वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति का राजस्थान अध्ययन दौरा, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के विकास की समीक्षा

 वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपने दो दिवसीय राजस्थान अध्ययन दौरे के दौरान बुधवार को जयपुर में राज्य सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। सांसद (लोकसभा) भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजस्थान में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Block Programme) के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में विशेष रूप से विभिन्न विकास संकेतकों की प्रगति, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आकांक्षी क्षेत्रों में विकास की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। समिति के राजस्थान अध्ययन दौरे का उद्देश्य राज्य में संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों की स्थिति को समझना और संबंधित विभागों से उनके क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना रहा।

आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के विकास पर चर्चा

बैठक में आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों के तहत राजस्थान में किए जा रहे कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाना है, जहां विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में अपेक्षाकृत अधिक सुधार की आवश्यकता है।

बैठक के दौरान विभिन्न विकास संकेतकों में हुई प्रगति को लेकर समिति के सदस्यों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। संबंधित अधिकारियों ने अपने विभागों से जुड़े विकास कार्यों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी समिति के समक्ष रखी।

आकांक्षी क्षेत्रों के विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, आधारभूत सुविधाएं और सामाजिक विकास जैसे विषय महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और विकास के स्तर में सुधार करने पर जोर दिया जाता है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की बैठक में सहभागिता

बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य सरकार की ओर से सहभागिता की। उनके साथ विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रमों से संबंधित विभागीय गतिविधियों और विकास कार्यों की जानकारी समिति के साथ साझा की। बैठक में विकास संकेतकों की प्रगति और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा।

इस दौरान समिति के सदस्यों ने राजस्थान में विभिन्न विकास कार्यक्रमों की स्थिति को समझने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। अध्ययन दौरे के माध्यम से राज्य में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके परिणामों से जुड़े पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

शिक्षा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा कुलदीप रांका भी उपस्थित रहे। आकांक्षी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार को विकास के महत्वपूर्ण संकेतकों में शामिल किया जाता है।

शिक्षा से संबंधित योजनाओं, संस्थागत व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों तक बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं पहुंचाने से जुड़े विषयों पर विभागीय स्तर पर काम किया जा रहा है। बैठक में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी से समिति को राज्य में इस क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी साझा करने का अवसर मिला।

इसी प्रकार अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालयी शिक्षा राजेश कुमार यादव भी बैठक में उपस्थित रहे। विद्यालयी शिक्षा से संबंधित विषयों और विकास संकेतकों की प्रगति पर भी अध्ययन दौरे के संदर्भ में चर्चा की गई।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र पर भी फोकस

बैठक में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा गायत्री ए. राठौड़ उपस्थित रहीं।

आकांक्षी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता विकास के प्रमुख पहलुओं में शामिल है। ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना तथा आमजन तक आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विभागीय पहलुओं को लेकर भी अधिकारियों की सहभागिता रही। समिति के अध्ययन दौरे में विकास संकेतकों की स्थिति को समझने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विषयों का महत्व रहा।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर मंथन

शासन सचिव ग्रामीण विकास कृष्ण कुणाल भी बैठक में मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

इसके अलावा शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज तथा मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. जोगाराम ने भी बैठक में भाग लिया। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति महत्वपूर्ण विषय है। बैठक में संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में इन पहलुओं पर चर्चा की गई।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी रही सहभागिता

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता भी उपस्थित रहे। विकास के लिए सड़क, भवन और अन्य आधारभूत सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

आकांक्षी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अन्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में सहायक होता है। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी भी इसी व्यापक विकास प्रक्रिया से जुड़ी रही।

आयोजना विभाग ने भी साझा की जानकारी

बैठक में शासन सचिव आयोजना डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने भी सहभागिता की। विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, उनकी निगरानी और विभिन्न विकास संकेतकों का आकलन करने में आयोजना विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।

आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों में अलग-अलग क्षेत्रों की प्रगति को विभिन्न संकेतकों के आधार पर देखा जाता है। ऐसे में आयोजना विभाग से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी में विकास की स्थिति और योजनाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

