रीको की बड़ी पहल: RFC को संपत्ति विक्रय के लिए सशर्त NOC मंजूर

राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने राजस्थान वित्त निगम (RFC) को आवंटित संपत्तियों के विक्रय के लिए सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी करने की मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

यह निर्णय राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मजबूत करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। रीको द्वारा लिया गया यह कदम लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी संपत्तियों को पुनः उपयोग में लाने और उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

किन क्षेत्रों में आवंटित थीं संपत्तियां

उल्लेखनीय है कि रीको द्वारा राजस्थान वित्त निगम को समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड आवंटित किए गए थे। इनमें बांसवाड़ा, कोटा, अलवर, झुंझुनूं, आबूरोड, बालोतरा, जालौर और भिवाड़ी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। इन भूखंडों का उपयोग कार्यालय भवनों या आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए किया जाना था।

हालांकि, समय के साथ इनमें से कई संपत्तियां अनुपयोगी या कम उपयोग में रह गईं। ऐसे में राजस्थान वित्त निगम ने इन संपत्तियों के विक्रय के लिए रीको से एनओसी की मांग की थी, जिसे अब सशर्त मंजूरी दे दी गई है।

सशर्त मंजूरी का क्या है मतलब

रीको ने स्पष्ट किया है कि जिन भूखंडों का आवंटन तत्कालीन प्रचलित दरों (Prevailing Rate) पर किया गया था, उनके लिए बिना किसी अतिरिक्त शर्त के एनओसी जारी कर दी गई है।

वहीं, जिन भूखंडों का आवंटन रियायती दरों (Concessional Rate) पर हुआ था, उनके लिए एनओसी इस शर्त पर दी गई है कि राजस्थान वित्त निगम को आवंटन के समय दी गई रियायत की राशि ब्याज सहित जमा करानी होगी। यह शर्त इसलिए रखी गई है ताकि सरकारी राजस्व की भरपाई सुनिश्चित की जा सके।

उपयोग की शर्तें भी तय

रीको ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन संपत्तियों का विक्रय किया जाएगा, उनका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें मूल रूप से आवंटित किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि औद्योगिक भूमि का उपयोग गैर-औद्योगिक गतिविधियों में न हो और औद्योगिक विकास की गति बनी रहे।

उद्योग और रियल एस्टेट को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। लंबे समय से खाली पड़े प्रीमियम भूखंड अब नए निवेशकों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे कमर्शियल ऑफिस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और अन्य परियोजनाओं का विकास संभव होगा।

जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में इस निर्णय का सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। निवेशकों को नए अवसर मिलेंगे और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

निवेशकों के लिए बढ़ेगा भरोसा

रीको का यह कदम निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाने में भी सहायक साबित होगा। जब सरकार और उसकी एजेंसियां प्रक्रियाओं को सरल बनाती हैं और लंबित मामलों का समाधान करती हैं, तो इससे निवेशकों को सकारात्मक संकेत मिलता है।

राजस्थान पहले ही निवेश के लिहाज से एक उभरता हुआ राज्य बन चुका है और इस तरह के फैसले उसे और अधिक आकर्षक बना सकते हैं।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस

राज्य सरकार लगातार ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुमति प्रक्रियाओं में तेजी लाना और अनावश्यक बाधाओं को हटाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

रीको द्वारा एनओसी की यह मंजूरी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे न केवल पुराने मामलों का समाधान होगा बल्कि भविष्य में निवेश प्रक्रिया भी आसान होगी।

आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बल

इस निर्णय से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। निष्क्रिय संपत्तियों को सक्रिय बनाकर उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना सरकार की रणनीति का हिस्सा है।

जब इन भूखंडों पर नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, तो इससे निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होगी, रोजगार बढ़ेगा और राज्य की आय में भी वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, रीको द्वारा राजस्थान वित्त निगम को संपत्ति विक्रय के लिए सशर्त एनओसी देना एक दूरदर्शी निर्णय है। इससे न केवल अनुपयोगी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा, बल्कि राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

यह पहल राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर के बाईस गोदाम स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को याद किया और प्रदेशवासियों से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन समाज में समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और एक नई सोच को जन्म दिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में महात्मा फुले के विचार पहले से अधिक प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके जरिए समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है। फुले ने शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया, विशेषकर महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, वे ऐतिहासिक हैं।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार भी इसी दिशा में कार्य कर रही है और प्रदेश में शिक्षा के विस्तार तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे महात्मा फुले के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभाएं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समाज में समान अवसर उपलब्ध कराना ही सच्चे अर्थों में विकास है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा और विकास की रोशनी नहीं पहुंचेगी, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है। इस दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।

