई गई।

भीलवाड़ा में भी भाजपा ने जिले की 10 नगर पालिकाओं में से सात में अध्यक्ष पद हासिल किया, जबकि कांग्रेस को तीन नगर पालिकाओं में सफलता मिली।

निर्दलीयों ने बदले कई समीकरण

निकाय चुनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी रहा। वार्ड चुनावों के अंतिम आंकड़ों में भाजपा ने 4,179 वार्ड, कांग्रेस ने 3,613 और निर्दलीयों ने 2,273 वार्ड जीते थे। कई निकायों में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण निर्दलीय पार्षदों की भूमिका बढ़ गई।

यही कारण है कि कुछ जगह वार्ड चुनाव में अधिक पार्षद जीतने वाली पार्टी भी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं जीत सकी। धौलपुर नगर परिषद में कांग्रेस के पास 27 पार्षद होने के बावजूद निर्दलीय उम्मीदवार गिरीश कुमार गर्ग अध्यक्ष चुने गए। इस तरह के परिणाम बताते हैं कि अध्यक्ष पद का चुनाव और वार्ड स्तर के परिणाम अलग-अलग राजनीतिक समीकरण पैदा कर सकते हैं।

भाजपा-कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी जारी

निकाय चुनाव के परिणामों के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई है। भाजपा ने परिणामों को जनता के समर्थन के रूप में पेश किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने सरकारी मशीनरी और पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ये कांग्रेस के आरोप हैं, जिन पर भाजपा की ओर से अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है।

ऐसे आरोपों को चुनाव परिणामों के तथ्य से अलग देखना जरूरी है। परिणामों के स्तर पर भाजपा ने बड़ी संख्या में बोर्ड बनाए हैं, जबकि कांग्रेस और निर्दलीयों ने भी कई निकायों में प्रभाव कायम रखा है।

स्थानीय मुद्दों की भी रही भूमिका

नगर निकाय चुनाव विधानसभा या लोकसभा चुनावों से अलग होते हैं। यहां स्थानीय सड़क, सफाई, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, यातायात, अतिक्रमण और वार्ड स्तर की समस्याएं मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, स्थानीय संगठन और पार्षदों के बीच समीकरण भी अध्यक्ष पद के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसी वजह से किसी नेता के क्षेत्र में पार्टी की जीत या हार को केवल राज्य स्तरीय राजनीति के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं होगा। अलग-अलग निकायों में परिणामों के पीछे स्थानीय परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण रही हैं।

आगे जयपुर, जोधपुर और कोटा पर नजर

अब प्रदेश की नजर जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के महापौर चुनाव पर है। इन तीनों नगर निगमों के महापौर पद के चुनाव 25 सितंबर को प्रस्तावित हैं और इसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।

कुल मिलाकर राजस्थान के निकाय चुनावों में भाजपा ने अध्यक्ष पद के चुनाव में बड़ी संख्या में बोर्ड बनाए हैं, लेकिन बड़े नेताओं के प्रभाव वाले सभी क्षेत्रों में परिणाम एक जैसे नहीं रहे। भाजपा और कांग्रेस दोनों को अलग-अलग क्षेत्रों में सफलता मिली है, जबकि निर्दलीयों ने कई जगह समीकरण प्रभावित किए हैं। इसलिए इन परिणामों की तस्वीर को स्थानीय स्तर के राजनीतिक समीकरणों, उम्मीदवारों और निकायवार नतीजों के साथ देखना अधिक उपयुक्त होगा।

सीएम भजनलाल शर्मा बोले- कांग्रेस को हमेशा कुर्सी का डर रहता था, जनता ने निकाय चुनाव में दिया जवाब

 राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता का आभार जताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले समर्थन के लिए वे प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने अपने मत के जरिए सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर भरोसा जताया है।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को हमेशा अपनी कुर्सी का डर रहता था। इसी वजह से पिछली सरकार के दौरान बार-बार चुनाव कराने की स्थिति बनती रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हर तीन-तीन महीने में चुनाव कराने की बात करते थे और सत्ता में बने रहने को लेकर चिंतित रहते थे।

सीएम ने कहा कि नगर निकाय चुनाव शुरू होने से पहले ही कांग्रेस की ओर से सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए जाने लगे थे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी, तब सत्ता के दुरुपयोग की बात कैसे की जा सकती थी।

निकाय चुनाव में जनता का आभार

मुख्यमंत्री ने निकाय चुनाव में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का मत सबसे महत्वपूर्ण होता है। चुनाव के दौरान जनता ने जिस तरह से भागीदारी निभाई, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्थान के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि शहरों और कस्बों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाए और आम लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

कांग्रेस के आरोपों पर सीएम का पलटवार

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने सत्ता के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। सीएम के मुताबिक, चुनाव में जनता ने अपने मत के जरिए अपना फैसला सुनाया है।

उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का पूरा अधिकार है। सरकार चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध है।

विकास के मुद्दे पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य फोकस राजस्थान के विकास और आमजन की समस्याओं के समाधान पर है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सड़क, पानी, सफाई, बिजली, यातायात और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नगर निकायों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देने का प्रयास किया जाएगा। शहरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी सरकार ध्यान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव में जनता ने जिस विश्वास के साथ मतदान किया है, उस विश्वास को कायम रखना सरकार और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों का भी आभार जताते हुए कहा कि चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत और समर्पण के साथ काम किया।

जनता के फैसले को बताया महत्वपूर्ण

सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है। निकाय चुनाव में जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अब जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काम करना होगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के एजेंडे पर आगे भी काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान को विकास के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए सरकार, स्थानीय निकाय और जनप्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे।

मुख्यमंत्री के बयान के बाद निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा जहां चुनाव परिणामों को जनता के समर्थन के रूप में देख रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया और सरकार की भूमिका को लेकर उठाए गए सवाल राजनीतिक बहस का विषय बने हुए हैं।