दो दिवसीय राजस्थान अध्ययन दौरे का हिस्सा

वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति का राजस्थान अध्ययन दौरा दो दिवसीय है। इस दौरान समिति राज्य में विभिन्न विकास कार्यक्रमों और उनके क्रियान्वयन से जुड़े विषयों का अध्ययन कर रही है।

बुधवार को जयपुर में हुई बैठक इसी अध्ययन दौरे का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। समिति ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष रूप से आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों की प्रगति और विकास संकेतकों पर जानकारी प्राप्त की।

समिति के सदस्यों और अधिकारियों के बीच हुई चर्चा में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा संबंधित विभागों की भूमिका से जुड़े विषय सामने आए।

विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर जोर

आकांक्षी क्षेत्रों में विकास के लिए एक से अधिक विभागों की योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन आवश्यक होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक निर्माण, पंचायती राज और आयोजना जैसे विभागों की अलग-अलग भूमिका रहती है।

जयपुर में हुई बैठक में इन सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। इससे समिति को अलग-अलग विभागों से जुड़े विकास संकेतकों और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी एक ही मंच पर प्राप्त हुई।

बैठक में राज्य सरकार के अधिकारियों ने समिति के समक्ष संबंधित विभागों की जानकारी साझा की और राजस्थान में आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की।

विकास की स्थिति को समझने का प्रयास

संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरे का एक प्रमुख उद्देश्य विभिन्न विकास कार्यक्रमों की स्थिति और उनके क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं का अध्ययन करना है। राजस्थान में आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा इसी दिशा में महत्वपूर्ण रही।

बैठक में विकास संकेतकों की प्रगति पर चर्चा के साथ-साथ संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की सहभागिता रही। समिति ने राज्य सरकार के अधिकारियों से कार्यक्रमों और विकास कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त की।

इस अवसर पर समिति के सदस्य, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालयी शिक्षा राजेश कुमार यादव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा गायत्री ए. राठौड़, शासन सचिव ग्रामीण विकास कृष्ण कुणाल, शासन सचिव आयोजना डॉ. रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज तथा मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. जोगाराम सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कुल मिलाकर, वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के राजस्थान अध्ययन दौरे के दौरान जयपुर में हुई बैठक में आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा विभिन्न विकास संकेतकों की प्रगति पर केंद्रित चर्चा हुई। दो दिवसीय अध्ययन दौरे के माध्यम से समिति राज्य में विकास योजनाओं की स्थिति और उनके क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है।

 पंचायत समितियों में प्रधान पदों का आरक्षण तय, 11 सीटें महिलाओं के लिए

 पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर जयपुर जिले में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार 23 सितंबर को जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत समिति प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई। लॉटरी जिला कलेक्टर संदेश नायक की मौजूदगी में सुबह करीब 10:15 बजे शुरू हुई।

लॉटरी में जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के प्रधान पदों का आरक्षण तय किया गया। इनमें 11 प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं पंचायत समिति के कुल 386 वार्डों में से 93 वार्ड अनारक्षित यानी ओपन रखे गए हैं। इन वार्डों से किसी भी वर्ग का पात्र व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा। बाकी 293 वार्ड विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

22 पंचायत समितियों में प्रधान पदों का आरक्षण

लॉटरी के बाद पंचायत समिति प्रधान पदों के लिए अलग-अलग श्रेणियों का निर्धारण किया गया। स्रोत के अनुसार तूंगा और आंधी पंचायत समिति में एससी ओपन श्रेणी रखी गई है। रामपुरा डाबरी और कोटखावदा में एससी महिला के लिए प्रधान पद आरक्षित किया गया है।

इसी तरह चौमूं और किशनगढ़-रेनवाल पंचायत समिति में एसटी ओपन श्रेणी और अमरसर में एसटी महिला श्रेणी निर्धारित की गई है।

माधोराजपुरा और सांगानेर में ओबीसी ओपन तथा जोबनेर और मौजमाबाद में ओबीसी महिला श्रेणी रखी गई है।

वहीं अनारक्षित श्रेणी में शाहपुरा, बस्सी, जमवा-रामगढ़ और फागी को ओपन रखा गया है। गोविंदगढ़, दूदू, जालसू, चाकसू, आमेर और झोटवाड़ा में अनारक्षित महिला श्रेणी निर्धारित की गई है।