महात्मा ज्योतिबा फुले को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके सामाजिक योगदान का विस्तृत उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि फुले ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, अशिक्षा और महिलाओं के प्रति असमानता जैसी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया और समाज को जागरूक करने का कार्य किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फुले का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फुले ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया, जो आज भी प्रेरणादायक है।

इस मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी महात्मा फुले के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विधायक जसवंत यादव, गोपाल शर्मा, देवेन्द्र जोशी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि महात्मा फुले के आदर्शों को अपनाकर ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है।

कार्यक्रम का माहौल श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ था। लोगों ने महात्मा फुले के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश दिया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें फुले के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे शिक्षा, समानता और सामाजिक समरसता के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं और एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान दें।

महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के इस अवसर पर दिया गया यह संदेश न केवल समाज के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होने की दिशा भी दिखाता है।

महान समाज सुधारक और महिला शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके महान योगदान को याद किया।

इस अवसर पर जयपुर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर आयोजित समारोह में राज्यपाल ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का संपूर्ण जीवन समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि फुले केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक महामानव थे, जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से समाज में नई चेतना का संचार किया।

सामाजिक सुधार और शिक्षा के अग्रदूत

राज्यपाल ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने ऐसे समय में समाज सुधार का कार्य किया, जब रूढ़िवादी सोच समाज पर हावी थी। उन्होंने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम माना और महिलाओं व दलित वर्ग को शिक्षा से जोड़ने के लिए ऐतिहासिक पहल की।

फुले द्वारा स्थापित ‘सत्यशोधक समाज’ ने सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया। यह संस्था समाज में समानता, न्याय और भाईचारे के मूल्यों को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी।

महिला शिक्षा के लिए ऐतिहासिक योगदान

महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समर्पित किया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर देश में पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था।

राज्यपाल ने कहा कि आज जिस शिक्षा व्यवस्था का हम लाभ उठा रहे हैं, उसकी नींव महात्मा फुले जैसे महान समाज सुधारकों ने ही रखी थी। उनका यह योगदान सदैव याद रखा जाएगा।

 सामाजिक समरसता का संदेश

राज्यपाल बागडे ने कहा कि महात्मा फुले का जीवन हमें सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने समाज में फैली जातिगत भेदभाव की कुरीतियों का विरोध किया और सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया।

उन्होंने कहा कि हमें उनके बताए मार्ग पर चलते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

 प्रेरणादायक जीवन प्रसंग साझा किए

राज्यपाल ने अपने संबोधन में महात्मा फुले के जीवन से जुड़े कई प्रेरणादायक प्रसंगों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और समाज के हित में निरंतर कार्य करते रहे।

उन्होंने महाराष्ट्र में स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यह स्थान उनके महान कार्यों की याद दिलाता है और नई पीढ़ी को प्रेरित करता है।

 युग प्रवर्तक थे ज्योतिबा फुले

राज्यपाल ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले एक युग प्रवर्तक थे, जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।

 सच्ची श्रद्धांजलि का संदेश

कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल ने कहा कि महात्मा फुले को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करें।

राजस्थान में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में प्रदेश में अपराध नियंत्रण, पुलिस व्यवस्था में सुधार, साइबर क्राइम की रोकथाम और जनता को त्वरित न्याय दिलाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार अपराध पर “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर कार्य कर रही है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर थाने में दर्ज एफआईआर का समयबद्ध अनुसंधान सुनिश्चित किया जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

 एफआईआर और जांच प्रक्रिया पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी अपराध के मामले में समय पर जांच और कार्रवाई ही पीड़ित को न्याय दिलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारी जांच प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएं, ताकि पीड़ितों को जल्द राहत मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि ई-एफआईआर और डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम को और अधिक मजबूत किया जाए तथा चार्जशीट के ई-रिकॉर्ड का नियमित अपडेट सुनिश्चित किया जाए।

 पुलिस तंत्र को मिलेगा पूरा सहयोग

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों का कार्य निर्धारण स्पष्ट किया जाए और उनकी जिम्मेदारियों को तय किया जाए, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े।

 जिलेवार अपराध रिपोर्टिंग पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में प्रतिदिन जनसुनवाई आयोजित की जाए और अपराधों की श्रेणीवार रिपोर्ट तैयार की जाए। इससे न केवल अपराधों की निगरानी बेहतर होगी बल्कि समाधान की प्रक्रिया भी तेज होगी। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को थानों का नियमित निरीक्षण करने और पुलिस महानिरीक्षकों को एसपी कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