पंचायत समिति प्रधान आरक्षण श्रेणी पंचायत समिति एससी ओपन तूंगा, आंधी एससी महिला रामपुरा डाबरी, कोटखावदा एसटी ओपन चौमूं, किशनगढ़-रेनवाल एसटी महिला अमरसर ओबीसी ओपन माधोराजपुरा, सांगानेर ओबीसी महिला जोबनेर, मौजमाबाद अनारक्षित ओपन शाहपुरा, बस्सी, जमवा-रामगढ़, फागी अनारक्षित महिला गोविंदगढ़, दूदू, जालसू, चाकसू, आमेर, झोटवाड़ा जिला परिषद के 57 वार्डों का भी आरक्षण तय

लॉटरी में सबसे पहले जयपुर जिला परिषद सदस्य के 57 वार्डों के आरक्षण का निर्धारण किया गया। स्रोत के अनुसार इनमें एससी के लिए 10, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 10 और शेष वार्ड अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं।

जिला परिषद के आरक्षित वार्डों में एससी ओपन के लिए वार्ड 34, 40, 29, 24 और 13, जबकि एससी महिला के लिए 23, 27, 32, 36 और 42 निर्धारित किए गए।

एसटी ओपन श्रेणी में 38, 37, 50 और 49 तथा एसटी महिला श्रेणी में 41, 44, 46 और 47 वार्ड रखे गए।

ओबीसी ओपन के वार्ड 22, 21, 57, 51, 45 और 56 हैं, जबकि ओबीसी महिला के लिए 43, 8, 1 और 10 वार्ड निर्धारित किए गए हैं।

अनारक्षित ओपन श्रेणी में वार्ड 3, 4, 7, 12, 14, 16, 18, 28, 30, 33, 35, 48, 52, 54 और 55 हैं। अनारक्षित महिला श्रेणी में वार्ड 26, 9, 31, 25, 11, 2, 19, 53, 5, 15, 39, 6, 20 और 17 रखे गए हैं।

386 पंचायत समिति वार्डों में 93 ओपन

जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में कुल 386 वार्ड हैं। इनमें से 93 वार्ड ओपन रखे गए हैं। इन वार्डों में किसी भी वर्ग का पात्र उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। वहीं 293 वार्ड एससी, एसटी, ओबीसी और महिला सहित अलग-अलग आरक्षित श्रेणियों में रखे गए हैं।

लॉटरी के दौरान अलग-अलग पंचायत समितियों के वार्डों का आरक्षण भी तय किया गया। आमेर, जालसू, रामपुरा डाबरी, चाकसू, कोटखावदा, माधोराजपुरा और चौमूं सहित अन्य पंचायत समितियों के वार्डों की श्रेणी निर्धारित की गई।

आमेर पंचायत समिति के वार्ड

आमेर में एससी ओपन के लिए वार्ड 6 और 15, एससी महिला के लिए वार्ड 4, एसटी ओपन के लिए 18, 14 और 10 तथा एसटी महिला के लिए 11 और 12 आरक्षित किए गए। ओबीसी ओपन वार्ड 16 और ओबीसी महिला वार्ड 21 है।

अनारक्षित ओपन वार्ड 1, 2, 3, 8 और 19 हैं, जबकि अनारक्षित महिला वार्ड 7, 5, 13, 17, 20 और 9 हैं।

जालसू में भी आरक्षण तय

जालसू पंचायत समिति में एससी ओपन वार्ड 14 और एससी महिला वार्ड 2 है। एसटी ओपन वार्ड 3 रखा गया है। ओबीसी ओपन वार्ड 11 और 8 तथा ओबीसी महिला वार्ड 9 है।

अनारक्षित ओपन वार्ड 4, 5, 10 और 13 हैं। अनारक्षित महिला के लिए वार्ड 7, 12, 6, 15 और 1 निर्धारित किए गए हैं।

रामपुरा डाबरी, चाकसू और कोटखावदा के वार्ड

रामपुरा डाबरी में एससी ओपन वार्ड 6 और 2 तथा एससी महिला वार्ड 5 है। एसटी ओपन वार्ड 9, ओबीसी ओपन वार्ड 12 और 8 तथा ओबीसी महिला वार्ड 10 है। अनारक्षित ओपन वार्ड 3, 7 और 15 तथा अनारक्षित महिला वार्ड 14, 11, 13, 4 और 1 हैं।