 साइबर क्राइम पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कहा कि इसकी उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जाए और पीड़ितों के साथ संवाद बनाए रखा जाए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम और नए आपराधिक कानूनों के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

 संगठित अपराध और नशे के खिलाफ अभियान

बैठक में मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध पर भी कड़ा रुख अपनाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि अपराधियों के लोकल नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए।

 कम्यूनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और आमजन के बीच विश्वास कायम करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कम्यूनिटी पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने और सीएलजी (कम्युनिटी लायजन ग्रुप) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए।

 अपराधों में आई कमी, सरकार का दावा

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 से 2025 के बीच प्रदेश में कुल अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई है।

हत्या के मामलों में 25.68% कमी डकैती में 47.26% कमी लूट में 50.75% कमी अपहरण में 12.24% कमी चोरी और नकबजनी में 33.75% कमी महिला अत्याचार में 9.94% कमी एससी-एसटी के विरुद्ध अपराधों में 28.29% कमी

इन आंकड़ों को राज्य सरकार अपनी “जीरो टॉलरेंस” नीति की सफलता के रूप में देख रही है।

 नए कानूनों का प्रभाव

बैठक में यह भी बताया गया कि नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। बलात्कार और पॉक्सो मामलों की जांच में लगने वाला समय भी काफी कम हुआ है—

पहले 107 और 103 दिन अब घटकर 42 और 40 दिन

यह बदलाव न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 पेपर लीक और नकल माफिया पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एसआईटी द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि पेपर लीक, डमी कैंडिडेट, फर्जी डिग्री और अन्य गड़बड़ियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसका परिणाम यह रहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसी भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है।

 निवेश और कानून व्यवस्था का संबंध

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मजबूत कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आमजन के साथ व्यवहार में संवेदनशीलता बरतने और सकारात्मक छवि बनाए रखने के निर्देश दिए।

 सरकार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार का लक्ष्य “आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर” स्थापित करना है। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार की सख्त नीतियों और पुलिस प्रशासन की सक्रियता से प्रदेश में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी।

राजस्थान में विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयासों, प्रभावी समन्वयन और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को कुल 1 लाख 20 हजार 369 करोड़ रुपये की बड़ी राशि प्राप्त हुई है। यह राशि पूर्ववर्ती सरकार के किसी भी वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक है, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

विशेष बात यह है कि मार्च 2026 के दौरान ही केंद्र सरकार ने राजस्थान को लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राशि जारी की, जो राज्य के लिए एक बड़ी वित्तीय उपलब्धि मानी जा रही है। इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल, कृषि और आधारभूत संरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा।

 सास्की योजना से मिला बड़ा लाभ

राज्य सरकार को “स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI)” योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 10,548 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। यह राशि पूर्ववर्ती सरकार के तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में प्राप्त कुल 7,290 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार ने केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर राज्य के हित में अधिक संसाधन जुटाए हैं।

 स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत चिकित्सा क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में 2,693 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, जो पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक है। इसके मुकाबले पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम तीन वर्षों में मात्र 833 करोड़ रुपये ही मिले थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भी इस वर्ष 98 प्रतिशत तक खर्च दर्ज किया गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

 शिक्षा क्षेत्र को मिला बड़ा समर्थन

समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य को वर्ष 2025-26 में 2,972 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने स्कूलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 409 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। यह राशि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में मजबूती

राजस्थान को ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के लिए भी पर्याप्त फंड मिला है। इससे किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विस्तार होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं।

 पेयजल और आधारभूत संरचना को मिलेगा बल

पेयजल योजनाओं और सड़क विकास के लिए भी केंद्र से पर्याप्त राशि मिली है। केंद्रीय सड़क निधि के तहत राज्य को 1,694 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। इससे सड़क नेटवर्क और परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा।

 SNA-SPARSH योजना में राजस्थान अग्रणी

राजस्थान SNA-SPARSH पोर्टल पर संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप राज्य को 350 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। यह राज्य सरकार की प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को दर्शाता है।

 डबल इंजन सरकार का असर

राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल का सीधा असर विकास कार्यों पर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने केंद्र के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाया है। इससे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास संभव हो रहा है।

 भविष्य की योजनाओं को मिलेगी गति

विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी वित्तीय सहायता से राजस्थान में आने वाले वर्षों में विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।