चाकसू में एससी ओपन वार्ड 10 और 12, एससी महिला वार्ड 17, एसटी ओपन वार्ड 14 और 15 तथा एसटी महिला वार्ड 16 है। ओबीसी ओपन वार्ड 4 और ओबीसी महिला वार्ड 1 है। अनारक्षित ओपन वार्ड 5, 7, 11 और 13 तथा अनारक्षित महिला वार्ड 6, 9, 3, 2 और 8 हैं।

कोटखावदा में एससी ओपन वार्ड 12 और 14, एससी महिला वार्ड 3, एसटी ओपन वार्ड 6 और 7 तथा एसटी महिला वार्ड 2 है। ओबीसी ओपन वार्ड 10 है। अनारक्षित ओपन वार्ड 9, 11 और 15 तथा अनारक्षित महिला वार्ड 13, 4, 8, 5 और 1 हैं।

कल सरपंच और वार्ड पंचों की लॉटरी

पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया का अगला चरण 24 सितंबर 2026 को होगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक के अनुसार उपखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।

जयपुर जिले में कुल 597 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 5,931 वार्ड हैं। इन ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण का निर्धारण भी लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

बच्चों से भी निकलवाई गई आरक्षण की पर्ची

आरक्षण लॉटरी के दौरान पारदर्शिता और प्रक्रिया को लेकर बच्चों से भी पर्चियां निकलवाई गईं। जिला परिषद सदस्यों के वार्डों का निर्धारण पूरा होने के बाद पंचायत समिति प्रधान पदों की लॉटरी निकाली गई।

इस पूरी प्रक्रिया के साथ अब जयपुर जिले में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट होने लगी है। पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों के आरक्षण के बाद अब ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है।

बैंक संगठनों की 3 दिवसीय हड़ताल 28 से 30 सितंबर तक, ग्राहकों को वैकल्पिक बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करने की सलाह

कुछ बैंक संगठनों द्वारा 28 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल को देखते हुए बैंक ग्राहकों को अपने जरूरी बैंकिंग कार्य पहले से निपटाने की सलाह दी गई है। इस दौरान ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) चैनल जैसी वैकल्पिक बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने की अपील की गई है।

ग्राहकों के लिए जारी सूचना में बताया गया है कि तीन दिनों तक बैंकिंग सेवाओं पर हड़ताल का असर पड़ सकता है। ऐसे में जिन ग्राहकों को नकद निकासी, बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर या अन्य जरूरी बैंकिंग कार्य करने हैं, वे उपलब्ध डिजिटल और वैकल्पिक माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

28 से 30 सितंबर तक हड़ताल

जारी सूचना के अनुसार कुछ बैंक संगठनों की ओर से 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित है। लगातार तीन दिनों तक चलने वाली इस हड़ताल के कारण बैंक शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित होने की संभावना है।

ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक शाखा से जुड़े जरूरी काम हड़ताल की अवधि से पहले ही पूरा कर लें। विशेष रूप से ऐसे ग्राहक जिन्हें चेक जमा करने, नकद लेनदेन या शाखा में जाकर किसी बैंकिंग सेवा का लाभ लेने की आवश्यकता है, वे समय रहते संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

एटीएम से कर सकते हैं नकद निकासी

हड़ताल की स्थिति में ग्राहकों के लिए ATM सेवा एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक माध्यम रहेगी। जरूरत के अनुसार ग्राहक उपलब्ध एटीएम से नकद राशि निकाल सकते हैं और अन्य उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

हालांकि, किसी भी तकनीकी समस्या या नकदी उपलब्धता से जुड़ी स्थिति में ग्राहक को वैकल्पिक एटीएम का उपयोग करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी नकदी की आवश्यकता वाले ग्राहक पहले से इसकी व्यवस्था कर सकते हैं।

मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से होंगे कई काम

ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग भी उपयोगी विकल्प हैं। इन माध्यमों से कई बैंकिंग कार्य घर बैठे किए जा सकते हैं।

मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक खाते का बैलेंस देख सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और उपलब्ध अन्य डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इससे बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता कम हो सकती है।

BC चैनल का भी कर सकते हैं उपयोग

सूचना में ग्राहकों के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) चैनल को भी वैकल्पिक बैंकिंग माध्यम के रूप में बताया गया है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में BC चैनल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

जिन ग्राहकों के आसपास BC सुविधा उपलब्ध है, वे निर्धारित बैंकिंग सेवाओं के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

ग्राहकों से सहयोग की अपील

बैंक की ओर से ग्राहकों से अपील की गई है कि हड़ताल के दौरान होने वाली संभावित असुविधा को देखते हुए वे डिजिटल और वैकल्पिक बैंकिंग सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। साथ ही जरूरी बैंकिंग कार्यों की पहले से योजना बनाने की सलाह दी गई है।

ग्राहक किसी भी बैंकिंग सेवा का उपयोग करने से पहले संबंधित बैंक के आधिकारिक माध्यम से उपलब्ध सेवा, समय और नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राहकों के लिए जरूरी बातें 28 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान। जरूरी शाखा संबंधी काम पहले पूरा करने की सलाह। नकद जरूरत के लिए ATM का उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कई सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इंटरनेट बैंकिंग से डिजिटल लेनदेन किया जा सकता है। उपलब्ध होने पर BC चैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तकनीकी समस्या होने पर ग्राहक वैकल्पिक डिजिटल माध्यम आजमा सकते हैं।

बैंक ग्राहकों से अपील है कि वे घबराने के बजाय उपलब्ध वैकल्पिक बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करें और जरूरी लेनदेन की पहले से योजना बनाएं।

जयपुर में पंचायती राज चुनाव की लॉटरी: जिला परिषद के 57 और पंचायत समितियों के 386 सदस्यों का आरक्षण तय, 50% पद महिलाओं के लिए

 जयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के तहत बुधवार को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान और पंचायत समिति सदस्य पदों के आरक्षण निर्धारण के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू हुई। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में सुबह 10:15 बजे से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अलग-अलग श्रेणियों के लिए पदों और वार्डों का आरक्षण तय किया गया।

जिला कलक्टर संदेश नायक के अनुसार जिला परिषद सदस्यों, जयपुर जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों का आरक्षण निर्धारण एवं श्रेणीवार आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है। जयपुर जिले में वर्तमान में 597 ग्राम पंचायतें और 22 पंचायत समितियां हैं।

आरक्षण प्रक्रिया के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग के साथ महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। पंचायत राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित रखने का प्रावधान लागू किया गया है।

पंचायत समिति प्रधानों का आरक्षण तय

लॉटरी के दौरान जयपुर जिले की पंचायत समितियों में प्रधान पदों का आरक्षण भी निर्धारित किया गया। उपलब्ध परिणामों के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तुंगा और आंधी में सामान्य तथा रामपुरा डाबरी और कोटखावदा में महिला श्रेणी निर्धारित हुई।

अनुसूचित जनजाति वर्ग में चौमूं और किशनगढ़-रेनवाल के लिए सामान्य तथा अमरसर के लिए महिला श्रेणी निर्धारित की गई। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग में माधोराजपुरा और सांगानेर में सामान्य तथा जोबनेर और मौजमाबाद में महिला श्रेणी का आरक्षण हुआ।

सामान्य वर्ग में शाहपुरा, बस्सी, जमवारामगढ़ और फागी को सामान्य श्रेणी मिली, जबकि गोविंदगढ़, दूदू, जालसू, चाकसू, आमेर और झोटवाड़ा में सामान्य महिला श्रेणी निर्धारित हुई।

पंचायत समिति प्रधान आरक्षण श्रेणी पंचायत समिति SC ओपन तुंगा, आंधी SC महिला रामपुरा डाबरी, कोटखावदा ST ओपन चौमूं, किशनगढ़-रेनवाल ST महिला अमरसर OBC ओपन माधोराजपुरा, सांगानेर OBC महिला जोबनेर, मौजमाबाद सामान्य ओपन शाहपुरा, बस्सी, जमवारामगढ़, फागी सामान्य महिला गोविंदगढ़, दूदू, जालसू, चाकसू, आमेर, झोटवाड़ा जिला परिषद के 57 वार्डों का आरक्षण

जयपुर जिला परिषद में कुल 57 सदस्य पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के साथ महिला आरक्षण भी शामिल है।

जिला परिषद में अनुसूचित जाति के कुल 10 वार्ड निर्धारित हैं, जिनमें 5 महिला वार्ड हैं। अनुसूचित जनजाति के 8 वार्ड में 4 महिलाओं के लिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 वार्ड में 5 महिला वार्ड हैं। सामान्य वर्ग के 29 वार्डों में 14 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

जिला परिषद आरक्षण का विवरण श्रेणी कुल वार्ड महिला वार्ड अनुसूचित जाति 10 5 अनुसूचित जनजाति 8 4 अन्य पिछड़ा वर्ग 10 5 सामान्य 29 14 कुल 57 28

जिला परिषद के आरक्षित वार्डों में SC महिला के लिए 23, 27, 32, 36 और 42, ST महिला के लिए 41, 44, 46 और 47, OBC सामान्य के लिए 22, 21, 57, 51, 45 और 56, जबकि OBC महिला के लिए 43, 8, 1 और 10 वार्ड निर्धारित किए गए हैं।

सामान्य महिला श्रेणी में 26, 9, 31, 25, 11, 2, 19, 53, 5, 15, 39, 6, 20 और 17 वार्ड शामिल हैं।

पंचायत समिति सदस्यों के वार्डों का भी आरक्षण

लॉटरी प्रक्रिया के तहत पंचायत समिति सदस्य पदों के वार्डों का आरक्षण भी निर्धारित किया जा रहा है। अलग-अलग पंचायत समितियों में SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के साथ महिला श्रेणी के वार्ड निर्धारित किए गए हैं।

आमेर पंचायत समिति

आमेर में SC ओपन के लिए वार्ड 6 और 15, SC महिला के लिए वार्ड 4, ST ओपन के लिए 18, 14 और 10, ST महिला के लिए 11 और 12, OBC ओपन के लिए 16 तथा OBC महिला के लिए 21 आरक्षित हैं। सामान्य ओपन श्रेणी में 1, 2, 3, 8 और 19, जबकि सामान्य महिला श्रेणी में 7, 5, 13, 17, 20 और 9 वार्ड हैं।

जालसू पंचायत समिति

जालसू में SC ओपन वार्ड 14, SC महिला 2, ST ओपन 3, OBC ओपन 11 और 8, OBC महिला 9 के लिए निर्धारित हुए हैं। सामान्य ओपन वार्ड 4, 5, 10 और 13, जबकि सामान्य महिला वार्ड 7, 12, 6, 15 और 1 हैं।

रामपुरा डाबरी पंचायत समिति

रामपुरा डाबरी में SC ओपन वार्ड 6 और 2, SC महिला 5, ST ओपन 9, OBC ओपन 12 और 8, OBC महिला 10 के लिए आरक्षित हैं। सामान्य ओपन वार्ड 3, 7 और 15, जबकि सामान्य महिला वार्ड 14, 11, 13, 4 और 1 हैं।

चाकसू पंचायत समिति

चाकसू में SC ओपन 10 और 12, SC महिला 17, ST ओपन 14 और 15, ST महिला 16, OBC ओपन 4 और OBC महिला 1 के लिए आरक्षण तय हुआ। सामान्य ओपन वार्ड 5, 7, 11 और 13, जबकि सामान्य महिला वार्ड 6, 9, 3, 2 और 8 हैं।

कोटखावदा पंचायत समिति

कोटखावदा में SC ओपन 12 और 14, SC महिला 3, ST ओपन 6 और 7, ST महिला 2, OBC ओपन 10 के लिए आरक्षण निर्धारित हुआ। सामान्य ओपन वार्ड 9, 11 और 15, जबकि सामान्य महिला वार्ड 13, 4, 8, 5 और 1 हैं।

माधोराजपुरा पंचायत समिति

माधोराजपुरा में SC ओपन 3 और 15, SC महिला 13, ST ओपन 1, OBC ओपन 8 और 4, OBC महिला 5 के लिए आरक्षण है। सामान्य ओपन वार्ड 7, 9, 10 और 12, जबकि सामान्य महिला वार्ड 14, 2, 6 और 11 हैं।

चौमूं पंचायत समिति

चौमूं में SC ओपन 24 और 6, SC महिला 18, ST ओपन 16, ST महिला 2, OBC ओपन 5, 10 और 13, OBC महिला 12 और 9 के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। सामान्य ओपन वार्ड 3, 4, 7, 17, 19, 20 और 22, जबकि सामान्य महिला वार्ड 15, 1, 23, 14, 11, 21, 25 और 8 हैं।

महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण

पंचायती राज चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुल आरक्षित पदों में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। जिला परिषद के 57 सदस्य पदों में 28 पद महिला श्रेणी के हैं। इसी तरह पंचायत समिति प्रधान और पंचायत समिति सदस्य पदों में भी महिला आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है।

इस आरक्षण के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों के लिए अपने-अपने क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट हो गई है। जिन वार्डों और पंचायत समितियों में महिला आरक्षण हुआ है, वहां महिला उम्मीदवारों के लिए चुनावी मैदान खुला रहेगा।

24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच की लॉटरी

जिला स्तर पर जिला परिषद और पंचायत समिति पदों की आरक्षण प्रक्रिया के बाद अब 24 सितंबर 2026 को ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।

जयपुर जिले में 597 ग्राम पंचायतों के कुल 5,931 वार्ड हैं। इन ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्धारण उपखंड स्तर पर किया जाएगा।

इससे पहले पंचायत समिति झोटवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण निर्धारण की लॉटरी 24 सितंबर को सुबह 10 बजे उपखंड अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय के कक्ष संख्या 65, कलेक्ट्रेट जयपुर में प्रस्तावित है।

कलेक्ट्रेट में बच्चों से निकलवाई गई पर्चियां

आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया के दौरान जिला कलेक्ट्रेट में अलग-अलग पदों के लिए पर्चियां निकाली गईं। जिला परिषद सदस्यों की लॉटरी पूरी होने के बाद पंचायत समिति प्रधान पदों की लॉटरी शुरू की गई। इस दौरान कुछ पर्चियां बच्चों से भी निकलवाई गईं।

पंचायत समिति प्रधानों के लिए अलग-अलग श्रेणियों की पर्चियां निकाली गईं। प्रक्रिया के दौरान जोबनेर, माधोराजपुरा, मौजमाबाद और सांगानेर में OBC श्रेणी, जबकि महिला आरक्षण की श्रेणियों के लिए भी लॉटरी निकाली गई।

पंचायती राज चुनाव-2026 को लेकर आरक्षण निर्धारण की यह प्रक्रिया चुनावी तैयारियों का महत्वपूर्ण चरण है। अब आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद संभावित प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र में चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ा सकेंगे। 24 सितंबर को ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी।

पंचायत समिति झोटवाड़ा की ग्राम पंचायतों में आरक्षण की लॉटरी 24 सितंबर को

पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के तहत पंचायत समिति झोटवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया 24 सितंबर 2026 को की जाएगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से लॉटरी की तारीख और समय निर्धारित कर दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम खुशबू शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति झोटवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण निर्धारण और श्रेणीवार आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया 24 सितंबर 2026, गुरुवार को सुबह 10 बजे शुरू होगी।

लॉटरी का आयोजन उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय, कक्ष संख्या 65, कलेक्ट्रेट जयपुर में किया जाएगा। इस दौरान पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के लिए ग्राम पंचायतों में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के पदों का निर्धारण किया जाएगा।

प्रशासन के अनुसार सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। साथ ही निर्धारित श्रेणियों के अनुसार संबंधित पदों का श्रेणीवार आवंटन भी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

आरक्षण निर्धारण की यह प्रक्रिया पंचायत राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लॉटरी के बाद ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों की आरक्षित एवं अनारक्षित स्थिति स्पष्ट होगी। इसके आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों की रणनीति भी प्रभावित होगी।

पंचायत समिति झोटवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। संभावित प्रत्याशी और स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता लॉटरी के परिणामों के आधार पर आगे की चुनावी तैयारियां कर सकेंगे।

प्रशासन ने आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया के लिए स्थान और समय की जानकारी जारी कर दी है। 24 सितंबर को सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट जयपुर स्थित कक्ष संख्या 65 में लॉटरी प्रक्रिया आयोजित होगी।

इस प्रक्रिया के माध्यम से पंचायत समिति झोटवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर यह प्रक्रिया चुनावी कार्यक्रम की तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है।